‘प्रधानमन्त्रीमा देश विकासको क्षमता छैन’

|

काठमाडौं : नेपाली कांग्रेसले लामो समयदेखि आफ्नो प्रमुख शत्रु र प्रतिस्पर्धी दलका रूपमा कम्युनिस्टलाई लिँदै आएको छ। वि.सं. २००६ मा स्थापना भएको कम्युनिस्ट पार्टीलाई कांग्रेसले सधैँ आफ्नो प्रतिस्पर्धी मान्ने गरेको छ। स्थापनाको केही समयपछि विभिन्न समूहमा विभाजित कम्युनिस्ट हुन् या पछिल्लो समय एमाले, माओवादी हुँदै नेकपा होस्, कांग्रेसले यी सबै कम्युनिस्ट पार्टीलाई अाफ्नो प्रतिस्पर्धी मान्दै आएको छ। 

कांग्रेसले कम्युनिस्टसँग सहकार्य पनि नगरेको होइन। विभिन्न समय र घटनाक्रमअनुसार कांग्रेसले कम्युनिस्टलाई सँगसँगै लिएर हिँडेका उदाहरण पनि छन्। पछिल्लो समय देशमा नयाँ संविधान जारी भएपछि करिब अढाई वर्ष सहकार्य गरेर तत्कालीन माओवादीसँग सरकार चलायो। तर माओवादीले संघ र प्रदेशको निर्वाचनमा तत्कालीन एमालेसँग सहकार्य गर्दै चुनावमा प्रतिस्पर्धा गरेपछि कांग्रेसले कम्युनिस्टलाई टाढा राख्न थाल्यो। 

उसो त स्थानीय तहको निर्वाचनमा कांग्रेसले माओवादीलाई पनि सघाएको थियो। तर संघ र प्रदेशको निर्वाचनमा धोका पाएपछि कम्युनिस्टसँग कांग्रेस झनै झस्कियो। अहिले कांग्रेसका नेताहरू ‘विपीले कम्युनिस्ट कहिल्यै मित्र हुँदैनन्’ भन्नुभएको ठीक रहेछ भन्ने गरेका छन्। एमाले र माओवादी एकता भएर बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई लोकतान्त्रिक वातावरण र लोकतान्त्रिक शक्तिविरुद्ध गोलबद्ध भएको आरोप लगाएको छ। अनेक समूहमा विभाजित भए पनि लोकतन्त्रविरुद्ध उनीहरू एक रहेको कांग्रेसको आरोप छ। 

पार्टीको आगामी राजनीति दिशा निर्धारण गर्न उपसभापति विमलेन्द्र निधिको संयोजकत्वमा गठित समितिले केन्द्रीय समिति बैठकमा प्रस्तुत गरेको राजनीति दस्तावेजमा कम्युनिस्ट एकताको मुख्य उद्देश्य नै लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धाका माध्यमबाट सत्ता र राज्यमा कम्युनिस्टहरूको एकदलीय वर्चश्व स्थापित गर्ने नियत रहेको आरोप लगाएको हो। 

कांग्रेसले कम्युनिस्टहरूको लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा सहभागिता एउटा छलछाम र धोखाधडी मात्रै भएको संशय गर्न बाध्य भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। वर्तमान कम्युनिस्ट सरकार लोकतन्त्रका मूल्य र धरोहरविरुद्ध सक्रिय हुँदै लोकतन्त्रले प्रदान गरेका अधिकार र अवसर प्रयोग गरेर एक दलीय सर्वसत्तावादतर्फ अगाडि बढ्न लागेको कांग्रेसको आरोप छ। २००७ सालमा भएको परिवर्तनलाई कम्युनिस्टले बिथोल्न लागेको भन्दै कम्युनिस्टहरू परिवर्तनको पक्षमा नरहेको राजनीतिक प्रस्तावमा उल्लेख छ। संसदमा दुई तिहाई सरहको शक्ति आर्जन गरेको कम्युनिस्टले संविधानको मर्म र भावनाविपरीत अघि बढ्नुले पनि यो पुष्टि हुने कांग्रेसको भनाइ छ। 

