जिससले पठाएका कर्मचारी कचनकवल गाउँपालिकाद्वारा फिर्ता

भद्रपुर, (झापा) : सरकारले कर्मचारी व्यवस्थापन तथा समायोजन गर्ने प्रक्रियामा रहेका बेला संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको निर्णयविपरीत झापाको कचनकवल गाउँपालिकाले स्थानीय निकायका एक स्थायीसहित तीनजना कर्मचारीलाई काज फिर्ता पठाएको छ। मन्त्रालयले तोकेको समयावधिभित्र गाउँपालिकाले काज फिर्ता नपठाइ, समयावधि सकिएपछि जिससलाई काज फिर्ता पठाउँदा अहिले उनीहरूको जागिर धरापमा परेको छ।

मन्त्रालयले गत साउन ३१ गते कर्मचारी व्यवस्थापनको सम्बन्धमा देशभरका जिल्ला समन्वय समितिहरूमा पत्रचार गर्दै सबै स्थानीय तहमा नेपाल सरकार र जिल्ला समन्वय समितिबाट कामकाज गर्न खटाइएका कर्मचारीहरूलाई समायोजन नभएसम्म अनिवार्य हाजिर गराई कामकाजमा लगाउन आवश्यक प्रबन्धअनुसार नै जिल्ला समन्वय समिति झापाले कचनकवल गाउँपालिकामा स्थायी र करारका कर्मचारी पठाएका थिए। साबिकको जिल्ला विकास समिति हाल समन्वय समिति झापामै कार्यरत कर्मचारीहरूलाई नै नगरपालिका तथा गाउँपालिकाहरूमा पठाइएको बुझिएको छ।

जिसस झापाको सोही निर्णयबमोजिम जिससमै कार्यरत स्थायी कर्मचारी (हलुका सवारी चालक) भद्रपुर ८ निवासी सञ्जय भुइँमाली र करार तर्फका खरिदार पदका कर्मचारी भद्रपुर ६ निवासी आदित्य पौडेल र भद्रपुर ८ निवासी सुस्मिता नेपाललाई चालु आर्थिक वर्षको सुरुमै कचनकवलमा कामकाजका लागि खटाएका थिए। जिससले पठाएको तीनैजना कर्मचारीलाई कचनकवल गाउँपालिकाले हाजिरसमेत गरायो। झण्डै तीन महिना सोही गाउँपालिकाले तलबभत्ता उपलब्ध गराई कामकाज गर्न लगाएको थिए।

गाउँपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत रेखनाथ दाहालले उनीहरूलाई हाजिर गराएका थिए। तीन महिना कामकाजमा खटाइएका स्थायी कर्मचारी भुइँमालीसहित करारका कर्मचारी पौडेल र नेपाललाई गाउँपालिकाले मन्त्रालयको निर्णयविपरीत काज फिर्ता गराएपछि आन्तरिक कर्मचारी व्यवस्थामा प्रक्रियामा विवाद बल्झिएको छ। मन्त्रालयको पत्र तथा निर्णयविपरीत गाउँपालिकाले एकलौटी निर्णय गर्दै कर्मचारी हटाएपछि अहिले ती कर्मचारीको जागिर धरापमा छ।

गाउँपालिका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत दाहालको सरुवा भएपछि उनका ठाउँमा आएका अधिकृत तुलराज थापामगरले स्थायी र करार कर्मचारी फिर्ता पठाउने भनी गाउँ कार्यपालिकाको बोर्ड बैठकमा प्रस्ताव लगेको पीडित कर्मचारी भुइँमालीले आरोप लगाएका छन्। ‘प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत फेरबदल भएपछि नियोजित रूपमा जागिरबाट हटाउन अधिकृत थापामगरले हामीमाथि चलखेल गरेका हुन्’, भूइँमालीले भने, 'गाउँपालिकाले स्थायी कर्मचारी फिर्ता पठाउने निर्णय मन्त्रालयको नियम विपरित गरेको हो, असोज ११ गते बसेको गाउँ कार्यपालिकाको बोर्ड बैठकको निर्णयपश्चात् असोज २९ गतेदेखि मसहित तीन जनालाई फिर्ता पठाएको हो।',

काज फिर्ता गर्ने निर्णय गरेपछि कार्यपालिका जनप्रतिनिधिसँग बुझ्दा उनीहरूले आफूहरूले कर्मचारी फिर्ता गराउने प्रस्ताव ल्याएको नभई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत थापामगर र लेखा अधिकृत देवीप्रसाद कोइरालाले प्रस्ताव पेश गरेपछि निर्णय भएको उनले बताए। गाउँपालिकाले आफ्नो निर्णय नसच्याए अदातलमा मुद्दा दर्ता गराई कानुनी उपचारमा जाने उनले चेतावनी दिए। 

