देउवा र पौडेल आ-आफ्नै समूहको छलफलमा
देउवा र पौडेल आ-आफ्नै समूहको छलफलमा
काठमाडौं : नेपाली कांग्रेसको विधान मस्यौदालाई केन्द्रीय समितिबाट पारित गर्दा आफू अनुकुल बनाउन संस्थापन र असन्तुष्ट समूह आन्तरिक तयारीमा जुटेका छन्।
शनिबार केन्द्रीय सदस्यले विधानमाथि आफ्नो धारणा राखिसकेपछि दुई समूहले आफू अनुकुल विधान मस्यौदा पारित गर्न आन्तरिक तयारी गरिरहेको हो। केन्द्रीय सदस्यहरूले विधानमा दिएको सुझावलाई समेटेर सोमबार विधान मस्यौदालाई आन्तिम रूप दिइँदै छ। यसका लागि सभापति शेरबहादुर देउवाले आफू निकटका केही नेतालाई निवासमै बोलाएर सुझाव लिए।
लामो समयदेखि गुटगत विवाद हुँदै आएको कांग्रेसमा उक्त विधान केन्द्रीय समितिबाट सर्वसम्मत पारित हुन मुस्किल छ। आइतबार भने आन्तरिक छलफल गर्नुपर्ने भएकाले कांग्रेस बैठक बसेको छैन। यही मौकालाई सदुपयोग गर्दै संस्थापन समूह र असन्तुष्ट खेमाका नेताहरू आन्तरिक छलफलमा जुटेका छन्।
रामचन्द्र पौडेलले नेतृत्व गरिरहेको असन्तुष्ट खेमाका नेताहरू पनि आइतबार तयारीका लागि जुटे। चाक्सिबारीस्थित नेता प्रकाशमान सिंहको निवासमा बसेको छलफलमा विधान मस्यौदामा धारणा राख्दा एकै प्रकारको नभए पनि अब अन्तिम रूप दिँदा भने एक मत भएर अघि बढ्ने निष्कर्षमा असन्तुष्ट समूह पुगेको छ।
सोमबार बस्ने बैठकमा सर्वसम्मतबाट विधान पारित हुने सम्भावना निकै कम छ। शुक्रबारबाट महासमिति बैठक भएकाले विधान पारित नगरी पनि हुँदैन। सभापति देउवासामू बहुमतले विधान पारित गर्ने बाहेक विकल्प पनि छैन।
पौडेल समूह भने सहमतिकै आधारमा विधान पारित गर्नुपर्ने निष्कर्षमा पुगेको छ। आइतबार बसेको बैठकमा सहमतिकै आधारमा विधान मस्यौदालाई केन्द्रीय समितिबाट पारित गर्नुपर्ने निष्कर्षमा पुगेको नेता अर्जुनरसिंह केसीले जानकारी दिए।
करिब अढाई घण्टा बसेको बैठकमा नेताहरूले पहिलाको जस्तो आफ्नो अडान भने छाड्न नहुने धारणा राखेका थिए। यसअघि भएको बैठकमा अडान छाड्दा देउवालाई बहुमतका बलमा पेल्न सजिलो भएको भन्दै नेताहरूले अब भने अन्तिम अवस्थासम्म छाड्न नहुने धारणा राखे।
असन्तुष्ट समूहमै विभिन्न गुटउपगुट भएका कारण आफूबीचमै एक नहुने समस्या छ। तर बैठकमा नेताहरूले अब भने आफूबीचको असन्तुष्टिपछि मिलाउँदै अहिले भने एक भएर अघि बढ्नुपर्ने धारणा राखेका छन्। यसअघिको जस्तो बहुमतको आधारमा पेल्न खोजे पनि पछि हट्न नहुने उनीहरूले धारणा राखेका थिए।
संस्थापनइतर समूहले सभापतिलाई शक्तिशाली बनाउन नहुने बैठकमा धारणा राखेको थियो। पार्टी समूहिक नेतृत्वका आधारमा चल्दै आएका कारण यसलाई निरन्तरता दिनुपर्ने असन्तुष्ट समूहको धारणा थियो। सभापतिले केन्द्रीय समितिमा मनोनीत गर्ने संख्या घटाउनुपर्ने असन्तुष्ट समूहको माग छ।
प्रस्तावित विधान मस्यौदामा २५ प्रतिशत सभापतिले मनोनीत गर्न पाउने उल्लेख छ। तर असन्तुष्ट समूहले भने १० प्रतिशत मात्र सभापतिलाई मनोनीत गर्ने अधिकार दिनुपर्ने उनीहरूको माग छ।
