कपिलवस्तु : सबेरैदेखि अबेरसम्म चुह्लोचौकोमा व्यस्त रहने महाराजगंज नगरपालिका- ४ बरइपुरकी जानकी यादवलाई नागरिकता बनाउन कहिल्यै चासै भएन। न त उनलाई नागरिकता बनाउन आफन्त, नातेदार, परिवारले सुझाए, न नागरिकता प्राप्त गर्न पाउने आफ्नो अधिकारको बारेमा अवगत रह्यो।
जब उनी पारिवारिक परिस्थितlले आर्थिक चपेटामा परिन्, तब उनलाई व्यक्ति, समुदायसँग घुलमिल हुने अवसर मिल्यो, अधिकारका बारेमा सजग भइन्। विवाह दर्ताबाट समेत वंचित जानकी जिल्ला अदालत हुँदै उच्च अदालतको ढोका ढक्ढक्याउन बाध्य भइन्। कपिलवस्तुको बुद्धभूमि नगरपालिका- ७ मा जन्म भई महाराजगंज नगरपालिका- ४ बरइपुरका अर्जुन यादवसँग विवाह बन्धनमा बाँधिएकी जानकी वर्षौंदेखि नागरिकताविहीन थिइन्।
विवाह भएको ३५ दिनभित्रै संबन्धित निकायमा गई विवाह दर्ता गराउनुपर्ने प्रावधान सरकारको छ तर उनले विवाह दर्ता र नागरिकता प्रमाणपत्र प्राप्तिको माग गर्दै प्रहरी प्रशासन हुँदै अदालतसम्म धाउन बाध्य भइन्। आफ्नो मौलिक हकबाट वंचित पारिएको र सम्पत्तिसमेत नदिने श्रीमानविरुद्ध उनले २०७५ असार २४ गते उजुरी दर्ता गरिन्।
श्रीमान अर्जुनलाई प्रहरीको सहयोगमा प्रशासन कार्यालयमा रेकर्ड भिडाएरै श्रीमती जानकी भएको तर नागरिकता नदिने भन्ने मुचुल्कामा हस्ताक्षर गराएपश्चात् उनले नागरिकता पाउन सफल भइन्। उनले २०७५ असार ३१ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय कपिलवस्तुमार्फत् ३८–०१–०७५–०२२७७ नम्बरको नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न सफल भइन्।
महाराजगंज नगरपालिका- ४ बरइपुरकी जानकी यादव एक पात्र मात्र हुन्। उनी जस्ता अन्य कयौँ महिला (श्रीमती/बुहारी)हरू अंश/सम्पत्ति दिनुपर्ने कारण श्रीमान तथा घरपरिवारबाट विवाह दर्ता र नागरिकताबाट वंचित छन्। अधिकांशको हालै सम्पन्न स्थानीय, प्रादेशिक तथा संघीय संसदको निर्वाचनको समयमा मतदाता परिचयपत्र अद्यावधिक गर्नुपर्ने बाध्यताका कारण पनि कपिलवस्तुको दक्षिणी क्षेत्रमा महिला वर्गका लागि नागरिकता बनाउन पाउने अवसर जुर्याे।
मताधिकार, आर्थिक स्वतन्त्रतालगायतबाट वंचित गर्दै आफ्नो पकडमा राख्न मधेसमा पत्नी/बुहारीलाई नागरिकता बनाउन घरपरिवारबाटै अंकुश लगाउने प्रवृत्ति अझै कायम छ। 'श्रीमती हो भन्ने स्वीकार्छन् तर नागरिकता बनाउनका लागि श्रीमान तथा नातेदारहरू नाता प्रमाणित गर्न मान्दैनन्', मधेसका धेरै महिलाको साझा समस्या हाे यो। नाता प्रमाणित हुन नसकेको यस्तै समस्यालाई कपिलवस्तु जिल्ला प्रशासन कार्यालयले विशेष जुक्तिले किनारा लगाइदिएको छ।
