प्रदेश ५ मा सरकार गठन भएको आठ महिना पुगिसकेको छ। सुरुका केही महिना प्रदेश सरकारलाई संरचना व्यवस्थापन, कर्मचारी व्यवस्थापन र कार्यालयहरू व्यवस्थापनको चटारो थियो। असारमा बजेट ल्याएपछि प्रदेश सरकार कर्मचारी अभावमा अलमलमा छ। चाहिएअनुसार कर्मचारी नआएपछि प्रदेश सरकारले गर्न खोजेका काम पनि गर्न सकिरहेको छैन। सरकारले बजेट दिएका योजनाको डिपिआर तयार गर्नका लागि चाहिने प्राविधिक कर्मचारीहरू आएकै छैनन्। कर्मचारी नआएका कारण सरकारले बजेट खर्च गर्न सकिरहेको छैन। यी र यस्ता समस्या अनि प्रदेश सरकारका गतिविधिलाई केन्द्रमा राखेर थाहाखबरकर्मी सी. पी. खनालले प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलसँग गरेको कुराकानी प्रस्तुत छ।
प्रदेश सरकार गठन भएको आठ महिना पूरा भयो, के गरिरहनुभएको छ?
नयाँ संविधान जारी भइसकेपछि संघीयता कार्यान्वयनको चरणमा मुलुक प्रवेश गरिसकेको छ। संघीयता कार्यान्वयनको आधारभूत महत्त्वपूर्ण संरचना भनेको प्रादेशिक संरचना हो। प्रदेशहरू जति बलिया हुन्छन्, संघीयता त्यति प्रभावकारी भएको मानिन्छ। त्यस अर्थमा हाम्रो प्रयास प्रादेशिक संरचनाहरूलाई व्यवस्थित गर्नेमा केन्द्रित छ। प्रदेश शून्य संरचनाबाट अगाडि बढिरहेको छ। संघ पुरानै विरासतमा छ। ऊसँग रहेका संरचना, दायित्व, अधिकारहरू संघीय संरचनाका रूपमा तीन तहमा निक्षेपण हुँदै छन्। स्थानीय तह विगतमा स्थानीय निकायका रूपमा अस्तित्वमा थियो। तिनकै आधारमा स्थानीय तहहरू निर्माण भएका छन् तर प्रदेशको हकमा भने फरक छ। विगतमा नभएको संरचनाका रूपमा शून्य अवस्थाबाट आएको छ प्रदेश। यो अवधिमा प्रदेशप्रति जनतालाई जोड्नका लागि हामी लागिरहेका छौँ। जनताले आशा गर्ने र खोज्ने निकायका रूपमा प्रदेश स्थापित हुँदै छ– चाहे त्यो सुशासनका मामिलामा होस् या विकासका विषयमा।
यतिबेला प्रदेश बन्दै छ। प्रदेशका मन्त्रालयहरू र मुख्यमन्त्री कार्यालयमा जनता नियमित रूपमा आफ्ना क्षेत्रका सरोकारका विषयहरू बोकेर समस्या, माग बोकेर आउने क्रम सुरु भएको छ। छोटो अवधिमै प्रदेश सरकारप्रति जनताको आकर्षण, अपेक्षा र विश्वास गर्ने संस्कारको विकास भएको छ।
बजेट खर्च निराशाजनक छ। सबैभन्दा बढी बजेट भएको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको ८ प्रतिशत मात्रै पूँजीगत खर्च भएको छ। कसरी कार्यान्वयन हुन्छ बजेट?
