विचार

निरापद शासन- अभ्यासको एक वर्ष

माघ २८, २०७५

    नयाँ संविधानको प्रावधानअनुसार भएको निर्वाचनबाट बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को सरकारको एक वर्ष पुग्यो। दुईओटा कम्युनिस्ट पार्टी मिलेर झन्डै तल्लो सदनमा नै दुई तिहाइ सांसद पुर्‍याएको र प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाबाट आएको सरकार विना अवरोध अगाडि बढिरहनु पर्ने थियो। प्रतिपक्षी पनि कति सभ्य छ भने सरकारलाई नीति तथा कार्यक्रममा समेत विरोध नगरी चुपचाप बसेर सहयोग गरेको पाइयो। त्यस्तो प्रचण्ड बहुमतको सरकारको नेतृत्व गर्नुहुने सम्माननीय प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओली अर्थात् केपी शर्मा ओलीको यो निरापद कार्यकालमा विकासको गतिले तीव्रता लिनु पर्ने थियो तर आर्थिक वर्षको ७ महिनामा समेत २५ प्रतिशत पनि विकासमा पुँजीगत खर्च हुन सकेको पाइएन। जे जति विकास र निर्माणका काम भएका छन् ती सबैको पृष्ठभूमि यो सरकार आएपछि मात्रको होइन। राम्रा कामहरू पक्कै भएका होलान्, त्यसलाई जनताले सराहना नै गर्लान्। सडक बनेका छन्, पुल बनेका छन्, तर रोप्ने अरू नै थिए र निरन्तरको नेपाल सरकारले त्यसको यश त लिन पायो तर सबै आफैँले गरेकोभन्दा सायद हजमोला खानुपर्ने पो हो कि पचाउनका लागि?

    भन्न त यो वर्ष आवश्यक आधारभूत अवस्था सिर्जना गर्नका लागि लगाइएको भनाइ प्रधानमन्त्रीजीको छ। यो सरकार निरन्तरताको सरकार हो। यसभन्दा पहिले पनि केपी ओलीजी प्रधानमन्त्री हुनुभएको थियो तर त्यो बेला भनेको यति सहज र सरल अवस्था सायद थिएन। मुलुक नाकाबन्दीबाट गुज्रिरहेको थियो र सरकारले नयाँ निर्वाचन गरेर सहज अवतरण गरी नयाँ व्यवस्थालाई नेपालमा कार्यान्वयन गर्नु थियो। त्योबेलामा उहाँको ध्यान नयाँ निर्वाचन गराउने भन्दा जसरी पनि सरकारमा टाँसिएर बस्ने देखिएकोले उहाँकै सहयात्री तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्रले उहाँलाई परिवर्तन गरेर नेपाली कांग्रेससँग सहकार्य गर्‍यो। त्यसको नकारात्मक र सकारात्मक परिणामको नयाँ अन्तर्घुलनले दुईओटा पार्टीहरू एक भए र आजको नेकपा बन्यो जुन अहिले सरकारमा छ। तर अझै पनि यस्तो सजग र सरल अवस्थामा पनि सरकार अलमलिएको देखिन्छ। 

    दुई तिहाइको सरकार छ तर जरासन्धझैँ दुई छ, भण्डारण चराको कथा झैँ दुई मुखे छ। कुन मुखले कहिले अमृत पान गर्ने हो या विषपान गर्ने हो भन्ने टुङ्गो छैन। 

