थाहा संवाद : स्थानीय सरकार

'कर्मचारीले जहिल्यै नियम कानुनका कुरा झिक्छन्'
SHARES

माघ २१, २०७५

    रुकुम पश्चिमको सदरमुकामसमेत रहेको मुसिकोट नगरपालिकाकी उपप्रमुख प्रेमकुमारी सुनार केसी जनयुद्धमा जनकलाकारको रूपमा गाउँगाउँमा नाच्दै गाउँदै हिँड्थिन्। १५ वर्षको उमेरमै विद्यार्थी संगठन हुँदै राजनीतिमा प्रवेश गरेकी उपप्रमुख केसीले लामो समय कलाकारिता क्षेत्रमा बिताइन्। रुकुमका गाउँबस्तीहरूमा महिलाहरूले वाद्यवादनका साधन नै छुनुहुँदैन भन्ने समयमा पनि घरपरिवारबाट विद्रोह गरेर मादल, सारंगी र हार्मोनियम सिक्दै र सिकाउँदै गाउँगाउँमा जागरण अभियान चलिएकी केसी अहिले मुसिकोट नगरपालिकाको न्यायिक समितिको संयोजक पनि छन्। विगतमा राजनीतिक आन्दोलन हुँदा र अहिले आफैँ सरकारको नेतृत्वमा हुँदा उनीसँग धेरै फरक अनुभव छन्। रुकुम पश्चिमको जिल्ला सदरमुकाममा रहेको मुसिकोट नगरपालिका जिल्लाकै चासोको नगरपालिका हो। नगरमा भइरहेका कामकारवाहीबारे मुसिकोट नगरपालिका उपप्रमुख प्रेमकुमारी सुनार केसीसँग थाहाखबरकर्मी मेगराज खड्काले गरेको कुराकानी प्रस्तुत छ।

    तपाईं मुसिकोट नगरपालिकाको उपप्रमुख भएको पनि करिब दुई वर्ष पुग्न लाग्यो। यसबीचको अनुभव कस्तो रह्यो?

    धेरै अनुभव छन्। जसरी बाहिर बसेर सरकारले केही गर्न सकेन भनेर हामी भन्ने गर्छौं, आफैँ सरकारमा हुँदा थाहा भयो, काम गर्न त्यति सजिलो रहेनछ। हामीले कल्पना गरेको र अहिले भोगिरहेको अनुभवमा निकै फरक छ। हामी जनयुद्धबाट आएको नेतृत्व भएका कारण पनि हाम्रो काम गर्ने सोच र शैली अलिक फरक छ। जनताका इच्छा र विकास चाहना धेरै छन्। जनयुद्ध जस्तो संकटमा त रुकुमेली जनताले हामीलाई साथ दिए, विश्वास माने भने अहिले झनै हाम्रो उम्मेदवारले नै जितेको सरकार हुँदा पनि त्यही चाहना जनतामा हुने नै भयो। तर जसरी गाउँगाउँमा सिंहदरबार आयो भनेर प्रचार गरिएको छ, त्यसरी नै विकास भएन भन्ने जनताको गुनासो छ। सीमित स्रोत साधनबीच लामो समयसम्म अभाव र समस्यामा रहेका नागरिक सबैको गुनासो एक दुई वर्षमा सम्बोधन हुन गाह्रो पनि छ। विकास निर्माणका केही आधारभूत जग बसाल्नेदेखि थोरै भए पनि चेतना बढाउनमा हाम्रो भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको छ भन्ने मेरो अनुभव छ। 

    चुनावी नारा कति पूरा गर्नुभयो?

    म र मेरो टिमले नगरको सडक, खानेपानी, शिक्षा र स्वाथ्यमा सुधार ल्याउँछौँ भनेका थियौँ। त्यो क्रमशः पूरा हुने क्रम छ। हामीले चुनावमा सडक विस्तार र स्तरवृद्धिको कुरा गरेका थियौँ। हाम्रो नगरपालिकाको सबै वडामा सडक पुर्‍याएका छौँ। सडक स्तरवृद्धिको काम पनि क्रमशः भइरेको छ। स्तरवृद्धि एकै पटक हुने र एक पटक गरेपछि अनन्तकालका लागि हुने पनि होइन। प्रत्येक वर्ष गर्नुपर्ने काम हो। त्यस्तै नगरपालिकामा रिङरोडको कुरा पनि गरेका थियौँ। चुनावी नारा पूरा गर्ने अभियानअन्तर्गत नै हामी अहिले रिङरोड निर्माणको काममा छौँ। यसका लागि डिपिआर गरिएको छ। गाउँगाउँमा विद्युत विस्तारको कुरा गरेका थियौँ। नगरपालिकाका केही वडाबाहेक अधिकांश वडाहरूमा विद्युतको विस्तार गरेका छौँ। जिल्लामा केन्द्रीय विद्युत लाइन नै विस्तार गरेर दूरदराजका गाउँहरूमा पनि विद्युत पहुँच पुर्‍याएका छौँ। थप स्तरवृद्धि र नपुगेका ठाउँमा पनि विद्युत विस्तारका लागि अभियानकै रूपमा काम भइरहेको छ।

