पोखरा : गण्डकी प्रदेश सभाको पहिलो बैठक बसेको मंगलबार एक वर्ष पूरा भयो। २०७४ माघ २२ गते पहिलोपटक गण्डकी प्रदेश सभामा प्रदेश सदस्यमा निर्वाचित भएर आएकाहरूले देश अब समृद्धिको बाटोमा हिँडेको भन्दै भाषण पनि गरे। नाम र राजधानी टुंग्याउन कर्णालीपछि दोस्रो नम्बरमा रहेको गण्डकी प्रदेश सरकारका सांसदहरूले अन्य प्रदेशभन्दा नमुना बनाउने भन्न पनि भुलेनन्। एक वर्षको अवधिमा प्रदेशको नामकरण र राजधानी विना विवाद टुंगिनु सांसदहरूले ठूलो उपलब्धि मानेका छन्। त्यस्तै उनीहरूले पहिलो दिन संसदमा गरेको भाषण नमुना प्रदेश, समृद्ध प्रदेश बनाउने भन्ने चाहिँ खासै उल्लेखनीय हुन सकेको छैन।
एक वर्षमा २४ विधेयक पारित
संघीय सरकारका कारण यसै वर्ष बनाएर सकिने ऐन कानुनहरू बनाउन नसकिएको प्रदेश सरकारका प्रवत्ता तथा भौतिक पूर्वाधार मन्त्री रामशरण बस्नेतले बताए। एक वर्षको अवधिमा प्रदेश सभाबाट २४ विद्येयक पारित भएका छन्। २१ वटा कानुन, एक प्रदेशसभा नियमावली र दुई विधेयक संशोधन भएको छ। केही विद्येयकहरू पेस गर्ने तयारीमा रहेको बताइएको छ।
अब रिजल्ट आउँछ : सचेतक अधिकारी
नेकपाका प्रमुख सचेतक मायानाथ अधिकारी प्रदेश सरकार नेपालीको बलिदान, संघर्ष र त्यागबाट आएको संविधानको मर्म भएको बताउँदै अब रिजल्ट आउनेमा विश्वस्त छन्। ‘प्रदेश कसैलाई सांसद, मन्त्री बन्न भनेर आएको हैन। आन्दोलन संघर्ष त्यागबाट आएको संविधानबमोजिम आएको हो,’ उनले भने, ‘संघ प्रदेश र स्थानीय सरकार स्थापित हुनुको विकल्प छैन। यसअघि स्थानीय तह स्थानीय निकायको रूपमा र संघ आफ्नै हिसाबमा थियो। प्रदेश नयाँ विषय हो।
बच्चा जन्मन पनि नौ महिना लाग्छ यो सरकार हो। रेल कुदेजस्तो हुँदैन।’ उनले पहिलो वर्षलाई नीति निर्माणको वर्ष, पूर्वाधारको वर्ष भएको भन्दै प्रदेश सरकार विकासको तयारीमा लागेको र अबको वर्ष देखिने गरी काम आउने बताए। ‘प्रदेशका सबै कुरा शून्यबाट बनाउनु पर्यो,’ उनले भने, ‘यसका लागि मान्छेले खोजे जस्तो नभएको हो। सरकार आफ्नो तयारी भूमिकामा छ। कार्यालय स्थापना, कर्मचारी व्यवस्थापन, पूर्वाधारलगायत थुप्रै संरचना, कानुन निर्माण, कर्मचारी अभावजस्ता कारणले गति लिन नसके पनि अब विस्तारै फड्को मार्छ।’
अन्य प्रदेशभन्दा अगाडि छ सांसद खड्का
कांग्रेसका सांसदकुमार खड्काले भने प्रदेश सभाको बैठक सुरु भएको एक वर्षलाई फरक हिसाबले व्यख्या गरे। ‘संसदको गतिविधि अन्य प्रदेशभन्दा परिपक्क रूपमा नै अघि बढेको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘यहाँ एउटा कुरा चाहिँ गलत भएको छ। सत्ता पक्षले विधेयकमा आलोचना नगर्ने, बाहिर रहेकाले विधेयक अध्ययन नै नगर्ने समस्या यहाँ छ। संसदीय क्रियाकलाप भन्दा निर्वाचन क्षेत्रमुखी भएको देखिन्छ। समग्रममा धेरै परिस्कृति नै छ। संघले अधिकार प्रत्यायोजन नगर्दा समस्या चाहिँ देखिएको छ।’ उनले प्रदेशको सरकारको आलोचना गर्दै प्रतिपक्षीको सल्लाह लिने सँगै अघि बढ्ने जस्ता क्रियाकलाप नभएको बताए। त्यस्तै, उनले विधेयक ल्याउन समय धेरै खर्च भएको भन्दै सुधार्न सुझाव पनि दिए। जनप्रतिनिधिको रूपमा प्रदेश सभाभित्र प्रवेश गर्दा जुन हिसाबको तामझाम र उत्साहीपन थियो त्यो अहिले नरहेको उनको तर्क छ।
मनाङेको शपथपछि प्रदेशसभा काम छैन भन्ने लाग्यो : आचार्य
नयाँ शक्ति नेपाल पार्टीको उमेद्वार बनेर गोरखाबाट प्रदेश सभामा निर्वाचित भएका हरिशरण आचार्यले मनाङबाट निर्वाचित राजीव गुरुङ (दिपक मनाङे) लाई सपथ गराएपछि संघीयता काम छैन भन्ने अनुभूती भएको तर्क गरे। ‘प्रधानमन्त्री आफैँ डन जस्तो, यहाँ झन् सभामुखले डनलाई शपथ गराए। कम्युनिस्टहरूको मुकुण्ड उदांगिएको छ,’ उनले भने, ‘यो कम्युनिस्टको सरकार नै संघीयता खत्तम गराउने खेलमा लागेको छ। दीपक मनाङेलाई शपथ गराएपछि संघीयता काम छैन भन्ने अनुभूति भएको छ।’
त्यस्तै उनले प्रदेशसभा केही गरौँ भन्ने भावका साथ अघि बढे पनि सरकार सुस्त गतिमा बढेकोले एक वर्षमा केही प्रतिफल नआएको बताए। ‘सरकार चाहिँ आफैँ मौन र सुस्त गतिमा अघि बढेको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘प्रदेश सभा भने आफ्नो जिम्बेवारी पूरा गर्न उत्साहित देखिन्छ। सरकार हतोत्साहित देखिन्छ। सरकार विधेयक लैजान झस्किएको छ। कसरी आलटाल गर्ने, भ्रष्टाचार कसरी गर्न भन्ने। अन्तरविरोध खडा भएको छ।’
आफ्नो दायित्व पूरा गरेन : दवाडी
एकवर्षको अवधिमा प्रदेशसभा र प्रदेश सरकार दुवैले आफ्नो दायित्व बिर्सेको कांग्रेसका सांसद प्रकाशचन्द्र दवाडीले आरोप लगाए। ‘प्रदेश सभाको यही गति हो भने केही हुँदैन। पदीय दायित्व बहन नगरेको, प्रतिपक्षलाई वास्ता गरेजस्तो गर्ने, सँगै मिलेर अघि बढ्न नखोज्ने देखियो,’ उनले भने।
एक वर्षमा प्रदेश सभाको सकियो साढे चार करोड
यो एक वर्षको अवधिमा प्रदेश सभाबाट प्रदेश सभा सदस्यहरूको पारिश्रमिक, बैठक भत्ता तथा अन्य सुविधाको शीर्षकमा चार करोडभन्दा धेरै रुपैयाँ सकिएको प्रदेश सभा सचिवालयले जनाएको छ। २०७४ माघ ८ देखि गत पुस मसान्तसम्ममा ४ करोड ४८ लाख ९८ हजार ८ सय ४१ रुपैयाँ खर्च भएको छ। सांसदहरूलाई पारिश्रमिक शिर्षकमा करिब ३ करोड रुपैयाँ निकासा गरिएको छ। बैठक भत्तामा करिब ३७ लाख रुपैयाँ र अन्य रकम सांसदको घर भाडा लगायतको शिर्षकमा खर्च भएको देखिएको छ। गण्डकी प्रदेशले आर्थिक समृद्धिको आधार तय गर्न भन्दै पर्यटनलाई मुख्य स्रोतसमेत मानेको छ। त्यस्तै कृषिलाई पनि उत्तिकै प्राथमिकता राखे पनि अहिलेसम्म भनेजस्तो काम भएको देखिँदैन।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।