    यो एकवर्षमा देखिएका केही संकेतले प्रजातन्त्रीकरणमा कुनै नकारात्मक असर देखाउँदैन तर केही संकेतले बिस्तारै बिस्तारै प्रजातन्त्रका नाममा प्रजातन्त्रलाई नै सिध्याउने खेल हुनसक्ने देखाउँछ। खासगरी प्रेस स्वतन्त्रताप्रति देखिएको तीन तहकै सरकारको व्यवहारले अन्ततः प्रेसलाई बदनाम गर्दै कानुनी प्रक्रियाबाटै नियन्त्रणमा लैजाने जस्तो देखिन्छ। तत्कालीन एमालेको प्रतिबद्धता र व्यवहारले चाहिँ त्यस्तो नहुनु पर्ने भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ किनभने २०४७ सालदेखिका एमालेका व्यवहारले प्रेस विरोधीको रूपमा बुझ्न सकिँदैनथ्यो। माओवादी व्यवहारका बारेमा कुनै अनुमान र अनुभव भन्न र लेख्न मिल्ने नै छैनन्। अब एउटै पार्टी भएपछि अबका व्यवहारलाई एकीकृतस्वरूपमा नै हेर्नुपर्ने हुन्छ। 

    विपी कोइरालाको सरकार पनि दुई तिहाइको मतले बनेको थियो तर उहाँका माथि सर्वसत्तावादी राजाको महत्वाकांक्षा मडारिइरहेको थियो, अहिलेको केपीका लागि त्यस्तो केही पनि मडारिएको छैन तर उहाँकै दलभित्रका व्यवहारले सरकार अस्तव्यस्त हुनसक्ने सम्भावना भने नकार्न सकिँदैन। उहाँको साझेदार बनेर एकाकार भएको तत्कालीन माओवादी दलका नेताहरूमा प्रजातन्त्रीकरणको कुनै अनुभव छैन। कांग्रेस र एमालेले सँगै लिएर हिँडेकाले लतारिँदै प्रजातन्त्रवादी हुनुपरेको बाध्यता जो देखिन्थ्यो अतीतमा। 

    के कुरा चाहिँ भुल्न सकिँदैन भने आजको सरकारले जे जे सुविधा पाएको छ विकासका पूर्वाधारहरूका लागि, ती सबै हिजोका दिनमा कांग्रेसले तयार गरेको थियो। कतिपय बेलामा कांग्रेस र एमाले पनि सँगै थिए होलान्। तर मुलुकलाई प्रजातन्त्रको डोरेटोमा डोर्‍याउनका लागि आवश्यक प्रक्रियाको थालनी विगतका अढाई दशकमा प्रशस्तै भएका थिए जसको नेतृत्व नेपाली कांग्रेसले लिएको थियो। आज सँसदमा न्यून सङ्ख्यामा कांग्रेस देखेर जे पनि दोष लगाउनु भन्दा उसले गरेका कामहरूको पृष्ठभूमिमा यी यी कामहरू हामीले फत्ते गर्‍याकै भने कसो होला? त्यसैले अहिलेको सरकारले विकासका सबै पूर्वाधार आफैँले तयार गर्नु परेकोले यो एकवर्ष पूर्वाधार वर्षको रूपमा बिताउनु परेको भनेर नभने हुने हो किनभने वास्तविकता र तथ्याङ्कले देखाउने कुरामा सरकारमा हुँदैमा भनिरहनु पर्ने होइन। तर गोयबल्सले भन्थ्यो रे, झुट पनि सय पटक भन्यो भने सत्य जस्तै पत्याउन थाल्छन्। राजनीतिको अस्थिर चरित्र नेपालका लागि अनौठो होइन, अहिलेको सरकार नेतृत्व केही दिनमा परिवर्तन भए पनि अचम्म नमाने हुन्छ या यो सरकार अरू चार वर्ष सहजताका साथ गइरहे पनि कुनै अनौठो नमाने हुन्छ। दुई तिहाइको सरकार छ तर जरासन्धझैँ दुई छ, भण्डारण चराको कथा झैँ दुई मुखे छ। कुन मुखले कहिले अमृत पान गर्ने हो या विषपान गर्ने हो भन्ने टुङ्गो छैन। 

    अनि नेपाली कांग्रेससँगको सम्बन्धलाई सरकारले सुमधुर बनाउन सक्नुपर्छ। प्राविधिकरूपमा हारेको कांग्रेसलाई सहयोगीको रूपमा र प्रजातन्त्रका नेताको रूपमा सहकार्य गर्न सक्ने उदारता सरकारमा बस्ने र सत्तासीन दलले लिन सक्नुपर्छ। 

