विराटनगर : प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशनबाट प्रदेशको नाम र राजधानी टुंगो लगाउने भनिए पनि प्रदेशसभामा एजेन्डा प्रवेश गराउने विधिको विषयमा संसद सचिवालय अहिलेसम्म बेखवर देखिएको छ।
प्रदेशसभाको अधिवेशन पुस दोस्रो साताबाट सुरु हुने भन्ने सञ्चारमाध्यममा सार्वजनिक भएको विषयबाहेक सचिवालयसँग कुनै परामर्श भएको छैन।
प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले पुस दोस्रो साताबाट संसद सुरु हुने र त्यसमा प्रदेश नामाकरण र राजधानीको विषयलाई औपचारिक रूपमा प्रवेश गराइने बताउँदै आएका छन्। तर, त्यो विषयलाई कसरी प्रवेश गराउने भन्ने विषयमा भने संसद सचिवालय, सभामुख तथा कार्यव्यवस्था परामर्श समिति कतै पनि औपचारिक रूपमा छलफल भएको छैन।
संसद सचिवालयका कानुन अधिकृत मञ्जु खड्काले संसदमा मुख्य गरेर तीन विधिबाट प्रदेशको नामाकरण र राजधानीको प्रस्तावअघि बढाउन सकिने बताइन्। अहिलेसम्म अन्य प्रदेशले गरेको अभ्यासका आधारमा नामाकरण र राजधानीका लागि अध्ययन समिति गठन गरेर त्यसले पेश गरेको प्रतिवेदनमाथि छलफल गरी मतदान गर्ने, कार्यव्यवस्था समितिले निश्चित कार्यविधि बनाएर त्यसका आधारमा प्रस्ताव अघि बढाउने वा सोझै सामान्य प्रस्तावको रूपमा संसदमा छलफल गर्ने विधि अपनाउन सकिने उनले बताए।
अहिलेसम्म प्रदेश नामाकरण र राजधानीको विषयले संसदमा कुनै पनि रूपमा प्रवेश नपाएको संसद सचिवालयले जनाएको छ। ‘बजेट अधिवेशनको अन्तिम समयमा सदनमा प्रदेशसभा सदस्यहरूले प्रसंगवस छलफल गर्नुभयो तर औपचारिक रूपमा संसदमा त्यो विषयले प्रवेश पाएको छैन’ , कानुन अधिकृत खड्काले भने।
दशैँ अगाडि प्रदेशको नाम र राजधानीको विषयलाई अघि बढाउने उद्देश्यले दुई तिहाई सदस्य भएको नेकपाको संसदीय दलको बैठकमा छलफल भएको भएपनि संसदमा प्रस्ताव ल्याउन भने सकेको थिएन। हिउँदे अधिवेशनको बिजनेसका लागि संसद सचिवालयमा विभिन्न छवटा विधयेकहरू दर्ता भएका छन्। तर, नाम र राजधानीको विषय अन्यौलमै छ।
कानुन अधिकृत खड्काका अनुसार २ वटा विधेयक समितिमा छलफलका लागि अघिल्लो बैठकले पठाएको थियो। अहिले सहकारी सम्बन्धि विधयेक, खेलकुद सम्बन्धि विधयेकसमेत चार विधयेक सचिवालयमा दर्ता भएका छन्।
यसअघि समितिमा पठाइएका विधेयकमाथि समितिमा कुनै छलफल हुन सकेको छैन। असोज अन्तिम साता समितिमा विधयेक गएको भए पनि समितिहरूको बैठक नबसकेका कारण छलफल नभएको संसद सचिवालयले जानकारी दिएको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।