जिल्लाको महाराजगंज नगरपालिका- ४ बरइपुरकी जानकी यादव यस्तै एक पात्र हुन्। श्रीमतीको नागरिकता बनाइदिन नमानेका उनका श्रीमान अर्जुन यादवलाई सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामेश्वर अर्यालले बोलाएर ‘मेरी श्रीमती हो तर म नागरिकता बनाइदिन्नँ’ भन्ने कागजमा हस्ताक्षर गर्न लगाए। श्रीमानले सहजै हस्ताक्षर गरेपछि त्यही प्रमाणका आधारमा ती महिलाको नागरिकता बनाइदिएको सहायक प्रजिअ अर्यालले बताए।
कपिलवस्तुमा प्रशासन कार्यालयको विशेष अग्रसरतापछि एक महिलाले नागरिकता पाएको दुर्लभ उदाहरण देखिए पनि मधेसका बहुसंख्यक श्रीमती/बुहारीलाई यो अझै सपनाकै कुरा भएको छ। जानकी जस्तै कपिलवस्तु नगरपालिका- ९ चम्कीपुरकी ५४ वर्षीया राधा भण्डारी (आचार्य)को विवाह भएको २७ वर्षमा विवाह दर्ता बन्यो। बि.सं. २०४८ फागुन २९ गते कृष्णप्रसाद भण्डारीसँग वैवाहिक बन्धनमा बाँधिएकी राधाको जन्मेको ५४ वर्षको उमेरमा नागरिकता बन्यो।
प्रशासन कार्यालयले उनको वि.सं. २०७५ साउ २७ गते ३८–०१–०७५–०३२९९ नम्बरको नागरिकताको प्रमाणपत्र प्रदान गर्याे। पति र परिवारका सदस्यले चासो नदिँदा मधेसका दलित समुदायका बुहारीहरू यसैगरी नागरिकताविहीन बनेका कानुन अन्वेषण तथा स्राेत विकास केन्द्र (सेलर्ड) कपिलवस्तुका संयोजक दिनेशचन्द्र त्रिपाठी बताउँछन्। अंश तथा सम्पत्ति दिनुपर्ने भएकाले आफ्नै पतिले विवाह दर्ता नै नगरी दिँदा दशकौँसम्म उनीहरू नागरिकताबाट वंचित भइरहेका उनको भनाइ छ। 'महिलाहरूले नै चासो नदिँदा र आवधिक गराउने निकायले बेवास्ता गर्ने गराउने भएकाले पनि नागरिकताबाट उनीहरू वंचित हुन्छन्', उनी भन्छन्।
ग्रामीण क्षेत्रमा यो समस्यालाई उच्चप्राथमिकता दिने गरिरहँदा कपिलवस्तुको महाराजगंज नगरपालिका- ४ निवासी एक जना उपसचिव स्तरका व्यक्तिले समेत श्रीमतीको नागरिकता नबनाएको खुलासा भएको छ। वि.सं. २०३३ मा विवाह गरेका कृष्णचन्द्र पाण्डेयले हालै मात्र आफ्नी श्रीमतीको नागरिकता बनाइदिए।
श्रीमती ५६ वर्षकी हुँदा सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने आशाले गत साउन २ गते श्रीमानले प्रशासन कार्यालयबाट नागरिकता बनाइदिए। गुन्जेश्वरीदेवी पाण्डेयले प्रशासन कार्यालयबाट ३८–०१–०७५–०२३५० नागरिकता नम्बरसहितको प्रमाणपत्र प्राप्त गरिन्। अरू बेला परिवारले बेवास्ता गरे पनि सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने उमेरमा भने केही महिलाको नागरिकता बन्ने गरेको छ। मधेसी बस्तीमा अधिकांश महिलाको विवाह भएको २५ देखि ३० वर्षसम्म पनि नागरिकता बनेको पाइँदैन।
कपिलवस्तुमा बिपन्न समुदायका महिलाको नागरिकता नबनेको गुनासालाई संबोधन नहुँदा अधिकारबाट वंचित रहेका छन्। स्थानीय निकायको निर्वाचन सम्पन्न भएपछि बिपन्न तथा सीमान्तकृत समुदायका महिलाको अधिकार स्थापनार्थ स्थानीय निकायका उपप्रमुखको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएका छन्। स्थानीय निकायमा नागरिकता र विवाह दर्ताको समस्या हाल कम आउने गरेको यशोधरा गाउँपालिका- ३ का वडाध्यक्ष सरिता त्रिपाठीले बताइन्।
