|

विराटनगर : विराटनगर मात्रै होइन देशैभरका सहरहरू निर्माणाधीन अवस्थामा छन्। ढल, निर्माण, नाला, सडक निर्माणको कामले सहरमा धुलो र धुँवा अत्याधिक उडिरहेको छ। उक्त धुलो,धुँवा र ढल सफाइका लागि भन्दै प्रदेश १ सरकारले एउटा अष्ट्रेलियन कम्पनीसँग सम्झौता गरेको छ।

सम्झौताअनुसार अबको २ महिनाभित्र तरहरादेखि जोगवनीसम्मको सडकमा धुलो नियन्त्रणका काम हुने सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ। सामाजिक विकास मन्त्रालयले धुलो नियन्त्रणको काम सुरु गर्न भन्दै अष्ट्रेलियन कम्पनी लिब्रा टेक्नोलोजीसँग परीक्षणका रुपमा काम शुरु गर्ने सम्झौता गरेको छ। सम्झौतासँगै विराटनगर-इटहरी-तरहरा औद्योगिक क्षेत्रमा भएको पानी प्रदुषणलाई निर्मलीकरण गर्ने र धुलो नियन्त्रणको काम गरिने सामाजिक विकास मन्त्री जीवन घिमिरेले जानकारी दिए।

प्रदेशको अस्थायी राजधानी विराटनगरसँगै इटहरी क्षेत्रमा निर्माणाधिन सडक खण्डमा बढ्दो धुलो प्रदुषणबाट सर्बसाधारण समस्यामा छन्। सडक निर्माण गर्ने क्रममा उडेको धुलोले आसपासका सर्वसाधरण आजित छन्। सोही कुरालाई मध्यनजर गर्दै निःशुल्क काम गर्ने गरी २ महिनाका लागि कम्पनीसँग सम्झौता गरिएको उनको भनाइ छ।

सम्झौतामा लिब्रा टेक्नोलोजीले माग गरे अनुसार धुलो नियन्त्रण गर्ने प्रविधि प्रयोग गर्न ५० किलोमिटिर सडक प्रदेश सरकारले तोक्ने छ। प्रदेश सरकारले तोकेको सडकमा लिब्रा टेक्नोलोजीले २ महिनाभित्र धुलो नियन्त्रणका प्रविधिको परीक्षण प्रयोग गरी धुलो नियन्त्रण गर्ने उल्लेख छ। मन्त्रालयले गरेको सम्झौतामा औद्योगिक तथा अन्य क्षेत्रको दुषित पानी शुद्धीकरण गर्न प्रदेशको तरहराबाट विराटनगरसम्म लिब्रा टेक्नोलोजीले नमुनाको रुपमा काम गर्ने छ।

लिब्रा टेक्नोलोजी प्रालिमार्फत डस्ट कन्ट्रोलरको माध्यामबाट धुँलो नियन्त्रण हुने मन्त्रालयले जनाएको छ। पहिलो प्रयोग परीक्षणको रुपमा २ महिनाभित्र गर्ने र त्यसले जे परिणाम दिन्छ त्यसलाई नेपालमा भित्र्याउन सकिने वा नसकिने भन्ने बारेमा पहिचान गर्ने गरी काम सुरु भएको मन्त्री घिमिरेको भनाइ छ। यसअघि यो धुलो नियन्त्रण प्रविधि १५ देशमा चलिसकेको प्रविधि भएकोले संसारमा अब्बल दर्जाको टेक्नोलोजीको रुपमा लिइएको लिब्रा टेक्नोलोजी प्रालिले बताएको मन्त्री घिमिरेको भनाइ छ। यो प्रविधि चीन, जापान अष्टेलिया, पेरुलगायतका देशमा प्रयोग भइसकेको भए पनि भारतमा समेत नआएको मन्त्रीको दाबी छ।

पानी शुद्धीकरण गर्ने अभियानमा लिब्राले नेपालका प्राविधिकलाई पनि प्रविधि हस्तान्तरण गर्न समावेश गराउनुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ। सम्झौतामा प्रदेश सरकार सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव हरिप्रसाद दाहाल र लिब्रा टेक्नोलोजीका प्रबन्ध निर्देशक इब्राहिम (एव) सादको हस्ताक्षर छ। 

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.