भद्रपुर (झापा) : झापाको भद्रपुरस्थित चन्द्रगढी विमानस्थल विस्तारसँगै स्तरोन्नतिको नाममा स्थानीयलाई उठिबास लगाउँदै सुकुम्बासी बनाउन खोजिएको भन्दै जग्गाधनीहरू आन्दोलित बनेका छन्। स्थानीय सरकार, चन्द्रगढी नागरिक उडड्यान कार्यालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाले एकलौटी ढंगबाट जमिनको मूल्यांकन तोकेपछि उनीहरू आन्दोलित बनेका हुन्।
विमानस्थलको वानवे धवानमार्ग विस्तारका लागि चन्द्रगढी नागरिक उडडयान कार्यालयले पूर्व पट्टीको स्थानीयको करिब ११ विगहा जमिन अतिक्रमण गर्ने अन्तिम तयारीमा जुटेका बेला स्थानीय जग्गाधनी आन्दोलित बन्दा विवाद बल्झिएको छ। जग्गा मूल्यांकन समितिले स्थानीयको रायसुझाव बगेर एकलौटी ढंगबाट जमिनको मूल्यांकन तोकी मुआब्जा दिन लागेपछि उनीहरू त्यसको विरोधमा उभिएका हुन्। भद्रपुर नगरपालिका ८ र ९ पर्ने ५६ व्यक्तिबाट करिब ११ बिगहा जमिन विमानस्थल बिस्तारका लागि लिने भएका छन्।
भद्रपुर-धुलावारी सडक खण्डदेखि हाल रहेको विमानस्थलको परिसरसम्म अतिक्रमण गर्नुपर्ने जमिनमा स्थानीयको पाँचवटा घर, सुकुम्बासी बस्तीको आठवटा घर र खेतीयोग्य जमिन छ। स्थानीय सरकार भद्रपुर नगरपालिकाका जनप्रतिनिधि समक्ष उचित मूल्याकन पाउने भनी यहाँका जनताले ठूलो आश राखेको थियो।तर जनप्रतिनिधिबाट समेत हामीलाई अन्याय भएको स्थानीयले गुनासो पोखेका छन्। मूल्यांकन समितिले गरेको मुआब्जासहित क्षतिपूर्तिको निर्णय स्थानीयको पक्षमा नभएको भन्दै हामी संघर्षमा उत्रिएको चन्द्रगढी विमानस्थल बिस्तार पीडित संघर्ष समितिका संयोजक स्वर्णिका सिंहले बताइन्। उचित मुआब्जासहितको क्षतिपूर्ति नदिएसम्म जमिन खाली नगर्ने उनले चेतावनीसमेत दिइन्।
'हामी विकास विरोधी होइनौं। स्थानीय प्रशासन आफै विकास विरोधी बन्न खोजिएको छ' संयोजक सिंहले भनिन्, ‘अहिलको अवस्थामा ७ देखि ९ लाख रुपैयाँ प्रति कठ्ठामा यी क्षेत्रमा घडेरी पाइन्छ। कम्तिमा घडेरी खरिद गर्ने गरी जमिनको मूल्यांकन गर्नुपर्थ्याे।’ भद्रपुर नगरपालिका प्रमुख जीवनकुमार श्रेष्ठसहित वडा अध्यक्षहरूले बेवास्ता गर्दा यहाँका जनतामा मारमा परेको उनको भनाई छ।
विमानस्थलको जग्गा मूल्यांकन समितिले सो जमिनलाई पाँच किसिममा वर्गीकरण गरिसकेको छ। भद्रपुुर-धुलावारी सडकले छोएको जमिनको मूल्यांकन प्रति कठ्ठा २२ लाख, स्वर्णमार्ग पूर्वपट्टि १४ लाख र पश्चिम पट्टि ११ लाख, भित्री सडकले छोएको लाख र खेतीयोग्य जमिनलाई सात लाख रुपैयाँ प्रति कठ्ठा तोकिएको छ। साथै सोही जमिनमा पर्ने पाँचवटा घरको समेत छुटटै मूल्यांकन तोकिएको जनाइएको छ। सडक छेउका जमिनलाई २२ लाख र सोही जमिन पछाडिको भागलाई सातलाख रुपैयाँ तोकिएको छ। सँगैरहेको जमिनको मूल्यांकनमा १३ देखि १५ लाख रुपैयाँको फरक पारेर मुआब्जा दिन खोजिएकोले जग्गाधनी विरोधमा उत्रिएको संघर्ष समितिका सदस्य सोनु कानुले बताए।
‘मेनरोड छेउमा पक्की घर बनाएर वर्षौदेखि बसेका छौं’ कानुले भने, 'अहिले विस्तारको नाममा हामीलाई सुकुम्बासी बनाएर उठाउन खोजिएको छ। विमानस्थलका लागि जमिन खरिद गरेका होइनौं। यहाँबाट उठिबास गराए। त्यसको उचित क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ। नत्र हामी हट्दैनौं।' 'हामीलाई विमानस्थलले मुआब्जाको रकम होइन।त्यही पैसाले अन्यत्र घडेरी किनी दिए पुग्छ' स्थानीय मिलन राईले भने। ‘सानो एउटा पसल गरेर जीविका चलाउँदै आएका छौं’ उनले भने,‘१२ धुर जमिन विमानस्थलले लिने र त्यसबापत कम मुआब्जा दिने भएकोले त्यसको विरोधमा गरेका हौं।’
दुईवर्ष अघि विमानस्थलले स्थानीयलाई जानकारी नदिई जमिन तथा घर खरिद बिक्री रोक्का गरेको स्थानीय राजकुमार ठाकुरले बताए। ‘पहिला जमिन रोक्का राख्दा पनि जानकारी दिएनन्। अहिले आएर आफू खुशी मूल्यांकन तोकेर हामीलाई अन्यायमा पारिँदैछ। उचित क्षतिपूर्ति नदिएसम्म जमिन खाली गराउँदैनौं' उनले भने।
जमिन तथा घर रोक्का गरेका विमानस्थलले उचित क्षतिपूर्तिसहितको मुआब्जा रकम चाँडो उपल्बध गराउन भन्दै संघर्ष समितिले विमानस्थल अगाडि विरोध प्रदर्शन समेत गरेका थिए। स्थानीय विरोधमा उत्रिएपछि चन्द्रगढी नागरिक उड्डयान कार्यालयले मुआब्जाको प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ।अब केही दिनमै सूचना प्रकाशन गरी स्थानीयलाई मुआब्जा रकम लिन आउने आह्वान गरिने चन्द्रगढी नागरिक उड्डयान कार्यालयका प्रमुख पूर्ण चुँडालले जानकारी दिए। तर यता स्थानीयले सरकारी मूल्यांकनभन्दा पनि अन्य स्थानमा घडेरी किन्न पुग्ने गरीको क्षतिपूर्ति रकम नपाएसम्म जमिन खाली नगर्ने अडानमा देखिएका छन्।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।