सरकारलाई नयाँ योजना दिने काम आयोगले गर्छ
सरकारलाई नयाँ योजना दिने काम आयोगले गर्छ
काठमाडौं : राष्ट्रिय योजना आयोगका अनुसार संयुक्त राष्ट्र संघले निर्धारण गरेको दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्न अबको करिब १२ वर्ष नेपालले वार्षिक २० खर्ब रुपैयाँ जम्मा गर्नुपर्ने र खर्चनुपर्नेछ। जसका लागि नेपाल सरकारले प्रतिबद्धता जनाइरहेको छ।सकारले आफ्नो खर्च गर्ने क्षमता विकास गर्न सकेको पाइँदैन। नेपाललाई लामो समयदेखि सहयोग गर्दै आएको दातृ निकाय एसियाली विकास बैंकले नेपालले गर्न सक्ने खर्चको क्षमता हरेर मात्रै लगानी गर्ने जानकारी गराइसकेको छ।
देशको विकास तथा नीति तर्जुमामा सल्लाह दिने सरकारको उपल्लो निकाय राष्ट्रिय योजना आयोग जसले आर्थिक विकासका निम्ति स्रोतसाधनको व्यवस्थापन तथा त्यसको विनियोजन गर्नेसम्मको जिम्मेवारी पाएको छ। तर, आयोगले आफ्नो जिम्मेवारी अनुसारको काम गर्न नसेको विज्ञहरूले बताउने गरेका छन्। यता, अहिले आयोग भने समृद्ध नेपालको लागि तत्कालीन मध्यमकालीन र दीर्घकालीन योजना बनाउन व्यस्त छ। यसै सन्दर्भमा थाहाखबर डटकमका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. पुष्पराज कँडेलसँग भागवत भट्टराईले गरेको कुराकानीको सार:
देशको विकास तथा नीति तर्जुमामा सल्लाह दिने उपल्लो निकाय र त्यसले आर्थिक विकासका निम्ति स्रोत साधनको व्यवस्थापन तथा त्यसको विनियोजन गर्ने जिम्मेवारी राष्ट्रिय योजना आयोगले बोकेको छ। यो पृष्ठभूमि राख्दै गर्दा चालु आर्थिक वर्षमा चौमासिकसम्म प्रदेश सरकारले विकास खर्च गर्न नसकेको र केन्द्र सरकारले समेत न्यून मात्रै गर्नुलाई कसरी हेर्नुभएको छ?
केहीहदसम्म सत्य हो प्रदेशस्तरमा मूलत: कर्मचारीको अभाव कोरणले गर्दा हामीले खर्च गर्न नसक्ने भयौँ भन्नुभएको छ मुख्यमन्त्री तथा प्रदेश मन्त्रीहरूले। केन्द्रस्तरमा पनि जुन खर्च हुनुपर्ने थियो त्यो भएन भन्ने कुरा देखिएको छ। यसलाई सुधारेर लिएर जानुपर्छ यसलाई सच्याएर लिएर जानुपर्छ। प्रदेशस्तरमा कर्मचारीहरू पर्याप्त मात्रामा दिनुका साथै त्यहाँ आवश्यक साधनस्रोत दिनुपर्ने हुन्छ। केन्द्रीयस्तरमा खासगरी ठेक्कापट्टा व्यवस्था तथा अनुगमन मूल्यांकनको व्यवस्थापनलाई राम्रोसँग गरेर कर्मचारीलाई राम्रोसँग परिचालन गरेर काम अघि बढाउनुपर्छ।
अहिलको अवस्थामा आइपुग्दा कर्मचारी अभावका कारण काम गर्नु सकेनौँ भन्न मिल्छ?
त्यस्तो पनि देखियो तल कर्मचारी समस्या देखिएको छ नै प्रदेशस्तरमा ६० प्रतिशत मात्रै कर्मचारी आपूर्ति भएको स्थिति रहेको छ। राष्ट्रियस्तरमा पनि कर्मचारी पूरा भएन भन्ने कुरा आएको छ। हामी आफैँ (राष्ट्रिय योजना आयोगलाई) पनि कर्मचारीको केही समस्या रहेका छन्। समस्या कर्मचारी पनि हो तर त्यति मात्रै सबै समस्या हैन। हाम्रा मानसिकता, काम गर्नेर प्रवृत्ति नीति नियमसँग पनि जोडिएको छ।
दीर्घकालीन सोच सन् २१००, १५ औँ योजना, पञ्चवर्षीय योजना र दिगो विकासका लक्ष्य लगायतको तयारीमा आयोगले के कति काम गरेको छ?
