राजनीति

प्रतिनिधिसभामा सडक सुरक्षासम्बन्धी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमा छलफल
SHARES

माघ २९, २०७५

    काठमाडौं : प्रतिनिधिसभामा सडक सुरक्षासम्बन्धी जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमाथि छलफल भएको छ।

    पुस २३ गते संघीय संसद सचिवालयमा दर्ता भएको सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमाथि मंगलबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा छलफल भएको हो। उक्त सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव नेपाली कांग्रेसकी सांसद डा. डिला संग्रौला पन्तले प्रस्तुत गरेकी हुन्।

    उनले सरकारले अनुमोदन गरेको राष्ट्रसंघीय दिगो विकास लक्ष्यले तोकेको सन् २०२० सम्ममा सडकजन्य दुर्घटनाहरूमा ज्यान गुमाउने र घाइतेहरूको संख्या घटाउने लक्ष्य प्राप्त गर्न सरकार लगायत सबै सरकोकारवालाको प्रतिवद्धतालाई सुनिश्चित गर्न माग गरेकी थिइन्। उनले सरकारले तयार पारेको राष्ट्रिय सडक सुरक्षा कार्ययोजना अनुरुप सम्बन्धित सबै पक्षको जिम्मेवारी र जवाफदेही तय गरी नेपालका सडक यात्रु र सर्वसाधरणका लागि सुरक्षित तुल्याउनका लागि पनि सडक सुरक्षासम्बन्धी जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव गर्नुपरेको बताइन्।

    जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावलाई समर्थन गर्दै सांसदहरू सञ्जयकुमार गौतम र रंगमती शाहीले सडक सुरक्षा सबैको दायित्व भएकाले सो समस्यालाई सम्बोधन गर्नका सरकारले तत्काल ठोस कदम चाल्नुपर्नेमा जोड दिए। सांसद गौतमले सडकको दुरावस्था, मोटरसाइकल र साइकलका लागि अलग अलग लेन बनाउन नसक्नु, राजमार्ग क्षेत्रका सडकमा अण्डरपासको व्यवस्था गर्न नसक्नु लगायत कारणले दुर्घटना बढाएको टिप्पणी गरेका थिए। दुर्घटनाबाट मृत्यु हुने समस्या द्वन्द्वाकालिन घाउ भन्दा कम नभएको भन्दै उनले सडक दुर्घटना कम गर्ने गरी प्रभावकारी कदम चाल्न ढिला गर्न नहुनेमा जोड दिए।

    जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमाथिको छलफलमा सहभागी हुँदै सांसदहरूले चालक अनुमतिपत्र वितरणलाई प्रभावकारी बनाउन, सडक दुर्घटनासम्बन्धी कानुनमा परिमार्जन गर्न, इन्जिनियरिङ अध्ययन पश्चात मात्रै सडक निर्माण गर्न तथा सवारी साधनअनुसारको छुट्टाछुट्टै लेनको व्यवस्था गर्दै ओभरब्रिज र अण्डरपासको व्यवस्था गर्न माग गरे। उनीहरूले आवश्कता अनुसार ऐन परिमार्जन गर्न पनि सुझाव दिए।

    नेकपाका सांसद महेश बस्नेतले ९० प्रतिशत दुर्घटना चालकको लापरवाहीका कारण भएको देखिएको भन्दै कडा कारबाहीको व्यवस्थासहित सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐनलाई ससोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए।

    सांसद प्रेम सुवालले इन्जिनियरिङ अध्ययन बिना सडक निर्माण गर्ने पद्धतिका कारण सडक छेउमा फुटपाथ बन्न नसक्दा पनि पैदल यात्रु दुर्घटनामा पर्ने गरेको भन्दै फुटपाथ निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेर सडक निर्माण गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए।

    सांसद टेकबहादुर बस्नेतले सडक दुर्घटनामा न्यूनिकरण गर्नका लागि समयानुकूल राष्ट्रिय सडक सुरक्षा कार्ययोजना बनाउनुपर्ने बताए।

