काठमाडौं : उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगका सदस्य एवं हिसानका अध्यक्ष रमेश सिलवालले आयोगको प्रतिवेदनमा नेपाललाई (एजुकेशन हब) बनाउने कुरा समावेश गरिएको बताएका छन्। बुधबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै सिलवालले सार्वजनिक शिक्षाको गुस्तरमा वृद्धि र निजी विद्यालयलाई व्यस्थापन गर्दै नेपाललाई ‘एजुकेशन–हब’ बनाउने रणनीतिअनुसार आयोगले प्रतिवेदन तयार पारेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बुझाएको जनाएका हुन्। उनले भने,‘नेपाललाई शिक्षाको हब बनाउनेगरि प्रतिवेदन आएको छ।’
साक्षात्कारमा सिलवालले पूर्वीय शिक्षा र स्थानीय सीपलाई मान्यता दिँदै आगामी शिक्षाको मार्गचित्र कोर्ने प्रयास प्रतिवेदनले गरेको बताए। उनले सरकार निजीलाई विस्थापित गर्नेतिर नभई व्यवस्थापन गर्ने पक्षमा रहेको र प्रतिवेदनले सोही कुरा भनेको समेत उनले बताए।
चार हजारभन्दा बढि सरोकारवाला व्यक्तिसँग छलफल गरेर प्रतिवेदन ल्याइएको उनको दाबी छ। उनले सातवटै प्रदेशमा छलफल गरिएको भन्दै त्यसबाट उठेका जवाफहरू समावेस गरिएका तर्क गरे। प्रतिवेदनमा आगामी २५ वर्षभित्र नेपालको शिक्षा क्षेत्र कस्तो हुने? वर्तमान समयमा यसलाई कसरी जनपक्षीय बनाउने भन्ने बारेको अवधारण रहेको उनको भनाइ छ।
प्रतिवेदनमा निजी विद्यालयलाई सेवामुलक संस्थाको रुपमा विकास गर्नुपर्ने, छात्रवृद्धिको व्यबस्था गर्नुपर्ने, लागत पुरणको सिद्धान्तअनुसार चल्नुपर्ने र तीन कक्षासम्मका विद्यार्थीहरुलाई गृहकार्य दिन नमिल्ने व्यबस्था गरिएको उनले जनाए ।
राम्रो विद्यार्थीले पढाई सक्नेबित्तिकै रोजगार दिने व्यवस्था पनि प्रतिवेदनमा रहेको सुनाउँदै उनले भने, ‘प्रतिवेदनमा प्रायः सबै कुराहरू समावेश गरिएका छन्, समावेश नभएका केही कुराहरू छन् भने सरकारले प्रतिवदेन सार्वजनिक गरेपछि आफ्ना कुराहरू राख्ने पाइनेछन्।’
त्यस्तै कार्यक्रममा आयोगका अर्का सदस्य एवं शिक्षाविद् प्रा. डा. विद्यानाथ कोइरालाले आयोगले संविधानअनुसार प्रतिवेदन तयार पारेको स्पष्ट पारे। उनले भने, ‘आयोगले संविधानअनुसार प्रतिवेदन तयार पारेर प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको छ, संविधानप्रदत्त शिक्षा, रोजगारमुलुक शिक्षा, जीवन उपयोगी शिक्षा, व्यबहारमुखी शिक्षा, स्थानीय ज्ञान, सिप, हाम्रो ऐतिहाँसिक पूर्वीय शिक्षालाई निरन्तरता दिने व्यवस्थासहित हामीले प्रतिवेदन तयार पारेका छौँ।'
उनले निजी विद्यालयको बारेमा सेवामुलक बनाउने व्यवस्था गरिएको बताए। आगामी १० वर्षभित्र सार्वजनिक शिक्षालाई निजी भन्दामाथि उठाउनेगरी गृहकार्यसहित राज्यले काम थाल्नुपर्ने उनले खाँचो औंल्याए।
त्यस्तै कार्यक्रममा एनप्याब्सनका अध्यक्ष ऋतुराज सापकोटाले उच्चस्तरीय राष्ट्रि शिक्षा आयोग अलोकतान्त्रिक भएको टिप्पणी गरेका छन्। सम्बन्धित पक्षलाई आयोगमा समावेश नगरिएको भन्दै अध्यक्ष सापकोटाले यस्तो टिप्पणी गरेका हुन्।
उनले भने, ‘प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने क्षेत्रलाई नै आयोगमा समावेश नगरिनुले समानुपातिक, समावेशीताको सिद्धान्तलाई वास्ता नगरेको हाम्रो ठहर हो, यस आयोगले गरेका कामकारबाही छापामार शैलीका छन्, निजि क्षेत्रका आवाजहरु समावेश गरिएका छन् भन्ने लाग्दैन।’
सरकारले आगामी २५ वर्षपछि नेपालको शिक्षा प्राणाली र नेपालीहरुको जीवनस्तर के हुने? भन्ने बारेमा दुरदृष्टि बनाउन नसकेको पनि उनले गुनासो पोखे ।
साक्षात्कारमा प्याब्सनका उपाध्यक्ष डि. के. ढुङ्गानाले उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदन पढेरमात्रै आफ्ना धारणा सार्वजनिक गर्ने बताएका छन्। उनले भने, ‘आयोगको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीज्यूले बुझ्नुभएको छ, सार्वजनिक भएपछि हामीले आफ्नो धारणा बनाउँछौं, निजी विद्यालय सञ्चालक र अभिभावकहरूको शून्य उपस्थितिमा बनेको आयोगले हाम्रो आवाजहरू समावेश गर्यो भन्ने मलाई लाग्दैन।’
अभिभावकहरूले बर्सेनि भारतमा मात्रै १३ अर्व रुपैया पढाईको लागि पठाईरहेको बताउँदै उनले स्वदेशमा राम्रो शिक्षा बनाउने र पढाउने हो भने यहाँ नपढ्ने भन्ने हुन्छ? कुनै पनि सेवा निःशुल्क हुँदैन, लगानी गरिसकेपछि त्यो निःशुल्क कसरी हुन्छ? भन्दै प्रश्न गरे।
कार्यक्रममा अभिभावक संघका अध्यक्ष केशव पुरीले उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदनले अभिभावकका आवाज समावेश नगरेको जिकिर गरे । उनले भने, ‘आयोग गठन गर्दादेखि नै हामीले विरोध जनाएका थियौँ, गठन प्रक्रिया नै गलत थियो, सम्बन्धित् पक्षलाई वास्ता नगरी गठन गरिएको आयोगले हाम्रा आवाज समावेश गर्यो होला भनेर विश्वास गर्न सकिँदैन, निजी क्षेत्रलाई खुल्ला छोड्नु हुँदैन, र सरकारले बलजफ्ती पेलेर साइजमा ल्याउँछु भन्नु गलत हो।’
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।