कसलाई कति भार?
कसलाई कति भार?
काठमाडौं : सरकारले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना लागू गरेको छ। मंगलबार काठमाडौंमा औपचारिक कार्यक्रमको आयोजना गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले योजनाको शुभारम्भ गरे। सामाजिक सुरक्षा कोषमा रोजगारदाताले श्रमिकको आधारभूत पारिश्रमिकको २० प्रतिशत र श्रमिकले ११ प्रतिशत रकम प्रत्येक महिना जम्मा गर्नुपर्नेछ। यसरी जम्मा हुने रकम हिसाब गर्ने हो भने केही वर्षभित्र नेपालको सबैभन्दा ठूलो कोष यही सामाजिक सुरक्षा कोष बन्नेछ।
कोषमा जम्मा हुने खर्बाैै रुपैयाँको व्यवस्थापन कसरी होला? भन्ने आमचासो पनि व्यक्त हुन थालेको छ। सँगसँगै निकै लोकप्रिय र मजदुर वर्गको हितलाई ध्यानमा राखेर आएको कार्यक्रम कतै बीचमै अलपत्र पर्ने त होइन? अथवा प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन पो नसक्ने हो कि! भन्ने चिन्ता पनि देखिएको छ। यिनै विषयमा थाहाखबरकर्मी नरेन्द्र सापकोटाले सामाजिक सुरक्षा कोष संचालक समितिका अध्यक्ष एवं श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव महेशप्रसाद दाहालसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश प्रस्तुत छ।
योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष कस्तो हो?
नेपालको संविधानले प्रत्येक श्रमिकलाई उचित पारिश्रमिक सुविधा तथा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको हक सुनिश्चित हुने भन्ने उल्लेख गरेको छ। यही संवैधानिक व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्नेगरी सरकारले २०६७ सालमा सामाजिक सुरक्षा कोष खडा गर्यो। त्यसले विस्तारै काम अघि बढायो।
२०७४ सालमा आएर सामाजिक सुरक्षा ऐन जारी भयो र ०७५ सालमा आएर नियमावली र त्यसलाई कार्यान्वयन गरी कार्यविधि बनाइसकेपछि यसको संस्थागत कार्यान्वयनको व्यवस्था बन्यो। सरकारले चालू आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममै सामाजिक सुरक्षाको कार्यक्रम अघि बढाउँछु भनेर घोषणा गरेअनुरूप हामीले यो कार्यक्रम सुरु गरेका हौँ।
कामको सिलसिलामा बिरामी भइएला, दुर्घटना होला, रोजगार व्यक्तिको मृत्यु होला, परिवारलाई समस्या पर्ला भनेर यी सबै कुरालाई मध्यनजर गरी सामाजिक सुरक्षा होस्, कामदार कर्मचारी र तिनका परिवारको संरक्षण होस् भन्ने मनसायले यी सेवा सुविधाहरू सरकारले व्यवस्थापन गर्ने गरी अगाडि बढाएको स्किम हो। यो खास नयाँ कुरा होइन। विश्वका विभिन्न देशमा पनि सामाजिक सुरक्षाको राम्रो व्यवस्था छ।
थप सुविधा श्रमिक कर्मचारीले कसरी पाउँछन्?
औषधि उपचार स्वस्थ्य र मातृत्वको कुरा छ। यसअन्तर्गत उपचार गराउँदा, अस्पताल भर्ना भएर बस्दा लागेका खर्च सरकारले दिनेछ। यो सबै रकम बिलको आधारमा सम्बन्धित अस्पताललाई भुक्तानी हुनेछ, व्यक्तिलाई जाँदैन। कोही श्रमिक बिरामी भएर अस्पतालमा भर्ना हुनुभयो, उहाँको उपचारमा एक लाख रुपैयाँ खर्च लाग्यो भने सरकारले ८० प्रतिशत मात्रै भुक्तानी गर्छ, शत प्रतिशत हुँदैन। २० प्रतिशत श्रमिकले नै व्यहोर्नुपर्छ। डाक्टरलाई देखाएर घरमै आराम गरी उपचार गराएको अवस्थामा पनि हामीले सेवा सुविधा दिन्छौँ। महिला श्रमिक र कर्मचारीको हकमा चाहिँ गर्भ परीक्षण, प्रसूति हुँदाको खर्च, शिशु स्याहारका खर्च पनि सरकारले दिनेछ।
सुविधा पाउने प्रक्रिया बीमा जस्तै झन्झटिलो छ कि सरल नै हुन्छ?