    खानेपानीको क्षेत्रमा पनि काम सुरुवात गरेका छौँ। नगरमा एक घर, एक धारा अभियानअन्तर्गत वडा नम्बर- ७ मा खानेपानीको काम सम्पन्न गरेका छौँ।अन्य वडाहरूमा पनि सर्भे थालेका छौँ। स्वास्थ्यका क्षेत्रका पनि प्रत्येक वडामा सुविधा सम्पन्न स्वास्थ्य युनिट स्थापना जारी छ। मुसिकोट नगरपालिकाका वडा ८ र १० केही महिनाअघि मात्र स्वास्थ्य केन्द्र स्थापना गरेका छौँ। त्यस्तै, जिल्ला अस्पताल सल्लेमा प्रविधि तथा उपकरण थप्नेदेखि स्वास्थ्य संस्थामा टेलिमिडिसिन सेवा पनि विस्तार गरेका छौँ। त्यसका साथै शिक्षामा पनि नयाँ कामको सुरुवात गरिएको छ। विद्यार्थी नभएका र प्रभावकारी शिक्षण नभइरहेका तीन विद्यालयहरू अन्य विद्यालयमा गाभेर प्रभावकारी बनाइएको छ। नगरका विभिन्न विद्यालयमा शिक्षक नहुँदा पठनपाठनमा समस्या भएको गुनासो आएपछि ६५ जना शिक्षक करारमा भर्ना गरिएको छ। ती शिक्षकको सेवा सुविधा नगरपालिकाले नै व्यहोर्नेछ। आवश्यक बजेट, कानुनी समस्या र अन्य जटिलताबीच पनि केही राम्रा कामको सुरुवात गरेका छौँ।  

    ती समस्या र जटिलताचाहिँ केके हुन्?

    चुनौती त धेरै छन्। नयाँ शासन व्यवस्था, हाम्रो पनि नयाँ अनुभव र नयाँ कानुनलगायत नै चुनौती हुन्। आफैँले कानुन बनाएर योजना कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अवस्था छ। बाहिर बसेर टिप्पणी गरेजस्तो सरकारमा बस्दा नहुने रहेछ। कुनै ठाउँमा तत्काल विकास गरौँ भन्ने हाम्रो योजना हुन्छ। कानुनी प्रक्रियामा जाँदा महिनौँ अड्किन्छ। बाहिर बसेकाले नगरपालिकाले त चासो नै दिएर भन्ने आरोप लगाउँछन्। हामी भने योजना बनाइरहेका हुन्छौँ। नीतिगत व्यवस्थाका कारण जनताले खाेजेजस्तो उतिखेरै काम हुन सक्दैन। त्यस्तै, हामी जनप्रतिनिधिहरूले त्यो काम तत्काल गर्नुपर्‍यो भनेका हुन्छौँ तर कर्मचारीले यसको कानुनी व्यवस्था यस्तो छ, उस्तो छ, तत्काल गर्न सकिँदैन भन्ने कुराहरू पनि छन्। उनीहरूले जहिल्यै नियम कानुनका कुरा झिक्छन्। कर्मचारी र जनप्रतिनिधिहरूको स्पिरिट नमिल्दा पनि जनताको आवश्यकता पूरा हुन नसकेको हो। अहिलेको चुनौती भनेको नयाँ व्यवस्था, नयाँ अनुभव र नयाँ कानुन नै हो।

    तपाईं त नगरको न्यायिक समितिको संयोजक पनि हुनुहुन्छ, नगरमा आउने मुद्दा र फैसलाको अवस्था के छ?