संविधानले जुन मार्गदर्शन गरेको छ निदेशक सिद्धान्त र नीतिहरू दिएको छ राज्यको दायित्वहरू दिएको छ र प्रस्तावनमा जे कुरा राखिएका छन् त्यसलाई मूर्तरूप दिनका लागि दीर्घकालीन सोच सहितको योजना ल्याउनुपर्छ भनेर हामी लागेका छौँ।
दीर्घकालीन सोचको हिसाबले अन्य देशहरू २०३० लाई मध्येनजर गरेर गरिरहेका छन्। हाम्रो पनि एक हिसाबले केही गृहकार्य त भएको छ तर अझै बाँकी छ ११ वर्ष दुईवटा योजना मात्रै धान्छ त्यसले। हामीले संविधानको आधारलाई टेकर लामै योजना बनाउनुपर्छ भनेर हामी दीर्घकालीन सोचको अवधारणामा गएका छौँ। त्यो भने तीन खण्डमा हुनेछ। एउटा पाँच वर्षीय हुन्छ अर्को दीर्घकालीन लक्ष्यसँग गासिएको सन् २०३० र अर्को चाहिँ सन् २१०० त्यसलाई हामीले विस्तृत योजना र सोचहरू ल्याउने कामममा लागेका छौँ।
तत्कालीन मध्यमकालीन र दीर्घकालीन योजना तीन खण्डमा बाँडिएका योजनामा हाम्रा 'गोल्स'हरू के के हुन्?
समृद्ध नेपाद सुखी नेपाली नै हाम्रो 'गोल्स' हो। संविधानले तोकेको समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्र बलियो लोकतन्त्र बलियो राष्ट्रियता राष्ट्रिय एकता राष्ट्रिय सदभाव सुखी नेपाली यही नै मूल लक्ष्य हो। दिगो विकास लक्ष्यले तोकेका १७ वटा गोल्सहरू पूरा गर्ने हाम्रो अहिलेको लक्ष्य भयो। त्यतिकै मात्रै नधानेर नेपालमा सम्भावनामा रहेका जुन साधन स्रोतहरू रहेका छन् तीनको पर्याप्त प्रयोग गर्ने र नेपालीहरूलाई सुखी बनाउने हाम्रो मूल ध्येय हो। नेपालीहरूलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा आम नागरिकरहरूले सुखसुविधा भोगेका छन् त्यो ठाउँमा नेपालीहरूलाई पनि पुर्याउनुपर्छ भन्ने हिसाबले हामी लागेका छौँ। त्यसका विस्तृतीकरणका कामहरू गर्न हामीले सुरु गर्दै छौँ।
दिगो विकासको लक्ष्य पूरा गर्नको लागि वार्षिक २० खर्बको खर्च गर्ने क्षमता राख्न सक्छौँ र जुटाउन कसैको चूनौतीपूर्ण देख्नुहुन्छ?
२० खर्ब रकम खर्च गर्नु पर्ने हो तर सिंगल केन्द्रीय सरकारले मात्रै गर्ने हैन। स्थानीय सरकार प्रदेश सरकार र केन्द्रीय सरकारले गर्ने हो। निजी क्षेत्रको खर्च त अलि बेग्लै खालको रहेको छ। त्यसको रक अलि समस्या रहेको छ।
रकम जुटाउनका लागि राजस्वको स्रोतहरू हाम्रा साधनस्रोत जुटाउने कुराहरू अलि समस्या नै देखिएको छ। तर, सार्वजनिक क्षेत्र परिचालनमा गर्छौं निजीक्षेत्र परिचालन गर्छौं, सहकारी तथा सामुदायिक क्षेत्रलाई परिचालन गर्छौं र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग पनि ल्याउछौँ। दाताहरूको पनि दिगो विकासको लक्ष्यका सन्दर्भमा प्रतिबद्धता रहेको छ। उहाँहरूले कुल गार्हस्थ उत्पादनको ०.७ प्रतिशत उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ। त्यस्तै, हाम्रा मित्रराष्ट्रहरू पनि छन् बहुपक्षीय संस्थाहरू रहेका छन् त्यसकारणले जुट्ला भन्ने अपेक्षा राखेका छौँ।
हामी दाताको सहयोगको अपेक्षा राखेका छौँ। तर, दातृ निकाय नेपालको खर्च गर्ने प्रवृत्तिबाट निराश देखिन्छ र खर्चको आधारमा लगानी गर्ने भनेको छ नि?