    अहिलेको सरकारका प्रधानमन्त्रीले बारम्बार आफूलाई विश्व राजनीतिमा असफल बनाउन कोही लागेको भनेर कसलाई इङ्गित गर्नु भएको हो , त्यो त भन्न सकिँदैन र किन भन्न पनि नसकेको होला तर यदि नेपाली कांग्रेसलाई इङ्गित गरेको हो भने त्यसको परिणाम साँच्चै नकारात्मक हुने लक्षण देखिन्छ। नेपाललाई सहयोग गर्नका लागि विदेशी लगानीकर्ता र उदार हृदयबाट नेपाललाई सहयोग गर्ने  दाताहरूको सम्मेलन चाँडै गर्ने सरकारको जुन इच्छा छ, योजना छ , त्यसमा सरकार डराएको देखिन्छ किनभने दाताहरू नेपालका कतिपय मानव अधिकार र विदेश मामिलाका विवादका घटनामा तटस्थ बसेर बाहिरबाट हेर्न चाहन्छन् भन्ने संकेत पाइएको छ।

    २०७२सालमा महाभूकम्पपछिको दाता सम्मेलनले दिएको सहयोगको समीक्षा जरुरी छ किनभने त्यसपछि कांग्रेसले भन्दा कम्युनिस्टहरूको सरकार बढी बन्यो र कामको सुस्तताले अझै भूकम्पको पुनर्निर्माण र सम्पदा पुनर्स्थापना सकिएको छैन। कति रकम कसले दिने भनेको थियो तर किन दिएनन्? या दिएको रकमको सदुपयोग कति गर्न सक्यौँ? या खर्च नै गर्न सकेनौँ कि रकम नआएर खर्चका लागि आवश्यक रकम नै अपुग भयो? 

    वास्तवमा दाताको अघिल्तिर हात फैलाउनु भन्दा आफैँले आफ्ना आर्थिक सम्पन्नताको पूर्वाधार तयार गरेर विकासलाई गति दिनुपर्ने हो। हामीले तयार गरेका मौलिक हकहरूको कार्यान्वयनका लागि खर्बौँ रुपैञाको आवश्यकता पर्छ। गर्नु पनि जरुरी छ। तर घाँटी नहेरी हाड निल्नु पनि हुँदैन र नभई नहुने आधारभूत आवश्यकतालाई पूरा गर्न पनि पछि पर्नु हुँदैन। 

    यसका लागि सर्वप्रथम सत्तासीन दलभित्रको एकतालाई बाहिरबाट फोर्न नसक्ने बनाउनु पर्छ। अनि नेपाली कांग्रेससँगको सम्बन्धलाई सरकारले सुमधुर बनाउन सक्नुपर्छ। प्राविधिकरूपमा हारेको कांग्रेसलाई सहयोगीको रूपमा र प्रजातन्त्रका नेताको रूपमा सहकार्य गर्न सक्ने उदारता सरकारमा बस्ने र सत्तासीन दलले लिन सक्नुपर्छ। 

    एकातिर नेपाली कांग्रेससँग शत्रुतापूर्ण व्यवहार गर्ने अनि दुई तिहाइ मत बनाउन शक्ति सञ्चयका लागि अरू दलहरूसँग गठबन्धन गर्नुले सरकारका नेतृत्वदायीहरुको प्रजातन्त्रप्रतिको धारणा स्पष्ट देखिन्छ र जसरी पनि सरकारका प्रत्येक चाहनालाई संवैधानिकरूपमा भए पनि संशोधन गराउने नियत देखिन्छ। त्यसको एउटा छनक प्रधानन्यायाधीशको रूपमा दीपकराज जोशीको सुनुवाइमा  र विधेयकको रूपमा चिकित्सा शिक्षा विधेयकलाई ऐन बनाउने क्रममा देखिएको थियो। 