भुइँमालीलाई एकै पदमा दुई कर्मचारी राख्न नपाइने भन्दै काज फिर्ता गराएको हो। तर, सोही पदमा गाउँपालिकाले ज्यालादारीमा सोम बराललाई नियुक्त गरेको बुझिएको छ। त्यसैगरी करार तर्फका कर्मचारी पौडेल र नेपाललाई गाउँपालिकाको आन्तरिक आय बढ्दो वित्तीय भारलाई मध्यनजर गरी काजफिर्ता गरिएको बोर्ड बैठकको निर्णयमा उल्लेख छ।

‘जिससबाट खटाएपछि गाउँपालिकाले तीन महिना करारमा नियुक्त गरेको थियो, त्यसपछि बोर्ड बैठकमा करारको हकमा पुनः पुस मसान्तसम्मको अवधि थपियो, तर अहिले दुईजना करारलाई मात्र काज फिर्ता गराएपछि हामी अन्यायमा परेका छौँ' करारका कर्मचारी पौडेलले भने,  'जिससबाट खटाइएका करारको कर्मचारीको हकमा झापाका अन्य कुनै स्थानीय तहमा यस्तो विवाद आएको छैन, कचनकवलको निर्णयले जिल्लामै यस्तो विवाद ल्याएको हो।’

यता गाउँपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत थापामगरले बोर्ड बैठकको बहुमतकै आधारमा तीन जना कर्मचारीलाई काजफिर्ता गराइएको बताए। ‘कार्यपालिकाको बोर्ड बैठकमा बहुमतकै आधारमा तीनजना कर्मचारीलाई काज फिर्ता गराउने निर्णय गरिएको हो', उनले भने, 'स्थायी कर्मचारी भुइँमालीको पदमा गाउँपालिकालै पहिलै कर्मचारी राखिसकिएको र कार्यालयमा दादागिरी शैली भएपछि उनलाई बोर्ड बैठकबाटै फिर्ता गराइएको हो।’ करारका कर्मचारी पौडेल प्रोजेक्टमा आएको कर्मचारी भएकोले काजफिर्ता गराइएको हो, भने दुईजना कर्मचारीलाई पठाउने क्रममा महिला कर्मचारी नेपाल पनि परेको उनको भनाइ छ।

मन्त्रालयले भदौ १५ गतेभित्र कर्मचारी व्यवस्था मिलाइ सक्नुपर्ने निर्णयको विषयमा जिज्ञासा राख्दा उनले भने, ‘गाउँपालिकाले गरेको निर्णय ढिलो भएकोले ती कर्मचारीलाई समस्या परेको स्वीकार्दै गाउँपालिकाले चाहे पुनः कर्मचारी राख्न सक्छ वा ती कर्मचारीले कानुनी उपचारमा जान सक्छन्।’

जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख सोमनाथ पोर्तेलका अनुसार जिससले पठाएको कर्मचारीलाई हाजिर गराउने अनि तीन महिनापछि फिर्ता गराउने निर्णय कानुन सम्वत् नभएको बताए। काजमा खटाइएका कर्मचारीलाई सम्बन्धित कार्यालयले मात्र काजफिर्ता गराउने अधिकार रहेको बताउँदै उनले भने, ‘भदौ १५ गतेसम्म फिर्ता पठाएको भए हामीले अन्यत्र व्यवस्था मिलाउन सक्थ्यौँ, अहिले आएर गाउँपालिकाले गरेको निर्णय मन्त्रलायको नीतिविपरीत हो, यस्तो गलत निर्णयलाई गाउँपालिकाले सच्याउनु पर्छ।’ 

यस्तो छ मन्त्रालयको निर्णय

मन्त्रालयले भदौ १२ गते देशभरका सबै स्थानीय तहमा परिपत्र जारी गर्दै अस्थायी तथा करार तर्फका जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा बुदाँ नम्बर २ मा उल्लेख भएबमोजिम संगठन पुर्नसंरचना हुँदा साविक संरचना एक अर्कामा गाभिएको वा खारेज भएको वा नयाँ संगठन संरचना बनेकोमा उक्त नयाँ निकायमा रिक्त रहेको पदमा सेवा करारमा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्दा साविकको गाभिएको वा खारेज भएको निकायमा सेवा करारमा काम गरिरहेका जनशक्तिलाई नै प्राथमिकता दिई सेवा करार सम्झौता गर्ने भनी उल्लेख गरिएको छ। तर, गाउँ कार्यपालिकाको बैठकले सो निर्णयलाई लत्याउँदै तीनजना कर्मचारीलाई काजफिर्ता गराउने निर्णय गरेको हो।

गाउँपालिका अध्यक्ष अञ्जार आलमको अध्यक्षमा बसेको बैठकमा भएको विभिन्न निर्णयमध्ये कर्मचारी फिर्ता पठाउने ४ नम्बर बुँदामा असहमति जनाउँदै कार्यपालिका सदस्यसमेत रहेका वडा अध्यक्षहरू कुलबहादुर कार्की, भरत राजवंशी, मेखबहादुर भट्टराई र प्रमानन्द सिंह राजवंशीले हस्ताक्षर गरेका छन्। चारजना वडा अध्यक्षले असहमित जनाएको बुदाँमा अध्यक्ष आलमसहित १२ जनाले सहमति जनाएका थिए।