खर्च क्षमतामा हाम्रो समस्या रहेको छ। हाम्रा काम गर्ने प्रवृत्ति, नीतिनियम, भौतिक पूर्वाधार जनशक्ति लगायतको कारणले पनि हामीलाई केही समस्या रहेको छ। त्यसलाई सुधार गरेर लिएर जानुपर्छ त्यसखालको क्षमता बढाउनुपर्छ खर्च क्षमता बढाउन नसके माग्ने आधार हुँदैन नै ।
बाहिर बसेर एउटै टिप्पणी र जिम्मेवार कुर्सीमा बसेर पनि उही समस्या देखाउन मिल्छ?
निश्चित छ हामीले सुधारका लागि केही नगरको पनि हैन। हामी आएको ७ महिना मात्रै भएको छ। अहिलेमसम्म धेरै समस्या बुझ्ने क्रममा नै छौँ हामी फिल्ड भिजिटमा हामी जान सकेका छैनौँ। परियोजनाहरू किन ढिला भइरहेको छ भनेर पनि अध्ययन गर्न हामीले भ्याएका छैनौँ । केही अध्ययन भएकाको पनि निष्कर्षहरू आइसकेका छैनन्।
म प्रस्ट रूपमा सबै भन्न सक्ने स्थितिमा छैन। सुधार गरेर लिएर जानुपर्ने थुप्रै विषय छन्। सबै खालका सुधार आवश्यक छ। राजनीतिक क्षेत्र, कर्मचारीतन्त्र, नीतिनियम, आम जनताको बानी, निजी क्षेत्र र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि नेपाललाई हेर्ने दृष्टिकोण सबैले आफ्नो क्षेत्रमा सुधार गर्न आवश्यक रहेको छ।
उपाध्यक्षमा पदभार गर्दै गर्दा तपाईंले दुर्गम क्षेत्रमा योजना र नीति निर्माण गर्ने प्रतिक्रिया दिनुभएको थियो अहिले के त्यही काम गरेको छ त?
प्रदेशस्तरमा सातैवटै प्रदेशले योजना बनाउँदै छन्। स्थानीय तहले पनि आफ्ना योजनाहरू बनाइरहेका छन्। राष्ट्रिय योजना आयोगले यी सबै विषयलाई समेटेर मूल दस्तावेजको रूपमा योजना बनाउँदै छ। त्यसैले तलबाट पनि बन्ने काम सुरु भएको छ। माथिको सबैलाई सेमटेर लैजानुपर्ने तलको क्षमताले नभ्याउने कामलाई अघि बढाउने छ।
अहिले प्रदेशस्तर र केन्द्र बीचको तादम्यता मिलाउने र काम गर्ने तौर तरिका मिलाउन सक्नुभएको छ?
तादम्यता मिलाउने कुरामा केही केही समस्या देखिएका छन्। प्रदेश योजना आयोग र राष्ट्रिय योजना आयोगका के सम्बन्ध हुन्छ भन्ने खालको परिभाषित जिम्मेवारी बन्न सकेको छैन। यसलाई विकासित गर्न आवश्यक रहेको छ। प्रदेशले आफ्ना आफ्ना योजनाहरू धेरै प्रदेशले सुरु गरेका छन्। उनहरूले पनि आफ्नो काम गर्दै छन्। प्रदेश र केन्द्र बीचको सम्बन्ध कसरी विकास गरेर लैजाने भन्ने विषयमा हामीले काम गरेका छौँ। 
सातैवटा प्रदेशमा राष्ट्रिय योजना आयोगको कर्मचारी संयन्त्रहसितको टोली प्रदेशस्तरका योजना आयोगको क्षमता अभिवृद्धिको लागि भनेर गएका छन्। हामीसँग भएको ज्ञानलाई हस्तान्तरण गरिएको छ। कतिपय नीति नियम र दिगदर्शनहरू बनाउँदै गएको छ। तलको लागि उपयुक्त हुने नीति नियम बनाउँदै गएका छौँ। स्थानीय तहको निर्देशिका तर्जुमा, प्रदेशस्तरका योजना तर्जुमा जस्ता दिगदर्शनहरू बनाउने काम भएको छ। हामीले राष्ट्रिय योजना आयोग र प्रदेशस्तरीय योजना आयोगलाई सँगै राखेर छलफल गरेर एउटै बाटोमा हिँड्ने हुनुपर्छ। प्रदेशको पहिलो योजना बन्छ हाम्रो १५ औँ योजना बन्छ त्यो एउटै ढाचा र लयको आउछ। त्यस्तै, स्थानीयतहलाई पनि क्षमता अभिवृद्धि गर्ने काम पनि रहेको छ। माग पनि आइरहेको छ तर स्थानीय तहलाई जान अहिले योजनाका कामहरू धेरै रहेका छन्।
टेबल वोर्कमा धेरै काम भएको हुनाले तल जान भइरहेका छैनौँ अब विस्तारै स्थानीय तहाँमा पनि हाम्रो ज्ञान हस्तान्तरण र क्षमता अभिवृद्धिका लागि योजना आयोग तल जान्छ। त्यसैगरी, समन्वयनको काम अघि बढाउछौँ।
खर्च बढाउनका लागि संयन्त्र खडा गर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ। अहिले योजना आयोगले गरेको मिल्लोजुल्दो काम गर्नका लागि राष्ट्रिय नीति प्रतिष्ठान पनि खडा गरिएको छ। यसले कस्तो प्रभाव पार्ला?