यसको बुझ्नुपर्ने अर्को पाटो के हो भने कोषमा योगदान नगरी सुविधा पाइँदै पाइँदैन। त्यसभन्दा अघि सामाजिक सुरक्षा कोषमा श्रमिक वा कर्मचारी दर्ता हुनुपर्छ। सूचीकरण हुनुपर्छ। प्रत्येक उद्योग व्यवसाय र श्रमिक कर्मचारी सूचीकृत हुन्छन्। सबैको रेकर्ड अनलाइन प्रणालीबाट हाम्रो सिस्टममा आउँछ। सूचीकृत कर्मचारी श्रमिकलाई हामी सामाजिक सुरक्षा नम्बर दिन्छौँ।
सुन्नुहोस् अडियो संवाद :
कामदारको कट्टा भएको रकम त्यही नम्बरमा दर्ता हुन्छ। यसले एक ठाउँमा छाडेर अन्तै काम गर्न जाँदा पनि केही फरक पर्दैन। कार्याविधि जोडेर गणना हुन्छ। दुई-तीन वर्ष विदेशमा गएर काम गर्यो, फेरि आएर नेपालको कुनै कम्पनीमा काम गर्यो भने पनि कार्यावधि जोडिएर हिसाब हुन्छ र उसको रकम कट्टा पनि पुरानै नम्बरमा हुन सक्छ। त्यसैले सबैभन्दा पहिला सूचीकरण हुनुपर्यो। स्वास्थ्य तथा औषधि उपचार खर्च पाउनका लागि श्रमिक कर्मचारीले पहिला सम्बन्धित कम्पनीमा माग दाबी गर्नुपर्छ। प्रतिष्ठानले हामीलाई उसको सबै विवरण अनलाइनमा पठाइदिन्छ। त्यसपछि चेकजाँच गरेर भुक्तानी गर्नुपर्ने जति रकम देखिन्छ, त्यसको ८० प्रतिशत बिलका आधारमा सम्बन्धित अस्पतालमै भुक्तानी हुन्छ।
यस्ता सुविधाचाहिँ कति पटकसम्म लिन पाइन्छ?
यो त जति पटक घटना हुन्छ वा बिरामी भइन्छ, त्यति पटक पाइन्छ। यसले कुनै सीमा तोकेको छैन। लिमिटेसन भनेको चाहिँ रकममा हो समयमा छैन। प्रत्येक स्किममा कतिसम्मको सुविधा पाउने भन्ने हो तर सुविधा लिन वर्षमा यति पटक भन्ने छैन।
सुविधा लिँदा र नलिँदा पछि पाउने उपदान वा पेन्सनमा फरक पर्छ कि पर्दैन?
पर्दैन। पेन्सन कति पाउने भन्ने कुरा उसले काम गरेको अवधि, तलबको स्केल र उसको उमेरका कुराले मात्रै गाइड गर्छ। त्यसको फर्मुला बनेको छ, कुन व्यक्तिले कति पाउने भनेर। त्यसैले सुविधा लिँदा र नलिँदा पछि पाउने रकममा कुनै फरक पर्दैन।
१५ वर्षचाहिँ कहिलेदेखि हिसाब हुन्छ त?
