दमक (झापा) : सरकारी स्तरबाट औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्न जग्गा अधिग्रहणका लागि निर्धारण गरिएको दर झापाको दमक नगरपालिका र कमल गाउँपालिकाका नागरिकले अस्वीकार गरेका छन्। दमक-१० र कमल-७ मा चिनियाँ लगानीमा बन्ने भनिएको दमक क्लिन इन्डस्ट्रियल पार्कका लागि निर्धारण गरिएको जग्गाको मुआब्जा दर पुन: मूल्यांकन हुनुपर्ने उनीहरूले माग गरेका छन्।
हाल काठमाडौंमा रहेका मुख्य सम्पर्क अधिकृत सन्देश थापाले भने, ‘दमकस्थित कार्यालयमा निवेदन आएको बुझेको छु। म कार्यालय पुगेपछि थप अध्ययन गर्ने छु।’ यो औद्योगिक पार्क चीनले अघि सारेको ‘वान वेल्ट वान रोड’ परियोजनाअन्तर्गत निर्माण हुने भनिएको छ। यसमा लगानीका लागि इच्छुक रहेको भन्दै केही महिनाअघि चिनियाँ उच्चस्तरीय राजनीतिक नेतृत्व टोलीले पनि अवलोकन गरिसकेको छ। यस्तै, दमक नगरपालिकाले सो औद्योगिक क्षेत्रमा विदेशी लगानी आकर्षित गर्न कम्तीमा १० वर्षसम्म कुनै उद्योगलाई कर नलिने नगरसभाबाट निर्णय गरिसकेको छ।
पार्कमा इलेक्ट्रोनिक,अटो मोबाइल्स, गार्मेन्ट, खाद्यान्नलगायत अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डका उद्योगहरू स्थापना हुने र करिब तीन खर्ब रुपैयाँ लगानी रहने जनाइएको छ। यसले करिब एक लाख जनालाई रोजगारीको अवसर दिने जनाइएको छ।
पुन: मूल्यांकन नभए जग्गा दिन नसक्ने तर यसैका लागि जग्गा व्यवस्थापन गर्न न्यून मूल्यांकन गरिएको उनीहरूको गुनासो छ। जिल्लाको मुआब्जा निर्धारण समितिले निर्धारण गरेको दरले आफूहरूको उठिबास लाग्ने र अन्त गएर गरिखान सक्ने अवस्था नरहेको स्थानीयले बताएका छन्। इन्डस्ट्रियल पार्क दमक कार्यालयका मुख्य सम्पर्क अधिकृत थापाका अनुसार समितिले जग्गालाई तीन भागमा वर्गीकरण गरी सोहीअनुसार मुआब्जा दर निर्धारण गरेको थियो। जसअनुसार खेतीयोग्य जमिनको प्रतिबिघा २२ लाख रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ। यस्तै बगर तथा काँसघारीको प्रतिबिघा आठ लाख र दुई लाख रुपैयाँ निर्धारण गरिएपछि स्थानीयले त्यसको विरोध गरेका हुन्।
कमल-७ का युवराज पराजुलीले भने, ‘सरकारले तोकेको दाममा जग्गा दियो भने यहाँका सबैको उठिबास हुन्छ। यस्तो मूल्यमा कसैले पनि जग्गा दिन सक्दैन।’ आफ्नो एक बिघामध्ये सबैजसो औद्योगिक पार्कले अधिग्रहण गर्ने क्षेत्रभित्र परेको भन्दै उनले सरकारले निर्धारण गरेको दर नफेरिए जग्गा दिन नसक्ने बताए। यस्तै, सोही ठाउँका रेकुलाल धिमालले पनि आफ्नो सबै जग्गा 'ख' श्रेणीमा परेको तर सरकारले निर्धारण गरेको मूल्यमा छोड्न नसक्ने बताए। उनले भने, ‘हामीले वर्षौंसम्म खोलाको बाढी सहँदै बल्लतल्ल खेती गर्न सक्ने बनायौं।
यही बेला कुनै सम्भावना नै नरहेको मूल्य निर्धारण गरेर हामीलाई उठाउन खोजिँदैछ। तर यो सम्भव छैन। हाल निर्धारण गरिएको दर पुनर्विचार गर्न माग गर्दै सामुहिक रुपमा निवेदन समेत दिएको स्थानीयबासीले बताएका छन्।
छलफल नगरेको गुनासो
आफूहरू विकासविरोधी नभएको तर विकासका लागि नागरिकको उठिबास हुने अवस्थाको मात्र विरोध गरेको स्थानीयको भनाइ छ। कमल-७ कै पदमकुमार श्रेष्ठले जग्गाधनीहरूसँग कुनै छलफलनै नगरी सरकारी टोलीले जग्गाको मुआब्जा दिन मूल्य निर्धारण गरेको गुनासो गरे। उनले भने, ‘झापावासी मात्र नभई देशकै लागि आवश्यक औद्योगिक क्षेत्र निर्माणमा आफूहरू पनि सहयोग गर्न तयार छौं। तर कम्तीमा जग्गाको मोल कति पर्छ जग्गा धनीसँग छलफल त हुनु पर्यो नि।’
यस्तै, अर्का जग्गाधनी अमिनलाल ताजपुरीयाले औद्योगिक क्षेत्र निर्माण भए आफूहरूलाई पनि रोजगारीको अवसर सिर्जना हुने भएकाले सधैं सहयोग गर्ने बताए। तर, मिल्दो मूल्यांकन दर कायम गरी जग्गा अधिग्रहण गरिनु पर्ने उनको माग छ। अन्य जग्गाधनीहरूले पनि उचित मुआब्जा दिएमा जग्गा हस्तान्तरण गर्ने तर अहिलेको दर न्यायोचित नभएको भन्दै दमकस्थित कार्यालयमा भेला भएर पुन: मूल्यांकन गर्न माग गरेका छन्।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।