हामीले प्रदेशको संरचनालाई छोटै समयमा पूरा गर्न सकिन्छ भन्ने सोचेका थियौँ तर संघीय सरकारका तर्फबाट व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएकाले त्यसमा विलम्ब भएको छ। छ महिनाजति राजनीतिक स्तरका संरचनामै भर पर्नुपर्ने थियो। अहिले आएर प्रशासनिक संरचना निर्माण हुने क्रममा छन्। ६० प्रतिशत कार्यालयहरू स्थापित भइसकेका छन्। यद्यपि, जनशक्तिको अभाव त खड्कँदो रूपमै छ। कार्यालय स्थापना भइसकेपछि एक हिसाबले कामको प्रक्रिया संस्थागत ढंगले अगाडि बढ्ने आधार तयार भएको छ।
अर्को कुरा, कानुनको आवश्यकता थियो। कानुन निर्माणको प्रक्रियामा हामीले दुईवटा अधिवेशनमा गरी १५ वटा ऐन पारित गर्यौँ। निर्देशिका र कार्यविधिहरू दर्जनौँ तयार गर्यौँ। तेस्रो अधिवेशनमा पनि मोटामोटी दुई दर्जन विधेयकहरू प्रदेशसभामा पेस हुन्छन्।
त्यतिकै मात्रामा कार्यविधिलगायतका कानुनहरू पनि निर्माण भइरहेका छन्। यसले प्रदेशलाई कानुनसम्मत ढंगले अघि बढाउन सकिएको छ। तेस्रो अधिवेशन सकिँदा प्रदेशलाई आवश्यक ७० प्रतिशत कानुनहरू बनाइसक्छौँ।
त्यसपछि हाम्रो फोकस आवधिक योजना निर्माणमा हुनेछ। मंसिरभरिमा हामी जिल्लास्तरमा सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरेर आवधिक योजना सार्वजनिक गर्नेछौँ। यो वर्ष आवधिक योजना तयार हुन्छन्। यसो भयो भने प्रदेश व्यवस्थित कार्ययोजनाका साथ अघि बढ्छ।
भनेपछि बजेट कार्यान्वयन गर्न अप्ठ्यारा छन्?
मैले भनिसकेँ, हामी यो वर्ष चाहेजसरी काम गर्न सक्दैनौँ। केही प्राविधिक कुराहरू छन्। यो वर्षभित्र संघीयताको आधारभूत संरचना तयार गर्न लाग्नेछ। अहिलेको संरचनाबाट के कति गर्न सकिन्छ र वैकल्पिक हिसाबले के गर्न सकिन्छ भन्ने सोच विचार गर्दै छौँ। मैले मन्त्रीहरूलाई त्यसबारे सोचेर काम गर्नुहोस् भनेको छु। भएका संरचनाबाट मात्रै काम गर्ने होइन। सुरुका अवस्थामा यसरी अलमलियो भने बजेट कार्यान्वयन हुन सक्दैन। संरचनाले कति खर्च गर्ने, वैकल्पिक हिसाबले कति खर्च गर्ने भन्ने हो। अनुपातका हिसाबले त यति नै हो। संघमा पनि त्यस्तै छ। अब यही मंसिरबाट खर्च गर्ने समय हो, यसमा कति खर्च गर्न सकिन्छ हेरौँ। चुनौतीहरू छन् तर हामी त्यसलाई पुसअप गर्ने कोसिसमा छौँ।
पर्याप्त जनशक्ति, पूर्वाधार बनिसकेको अवस्था छैन। धेरै कुरा त हामी पहिलोचोटि गर्दै छौँ। डिपिआर बनिसकेको छैन। अरू प्रक्रियाहरू छन्। हामीसँग अरू छ महिनाको समय बाँकी छ। यसलाई अधिकतम सदुपयोग गर्ने कोसिसमा छौँ।
मन्त्रीहरू र यहाँले पनि कर्मचारी आएनन्, जसका कारण भनेजसरी काम गर्न सकिएन भनेको सुनिन्छ। कर्मचारी किन आएनन्? संघीय सरकारसँग यसबारे के कसरी डिल भइरहेको छ?
