वाइडबडीमा आफू संलग्न नभएको देउवाको स्पष्टोक्ति

|

काठमाडौं : केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार गठन भएको १० महिनापछि नेपाली कांग्रेसले छाया सरकार गठनको तयारी गरेको छ। प्रमुख प्रतिपक्षीको भूमिका पाएको कांग्रेसले ओली नेतृत्वमा सरकार बने लगत्तै छाया सरकार गठन गर्ने घोषणा गरेको थियो।

सरकारको कामकारवाहीको निगरानी गर्न संसदीय दलको विधानमै छाया सरकारको व्यवस्था गरेको कांग्रेसले १० महिनापछि मात्रै छाया सरकारका लागि तयारी गरेको हो। पार्टीभित्रको गुटगत विवादको सिकार भएको संसदीय दलले छाया सरकारलाई छायामा पारेको थियो।

मंगलबार बसेको कांग्रेस संसदीय दलको बैठकमा सांसद गगनकुमार थापाले छाया सरकारको विषय उठाएपछि संसदीय दलका नेता तथा सभापति शेरबहादुर देउवाले छाया सरकार बनाउन आफू तयार भएको बताए। उनले जसका लागि आवश्यक तयारी गर्न पनि निर्देशन दिए।

उनले छाया मन्त्री बन्न चाहने सांसदहरूलाई नाम दिन पनि निर्देशन दिए। ‘छाया सरकारका लागि मन्त्रीमा बस्न चाहनेको नाम माग्ने निर्णय भयो’, कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँणले भने, ‘एक हप्ताभित्र छाया सरकार गठन गर्ने तयारी छ।’

एकजना सांसदले आफूलाई मन परेको तीनवटा मन्त्रालयको नाम समावेश गरेर संसदीय दलमा बुझाउन सकिने कांग्रेसले जनाएको छ। ‘नाम कति आउँछ त्योअनुसार हामी निर्णय गर्छौं’, प्रमुख सचेतक खाँडले भने, ‘एक जना बराबर एक मन्त्रालय दिने कि समूह बनाएर मन्त्रालयको निगरानीको जिम्मेवारी दिने भन्ने नाम आएपछि मात्रै सल्लाह हुन्छ।’

छाया सरकारमा पनि पार्टीको गुटअनुसार छाया मन्त्रीमा आकांक्षी धेरै भएका कारण हालसम्म गठन गर्न नसकिएको कांग्रेस संसदीय दल स्रोतले जनाएको छ।

छाया सरकार बनेपछि छाया मन्त्रीले आफूले पाएको मन्त्रालयको काम कारवाहीको निगरानी गर्ने छन्। उनीहरूले त्यही आधारमा संसदमा सम्बन्धित मन्त्रीलाई प्रश्नसमेत गर्ने सांसद थापाले जानकारी दिए। ‘हाम्रो जिम्मेवारी नै यही हो’, उनले भने, ‘छाया सरकार बनेपछि सम्बन्धित मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका साथीहरूले सशक्त ढंगबाट विषय उठान गर्न सक्नुहुन्छ।’

वाइडबडीमा आफू संलग्न नभएको देउवाको स्पष्टोक्ति

पछिल्लो समय वाइडबडी प्रकरणमा संसदीय दलका नेता तथा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको नाम पनि जोडिएको चर्चा हुन थालेको छ। उनी प्रधानमन्त्रीसहित पर्यटन मन्त्रालय सम्हालेका बेलामा पहिलो किस्ता भुक्तानी भएको भन्दै देउवाले पनि नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्ने चर्चा हुन थालेको हो।

संसदीय दलको बैठकमा पनि कांग्रेस सांसदहरूले देउवालाई प्रश्न गरेका थिए। सांसदको यो प्रश्न सुनेपछि देउवा कड्किए। सांसद जीप छिरिङ शेर्पाले सभापति देउवा पनि वाइडबडी प्रकरणमा संलग्न भएको चर्चा हुँदा पनि किन स्पष्टीकरण नदिएको भन्दै प्रश्न गरेका थिए।

उनको प्रश्नको जवाफ दिँदै देउवाले आफू यो प्रकरणमा कहीँ पनि संलग्न नभएको भन्दै आफ्ना सांसदहरूलाई स्पष्टीकरण दिए। ‘मैले पनि पत्रपत्रिकामा पढेको छु। पत्रकारहरूले जे पनि लेख्छन्। सबैभन्दा पहिला संसदमा यो विषयमा बोल्ने मान्छे नै मै हुँ’, देउवाकोको भनाई उद्धृत् गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘त्यसकारण हाम्रो पार्टीको मान्छे नै किन संलग्न नहोस् तर कारवाही हुनुपर्छ। अन्तिम समयसम्म म लड्छु। तर नेपाल वायुसेवा निगमलाई टाठ पल्टन दिन हुँदैन।’

यस्तै, केही सांसदहरूले संसदीय दलको नेता नै संसदमा उपस्थित नहुँदा प्रतिपक्षीको भूमिका कमजोर जस्तो देखिएको भन्दै सभापतिको ध्यानकर्षण गराएका थिए। सांसदको दुखेसो सुनेपछि देउवाले अब आफू सधैँ संसद बैठकमा उपस्थित हुने आश्वासन दिए। ‘समयले भ्याएसम्म म सधैँ उपस्थित हुन्छु’, बैठकमा देउवाले भने, ‘तर नभ्याएमा तपाईंहरू पनि सशक्त रूपमा प्रस्तुत हुनुहोस्।’

