|
File Photo

काठमाडौं : सरकारले पछिल्लाे महिनामा एक खर्ब ७१ अर्ब रुपैयाँकाे राजश्व उठाएकाे छ। सरकारी आय-व्ययकाे लेखा राख्ने महालेखा नियन्त्रककाे कार्यालयका अनुसार उक्त रकम बराबरकाे राजश्व असुली भएकाे हाे।

चालु आर्थिक वर्षकाे पाँच महिना अर्थात मंसिर मसान्तसम्ममा तीन खर्ब ४८ अर्ब ९८ कराेड राजश्व उठेकाेमा एक महिनामा एक खर्ब ७१ अर्ब वृद्धि भई पाँच खर्ब २० अर्ब रूपैयाँ बराबरकाे पुगेकाे हो। सरकारले संघीय संचिती र विभाज्य काेषमा गरी याे वर्ष ९ खर्ब ४५ अर्ब ५५ कराेड राजश्वकाे लक्ष्य राखेकाे छ। जसकाे ५४ प्रतिशत लक्ष्य पूरा भएकाे छ। उठेकाे राजश्वमध्ये संघीय संचिती काेषमा दुई खर्ब ४४ अर्ब २५ कराेड रूपैयाँ रहेकाे छ भने विभाज्य काेषमा दुई खर्ब ७५ अर्ब ७६ कराेड राजश्व संकलन भएकाे छ।

असारमसान्त, असोज मसान्त, पुस मसान्त र चैत मसान्तमा बढी राजश्व उठ्ने गर्छ। छ महिनामा उठेकाे राजश्वले लक्ष्यभन्दा बढी राजश्व उठाउन सरकार सफल हुने देखिन्छ। तर सरकारकाे खर्च गर्ने क्षमता भने बढ्न सकेकाे छैन। पछिल्लाे एक महिनामा उठेकाे राजश्वकाे ३८ प्रतिशत रकम बराबरकाे मात्रै बजेट खर्च गरेकाे छ। जसअनुसार एक खर्ब ७१ अर्बकाे राजश्व उठाउन सफल सरकार खर्च भने ६६ अर्ब मात्रै छ।

समग्रमा छ महिनाकाे अबधिमा सरकारले २८ प्रतिशत अर्थात् विनियाेजित १३ खर्ब १५ अर्बमध्ये तीन खर्ब ७५ अर्ब रूपैयाँ मात्रै खर्च गरेकाे छ। नयाँ आयाेजना तथा राष्ट्रिय गाैरबका आयाेजनामा खर्च हुने पुँजीगत खर्च भने साढे १७ प्रतिशत मात्रै भएकाे छ। तीन खर्ब १३ अर्बकाे पुँजीगत खर्च विनियाेजन गरिएकाेमा पुस मसान्तसम्म ५५ अर्ब रूपैयाँ खर्च भएकाे छ।

चालू खर्च तर्फ ३५ प्रतिशत रकम खर्च भएकाे छ। आठ खर्ब ४५ अर्बमध्ये ६ महिनामा दुई खर्ब ९६ अर्ब खर्च भएकाे छ। वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ १५ प्रतिशतमात्रै खर्च भएकाे छ। एक खर्ब ५५ अर्ब विनियाेजन गरेकाेमा २३ अर्ब ७२ अर्ब रूपैयाँ मात्रै खर्च भएकाे छ।

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले वित्तीय संघीयताकाे पहिलाे वर्ष भएकाे कारण अवेक्षित खर्च हुन नसकेकाे बताएका छन्। तर पूर्वअर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले अध्ययनविहीन आयाेजना र तल्लाे तहसँग सम्वन्वयन गर्न नसक्दा बजेट कार्यन्वयनमा समस्या देखिएकाे बताए।

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.