|

काठमाडौं :  राजस्व अनुसन्धान विभाग प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत आएको केही समयमै ४२ वटा व्यापारिक फर्मविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको छ। विभागले सोमबार काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गर्दै  करिब छ खर्ब (पाँच अर्ब ७७ करोड १७ लाख छ हजार ३६ रुपैँया) विगो तथा ३ बर्षको सजाय माग गरेको छ।

कारबाहीमा परेका फर्महरूबाट तीन अर्ब  २७ करोड ५३ लाख ४६ हजार ६ ८३ रुपैँया धरौटी माग गरिएको छ । २२ करोड ५७ लाख ९८ हजार १ सय ३९ रुपैयाँ धरौटी बापत रकम दाखिला भएको राजस्व अनुसन्धान विभागले जनाएको छ।

प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत आएर कार्य थालेको ६ महिनाको यो अवधिमा भन्सार चुहावट गर्ने विभागकै कर्मचारीविरुद्ध पनि अदालतले मुद्दा दायर गरेको छ । ख्ताती प्राप्त एडिडास कम्पनिका सामान पैठारी गरि झण्डै ७६ करोड राजस्व छली गरेको आरोपमा राजस्व विभागकै कर्मचारी कारबाहीमा परेका छन्।

विभागले रसुवा भन्सारका तत्कालीन भन्सार प्रमुख  अधिकृत पवित्रकुमार खड्का र नायव सुब्बा धिरजकुमार थापाविरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरेको छ। त्यस्तै मितेरी इन्टरनेसनलका प्रोपाइटर सुमन श्रेष्ठ र  सामानधनी रञ्जन त्रिपाठीविरुद्ध पनि मुद्दा दायर भएको छ। उनीहरूविरुद्ध जरिवाना सहित जनही १५ करोड रुपैयाँ विगो र तीन वर्ष कैद मागदाबी गरिएको छ।

 त्यस्तै, दुई जनालाई मतियारका रुपमा मुद्दा दायर गरिएको राजस्व अनुसन्धान बिभागले जनाएको छ। विभागले लाङटाङ ट्रेड कन्सर्नका प्रोपाइटर धनबहादुर तामाङ र गाडी चालक डम्बरबहादुर श्रेष्ठविरुद्ध जनही सात करोड ५९ लाख रुपैयाँ विगो र डेढ वर्ष कैद माग दाबी गरेको छ। ६ जनाको  ‘सेटिङ’ मा गत साउन १८ गते  रसुवाबाट पास भएको एक ट्रक सामान विभागले नियन्त्रणमा लिएको थियो। यी सबै विरुद्ध राजस्व विभागले ७५ करोड ९६ लाख ३१ हजार ९ सय ८ रुपैंया विगो तथा जरिवाना रकम माग दाबी गरेको छ।

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.