सभामुख र उपसभामुखको मुद्दा बिर्सियो

कांग्रेसले संसदको बजेट अधिवेशनमा सभमुख र उपसभामुख एउटै पार्टीको भएको भन्दै संसदमा यो मुद्दालाई प्राथमिकताका साथ उठाउने गरेको थियो। तर पछिल्लो समय कांग्रेसले यो मुद्दालाई भने बिर्सिएको छ।

सभामुख र उपसभामुख दुवैजना एउटै पार्टीको भएको भन्दै कांग्रेसले सभामुख वा उपसभामुखमध्ये एक जना छुट्टै पार्टीको व्यवस्था गर्न माग गरेको थियो। तर मंगलबारको बैठकमा भने उक्त विषयले प्रवेश नै पाएन। ‘आजको बैठकमा यो विषय उठेन’, सांसद थापाले भने, ‘तर अब बस्ने बैठकमा यो विषयलाई पनि सशक्त ढंगबाट उठाउँछौँ।’ अहिले सभामुख कृष्णबहादुर महरा र उपसभामुखमा शिवमाया तुम्बाहाम्फे नेकपाबाटै रहेका छन्।

‘मुद्दा स्थापित गराउँछौँ’

कांग्रेसका केही संसदले बुधबार बस्ने बैठकमा प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्नोत्तर गर्न नपाए बैठक नै बस्न नदिने निर्णय गर्न नेतृत्वलाई आग्रह गरेका थिए। तर नेतृत्वले भने बैठक नै चल्न नदिनेभन्दा पनि यो सहमतिअनुसार अघि बढ्नुपर्ने धारणा राखेका थिए।

सभामुखले संसद नियमावली २१९ को उपनियम १ अनुसार मन्त्री वा प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गरेपछि उपनियम २ अनुसार प्रश्नको समय दिनुपर्ने कांग्रेसको धारणा छ। बुधबारको संसद बैठकमा प्रधानमन्त्रीले जवाफ नदिए पनि सभामुखले आगामी दिनमा प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीले प्रश्नोत्तरमा भाग लिने बताएपछि मात्र बैठक चल्न दिने कांग्रेसले निर्णय गरेको छ।

‘भोलिको बैठकमा त हाम्रो आइतबारको बैठकको निरन्तरता हुन्छ’, सांसद थापाले भने, ‘हामीले प्रश्न गर्न नपाएसम्म त उठेर विरोध जनाउँछौँ।’ सांसद थापाले अब प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूले धारणा राखेपछि सांसदले प्रश्न गर्ने र मन्त्रीले उत्तर दिने मुद्दालाई स्थापित गराउने बताए। ‘अब मन्त्रीहरूले कुनै विषयमा बोलेपछि प्रश्नोत्तर नगरी जाने कल्पना पनि नगरे हुन्छ’, नेता थापाले भने।

कार्यसमितिको बैठक नियमति बसाउने

सांसदहरूले पार्टीको संसदीय कार्यसमितिको बैठक नियमित बसाउन माग गरेका छन्। बैठकमा सांसद थापाले संसदीय कार्यसमितिको बैठक नियमित राख्न माग गरे।

‘संसदीय दलको बैठक त कहिलेकाहीँ मात्र बस्छ’, उनले भने, ‘कुनै मुद्दाका बारेमा कार्यसमितिको बैठकबाट निर्णय गर्नुपर्छ। कतिपय मुद्दाहरू उठाउने मात्रै हुन्छन्। केही सूचना दिने त, केही मुद्दा सरकारलाई घुँडा टेकाउने नै हुन्छ। कुनै मुद्दामा सरकारलाई हामी गए के गर्छौं भन्ने विकल्प पनि दिनुपर्छ। त्यसका लागि संसदीय कार्यसमितिको बैठक बस्नै पर्छ।’ कार्यसमितिको बैठक नियमित बसाउन आफू तयार भएको सभापितले बताएको सांसद थापाले जानकारी दिए। तर अहिलेसम्म कांग्रेसको संसदीय कार्यसमितिले पूर्णता नै पाउन सकेको छैन।

‘सभामुखले संसदीय मर्यादाको उल्लंघन गरे’

संसद नियमावलीअनुसार सांसदहरूलाई सभामुख महराले प्रश्न गर्न नदिएको भन्दै कांग्रेसले आपत्ति जनाउँदै आएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूले राखेका वक्तव्यमा प्रतिपक्षीले प्रश्न गर्न पाउने अधिकार सभामुखले खोसेको कांग्रेसको आरोप छ।

कांग्रेसले सभामुख महराले संसदीय मर्यादा उल्लघंन गरेको आरोपसमेत लगाएको छ। ‘प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीले राखेका विषयमा जानकारी माग्न हामीलाई नियमावलीले नै दिएको छ’, कांग्रेस संसदीय दलकी सचेतक पुष्पा भुसालले भनिन्, ‘नियमावलीअनुसार संसदीय अभ्यासलाई अघि बढाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो। तर सभामुखले गरेको व्यवहारले संसदीय मर्यदाको उल्लघंन गरेको छ।’

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.