कर्मचारी आएनन् भन्ने कुरा यथार्थ कुरा हो। प्रशासनिक तहमा एक प्रकारको अन्योल र असुरक्षाबोध ज्यादा छ। मैले के भन्ने गरेको छु भने राजनीतिक नेतृत्व त संविधान निर्माणको प्रक्रियामा सामेल भयो। त्यसले प्रतिबद्ध देखिए। त्यसपछि चुनावले प्रतिबद्ध बनायो। तर प्रशासनिक नेतृत्वचाहिँ संविधान निर्माणमा प्रत्यक्ष सामेल हुन पाएन। संविधानसभा आफैँले विजनेस तयार गथ्र्यो। अरू बेला के हुन्छ भने विजनेसचाहिँ प्रशासनले तयार गर्छ र क्याबिनेटमार्फत् संसद्मा जान्छ। तर संविधानसभाको विजनेसचाहिँ सरकारमार्फत् जाँदैनथ्यो। त्यसले गर्दा संविधानले जे परिकल्पना गरेको छ, त्यो परिकल्पनासँग प्रशासनिक नेतृत्व र प्रशासनिक संरचना जोडिन पाएको छैन। त्यो कारणले गर्दा अहिलेको नयाँ व्यवस्थाप्रति निजामती प्रशासनमा एक खालको संशय र असुरक्षाबोध छ। त्यही चीजको असरचाहिँ प्रदेश र स्थानीय तहमा परेको छ। यो गुनासो भन्दा पनि सत्य नै यही हो।
संविधानले परिकल्पना गरेका विषयहरू नै कार्यान्वयनमा जान सकेका छैनन्। कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी ऐन तयार भयो, लागू हुन सकेको छैन र नयाँ अध्यादेश ल्याउनुपर्ने स्थिति उत्पन्न भएको छ भन्नुको अर्थ योचाहिँ प्रदेश र स्थानीय तहको गुनासोको कुरा होइन, संघीयता कार्यान्वयनका सन्दर्भमा उत्पन्न भएको चुनौती हो। त्यो चुनौती प्रशासनिक तहको समायोजनमा गम्भीर रूपमा प्रकट भएकै छ। तर त्यो चिज लामो समय रहनुहुँदैन। छिटै अन्त्य हुनुपर्छ। आशा गरौँ, जारी भएको अध्यादेश लागू भएर कर्मचारी समायोजन हुनेछन्।
संघीयता राजनीतिक रूपमा पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा गयो। तीनै तहका निर्वाचन भए। निर्वाचित नेतृत्वले सरकारको जिम्मा लिएको छ। वित्तीय संघीयता र प्रशासनिक संघीयता, जो हाम्रो संघीयता कार्यान्वयनका महत्त्वपूर्ण आधार हुन्, तिनीहरूचाहिँ अझै बाँकी छन्। वित्तीय र प्रशासनिक संघीयताले पूर्णता प्राप्त गरेका छैनन्। अबको जिम्मेवारी राजनीतिक रूपमा पूर्णता प्राप्त गरेको संघीयतालाई वित्तीय र प्रशासनिक हिसाबले पनि पूर्णता दिने कुरा हो। यतिबेलाको चुनौती या दायित्व जे भने पनि यही हो।
कर्मचारी आएनन् भने विकल्प खोज्छौँ भन्नुहुन्थ्यो। लोकसेवा आयोग बनाएर प्रदेशले आफैँले कर्मचारी भर्ना गर्न प्रादेशिक लोक सेवा आयोगसम्बन्धी विधेयक तयार गर्यो तर त्यो संसदमा रोकिएको छ। कहिलेसम्म पर्खिनुहुन्छ?
कर्मचारी समायोजन नहुँदासम्म पर्खिनुपर्छ। कति दरबन्दी प्राप्त गर्छौं भन्ने कुरा त्यसले तय गर्छ। त्यसपछि दरबन्दीअन्तर्गतको जनशक्ति छ कि छैन, त्यो कसरी प्राप्त गर्ने भन्ने प्रक्रिया प्रदेशअन्तर्गत आउँछ। त्यतिबेला स्वाभाविक रूपमा प्रदेश र स्थानीय तहका लागि आवश्यक पर्ने जनशक्ति पूर्ति गर्ने माध्यमका रूपमा प्रदेश लोक सेवा आयोग गठन हुन्छ। विधेयक तयार गरेर सदनमा पेस गरेकै छौँ। त्यसको मापदण्ड संघीय लोक सेवा आयोगले तयार गरी नसकेका कारण त्यो रोकिएको छ। यस्ता त अरू पनि छन्। संघीय प्रहरी ऐन नआएकाले प्रदेश प्रहरी ऐन बन्न सकेको छैन। साझा सूचीमा आधारित संघीय कानुनहरू नबनेका कारण प्रदेशले कानुन बनाउने कुरामा अप्ठ्यारो भएको छ। हामीले ती कानुनहरू प्राथमिकताका साथ छिटो बनाउन अनुरोध गरेका छौँ।
प्रदेश ५ लाई मिनी नेपाल भन्दै आउनुभएको छ। ‘समृद्ध प्रदेश, सुखी जनता’कोे नारा पूरा गर्न के गर्दै हुनुहुन्छ?