जिल्लाको शुद्धोधन गाउँपालिका अध्यक्ष निशार अहमद खाँले विवाह गरेर आएका अधिकांश मधेसी महिलाको नागरिकता नहुने बताउँछन्। 'गाउँपालिका र वडा कार्यालयबाट नागरिकताकै लागि जन्म, विवाह दर्ता र नागरिकता सिफारिस निःशुल्क गर्ने व्यवस्था मिलाएका छौँ', उनले भने, 'सबै निःशुल्क गर्दा पनि नागरिकता बनाउन आउँदैनन्।' जिल्लाका स्थानीय तहका पदाधिकारीहरू पति र घरपरिवारको असहयोगकै कारण महिलाको नागरिकता बन्न नसकेको बताउँछन्। जिल्लामा अझैसम्म त्यही कारण उनीहरूले मताधिकार प्रयोग गर्न नपाउनुका साथै बैंक खाता खोल्न तथा सहकारी र समूहमा ऋण लिन र अंशबण्डा नपाउने समस्या छ।
बुहारीलाई घरबाहिरको संसारमा जान नदिई आफ्नो कडा नियन्त्रणमा राख्ने नियतकै कारण नागरिकता नबनाइदिने गरेको बुझाइ छ, मानवअधिकारका लागि निगरानी समितिका जिल्ला संयोजक पुष्पा रेग्मीको। नागरिकताको विषयलाई सदनमा शानमानका साथ उठान गरे पनि कतिपय राजनीतिक दलका नेतृत्वकै श्रीमती यो अधिकारबाट वंचित रहनुपर्ने विडम्बना जिल्लामा रहनु दुखद् रहेको उनी बताउँछिन्।
नागरिकता नभए पारिवारिक बेमेल हुँदा श्रीमती/बुहारी मुद्दा मामिलाको प्रक्रियामा जान नसक्ने, पति र सासू-ससुराविरुद्ध बोल्न नसक्ने भएकाले नबनाइदिने परिपाटी रहेको उनको भनाइ छ। 'नागरिकता नभएपछि बुहारीमाथि जति हिंसा गरे पनि हुन्छ भन्ने मानसिकता छ', रेग्मी भन्छिन्, 'जानीजानी बुहारीको नागरिकता नबनाउने प्रवृत्ति देखिएको छ।'
कलिलैमा छोरीको विवाह हुने भएकाले यहाँका अधिकांश महिलाको माइतीमा नागरिकता बन्दैन। पतिको घर गएपछि नागरिकता बनाउने उमेर पुग्छ तर परिवारले बनाउन मान्दैनन्। ‘नागरिकता भए महिलाले जग्गा, जमिन र सम्पत्ति खोज्छन् भन्ने मानसिकताका कारण धेरैले नागरिकता लिन सकेका छैनन्’, स्थानीय शिक्षक ओरीराम चौरसियाले भने। नागरिकता भए हिंसा हुँदा न्याय खोज्छन् भन्ने मान्यताले नबनाउने गरेको उनले बताए।
शान्तिका अग्रदूत भगवान गौतम बुद्धले २९ वर्ष व्यतीत गरेको विश्वभर आस्थाको केन्द्रका रूपमा चिनाएको कपिलवस्तु छ। यही क्षेत्रका मधेसी मूलका धेरै महिलाले भने अझै पनि आफ्नो राष्ट्रिय पहिचान पाउन सकेका छैनन्। यसले गर्दा अन्यायविरुद्ध बोल्न र न्याय खोज्न जान पनि सकेका छैनन्। नागरिकताको अभावमा उनीहरूले आधारभूत अधिकारको पनि उपभोग गर्न पाएका छैनन्।
राष्ट्रिय जनगणना २०६८ अनुसार कपिलवस्तुमा दुई लाख ८५ हजार ५९९ पुरुष, दुई लाख ८६ हजार ३३७ महिला गरी कूल पाँच लाख ७१ हजार ९३६ जनसंख्या छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।