कसरी पाउँछन् ऋण
कसरी पाउँछन् ऋण
काठमाडौं : मध्यबानेश्वरमा सोमबार बिहानैदेखि सयौँ युवाको लाइन बस्यो। लाइनमा बसेका युवाले सरकारले लिएको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि सहभागिता जनाएका हुन्। बिहान सात बजेदेखि बेलुका चारबजेसम्म वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन वोर्डदेखि करिब २०० मिटरसम्म युवाहरूको लाइन थियो।
यस दिन सरकारले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवालाई १० लाख रुपैयाँसम्म ऋण दिनका लागि निवेदन दिने अन्तिम दिन रहेको कारण भिडभाड बढी भएको वोर्डका अधिकारीहरू बताउँछन्। तर, बोर्डमा पुस ६ गतेदेखि प्रत्येक दिन कृषि फर्म खोल्छु, ट्याक्सी किन्छु, पसल संचालन गर्छु लगायतका योजनासहित सयौँ निवेदन आउने गरेको बोर्डको भनाइ छ। त्यसो त अनलाइनबाट निवेदन दिनेहरू पनि कम छैनन्।
निवेदन दिइसकेका युवाहरू अब १० लाख रुपैयाँको पर्खाइमा रहेको बताउँछन्। ‘सरकारले १० लाख रुपैयाँ दिने भनेपछि आवेदन बुझाएको छु, पक्कै पाइनेछ’ १० वर्ष साउदी बसेर आएका रामशरण न्यौपानेले भने।
चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको लागि तीन अर्ब ९३ करोड २८ लाख रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको छ। जसमध्ये पुरानो कार्यक्रमको लागि अर्थात् चालु खर्चमा तीन अर्ब ७२ करोड रुपैयाँको बजेट छ भने नयाँ कार्यक्रमको लागि तथा पुँजीगत खर्च २० करोड ७४ लाख रुपैयाँ मात्रै रहेको छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले लिएको महत्वपूर्ण कार्यक्रम भनेको विदेशबाट फर्किएका युवालाई १० लाख रुपैयाँसम्म ऋण दिएर स्वरोजगार बनाउनु हो। बजेटमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले भनेका थिए, ‘विदेशबाट फर्किएका युवालाई सीप प्रमाणीकरण गरी त्यस्ता युवाहरूलाई सम्बन्धित व्यवसाय संचालन गर्न परियोजानामा आधारित १० लाख रुपैयाँसम्मको ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाएको छु।’ यही कार्यक्रमअन्तर्गत विदेशबाट फर्किएका युवाले करिब १७ अर्ब रुपैयाँको ऋण मागका छन्। सरकारले चालु आर्थिक वर्षको लागि विनियोजन गरेको बजेटको यो डेढ प्रतिशत रकम हो।
तर, यो रकम स्वयम् श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय वा सरकारले भने उपलब्ध गराउने हैन। यस्तो ऋण नेपाल राष्ट्र बैंक र सरकारसँगको समन्वयनमा बैंकहरूले दिने हुन्। त्यसको ग्यारेन्टी भने सरकार बस्नुपर्ने बैंकरहरूको माग रहेको छ।
यसका लागि सरकारले ‘सहुलियत कर्जाको लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि’ मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरिसकेको छ। विगतमा यस्ता किसिमका कर्जाको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको अवस्थामा यो कर्जाको कति कार्यान्वयन हुने हो वा हैन ऋण माग्ने युवालाई थाहा छैन। तर, सरकारको आश्वासनलाई पत्याएर उनीहरूले ऋणका लागि आवेदन भने दिएका छन्।
युवाहरू पैसा पाउनेमा ढुक्क देखिन्छन् भने आवेदन लिएको वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्ड सबैले नपाउनेमा ढुक्क छ। ‘यहाँ सरकारले पैसा बाँड्न थालेको भन्ने भ्रम फैलिए जस्तो पनि देखियो तर सेलेक्टेड युवाले मात्रै रकम पाउने हो, र सबैले १० लाख पाउने हैन’ वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्डका कार्यकारी निर्देशक राजन श्रेष्ठले भने।
बोर्डमा सोमबार पाँच बजेसम्म साढे १६ हजारले लिखित आवेदन दिएका छन् भने एक हजारभन्दा बढीले अनलाइनबाट आवेदन दिएका छन्। यो संकलित आवदेन श्रम मन्त्रालयमा पठाएपछि बोर्ड आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छनेछ।
के काम गर्न चाहन्छन् युवाहरू
बोर्डले भराएको फर्ममा युवाहरूले ट्याक्सी किनेर चलाउनेदेखि खुद्रा पसल संचालन गर्नेसम्मका योजना लिएका छन्। धेरैको निवेदन पसल संचालन गर्नेमा केन्द्रित रहेको देखिएको छ। सरकारले चार किसिमका पेसा व्यवसायमध्ये १८ किसिमका कामहरू तोकेको छ। जसको लागि १४ वटा विषयमा ३८ प्रश्न सोधेको छ।
दुई प्रतिशत ब्याजमा पाँच वर्षसम्मका लागि दिइने ऋणमा युवाहरूको आकर्षण बढी देखिएको हो। ‘फेरि विदेश जाने योजना बनाएको थिएँ तर सरकारको यस्तो कार्यक्रम लिएको रहेछ गाउँको एकजना भाइले ऋण लिएर काम गर्नु भनेर सल्लाह दिएकोले आवेदन दिएको छु’ प्युठानका हरि पण्डितले भने ‘गाउँमा कृषि फर्म संचालन गर्ने योजना बनाएको छु।’
बोर्डका अनुसार हाते ट्याक्टर किनेर कृषि गर्ने, ट्याक्सी चलाउने तथा घरेलु उद्योग संचालन गरेर थप रोजगारी सिर्जना गर्ने योजनासहितका आवेदन आएका छन्।
कसरी पाउँछन् ऋण
कतिले ऋण पाउँछन् भनेर सीमा भने तोकिएको छैन। प्राप्त भएका निवेदनमध्ये राम्रो निवेदनलाई प्राथमिकता दिइने श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ। तर, बोर्डबाट पठाइएका निवेदन भने अर्थ मन्त्रालय, श्रम मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रतिनिधिहरूले हेरेर छनोट हुने कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठ बताउँछन्।
सबै कागजजात पुग्ने र स्पष्ट योजना राख्नेले ऋण पाउने सम्भावना भएता पनि योजना स्पष्ट नभएकाले भने यस्तो ऋण पाउने छैनन्। सबैले १० लाख रुपैयाँ पनि पाउने भने हैन। उनीहरूका योजना हेरेर ऋण तोकिने जनाइएको छ।
सरकारको कार्यक्रम कार्यान्वयन भएमा १० लाख रुपैयाँ ऋण त पाउनेछ त्यो पनि किस्ताअनुसार पाइने श्रम मन्त्रालयका अधिकारीले बताएका छन्। चालु आर्थिक वर्षमा नै यस्तो ऋण उपलब्ध गराउने सरकारको योजना रहे पनि बैंकरहरू भने यो आर्थिक वर्षमा कार्यान्वयन गर्न समस्या हुने प्रतिक्रिया दिन्छन्।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।