स्थिर सरकार बन्यो लगानीकर्ताको आत्मबल बढेन
स्थिर सरकार बन्यो लगानीकर्ताको आत्मबल बढेन
काठमाडौं : सरकारले वैदेशिक लगानी भित्र्याउन विभिन्न नीतिगत सुधारको प्रयास गरे पनि व्यावहारिक र प्रकियागत झन्झट अन्त्य गर्न नसक्दा लगानीकर्ताको आकर्षण बढ्न नसकेको तथ्यांकले देखाएको छ। चालु आर्थिक वर्षको छ महिनाको अवधिमा गत वर्षको तुलनामा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडिआई) करिब साढे दुई अर्ब रुपैयाँले लगानीको प्रतिवद्धता घटेको छ।
आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को छ महिनामा विदेशी लगानीका लागी स्वीकृति दिने उद्योग विभागले प्रतिबद्धताअनुसार १० अर्ब २३ करोड ३० लाख रुपैयाँको स्वीकृति दिएको छ । संख्यात्मक हिसाबले भने २९३ वटा उद्योगमा सात हजार ४१२ जनालाई रोजगारी दिने गरी प्रतिबद्धता आएको छ।
गत वर्षको तुलनामा रोजगारी दिनसक्ने क्षमता र उद्योगको संख्याको हिसाबले भने बढी हो र रोजगारी दिने क्षमता ६८५ जना बढी छ भने उद्योग संख्याको हिसाबले २५ बढी उद्योग दर्ताका लागि स्वीकृति दिइएको छ। लगानी गर्ने रकमको हिसाबले भने गत वर्षको छ महिनाको तुलनामा दुई अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ कमी हो। प्रतिशतको हिसाबले एफडिआईमा १६ प्रतिशत कमी हो।
पर्यटन उद्योगमा बढ्यो आकर्षण, ऊर्जामा आएन प्रतिवद्धता
लगानीका हिसाबले पर्यटन क्षेत्रमा प्रतिबद्धता बढेको छ। चालु छ महिनामा पाँच अर्ब ३८ करोड रुपैयाँको लगानीको प्रतिबद्धता आएको छ। गत वर्षको यो अवधिमा पर्यटन क्षेत्रमा एक अर्ब ५० करोड रुपैयाँको प्रतिबद्धता आएको थियो, जअनुसार गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा तीन अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ एफडिआई बढेको छ।
पर्यटन क्षेत्रमा गत वर्ष ५४ उद्योगमा लगानीको स्वीकृति उद्योग विभागले दिएकोमा यस वर्ष ६८ वटामा स्वीकृति दिएको छ।
ऊर्जा
ऊर्जामूलक उद्योगमा गत वर्षको छ महिनामा दुई अर्ब १० करोड रुपैयाँको लगानीको प्रतिबद्धता आएकामा यो वर्ष भने एक रुपैयाँको पनि प्रतिबद्द्धता आएको छैन। गत वर्ष दुईवटा ऊर्जामूलक उद्योगलाई यो रकमको प्रतिबद्धता आएको थियो, जसबाट २९३ जनालाई रोजगारी दिने जनाइएको थियो।
कृषि तथा वनजन्य
कृषि तथा वनजन्य क्षेत्रमा गत वर्षको तुलनामा लगानी रकमको प्रतिबद्धता मात्रै नभई उद्योगको संख्या पनि घटेको छ। गत वर्षको छ महिनामा यस्ता ११ वटा उद्योगमा एक अर्ब ८७ करोड रूपैयाँको लगानीको प्रतिबद्धता आएकामा चालु आर्थिक वर्षको छ महिनामा आठ उद्योगमा आठ करोड ४० लाख रुपैयाँको मात्रै प्रतिबद्द्धता आएको छ।
उत्पादनमूलक
उत्पादनमूलक उद्योगमा गत वर्षको छ महिनामा सात अर्ब ६० करोड रुपैयाांंको लगानीको प्रतिबद्धता आएकमो थियो। यो वर्ष छ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँको लगानीका लागि उद्योग विभागले स्वीकृति दिएको छ। उद्योग संख्याको हिसाबले भने गत वर्षको तुलनामा पाँचवटा बढी उद्योगमा प्रतिबद्धता बढेको छ।