    सांसद खगराज अधिकारीले सिमसार क्षेत्रको अतिक्रमण, केन्द्रीय, प्रदेश र स्थानीय लोकमार्ग निर्माणका मापदण्ड कमजोर भएका कारण पनि समस्या भएको उल्लेख गर्दै कानुनमा आवश्यक परिमार्जन र परिर्वतन गरी जनताको न्यान र धनको सुरक्षा गर्न माग गरेका थिए। उनले ट्राफिक अनुसासन कायम गरी अपांगमैत्री सडक लेन बनाउनुपर्नेमा जोड दिए।

    सांसद दुर्गा पौडेलले जथाभावी सडक निर्माण गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गरी समय सापेक्ष विकास नीतिलाई सन्तुलित बनाउनुपर्ने बताइन्।

    सांसद नवराज सिलवालले चालक अनुमतिपत्र दिने प्रणाली, ट्राफिक अनुसासन तथा सडक सुधारलाई प्राथमिकतामा राखि सडक सुरक्षामा जनताको चेतना बढाउने गरी नया कार्यायोजना ल्याउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।

    सांसद विरोध खतिवडाले पहाडी क्षेत्रमा डोजर चालक नै इन्जिनियर बनेर बाटो बनाउने प्रवृत्तिले सडक निर्माणको न्यूनतम मापदण्ड पनि पुरा हुन नसक्दा सवारी दुर्घटना बढेको बताए। नक्कली र घुसखोरी चालक अनुमतिपत्र वितरण कार्यलाई रोकेर सडक दुर्घटनासम्बन्धी कानुनमा परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उनको भनाइ थियो। १६ वर्षमा चालक अनुमतिपत्र दिने तर १८ वर्ष भन्दा कम उमेरका लाई मुद्धा चलाउन नपाई कानुनी व्यवस्थाले समस्या भएको भन्दै उनले त्यस्ता ऐन तत्काल परिमार्जन गर्नुपर्ने बताए।

    सांसद मीनबहादुर विश्वकर्माले अनुमतिपत्र र ट्राफिक कारबाहीको प्रवृत्ति सुधार गर्नुपर्ने बताए। उनले हेभी सवारी साधनलाई ठूला शहरभित्र संञ्चालन गर्न रोक लगाइनुपर्ने धारणा राखे।
    सांसद अमरेशकुमार सिंहले सडक दुर्घटना न्यूनिकरणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको सडक निर्माण गरिनुपर्ने धारणा राखेका थिए।

    जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमा सडक सुरक्षाको व्यवस्थापन, सडक र यात्रालाई सुरक्षित बनाउन, यातायतका साधनहरुलाई सुरक्षित बनाउन, आवश्यक ज्ञान, शिक्षा र सचेता प्रदान गरेर सडक प्रयोगकर्ताहरूलाई सुरक्षित पार्न र दुर्घटना पश्चातको उद्दार र स्याहारको व्यवस्थापन गर्न माग गरिएको छ।

    प्रतिनिधिसभा नियमावलि २०७५ को नियम ७१ बमोजिम जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता भएको हो। नियम ७१ मा कुनै सदस्यले जरुरी सार्वजनिक महत्वको विषय माथि छलफल गर्न चाहेमा प्रस्ताव पेश गर्न सक्ने व्यवस्था छ। साथै सो प्रस्तावमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ सम्बन्धित मन्त्रीले दिने व्यवस्था पनि नियम ७१ को ६ मा गरिएको छ।

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

यहाँको इमेललाई गोप्य राखिनेछ । अनिवार्य रुपमा दिनुपर्ने जानकारीहरुलाई ' * ' चिन्ह प्रयोग गरिएको छ ।

सामाजिक संजाल

सम्पर्क

थाहा खबर प्रा. लि.
सुमार्गी बी कम्प्लेक्स
बबरमहल- ११, काठमाडौं, नेपाल

इमेलः
समाचार विभाग: इमेल-thahakhabar16@gmail.com
फोन : ९७७-१- ४२६१९४१
बिज्ञापनः फोन- ९७७-१-४२६३४५४
९८५१०७६३३६(सञ्जय नेपाल)
इमेल: mkt.thahakhabar@gmail.com

हाम्रो बारेमा

प्रधान सम्पादक: तीर्थ कोइराला
सूचना विभाग दर्ता नं.: ७७८/२०७४-७५

[विस्तृत]