वि.सं. २०१८ पछि विभाजित कम्युनिस्टमध्ये बहुसंख्य कम्युनिस्ट राष्ट्रियताको नारा लगाउँदै प्रत्यक्ष र परोक्ष रूपमा राजा महेन्द्रको संरक्षणमा हुर्किएको कांग्रेसको आरोप छ। कम्युनिस्टको ठूलो समूह पंचायतको पक्षमा प्रयोग भएको कांग्रेसको राजनीतिक मस्यौदामा उल्लेख छ। कम्युनिस्ट सरकारले लोकतन्त्रको छलछाम र धोखाधडी गर्दै लोकतन्त्रका मूल्य र धरोहरविरुद्ध सक्रिय हुँदै लोकतन्त्रले प्रदान गरेका अधिकार र अवसर प्रयोग गरेर एक दलीय सर्वसत्तावादतर्फ अगाडि बढ्न लागेको आरोप छ। 

अन्य दलमाथि कांग्रेसको दृष्टिकोण

कांग्रेसले मधेस केन्द्रित दल संघीय समाजवादी फोरम र राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालले लोकतन्त्रलाई प्राथमिकता नदिएको आरोप लगाएको छ। कांग्रेसको राजनीतिक दस्तावेजमा यी दुई दल लोकतन्त्रलाई सजिलो बनाउने बाटोमा नरहेको आरोप लगाएको हो। उनीहरूले उठाएका मुद्दा जातिवादी, क्षेत्रीय अतिवादी तथा घोर साम्प्रदायिक भएकाले राष्ट्रियता, संघीयता तथा लोकतन्त्रलाई प्राथमिकता नदिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। 

यस्तै, नयाँ शक्ति पार्टी नेपाल र विवेकशील साझा भर्खर उदाएका पार्टी भएकाले उनीहरूको मुद्दा स्थापित नभएको कांग्रेसको टिप्पणी छ। राजावादी तथा परंपरावादीहरूको दलका रूपमा चिनिएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका विभिन्न घटकहरूको मुद्दा र क्रियाकलाप लोकतन्त्रसँग मेल नखाने कांग्रेसको बुझाइ छ। 

‘प्रधानमन्त्रीमा देश विकासको क्षमता छैन’

विभिन्न कार्यक्रममार्फत् सरकारको आलोचना गर्दै आएको कांग्रेसले राजनीतिक प्रस्तावमार्फत् नै सरकारको आलोचना गरेको छ। प्रस्तावमा सरकारको नौ महिनाको कार्यको मूल्यंकन गर्दै कांग्रेसले समीक्षा गरेको हो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई लक्षित गर्दै जननिर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई इतिहासमै सबैभन्दा बढी सहजता भए पनि काम गर्न नसकेको भन्दै टिप्पणी गरेको छ। 

‘वर्तमान सरकारका प्रधानमन्त्रीलाई झैँ सहज राजनीतिक वातावरण संभवतः विगतका कुनै प्रधानमन्त्रीलाई प्राप्त थिएन। पछिल्लो दशककै मात्र स्मरण गर्ने हो भने विगतका तीन प्रधानमन्त्रीले निभाएको ऐतिहासिक भूमिकाको स्मरण गरौँ। गिरिजाप्रसाद कोइरालाले झैँ शान्ति प्रक्रियाको सुरक्षित अवतरण र गणतन्त्र कार्यान्वयनको जटिलता उहाँसामु छैन। न विमतिहरूका बीच सहमति गाँसेर सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा संविधान जारी गरिएको समय जस्तो चुनौती, न संविधानसँग असहमत पक्षलाई पनि विश्वासमा लिएर शेरबहादुर देउवाले जस्तो तीन तहको निर्वाचन गराउनुपर्ने जटिलता नै छ’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ। 

यस्तो सहज राजनीतिक वातावरणलाई सदुपयोग गरेर विकास निर्माणका गतिविधिलाई तीव्र रूपमा गर्नुपर्ने भए पनि काम गर्न नसकेको कांग्रेसको आरोप छ। ‘तुलनात्मक रूपले सहज राजनीतिक वातावरणको सदुपयोग गरेर देशलाई तीव्र विकासको गतिमा लैजान सक्ने कुशल शासकीय क्षमता र नेतृत्व उहाँमा देखिएन’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.