    कलाकारहरूलाई परिचालन गर्न ठूलै आर्थिक जोहो गर्नुपर्ने अवस्था छ तर नगरपालिकामा यससम्बन्धी केही कार्यक्रम बनाएर मैले कलाकारिताको विकास, संरक्षण र विकृति घटाउने कार्यक्रमलाई जोड्ने सोचेकी छु। सरकारका कार्यक्रमहरू जनता समक्ष सरल, सहज र सबैले बुझ्ने हिसाबले पुर्‍याउन कलाकारहरूको परिचालन गर्न पनि आवश्यक छ।

    हालसम्म ४५-४६ वटा मुद्दा आएका छन्। २० वटाजति फैसला भइसकेका छन्। तीन-चारवटा मुद्दा जिल्ला अदालतमा पनि पठाइएको छ। मुद्दामा घरायसी लेनदेन, घरेलु हिंसा, सम्बन्धबिच्छेद, ज्याला मजदुरी र लेनदेनका विषयमा पनि मुद्दा दर्ता भएका छन्। जिल्ला अदालतबाट फैसला भएका तर कार्यान्वयन नभएका केही घरायसी जग्गा जमिनका विषयमा हामीले सहजीकरण गरेर कार्यान्वयनमा लगेका छौँ। कानुनी विषयमा आफैँ पनि जटिल हो। हामी सबै नयाँ भएका कारण पनि केही समस्या भएको हो। हामीले कानुनी सचेतना फैलाउन जरुरी ठानेका छौँ। हामीसँग एउटा यस्तो घटना पनि आयो कि श्रीमानले मेरी श्रीमतीलाई मैले कुटुँ कि जे गरौँ, त्यो त मेरो अधिकार हो भन्नेसम्मको कुरा पनि भयो। यसको मतलब कानुनी सचेतना नै कम भएको हो।आफ्नी श्रीमतीलाई जे गर्न पनि छुट छ भन्ने भ्रम नै छ। श्रीमतीको इच्छाविपरीत यौन सम्बन्ध राखे कारवाही हुने नयाँ कानुनी व्यवस्था छ भने कुटपिट त भएन नि! थोरथोर सचेतना त गाउँमा पुगेको छ तर पर्याप्त छैन। 

    तपाईंहरूले महिला हिंसा रोक्न के गर्नुभयो त? घटना त बढिरहेकै छन् नि?

    सही हो। तथ्यांकमा बढिरहेकै छ। कानुनी सचेतनाका कारण उजुरी दिने भएर बढेको देखिएको पनि हुनसक्छ। घटना नै बढेको पनि हुनसक्छ। त्यो त अनुसन्धानको पाटो भयो। घटना बढेको नभई चेतना बढेकाले रिपोर्टचाहिँ बढेको भन्ने हाम्रो ठम्याइ छ। हामी गाउँगाउँमा कार्यक्रमहरूमा जाँदा ६०-७० उमेरका महिलाले पनि आफूहरू हिंसामा परेको कुरा उठाएका छन्। बलात्कारबाट बच्चा जन्मिएको कुरा पाँच-छ वर्षपछि अहिले आएर उठाएका छन्। यसको मतलब त्यतिखेर कानुनी कारवाही हुँदैन भनेर छुपुक्क बसेको र अहिले कानुनी कारवाही हुने थाहा पाएर हामीकहाँ आएको हुनसक्छ। १६ दिने महिला हिंसाविरुद्धको अभियानको अवसरमा नगरपालिकाका विभिन्न वडामा म आफैँ गएर पनि सचेतनामूलक कार्यक्रम गरेँ। त्यसमा हामीले सोचेभन्दा दोब्बर बढी महिलाको सहभागिता भयो। १०० जति सहभागी गराउने भनेको गोष्ठी तथा अन्तर्क्रियामा दोब्बर बढी महिला आएर सुन्नुभयो, बुझ्नुभयो। म ती सबै कार्यक्रममा सहभागी हुँदा मैले अनुभव गरेको पीडा दिनेले पनि मैले दिनुहुँदैन भन्ने कानुनी ज्ञान छैन। पीडित हुनेलाई पीडा लुकाएर बस्नुहुँदैन भन्ने सचेतना छैन। 

    स्थानीय सरकारहरूमा कि प्रमुख कि उपप्रमुख महिला व्यवस्था भएको छ। त्यस्तै, वडाहरूमा पनि महिला र त्यसमा पनि दलित महिला सदस्यहरूको पनि सहभागिता यस पटकको चुनावमार्फत् भएको छ। तर यी महिलाहरूको सहभागिता चुनावमा मात्र भयो कि नीति निर्माणमा पनि अर्थपूर्ण सहभागिता छ?