नयाँ भर्ना हुनेका लागि २०७६ साउन १ गतेदेखि यो स्किममा आउने भनेका छौँ। विगत १०-१५ वर्षदेखि काम गरिहेकाको हकमा प्रतिष्ठान स्तरमा श्रम सम्बन्ध समिति हुन्छ। यसमा कामदार र व्यवस्थापक दुवैका प्रतिनिधि हुन्छन्। यो समितिले निर्णय गरेर सामाजिक सुरक्षा कोषलाई जानकारी गराएको अवस्थामा उहाँहरू पनि यो स्किममा सहभागी हुन सक्नुहुन्छ।
कोषको दायरामा कस्ता रोजगारदाता समेटिन्छन्?
नेपाल सरकारको कानुनअनुसार दर्ता भएका सबै कम्पनी, फर्म, उद्योग, व्यवसाय, सेवा प्रदायक संस्थाहरू, होटल एयरलायन्स, निजी विद्यालयलगायतमा लागू हुन्छ। यो सबैलाई बाध्यकारी हो। रोजगारदाताले आफ्नो व्यवसाय दर्ता गर्ने र कामदारले पनि यो स्किममा सहभागी हुन इच्छुक छु भनेर सूचीकृत भएपछि मात्रै यो प्रक्रियामा सहभागी हुन पाइन्छ।
१५ वर्ष पूरा काम नगरी बीचमै काम छोड्दा श्रमिकले के पाउँछ?
१५ वर्ष नपुगी पेन्सन सुविधा दिन मिल्दैन। उसले उपदान र जम्मा भएको संचय कोषवापतको रकम पाउँछ। तर अलिक दीर्घकालीन सोचेर यो सुविधा ल्याइएको छ। अहिले औपचारिक र संगठित क्षेत्र मात्रैलाई यसले समेटेको छ तर भविष्यमा यसले अनौपचारिक क्षेत्रलाई पनि समेट्नेछ। त्यसो हुँदा कुनै श्रमिकले १० वर्ष कुनै संगठित संस्थामा जागिर खाएर आफैँ स्वरोजगार बन्यो भने उसले त्यहाँबाट पनि आफ्नो सामाजिक सुरक्षा नम्बरमा योगदान गर्न सक्छ र १५ वर्ष पुर्याएर पेन्सन लिन पनि सक्छ। तर अहिले नै त्यो व्यवस्था लागू भइसकेको छैन। कानुनमा चाहिँ त्यो व्यवस्था छ।
केही वर्षभित्र देशकै सबैभन्दा ठूलो कोष बन्ने भनिएको छ, पैसा धेरै भएपछि भ्रष्टाचार पनि उत्तिकै होला नि?
पहिलो कुरो सामाजिक सुरक्षा कोष सरकारको निकाय होइन। यो स्वायत्त संस्था हो। यसको संचालक समितिमा श्रमिकहरूका तर्फबाट तीन जना, रोजगारदाताका तर्फबाट तीन जना प्रतिनिधि हुन्छन्। बाँकी नेपाल सरकारका तीन-चारवटा निकायका प्रतिनिधि सहभागी हुन्छन्। यसको अलग्गै कार्यालय छ, अलग्गै संयन्त्र हुन्छ। त्यसो हुँदा यो स्वायत्त ढंगले काम गर्ने संस्था हो। सबै कामहरू अनलाइन प्रणालीबाट पारदर्शी ढंगले हुन्छन्।
संचयकोषका संचयकर्ता कोषमा सहभागी हुन पाउँछन् कि पाउँदैनन्?
सामाजिक सुरक्षा कोषमा आइसकेपछि संचयकोष कट्टीको व्ययभार यता सर्छ। यसअघि जम्मा भएका रकम सम्बन्धित श्रमिक कर्मचारीले एकमुष्ट बुझेर यता सूचीकृत हुन पनि सक्नुहुन्छ। होइन, अहिलेसम्म जम्मा भएको रकम एकमुष्ट सामाजिक सुरक्षा कोषमै सारेर सहभागी हुन्छु भन्दा पनि पाइन्छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।