यो प्रदेश गण्डकी प्रदेश, कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशको केन्द्रकै रूपमा रहेको छ। हाम्रो प्रदेशको विकासको कुरा गर्दा नेपालको विकासका साझेदारहरू, निजी क्षेत्रका लगानीकर्ताहरूको महत्त्वपूर्ण सरोकारको क्षेत्रका रूपमा प्रदेश ५ लाई स्थापित गर्ने कुरामा सफलता हासिल गरेका छौँ। प्रदेश ५ मा भएका छलफलहरूबाट संघीय संरचनाअन्तर्गतका प्रदेश र स्थानीय तहमा विकास साझेदारहरूले काम गर्ने खालको रणनीतिक आधार बनेको छ। लगानीकर्ताका हिसाबले पनि ५ नम्बर प्रदेश अनुकूल हो भन्ने सन्देश दिने कुरामा सफल भएका छौँ। स्वाभाविक रूपमा निजी क्षेत्र प्रदेश ५ मा आउन तत्पर रहेको हामीले पाएका छौँ।
विकासका हिसाबले भन्ने हो भने कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण, व्यावसायीकरण र बजारीकरणलाई मुख्य जोड दिएका छौँ। कृषि क्षेत्रको विकासले नै अन्य क्षेत्रको विकासमा जोड पुर्याउँछ भन्ने मान्यताका आधारमा पहिलो प्राथमिकता कृषि क्षेत्रमा दिएका छौँ। यो हिसाबले हेर्दाखेरि कृषि क्षेत्रमा हाम्रा प्रयासहरू अगाडि बढ्न थालेका छन्।
त्यसमा हामीले नीतिगत रूपमा कृषि क्षेत्रमा संलग्न हुन चाहनेहरूका लागि एउटा सुनिश्चित आधार तयार गरेका छौँ। कृषि मजदुर, सुकुम्बासी, मुक्त कम्लहरी, कमैयाका लागि जमिन भाडामा लिएर आधुनिक खेती गर्न सक्ने खालको सहुलियतको प्रबन्ध गरेका छौँ। गरिबीका कारणले बेरोजगार भइयो, काम गर्न पाइएन भन्ने खालको अवस्था सिद्धान्ततः अन्त्य भएको छ।
व्यावसायिक खेतीका लागि भण्डारण क्षमताको आवश्यकता पर्छ। यसै वर्ष १० वटा शीत भण्डार बनाउनेछौँ। यान्त्रिकीकरणका सन्दर्भमा अनुदानको व्यवस्था गरेका छौँ। सहकारीलाई कृषिसँग जोड्न, किसानका उत्पादनलाई बजारसम्म जोड्न योजना बनाएका छौँ। यी सबै कुराहरू कार्यान्वयनको चरणमा छन्। यी योजनाहरू अघि बढ्न सके भने एउटा नयाँ आधार तयार गर्छ भन्ने लाग्छ।
५२ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा स्मार्ट एग्रिकल्चर प्रोग्राम ल्याएका छौँ। यसले परम्परागत खेतीलाई आधुनिक खेतीमा कसरी परिणत गर्न सक्छ भनेर मोडलका रूपमा लागू गर्न खोज्दै छौँ। खासगरी कृषि विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरूसँग सहकार्य गरेर यो कार्यक्रम अगाडि बढाउनेछौँ। यसले पनि कृषिको रूपान्तरणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ला भन्ने लाग्छ।