    सरकारलाई निरापदरूपमा सञ्चालन गर्न कुनै वाधा र अवरोध प्रमुख प्रतिपक्षीले देखाएको छैन। सायद देखाउँदैन पनि होला। यस्तोबेलामा पनि आफ्ना कमी कमजोरी लुकाउन विपक्षीलाई गाली गलौज गर्ने कामचाहिँ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले छोड्नु पर्छ। उहाँको इच्छाबाहेक अबका चार वर्ष अरू कसैले प्रधानमन्त्री पद लिने पनि होइन। त्यसैले संविधानले कल्पना गरेको विकासक्रमलाई पूरा गर्न कुनै वाधा देखिँदैन। सरकारलाई कुनै बहानामा मुलुकको विकास नगर्ने छुट पनि छैन तर प्रजातन्त्रका मान्यता बिर्सेर अघि बढ्ने पनि छुट छैन। सरकारले गर्ने सकारात्मक विकासका कामहरूमा र प्रजातन्त्रको विकासक्रमलाई अघि बढाउँदा पनि विरोधका लागि विरोध गर्ने प्रतिपक्षीलाई पनि जनताले छोड्ने छैनन्। प्रतिपक्षीका रूपमा नेपाली कांग्रेस नै रहेकाले आफ्ना विकासका मार्गचित्र पनि उसले देखाउन सक्नुपर्छ र त्यसका लागि सरकारलाई पालना गर्न बाध्य पार्न सक्नुपर्छ। नेपाली जनता सचेत छन्। प्रत्येक मार्गचित्रभित्र राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र, समाजवाद र विकास पहिल्याउन सक्षम छन्। ती मार्गचित्र चाहे सरकारका हुन् या चाहे विपक्षीका हुन्। आखिर सरकारका मार्गचित्रहरू सरकारले कार्यान्वयन गर्ने हो र विपक्षीका मार्गचित्रहरू पालना गर्न सरकारलाई बाध्य पार्न सक्ने हो। तर संसारमा नै यस्तो कतै छैन होला-सहिष्णु विपक्षी र असहिष्णु सरकार पक्ष। 

    तीन तहका सरकारको अन्तरसम्बन्धमा देखिएका समस्याहरूले जटिलता उत्पन्न नगरुन्, नेकपाभित्रका अन्तरसंघर्षले दल विभाजनको अवस्था सृजना नगरोस् र नेपालको प्रजातान्त्रिक प्रक्रियामा कुनै अवरोध नआओस् र नेपालको परराष्ट्र सम्बन्ध वास्तवमा नै असंलग्न रहोस् भन्दै नयाँ संविधानअनुसारको प्रजातान्त्रिक सरकारले निरापदरूपमा  एकवर्ष शासन गरेकोमा  प्रधानमन्त्री ओलीजी र उहाँको सरकारलाई बधाई छ। आगामी दिनमा सरकारले नै अस्थिरता ननिम्त्याओस् भन्ने कामनासहित।

हरिविनोद अधिकारी

पत्रकार अधिकारी समसामयिक विषयमा कलम चलाउँछन्।

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

यहाँको इमेललाई गोप्य राखिनेछ । अनिवार्य रुपमा दिनुपर्ने जानकारीहरुलाई ' * ' चिन्ह प्रयोग गरिएको छ ।

सामाजिक संजाल

सम्पर्क

थाहा खबर प्रा. लि.
सुमार्गी बी कम्प्लेक्स
बबरमहल- ११, काठमाडौं, नेपाल

इमेलः
समाचार विभाग: इमेल-thahakhabar16@gmail.com
फोन : ९७७-१- ४२६१९४१
बिज्ञापनः फोन- ९७७-१-४२६३४५४
९८५१०७६३३६(सञ्जय नेपाल)
इमेल: mkt.thahakhabar@gmail.com

हाम्रो बारेमा

प्रधान सम्पादक: तीर्थ कोइराला
सूचना विभाग दर्ता नं.: ७७८/२०७४-७५

[विस्तृत]