हेटौंडा : प्रदेश सरकारको अधिकार र कायक्षेत्रमा अदालतले हस्तक्षेप गरेको भन्ने आरोप लगाइरहेको प्रदेश ३ सरकार अन्तिम समयमा आएर हच्किएको छ। उच्च अदालत पाटन हेटौंडा इजलाशमा राजधानीको विषयमा परेको मुद्दाका कारण प्रदेशको स्थायी राजधानीको विषयमा ठोस निर्णयमा पुग्न नसकिएको सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले खुलासा गरेका छन्।
प्रदेशसभाले गत असार महिनामा स्थायी राजधानीको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने भन्दै समिति बनाएको थियो। उक्त समिति बनाउनु संविधानविपरित भएको भन्दै अधिवक्ता ध्रुव चौलागाईले उच्च अदालत पाटनको हेटौंडा इजलाशमा प्रदेश सरकार तथा विपक्षी दललाई समेत विपक्षी बनाई निवेदन दिएका थिए। चौलागाईले उत्प्रेषण परमादेशलगायत उपयुक्त आज्ञा आदेश वा पूर्जी जारी गरी पाउन निवेदन दिएका थिए।
चौलागाईको मुद्दामा सुनुवाई गर्दै कारण देखाऊ आदेश दिएको थियो। मुद्दाको किनारा नलागे पनि अध्ययन समितिको प्रतिवेदन भने प्रदेशसभामा पेश भयो तर, प्रतिवेदनउपर कुनै काम कारबाही भने अघि बढाइएन। राजनीतिक सहमति नजुटेका कारण स्थायी राजधानी तोक्न ढिलाई भएको भन्ने मुख्यमन्त्री, प्रदेशसभा सदस्य तथा मन्त्रीहरूले बताइरहेका बेला अदालतको मुद्दा किनारा नलागेको कारण पनि चुप लागेर बसेको सभामुखले खुलासा गरे।
प्रदेश संसदको वर्षे अधिवेशनको अवधिमा भएका गतिविधिबारे जानकारी दिन शुक्रबार प्रदेशसभा सचिवालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सभामुख श्रेष्ठले अदालतमा मुद्दा बिचाराधीन रहेको विषयमा लाक्षणिक अर्थमा भने,‘प्रदेश राजधानीबारे हतार नगरौं। आँप पाकेको छैन। काँचो आँप झटाराले झारेर पनि खान सकिन्छ। तर पेट दुख्ने डर हुन्छ। पाकेपछि आँप आफैं झर्छ। पाकेकाे आँप खाँदा मीठो हुन्छ।’
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।