अर्कोतर्फ हाम्रो प्रदेशको गरिबी न्यूनीकरण गर्न प्रदेशका सबैभन्दा पछि परेका गाउँपालिकालाई लक्षित गरी ‘मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रम’ अघि बढ्नेछ। एकै पटक १२ जिल्लाका सबैभन्दा पछि परेका गाउँपालिकालाई लक्षित गरेर यो कार्यक्रम लागू हुनेछ। यो एउटा जिल्लामा तीनवटा गाउँपालिकालाई नमुनाको रूपमा विकास गरिनेछ।
कृषि पछाडि जनशक्ति निर्माणका सन्दर्भमा औद्योगिकीकरणतर्फ जानुपर्छ भन्ने सोचेका छौँ। कृषिमा आधारित उद्योगहरूको स्थापना गर्दा हाम्रो अर्थतन्त्रलाई अगाडि बढाउने स्रोत हुनसक्छ भनेर त्यसतर्फ कार्यक्रम ल्याएका छौँ। प्रदेशमा रूपन्देही, दाङ र बाँकेमा गरी तीनवटा नयाँ औद्योगिक क्षेत्र बन्नेछन्।
प्रदेशमा सीमा नाकामा आधारित रहेर औद्योगिक करिडोर निर्माण गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौँ। रूपन्देहीको बेलहिया नाका भैरहवा हुँदै परासी, भैरहवा हुँदै बुटवल, कपिलवस्तुको कृष्णनगर नाका, दाङको कोइलाबास नाका, बाँकेको नेपालगंज कोहलपुरलाई करिडोरको रूपमा विकास गरिनेछ।
आफ्ना साधन स्रोतलाई परिचालन गर्ने र अतिरिक्त साधन स्रोतको खोजी गर्ने खालको प्रक्रिया अघि बढाएका छौँ। भविष्यमा व्यवस्थित बस्ती विकासका तीन महानगरको एकीकृत पूर्वाधार विकासमा जोड दिँदैछौँ। तत्काल महानगर घोषणा गर्न गइरहेका छैनौँ, महानगरीय पूर्वाधार विकास गर्ने सोचमा छौँ। भैरहवा–बुटवल, नेपालगंज–कोहलपुर, तुलसीपुर–घोराही गरी तीनवटा महानगरीय पूर्वाधार तयार गर्ने र त्यसबाहिरको क्षेत्रलाई स्याटलाईट उत्पादन क्षेत्रका रूपमा विकास गर्ने सोच छ।
महानगरको जनसंख्या र बाहिरको जनसंख्यासँग जोड्ने अर्थात् महानगरको आवश्यकता र बाहिरको उत्पादनलाई जोड्ने गरी विकास गर्ने सोच छ। हाम्रो प्रदेशको भविष्यको समृद्धिको आधार पर्यटनसँग जोडिएको छ। यसैलाई दृष्टिगत गरी पर्यटन पूर्वाधारलाई जोड दिएका छौँ।
कपिलवस्तु, रूपन्देही र परासीमा बौद्धकालीन सम्पदा माटोमुनि दबिएर रहेका छन्। तीनका बारेमा अनुसन्धान गरेर पर्यटकीयस्थलको रूपमा विकास गर्न सकिन्छ। प्राचीन धार्मिकस्थलहरू रिडी, त्रिवेणी नदी घाँटी आदि तीर्थस्थललाई गन्तव्यको रूपमा विकास गर्ने काम पनि गरिनेछ। स्वर्गद्वारी, धारापानी, सुपादेउराली, रेसुंगा, पाणिनी तपोभूमिलगायतका क्षेत्रकोे पनि विकास गर्न अध्ययनको प्रक्रिया अघि बढेको छ। ऐतिहासिक स्थलहरू पाल्पाको रानीमहल, दरबार, नुवाकोटगढी, जीतगढीलगायतका पुराना स्थानलाई पनि गन्तव्यका रूपमा विकास गरिनेछ।