संस्था गठन हुने काम नहुने एउटा परम्परा हामीकहाँ रहेको छ। नीति प्रतिष्ठान मात्रै हैन अन्य संस्था पनि हामीकहाँ छन्। यस्तो प्रवृत्तिलाई हामीले सुधार भने अवश्य गर्नुपर्नेछ। जहाँसम्म नीति प्रतिष्ठानसँग जोडिएको कुरा छ। त्यो प्रतिष्ठान हो यो आयोग हो।
यो सरकारको अंग हो त्यो स्वतन्त्र निकाय हो। त्यसको काम भनेको स्वतन्त्र रूपमा देशका विभिन्न क्षेत्रहरूमा माग भएर आएका विषय र माग नभएर पनि आफूले देखेका विषयमा अध्ययन अनुसन्धान गर्ने हो उसको काम अध्ययन अनुसन्धान मात्रै हो।
नीतिको सन्दर्भमा पुनरावोलकन गर्ने नयाँ-नयाँ अध्ययनहरू गर्ने उसको मूल काम हो। राष्ट्रिय योजना आयोगको काम बृहत् छ। आयोगले अध्ययन अनुसन्धान गर्न पनि सक्छ। दीर्घकालीन सोच बनाउछ। सरकारका विभिन्न निकायलाई समन्वय गर्छ। अनुगमन मूल्यांकन र अध्ययन अनुसन्धानको काम पनि गर्छ। आवश्य पर्दा सुझाव र कहीलेकाहीँ सरकारलाई सन्तुलन र नियन्त्रणमा राख्नको लागि पनि काम गर्छ। सरकारलाई सुझाब दिने र सतर्क बनाउने काम पनि यसले गर्छ। त्यसकारले राष्ट्रिय योजना आयोग र नीति प्रतिष्ठानको काममा आकाश पातालको फरक छ। यसको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री रहनुभएको छ। नीति प्रतिष्ठानमा अध्यक्ष नै बाहिरबाट हुन्छ।
बृहत्तर काम गर्छ जिम्मेवारी बढी छ भन्नुभयो तर जिम्मेवारी बहन गर्न त सकेको छैन हैन?
हामी नयाँ-नयाँ आएका छौँ। हामी पनि कतिपय चिजहरूले गर्दा काम समातिसकेको स्थिति छैन। आउनेबित्तिकै बजेटतर्फ लागियो बजेट सिद्धिएपछि अन्य काममा व्यस्त भइयो। धेरै बाहिरी उपस्थिति हामीले जनाउन पाएको पनि छैन। सरकार पनि नयाँ भएको कारणले गर्दा अहिले सरकारलाई हस्तक्षेप गर्नुपर्ने स्थिति आएको छैन। सरकारलाई मार्गदर्शन गर्ने स्थिति हो।
राष्ट्रिय योजना आयोग विगतका जुन किसिमको छवि राखेको थियो त्यो विस्तारै यो संक्रमणकालको कारणले गर्दा संस्थागत रूपमा केही कमजोर भएको हामीले पाएका छौँ। यसलाई अझ बलियो बनाएर लिएर जानुपर्ने र अपेक्षा अनुसारको राष्ट्रिय योजना आयोग बनाउनुपर्नेछ। आयोगको भूमिका कसरी जानुपर्ने भन्ने कुरामा पनि डिभेड हुनसक्छ। आयोग सरकारलाई हस्तक्षेप गर्ने नियन्त्रण गर्ने निकायको रूपमा जाने हैन सरकालाई सतर्क गराउन निकायको रूपमा जाने हो। यहाँ यहाँ सरकारो काममा कमजोरी भएका छन् पुगेको छैन कार्यान्वयनमा कमजोरी देखिएको छ भनेर देखाइदिने काम राष्ट्रिय योजना आयोगले गर्छ।
बजेट निर्मामाणमा समेत राष्ट्रिय योजना आयोगले आफ्ने उपस्थिति पनि कमजोर देखिएको छ नि हैन?
