जिल्ला सभापतिलाई दिएको वचनबाट पछि हटे देउवा

काठमाडौं : नेपाली कांग्रेसको महासमिति बैठक सकिन लागेका बेला जिल्ला सभापतिहरूले पार्टीसमक्ष दुई प्रस्ताव अघि सारे। उनीहरूले महासमितिमा भाग लिन केन्द्रीय सदस्यहरूले पनि तल्लै तहबाट आउनुपर्ने र समानुपातिकको सूचीमा एकपटक अवसर पाएकालाई अर्को पटकदेखि दिन नहुने प्रस्ताव गरेका थिए। 

उनीहरूले विधानमा उक्त दुई विषय नसमेटेसम्म विधान पारित हुन नदिने बताएका थिए। जिल्ला सभापतिहरूले अवरोध गर्ने भएपछि सभापति शेरबहादुर देउवाले जिल्ला सभापतिहरूका मागलाई केन्द्रीय समिति बैठकबाट समावेश गर्दै पास गर्ने आश्वासन दिए। त्यसपछि जिल्ला सभापतिहरू पनि विधान पारित गर्न सहमत भए। 

त्यसपछि पनि देउवाले चियापनका लागि भन्दै बूढानीलकण्डस्थित निवासमा जिल्ला सभापतिहरूलाई बोलाएर माग केन्द्रीय समितिबाट सम्बोधन गर्ने बताएका थिए। तर, महासमिति बैठक सकिएको दुई महिना नपुग्दै सभापति देउवाले भने बोली फेरेका छन्। 

उनले बुधबार बसेको केन्द्रीय समिति बैठकमा आफूले यो विषयमा आश्वासन नदिएको दाबी गरे। नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले सभापति र वरिष्ठ नेताले नै जिल्ला सभापतिहरूको माग सम्बोधन गर्ने आश्वासन दिएको भन्दै यसको विपरीत निर्णय गर्न नहुने बताए। ‘जिल्ला सभापतिहरूको माग धेरै राम्रो छ’, उनले भने, ‘यो मागमा वरिष्ठ नेता र सभापतिले जिल्ला सभापतिलाई आश्वासन दिनुभएको छ। त्यसकारण हामीले यस निणर्यको विपरीत जान हुँदैन।’

सिटौलाले यो विषय उठाएपछि देउवाले आफूले कुनै वचन नदिएको दाबी गरे। ‘मैले यो विषयमा केही आश्वासन दिएको छैन’, सभापतिलाई उदृत गर्दै स्रोतले भन्यो। 

तर, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले भने आफूले जिल्ला सभापतिहरूलाई आश्वासन दिएको भन्दै माग पूरा गर्न तयार रहेको बताए। ‘मैले वचन दिएको हो’, उनले भने, ‘प्रतिबद्धता गरेको विषय पूरा गर्नै पर्छ। त्यसका लागि म तयार छु।’

पौडेल र निधि नेविसंघ विघटनको पक्षमा, सिटौलाको आपत्ति

कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकको अर्को महत्त्वपूर्ण एजेन्डा हो, नेपाल विद्यार्थी संघ। माघ २ गते नै थपिएको पाँच महिनाको कार्यकाल पनि सकिएको नेविसंघलाई अब के गर्ने भन्ने विषय पार्टीको हातमा छ। 

पार्टी सामू अहिले पनि तीन विकल्प छन्। पहिलो यही समितिलाई महाधिवेशनसम्म म्याद थप्ने, दोस्रो महाधिवेशनसम्मका लागि यसलाई महाधिवेशन आयोजक समितिका रूपमा रूपान्तरण गर्ने र तेस्रो अर्को तदर्थ समिति गठन गर्ने। बुधबारको बैठकमा नेविसंघको विषयले पनि प्रवेश पाएको छ।

बैठकमा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, उपसभापति विमलेन्द्र निधि र नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले आफ्नो धारणा राखे। यद्यपि निर्णय भने बिहीबार बिहान ११ बजेबाट बस्ने केन्द्रीय समिति बैठकले गर्नेछ। 

बैठकमा बोल्ने क्रममा वरिष्ठ नेता पौडेल र उपसभापति निधि नेविसंघ विघटनको पक्षमा देखिए। पौडेलले भने यो समितिलाई विघटन गर्न पर्छ भन्ने शब्द प्रयोग गरेनन् तर उनको भाव भने त्यही रहेको बैठकमा सहभागी एक नेताले बताए। उनी यसअघिबाटै नेविसंघ विघटन गरेर तदर्थ समितिमा आफ्नो मान्छे ल्याउने पक्षमा छन्। 

यस्तै, उपसभापति निधिले यो समितिले महाधिवेशन गर्न नसक्ने भन्दै विघटन गर्नुपर्ने धारणा राखे। तर तदर्थ समितिमा उमेर हद लगाउने कि नलगाउने भन्ने विषयमा भने कुरा उठेन। 

वरिष्ठ नेता र उपसभापतिले नेविसंघ विघटन गर्ने भन्ने गरी राखेको धारणामा नेता सिटौलाले भने आपत्ति जनाए। उनले यही समितिलाई महाधिवेशनको जिम्मेवारी दिएर पुनः म्याद थप्नुपर्ने धारणा राखे।

‘अन्य भ्रातृ संगठनको पनि आवस्था भद्रगोल छ। केही भ्रातृ संगठनको वर्षौंदेखि महाधिवेशन भएको छैन। उनीहरूको मतलब छैन’, उनले भने, ‘नेविसंघले म्याद सकिएको केही महिनामा महाधिवेशन गर्न नसक्दा विघटन गर्ने? नेविसंघलाई मात्र किन विभेद गर्ने? सबै भ्रातृ संगठनलाई समान रूपले हेर्नुपर्छ। यो समितिलाई म्याद थपेर महाधिवेशनको जिम्मेवारी दिनुपर्छ।’

भदौमै दुई वर्षे कार्यकाल सकिएको वर्तमान समितिको दुई पटक गरेर माघ २ गतेसम्म म्याद थपिएको थियो। तर उक्त मितिमा पनि महाधिवेशन गर्न नसकेपछि माघ १० गतेसम्मका लागि नेविसंघलाई कामचलाउ बनाइएको थियो।