यस्तै, शैक्षिक पार्कहरू जुलोजिकल, बोटानिकल, हर्बो पार्कहरूका पूर्वाधारहरू तयार गर्ने, महाभारत रेन्जमा हिल स्टेसनहरू निर्माण गर्ने योजना पनि छ।
मानसरोवर गन्तव्यलाई ध्यानमा राखेर नेपालगंजमा मानसरोवरको प्रतिमूर्ति बनाउने योजना छ। हाम्रा सांस्कृतिक परम्पराहरूलाई जोडेर पर्यटक आकर्षित गर्न यो वर्ष चारवटा डबलीहरू तयार गरिनेछ। यी सबै काम गर्न जनशक्ति विकास महत्त्वपूर्ण आधार हो। शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकुद जस्ता विषयमा हामीले ध्यान दिएका छौँ। यो वर्ष खेलकुदका लागि जमिन प्राप्त गर्ने वर्षका रूपमा लिएर १०९ पालिकामा एकैसाथ खेलमैदानहरू निर्माण हुनेछन्। तालिमप्राप्त जनशक्ति विकास गर्ने र त्यसले स्वरोजगार तयार गरोस् भनेर सीप सिकाउने अभियान सुरु गर्दै छौँ।
साना उद्यम र घरेलु व्यवसायलाई बजारसम्म जोड्ने कुरालाई महत्त्व दिएका छौँ। अर्कोतर्फ शिक्षा र स्वास्थ्यमा हाम्रो जोड रहेको छ। स्वास्थ्यमा विगतका तीनवटा अंचलस्तरका अस्पताल बुटवल, नेपालगंज र तुलसीपुरमा दक्ष जनशक्ति र सुविधा सम्पन्न अस्पतालको रूपमा विकास गरिनेछ। अहिले ठीक प्रकारको ठम्याई गरेका छौँ भन्ने लाग्छ। यी सबै कामहरूलाई कार्यान्वयनमा लैजान पर्याप्त जनशक्ति र स्रोत साधनको आवश्यकता पर्छ। यसका लागि संघीय सरकारसँग छलफल गरिरहेका छौँ। अध्यादेशबाटै भए पनि कर्मचारी व्यवस्थापन हुनेछ र यो वर्ष कर्मचारी व्यवस्थापन टुंगिनेछ। अर्को वर्ष हाम्रो योजनाअनुसारको काम गर्न अघि बढ्नेछौँ भन्ने लाग्छ।
तपाईंको कार्यकाल सकिँदा अबको पाँच वर्षपछि यो प्रदेश कुन अवस्थामा पुग्ला?
अहिले हामी आरम्भको चरणमा छौँ। भविष्यमा के गर्ने भन्ने कुरा हामीले बनाउँदै गरेको आवधिक योजनाले प्रष्ट पार्छ। प्रदेशको स्थिति के छ र हामीले के गर्ने भन्ने विस्तृत रिपोर्ट तयार गर्दै छौँ। यो प्रदेश प्रोफाइलले कसरी अघि बढ्ने र पाँच वर्षभित्र केके लक्ष्यहरू हासिल गर्ने भन्ने कुराहरू तय गर्छ। पाँच वर्षमा कति काम गरेका छौँ भन्ने बुझ्नका लागि पनि सहज हुनेछ। आवधिक योजनासँग जोडेर विस्तृत योजना बनाएर अघि बढ्छौँ।
त्यसको जगमा उभिएर हामीले योजना बनाउँछौँ। क्षेत्रगत हिसाबले अहिले के अवस्था छ र के गर्छौं भन्ने प्रष्ट पार्छौं। अमूर्त रूपमा होइन, मूर्त रूपमा योजना बन्नेछ।