गत वर्ष हामी बजेट बनाउनेभन्दा केही दिन अघि मात्रै आएका थियौँ। बजेटका छलफल सबै सकिएका थिए। बजेट छलफल पनि योजना आयोगमा नभएर अर्थ मन्त्रालयमा भएको थियो। अब त्यस्तो हुँदैन राष्ट्रिय योजना आयोगले भूमिका खेल्छ। बजेटमा नीतिगत सिद्धान्तको छलफल आयोगमा नै हुन्छ। अहिले पहिलो जस्तो स्थिति छैन।
पहिले सबै योजना राष्ट्रिय योजना आयोगले हाल्ने थियो। अब भने नयाँ योजनाहरू सिफारिस गर्ने काम राष्ट्रिय योजना आयोग गर्न सक्छ अध्ययन अनुसन्धान गरेर परियोजना तयारी गरिदिने र ठीक छन् भन्न सक्छ। तर, सबै योजनाहरू यसले गर्दैन किन भने अहिले स्थानीय सरकारहरू रहेका छन् प्रदेश सरकार रहेका छन् केन्द्रीय सरकारमा पनि राष्ट्रिय योजना आयोगलाई मूलत: नीतिगत काममा बढी केन्द्रित गरउनुपर्छ भनेर यो सानातिना परियोजनाको काम सम्बन्धित मन्त्रालयले नै छनोट गर्न सक्ने हिसाबले अहिले व्यवस्था गरिएको छ। स्रोत अनुमान गर्ने काम र यति छ भन्ने कुराहरू योजना आयोगले गर्छ। त्यसको काम सुरु हुँदै छ। आगामी बजेटको समय बाँकी छ पहिले योजनाको काम केही सक्छौँ। त्यसपछि बजेटमा लाग्छौँ।
चुनावपछि आएको सबैभन्दा बलियो सरकार हो त्यो वाम गठबन्धनले त्यसबेला बनाएको घोषणा पत्रमा तपाईं पनि संलग्न हुनुहुन्थ्यो तर सरकार त्यो घोषणा एक ठाउँमा छोडेर हिँडेजस्तो देखिन्छ नि? काम नभएको गुनासो पनि व्यापक रूपमा आएको छ नि?
घोषणापत्रअनुसार सबै काम भएन भन्ने कुरा हैन। काम भइरहेका छन् घोषणापत्र पाँच वर्षको लागि हो। भर्खर ८/९ महिना भयो। कार्यान्वयनको प्रकिया अलि दीर्घकाललाई हेरेर बढाइएको छ। कतिपय घोषणापत्रमा राखिएका कुराहरू पाँच वर्ष हैन २५ वर्षको लागि पनि छन्।
तर, अर्को पाटो हाम्रो काम गर्ने परिपाटीहरू पुरानै रहेको छ। संयन्त्र पुरानै छ। हाम्रा मानसिकता पनि पुरानै छन्। यसै समाजको अंग हामी हो। भनेजस्तो आजकै आज दिन्छौँ भनेर सकिँदैन। अलि लामो अवधि काम गर्न पाउने भएको कारणले अलि गम्भीर रूपमा अध्ययन गरेर त्योअनुसार अघि जाऊँ भनेर लागेका छौँ। अहिले चाहिँ हतारमा काम गर्ने फुर्सदमा पछुताउने भन्ने कुरा हुन्छ। ढकढक निर्णय गरेर जाँदा पनि कतिपय गल्ती हुने सम्भावना रहन्छ। हाम्रो क्षमता पनि कमजोर रहेका छन्। त्यो पाटोलाई पनि हामीले हेर्नुपर्ने छ। यी समग्र कुरालाई हेरेर कसरी सधार्ने भन्नेकुरामा आगामी योजनामा केन्द्रित हुन्छौँ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।