|

बाँके : वन तथा वातावरण मन्त्री शक्ति बस्नेतले ४५ प्रतिशत बन क्षेत्रलाई ओझेलमा राखेर विकास र समृद्धि हुन नसक्ने बताएका छन्। उनले नेपालको वनमा जडिबुटीको खानी भएको बताउँदै प्राकृतिक स्राेतको सदुपयोग गर्नसके मात्र देशको विकास हुने बताए।

‘सरकारले बनलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा राखेर योजना अघि बढाएको छ’ उनले भने। नेपाल जडिबुटी ब्यवसायी संघको २० औँ साधारणसभालाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री बस्नेतले जडिबुटीको व्यावसायिक खेती तथा संरक्षणका लागि सबै स्थानीय तहमा हरित उद्यम स्थापना गर्ने सरकारको तयारी रहेको बताए। उनले यसका लागि सम्भाब्यता अध्ययन भइरहेको बताउँदै केही दिनभित्र यसले सार्थकता पाउने जिकिर गरे।

‘कुन स्थानीय तहमा कुन जडिबुटीको खेती गर्न सकिन्छ भन्ने अध्ययन भइरहेको छ,’ उनले भने। उनले निजी जमिनमा पनि वनजन्य जडिबुटी उत्पादन गरी व्यवसाय गर्न पाउने नीति सरकारले ल्याउन लागेको जानकारी दिए। उनले वन संरक्षणका लागि राज्यले जडिबुटी, बनजन्य बस्तु उत्पादन र बिक्री वितरणमा कडा ऐन बनाएको जिकिर गर्दै व्यवसायिक लगानी बढाउन र व्यवसायिक सुरक्षाका लागि सरकार लचिलो बन्दै गएको धारणा राखे। जडिबुटी उत्पादन र बिक्री वितरणका लागि केही नीति नियममा संशोधन गरी खुकुलो बनाउने प्रयास भएको छ,’ उनले भने। 

सो अवसरमा नेपालगन्ज उपमहानगरका प्रमुख डा. धवल शमशेर राणाले नेपाली जडिबुटीको महत्व विश्व बजारमा अधिक भए पनि उचित लाभ लिन नसकेको बताए। उनले नेपाली जडिबुटीलाई सेमी प्रशोधन गरी अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पठाउने योजना बनाउनुपर्ने धारणा राखे। ‘औषधिको क्याप्सुल बनाउन सक्ने क्षमता नेपालले राख्दैन। तर प्रशोधन गरेर बोरामा नभई ड्राममा जडिबुटी पठाउने योजना बनाउनुपर्छ’ उनले भने। 

साधारण सभाले नयाँ नेतृत्व चयन गर्ने भएको छ। जडिबुटी व्यवसायी संघमा ३३७ साधारण सदस्य आवद्ध भए पनि १८६ जनाले मात्र निर्वाचनमा सहभागी हुन पाउने भएका छन्। बाँकीले सदस्यता नविकरण नगराएका कारण मतदानमा सहभागी हुन नपाउने संघले जनाएको छ। जवानका अध्यक्ष तथा  प्रदेश ५ सभा सदस्य मोहम्मद याकुव अन्सारीको अध्यक्षतामा सम्पन्न उद्घाटन सत्रमा पूर्व सांसद मैकुलाल बाल्मीकि, नेकपाका नेता अशोक कोइराला, नेपालगन्ज उद्योग बाणिज्य संघका पूर्व अध्यक्ष दामोदर आचार्य, कृष्णप्रसाद श्रेष्ठ लगायतले शुभकामना मन्तव्य राखेका थिए। 

 

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.