अहिले कृषिमा हामी एक हिसाबले हेर्दाखेरि आत्मनिर्भर जस्तो अवस्थामा छौँ। भविष्यमा हामीले कृृषिलाई आयआर्जन गर्नसक्ने, वचत गर्न सक्ने, कमाइ गर्न सक्ने क्षेत्रको रूपमा विकास गर्नेछौँ। प्रदेशका जनतालाई आवश्यक पर्ने उत्पादन गरेर थप उत्पादन गर्ने लक्ष्य सजिलै हासिल गर्छौं। कृषिमा निकै छोटो समयमा उपलब्धि हासिल गर्न सक्छौं भन्ने लाग्छ। हाम्रो फोकस पनि त्यसैमा रहेको छ।
अर्को, सामाजिक क्षेत्रको कुरा गर्दा ठूलो संख्यामा पिउने पानीको सहज उपलब्धता छैन। हाम्रो उद्देश्य छ, पिउने पानी सहज ढंगले उपलब्ध होस्। सुरुमा सहज उपलब्ध बनाउने हिसाबले लाग्छौँ र त्यसपछि प्रशोधित पानीका लागि अघि बढ्नेछौँ। १० वर्षभित्र यो प्रदेशका सबै बासिन्दाले प्रशोधित पानी उपभोग गर्न पाउनेछन्।
माध्यमिक तहको शिक्षापछि ठूलो संख्यामा विद्यार्थीहरू बाहिरिन्छन्। यसलाई रोकेर उच्च शिक्षाका लागि वातावरण तयार गर्नेछौँ। विद्यालय शिक्षामा गुणात्मक सुधार ल्याउनेछौँ। अहिले जुन सामुदायिक विद्यालयहरूको अवस्था दयनीय छ, विद्यार्थी संख्या घट्दो क्रममा छ, त्यसलाई सुधार गरेर सामुदायिक विद्यालयप्रति आकर्षण गर्न सुरु गरेका छौँ। सुरुमा हामी प्रदेशलाई साक्षर बनाउनेछौँ।
त्यसपछि औपचारिक शिक्षामा व्यवस्थित सुधारतर्फ केन्द्रित हुँदै, प्राविधिक उच्च शिक्षाका लागि महत्त्वपूर्ण हबका रूपमा ५ नम्बर प्रदेशलाई विकास गर्नेछौँ।
अहिले हाम्रो प्रदेशमा रहेका संस्कृत विश्वविद्यालय र बौद्ध विश्वविद्यालयले हामीलाई चाहिएको जनशक्ति उत्पादन गर्दैनन्। हामी त्यसको विकल्पको खोजीमा छौँ। हाम्रै प्रदेशभित्र पर्याप्त मात्रामा आधुनिक शिक्षा हासिल गरेर पर्याप्त जनशक्ति उत्पादन गर्नेछौँ।
स्वास्थ्यतर्फ, स्वास्थ्य उपचारका लागि प्रदेशबाहिर जाने अवस्था रोकिनेछ। अरू प्रदेशबाट आउने अवस्थामा पुर्याउनेछौँ। कर्णाली प्रदेश, सुदूरपश्चिम प्रदेशको आवश्यकता पूर्ति गर्ने, गण्डकी प्रदेशमा नभएका चिजहरूलाई पूर्ति गर्ने प्रदेशको रूपमा यो प्रदेश विकसित हुनेछ। यी प्रदेशका लागि सबैभन्दा नजिकको विन्दु हो यो। यो यी प्रदेशको केन्द्र जस्तो बनेको छ। हामीकहाँ जुन प्रकारको गरिबी छ, हामीले छोटो समयमै उल्लेख्य सुधार गर्न चाहन्छौँ। त्यस हिसाबले अघि बढेका छौँ। २९ प्रतिशत गरिबीलाई सुधार गरेर पाँच वर्षभित्र १० प्रतिशतमा ल्याउने लक्ष्य छ।
पाँच वर्षभित्र एउटा बलियो संरचनासहितको विकासको बाटोतर्फ हिँडिसकेको प्रदेश सरकारका रूपमा स्थापित गर्नेछौँ। त्यो अवस्थामा पुगेपछि प्रदेश अब ढुक्कसँग अघि बढ्न सक्छ भन्ने आधार तयार हुनेछ।
त्यसका स्रोत के हुन्?