उनीहरूले पदाधिकारी संख्या बढाउन माग गरेका छन्। तर कति संख्यामा पदाधिकारी बढाउने हो भन्ने उनीहरूबीचमै एक मत छैन। ‘केन्द्रीय समितिलाई भरसक सानो बनाऊँ ’, बैठकमा सहभागी नेता केसीले भने, ‘यदि केन्द्रीय समितिको आधार बढाउने भए पदाधिकारीको संख्या पनि बढाऊँ।’
असन्तुष्ट समूहमा नेताहरू धेरै भएकाले व्यवस्थापन गर्न पदाधिकारी बढाउनुपर्ने माग राखेको संस्थापन समूहको आरोप छ। संस्थापन समूहले पदाधिकारी बढाए आउँदो महाधिवेशनमा अर्को समूह बलियो हुने निष्कर्ष निकालेको छ। देउवा समूहले पनि पदाधिकारी बढाए समावेशी बनाऔँ भनेर अड्को थापिरहेको छ।
असन्तुष्ट समूहले सबै पदाधिकारी निर्वाचित गर्नुपर्ने धारणा राखेको छ। ‘हाम्रो संविधानले पनि पार्टीको सबै पदाधिकारी निर्वाचित गर्नुपर्छ भन्ने व्यवस्था गरेको छ’, नेता केसीले भने, ‘हामीले बनाएको संविधानको विपक्षमा जानुहुँदैन। सबै पदासधिकारी निर्वाचित गर्नुपर्छ।’
सदस्यताको बारेमा भने असन्तुष्ट पक्ष पनि एक मत छैन। केहीले एक प्रकारको सदस्यता राख्नुपर्ने धारणा राखेका छन् भने केहीले अहिलेको जस्तै दुई प्रकारको राखेर अघि बढ्नुपर्ने धारणा राखेका छन्। केन्द्रीय समिति बैठकमा देउवाले सबै केन्द्रीय सदस्यको धारणालाई धैर्यताका साथ सुनेका थिए।
सोमबारको बैठकमा विधान मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिन देउवासामू दुई विकल्प छ। देउवाले यो मस्यौदालाई सुर्वसम्मत र बहुमत दुवै तारिकाबाट पारित गर्न पाउँछन्। देउवाको केन्द्रीय समितिमा बहुमत छ। आफू अनुकुलको विधान बनाउन दुई समूह लागे पनि सर्वसम्मत हुने सम्भावना निकै कम छ। आफूहरू अल्पमतमा रहेका कारण असन्तुष्ट समूह भने सहमतिमै आफ्नो पक्षमा पार्दै विधान पारित गर्ने पक्षमा छ। ‘हामी सहमतिमा विधान पारित गर्न चाहन्छौँ। अब अन्तिम अवस्थामा आएर सहमतिको विकल्प पनि छैन’, नेता केसीले भने, ‘हामी आफैँमा लड्न चाहन्नौँ। सहमतिको वातावरण देउवाजीले बनाउनुपर्छ।’
पौडेल समूहले भने पेलेर गए महासमितिमा ‘देखाइदिने’ रणनीति बनाएको छ। आइतबार बसेको बैठकमा अधिकांश नेताहरूले देउवाले कुनै हालतमा सहमतिमा विधान पारित नगर्ने भएकाले आफूहरू केन्द्रीय समिति बैठकमा खरो रूपमा बोल्नुपर्ने धारणा राखेको चाक्सिबारी स्रोतले जनाएको छ।
महासमितिमा विधान पारित गर्न दुई तिहाई बहुमत चाहिन्छ। महासमितिमा देउवा समूह दुई तिहाई बहुमत नरहेका कारण महासमितिमा पेल्ने असन्तुष्ट समूहको निष्कर्ष छ।
‘भोलिको केन्द्रीय समिति बैठकमा हामी कुनै पनि लचकता अपनाउँदैनौँ’, बैठकमा सहभागी एक नेताले भने, ‘सहमतिमा विधान पारित गर्ने सम्भावना निकै कम छ। तर महासमिति बैठकमा उहाँहरूको दुई तिहाई बहुमत छैन। त्यहाँ हामी देखाउँछौँ।’
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।