    पितृसत्तात्मक सोच यहाँ मात्र होइन, देशैभर हावी छ। महिलामा पनि पितृसत्तात्मक सोच ठूलो समस्या हो। महिलाहरूकै कार्यक्रममा पुरुष प्रमुख अतिथि भएर आए भने बडो महत्त्वको साथ हेरिएको हुन्छ तर त्यही स्तरको महिला पुग्दा यसले के जान्दछे? यो पनि हामी जस्तै महिला त हो के कुरा सुन्नु? भन्ने ठानिन्छ। मुसिकोट नगरपालिकामा ममाथि त्यस्तो व्यवहार छ भनेको होइन। हामी त जनयुद्धमा नै लामो संघर्ष गरेका महिला भएका कारण पनि हामीसँग कसैले त्यस्तो गर्‍यो भने पनि संघर्ष गर्ने क्षमतामा छौँ। तर वडास्तरमा सबै महिलाहरू त्यसरी नै आएका छैनन्। त्यहाँ महिलाहरूको अर्थपूर्ण सहभागिता पक्कै पनि हुन सकिरहेको छैन तर महिलाको नेतृत्व विकास, आर्थिक तथा कानुनी आत्मनिर्भरताका लागि विभिन्न कार्यक्रम चलाउने सोचमा छु। मेरै प्रस्तावमा गाउँगाउँमा कानुनी सचेतना अर्थात् नयाँ देवानी र फौजदारी कानुनका एकएक बुँदा जनतालाई घोकाउने काम गर्ने योजना बनेको छ। 

    तपाईं द्वन्द्वकालमा कलाकारिता मोर्चामा हुनुहुन्थ्यो। कला, संस्कृतिको क्षेत्रमा चाहिँ केही समस्या छन् कि?

    हो, मैले द्वन्द्वकालमा कलाकारको मोर्चाबाट राजनीतिमा महत्त्वपूर्ण योगदान गरेँ। महिलाले नाचगान गर्न र बाजागाजा छुनसमेत हुँदैन भन्ने समयमा मैले त्यो मोर्चाको नेतृत्व गरेँ। धेरैलाई सिकाइयो पनि। राजनीतिक र सांस्कृतिक परिवर्तनका लागि कलाकारिता क्षेत्र महत्त्वपूर्ण पाटो हो। चाहे जनयुद्धकाल होस् वा अहिले, सामाजिक, सांस्कृतिक र राजनीतिक परिवर्तन महत्त्वपूर्ण हतियार हो। द्वन्द्वकालमा गाउँगाउँमा कुनै नेताले चार-पाँच घण्टा लामो भाषण गर्दा पनि जनताले खासै महत्त्व दिँदैनथे तर पाँच मिनेटको गीत र नाटक देखाउँदा उनीहरू निकै प्रभावित हुन्थे, झुम्मिन्थे। पाँच मिनेटको प्रस्तुतिले जनतादेखि नेता धुरुधुरु रुनुपर्ने अवस्था पनि आउँथ्यो। तर अहिले पछिल्लो अवस्था कलाकारिता क्षेत्रमा ठूलो विकृति देखापरेको छ। अश्लीलतादेखि ठूलो आर्थिक भार पर्ने अवस्था पनि छ।

    हामीले मादल बजाएर नाच्ने गरेको थियौँ। हिजोआज स्पिकरमा बजाएर नाचिन्छ। कलाकारहरूलाई परिचालन गर्न ठूलै आर्थिक जोहो गर्नुपर्ने अवस्था छ तर नगरपालिकामा यससम्बन्धी केही कार्यक्रम बनाएर मैले कलाकारिताको विकास, संरक्षण र विकृति घटाउने कार्यक्रमलाई जोड्ने सोचेकी छु। सरकारका कार्यक्रमहरू जनता समक्ष सरल, सहज र सबैले बुझ्ने हिसाबले पुर्‍याउन कलाकारहरूको परिचालन गर्न पनि आवश्यक छ।

मेगराज खड्का

खड्का थाहा खबरका रुकुम समाचारदाता हुन्। इमेल : sancharkarmi.megraj@gmail.com

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

यहाँको इमेललाई गोप्य राखिनेछ । अनिवार्य रुपमा दिनुपर्ने जानकारीहरुलाई ' * ' चिन्ह प्रयोग गरिएको छ ।

सामाजिक संजाल

सम्पर्क

थाहा खबर प्रा. लि.
सुमार्गी बी कम्प्लेक्स
बबरमहल- ११, काठमाडौं, नेपाल

इमेलः
समाचार विभाग: इमेल-thahakhabar16@gmail.com
फोन : ९७७-१- ४२६१९४१
बिज्ञापनः फोन- ९७७-१-४२६३४५४
९८५१०७६३३६(सञ्जय नेपाल)
इमेल: mkt.thahakhabar@gmail.com

हाम्रो बारेमा

प्रधान सम्पादक: तीर्थ कोइराला
सूचना विभाग दर्ता नं.: ७७८/२०७४-७५

[विस्तृत]