काठमाडौं : प्रतिनिधिसभा शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति सभापति जयपुरी घर्तीले महिलाको प्रजनन अधिकारको सुनिश्चितताका लागि सरकार गम्भीर भएर लाग्नुपर्ने बताएकी छन्। नेपालमा प्रजनन अधिकारको विषय समस्याको रूपमा रहेको दाबी गर्दै यसको कार्यान्वयनका लागि चेतनाअभिवृद्धिमा सरकारले लाग्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
महिला, कानुन र विकास मञ्चले सोमबार आयोजना गरेको 'सर्वोच्च अदालतबाट भएको गर्भनिरोधका साधनहरूको सेवा तथा पहुँचसम्बन्धी फैसला, जानकारी तथा छलफल' कार्यक्रममा सभापति घर्तीले प्रत्येक महिलालाई सुरक्षित मातृत्व प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारको सुनिश्चितता हुनुपर्ने बताइन्।
संविधानअनुसार मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि १६ वटा ऐन निर्माण गरिएको र महिला अधिकारका विषय समेटिएकोसमेत उनले जानकारी दिइन्। उनले ऐन नियम बने पनि कार्यान्वयन नै पहिलो प्राथमिकतामा रहने बताइन्। यसको कार्यान्वयनका लागि समितिका तर्फबाट सरकारलाई खबरदारी रहने प्रतिबद्धता जनाउँदै उनले सरकारले सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको नारा तय गरेको भए पनि यसको कार्यान्वयनका लागि प्रमुख दायित्व सरकारको रहेको बताइन्। सत्तारुढ नेकपाकी नेता समेत रहेकी सभापति घर्तीले त्यसमा सबैको साथ र सहयोग रहनुपर्ने धारणा राखिन्।
कार्यक्रममा फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयका महानिर्देशक हरिराज कार्कीले फैसला कार्यान्वयन नै आफूहरूको अन्तिम लक्ष्य रहेको बताए। महिला अधिकारका विषयमा महत्वपूर्ण ऐन बनिसकेका र नियमावली पनि अन्तिम चरणमा पुगेको अवस्थामा प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी मुद्दाको फैसला कार्यान्वयनमा सहजता हुने उनको अपेक्षा थियो।
मञ्चकी अध्यक्ष तथा अधिवक्ता मीरा ढुंगानाले ललितपुरकी मञ्जु तामाङको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतबाट भएको फैसला प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धमा ऐतिहासिक भएको बताइन्। मञ्चका अधिवक्ता सविन श्रेष्ठले कानुनमा अधिकार आए पनि नियमावलीमा राख्नुपर्ने विषयमा गहन छलफल गनपर्ने बताए। उनले गर्भ निरोधको अधिकार महिलाको मौलिक हकमा राखिएको भए पनि सूचना, परामर्श र सेवा प्राप्त गर्ने अवस्थाको सुनिश्चितता हुनपर्ने बताए।
ऐन बनाएर मात्र नभएर कार्यान्वयन कहिले आउँछ, प्रगतिको अवस्था कस्तो छ? महिलाको प्रजनन अधिकार सुनिश्ति गरिने आधार के के हुने? लगायतका विषय सभापति घर्तीसमक्ष राखेका थिए। उनले अपांगमैत्री हुनुका साथै निशुल्क र विभेदको अन्त्य हुनपर्ने धारणा राखेका थिए।
कार्यक्रममा सेन्टर फर रिप्रोडक्टिभ राइट्सकी अधिवक्ता पूर्णा श्रेष्ठले महिलाको मानवअधिकारको रूपमा रहेको प्रजनन अधिकार मौलिक हकमा समावेश भए पनि कार्यान्वयनको अवस्था फितलो रहेको बताइन्। उनले ग्रामीण क्षेत्रमा सूचना र पहुँचको अवस्था कमजोर रहेको हुँदा अस्थायी साधनको प्रयोगमा प्रभावकारिता नरहेको बताइन्।
त्यसैगरी कार्यक्रममा सबैका लागि न्यायकी प्रतिनिधि शर्मिला श्रेष्ठले विभिन्न जिल्लामा गरेको अध्ययनको प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै ग्रामीण क्षेत्रमा गर्भ निरोधका साधानहरूको पर्याप्त विकल्प नभएको जानकारी दिइन। काठमाडौं, ललितपुर, जनकपुर, कैलाली, अछाम, बैतडी र डोटीमा गरिएको अध्ययनबाट जनचेतनाको कमी पाइएको उनको भनाइ थियो।
कार्यक्रममा स्वास्थ्य मन्त्रालयका उचसचिव पुष्करराज नेपाल, नेपाल बार एशोसियशनकी महिला उपाध्यक्ष तथा वरिष्ठ अधिवक्ता उशा मल्ल पाठक, उच्च अदालत पाटन बारका उपाध्यक्ष गुणराज घिमिरे, वरिष्ठ अधिवक्ता, गैर सरकारी संस्थाका प्रतिनिधिहरूले ऐन आए पनि कार्यान्वयनमा हुने जटिलताका विषयमा आफ्ना धारणा राखेका थिए।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।