सेवामूलक
सेवामूलक क्षेत्रमा भने रकम र संख्या दुवै बढेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा ६५ उद्योगमा एक अर्ब ५४ करोड रुपैयाँको लगानीको प्रतिबद्धता आएको छ। गत वर्षको यो अवधिमा ५२ उद्योगमा एक अर्ब २९ करोड रुपैयाँको लगानीको प्रतिबद्धता आएको थियो।
खानीजन्य उद्योगमा
खानीजन्य उद्योगमा लगानीको प्रतिबद्धता संख्याको हिसाबले बढे पनि रकमको हिसाबले भने निकै कम मात्रै आएको छ। गत वर्षमा एटा उद्योगमा दुई अर्ब रुपैयाँको प्रतिबद्धता आएकामा यो वर्ष भने दुईवटा उद्योगमा एक करोड ८० लाख रुपैयाँको स्वीकृति उद्योग विभागले दिएको छ।
निर्माणमा बढ्यो उद्योग
गत वर्ष विदेशी लगानीको प्रतिवद्धता नदेखिएको निर्माण उद्योगमा भने यो वर्ष एउटा निर्माण उद्योगका लागि उद्योग विभागले स्वीकृति दिएको छ, जसको लगानी २४ करोड रुपैयाँ रहेको छ भने रोजगारी दिनसक्ने क्षमता ८४ जना उल्लेख गरिएको छ।
यो वर्षको छ महिनामा १९३ उद्योगमा १४ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ लगानीका लागि उद्योग विभागले स्वीकृति दिएको छ भने गत वर्षको सोही अवधिमा १६८ उद्योग १६ अर्ब ६८ करोड रुपैयांँ लगानीका लागि स्वीकृति दिएको उद्योग विभागको त्यांक रहेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा १४ अर्ब १४ करोड १० अर्ब रुपैयांँ प्रत्यक्ष विदेशी लगानी एफडिआई नै रहे पनि चार अर्ब रुपैयांँ भने नेपाली व्यवसायीसँगको साझेदारीमा रहेको उद्योग विभागका निर्देशक डा. प्रशान्त बोहोराले जानकारी गराए। पछिल्लो एक महिनामा मात्रै करिव तीन अर्ब रुपैयाँ एफडिआई भित्रिएको उनले बताए।
किन बढेन लगानी?
लामो समयदेखि स्थिर सरकार नभएको कारण पनि एफडिआई बढ्न नसकेको विज्ञहरूको भनाइ छ। तर स्थिर र बलियो सरकारको गठनपछि लगानी बढ्नुको सट्टा घटेको छ। गत वर्षको तुलनामा साढे दुई अर्ब रुपैयाँ लगानीको प्रतिबद्धता घटेको छ।
पूर्व उद्योग सचिव कृष्ण ज्ञवाली स्थानीय तहमा देखिएको काममा अवरोधका कारण लगानीको प्रतिबद्धता घटेको बताउँछन। 'स्थिर सरकार आउनु राम्रो पक्ष हो तर स्थिर सरकार मात्रै पनि सबै कुरा रहेनछ भन्ने देखियो', ज्ञवालीले भने, 'प्रकियागत झन्झट घट्नुको साटो बढेको देखिएको छ भने व्यावहारिक समस्या पनि बढेको लगानीकर्ताको गुनासो छ।'
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इपान)का अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईंं स्थानीय क्षेत्रमा हडलरहरू बढाउने र काम गर्न अवरोध गर्ने जस्ता काम भएको कारण पनि लगानीको प्रतिवद्धता बढ्न नसकेको दाबी गर्छन्। त्यसो त पछिल्लो एक महिनामा लगानीको प्रतिबद्धता बढेको देखिएको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।