संविधानले प्रदेशको स्रोतबारे प्रष्ट पारेको छ। संविधानले स्रोतलाई केन्द्रीकृत गरेको छ। त्यसलाई सरकारहरूको आवश्यकताका आधारमा वितरण गर्नुपर्ने प्रबन्ध गरेको छ। हामीकहाँँ भन्सार राजश्व, आयकरहरू केन्द्र सरकारले संकलन गर्छ। केन्द्रीय संचित कोषबाट तीनै तहका सरकारको आवश्यकता पूर्ति गर्ने कुरालाई संविधानले स्वीकार गरेको छ। त्यसका लागि प्राकृतिक स्रोत र वित्तीय आयोग गठन गर्ने व्यवस्था छ। त्यो अहिलेसम्म आयोग गठन नभएका कारणले स्रोतको अन्योलता देखापरेको छ। आयोग गठन भएपछि स्रोतको सुनिश्चितता हुनेछ। महत्त्वपूर्ण स्रोत त नागरिक नै हुन्।
हाम्रो प्रदेशका नागरिकले गर्ने आर्जन र बचत नै महत्त्वपूर्ण स्रोत हो। हाम्रो प्रदेशमा रहेका प्राकृतिक सम्पदाहरू खनिज, वन, जल हाम्रा स्रोत हुन्। यिनलाई हाम्रो विकासका लागि प्रयोग गर्न सक्छौँ। प्राकृतिक स्रोतका हिसाबले हामीसँग ५० प्रतिशतको हाराहारीमा वन क्षेत्र छ। महाभारत रेन्जमा ठूलो परिमाणमा चुनढुंगा छ। जलविद्युत आयोजनाहरू छन्। एकल आयोजनाको संख्या अलिक कम छ तर संयुक्त आयोजनाका रूपमा पर्याप्त संभावना छन्।
गण्डकी, कर्णाली जस्ता नदी साझा नदीका रूपमा रहेका छन्। तिनीहरूको स्रोत बाँडफाँट गर्दा स्रोतका हिसाबले त्यति कमजोर हुँदैन। त्यसबाहेक अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको लगानी, प्रदेशभन्दा बाहिरका निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्ने नीति बनाएर स्रोत जुटाउन सकिन्छ। राज्य, जनता, निजी क्षेत्र र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको लगानी हुनसक्छ। जनताको लगानी सहकारीका माध्यमबाट हुनसक्छ। यसरी प्राप्त हुने पुँजीलाई परिचालन गरेर प्रदेशलाई समृद्ध बनाउन सकिन्छ। अहिले हामी आरम्भको चरणमा छौँ। भविष्यमा बढ्दै जानेछ।
अन्त्यमा, तपाईं प्रदेश ५ को मुख्यमन्त्री हुनुहुन्छ तर जिल्लाका सिडिओ कार्यालयहरू, अरू केही निकायहरू, जसले प्रदेश सरकारले दिइरहेको बिदा पनि मानिरहेका छैनन्। प्रदेशको चेन अफ कमाण्ड मुख्यमन्त्रीमा कहिलेसम्म आइपुग्ला?
चेन अफ कमाण्डका हिसाबले त अहिले स्थापित छ भनौँ। हामीकहाँ त्यस्तो चेन अफ कमाण्डमा समस्या हामीले व्यहोरेका छैनौँ। संरचनागत अन्योलका कारणले केही समस्याहरू छन्। खासगरी सिडिओ कार्यालय कसरी प्रदेशसँग जोडिने भन्ने कुरामै द्विविधा छ तर हामी एक खालको शान्ति सुरक्षामा सहकार्यको अवधारणाअन्तर्गत काम गरिराखेका छौँ। यसमा समस्या नै उत्पन्न भएको त छैन।
प्रदेश प्रहरीका सन्दर्भमा अहिलेसम्म पनि केन्द्रले नै खटनपटन गरिरहेको अवस्था छ। अहिले कार्यकारी आदेशद्वारा प्रदेशको प्रहरी प्रमुखसँग केही अधिकारहरू हस्तान्तरण गर्न गइराखेको अवस्था छ। त्यसो भयो भने डिएसपीसम्मको खटनपटनको अधिकार प्रदेश प्रहरीसमक्ष आइपुग्छ। त्यसले अलिकति आधार बनाउँछ भन्ने लाग्छ। समग्रमा चाहिँ संघीय प्रहरी ऐन नबनेका कारण जटिलता उत्पन्न भएका छन्। हामीले छिटोभन्दा छिटो संघीय प्रहरी ऐन बनाउनुपर्यो भनिरहेका छौँ। सिडिओ कार्यालयका सन्दर्भमा दोहोरो भूमिका निर्वाह गर्ने संस्थाका रूपमा हेर्नुपर्छ र त्यसलाई प्रदेशका दायित्वहरूसँग जोड्नुपर्छ। सिडिओ कार्यालयलाई संघीय इकाईका रूपमा होइन कि संघीय सरकारको काम पनि गर्ने प्रदेशको इकाईका रूपमा राख्नुपर्छ भन्ने हाम्रो सुझाव छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।