कालिकोट : कर्णाली प्रदेश सरकार बनेको शुक्रबार एक वर्ष पुगेको छ। एक वर्षको अवधिमा कर्णाली प्रदेश सरकारले नामकरण र मुकाम तोक्ने काम गरे पनि जनपक्षीय मुद्दामा भने कर्णालीबासीको प्रतीक्षा अझै बाँकी नै छन्।
कर्णाली प्रदेश सरकारको चालु आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ का एक अर्ब २ करोड ५ लाख रकम प्रस्तुत गरेको थियो।
चालु बजेटतर्फ ४३ करोड ८४ लाख ३ हजार र पुँजीगततर्फ ५८ करोड २० लाख ९७ हजार विनियोजन गरेको थियो। बजेट तथा कार्यक्रममा कर्णालीको समृद्धिका लागि ठुलाठुला महत्वाकांक्षी योजनासहित बजेट विनियोजन गरेको थियो।
उपलब्धि
नाम र राजधानी तोक्ने पहिलो
यो प्रदेश नाम र राजधानी तोक्ने पहिलो बन्यो। प्रदेशको नाम कर्णाली र प्रदेशको राजधानी सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर प्रदेशसभाको सर्वसम्मतिबाट तोकियो।
जुन प्रदेश सरकारको पहिलो सफलता भएको कर्णाली प्रदेश सरकार प्रवक्ता विमला केसीले बताउँछिन्। ‘हामीले सर्वसम्मतिले नै प्रदेश नाम र राजधानी टुङ्गो लगायौँ।’ उनले भनिन्, ‘यो प्रदेश सरकारको पहिलो सफलता हो। अन्य प्रदेश अहिले पनि नामकरण र राजधानी कहाँ भनेर अल्झिरहेका छन्।’
कर्णाली चिनाउन पर्यटन वर्ष
कर्णालीलाई देश र विदेश चिनाउनका लागि कर्णाली पर्यटन वर्षको घोषणालाई कर्णाली प्रदेश सरकारले उपलब्धिको विषय मानेको छ। २०७५ साल वैशाख १ गते मुगुको रारा तालबाट प्रधानमन्त्रीले देशवासीका नाममा सम्बोधन गर्दै उद्घाटन भएको कर्णाली पर्यटन वर्षलाई कर्णाली प्रदेश सरकारले उपलब्धि रूपमा लिएको हो।
कर्णाली पर्यटन वर्षको घोषणा गरेर कर्णालीलाई देश विदेशमा चिनाउन सफल भएकाले चिनाउन सफल भएको यो कर्णाली प्रदेश सरकारको एक वर्षमा गरेका कामको सफलता विषय भएको कर्णाली प्रदेश सरकारका प्रवक्ता केसीले बताइन्। ‘हामीले राराबाट प्रधानमन्त्रीबाट कर्णाली पर्यटन वर्षको घोषणा गर्र्यो।’ उनले भनिन्, ‘यो पनि प्रदेश सरकारको सफलता हो।’
कानुन निर्माणको वर्षदेखि योजना आयोगसम्म
कर्णाली प्रदेश सरकारले पहिलो वर्षलाई कानुन निर्माणको वर्षका रूपमा लिएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा १७ वटा ऐन तथा कार्यविधि प्रदेश संसदमार्फत पास गरेको तथा केही कानुन आगामी संसद् पेस गर्ने जनाएको छ।
कर्णाली विकासका लागि गठन गरिएको कर्णाली योजना आयोगलाई कर्णाली प्रदेश सरकारले आफ्नो उपलब्धिका रूपमा लिएको छ। कर्णालीका विभिन्न सम्भावना रहेको ती संम्भावनाहरुलाई एकीकृत गरेर कसरी विकास गर्न सकिन्छ भनेर कर्णाली विकास आयोगको गठन गरिएको कर्णाली प्रदेश सरकारका प्रवक्ता विमला केसीले बताइन्। ‘योजना आयोगको गठनलाई पनि लगायतका विभिन्न उच्चस्तरीय समिति बनाउनु प्रदेश सरकारको सफलता हो’ उनले भनिन्।
'उल्लेखनीय उपलब्धि भएको छ '
विमला केसी , प्रवक्ता, कर्णाली प्रदेश सरकार
एक वर्षमा कर्णाली प्रदेश सरकारका उपलब्धि के हुन्?
कर्णाली प्रदेश सरकारका एक वर्षका उपलब्धिका रूपमा हामीले धेरै विषयलाई लिएको छौँ। मुख्यतः नाम र राजधानी तोक्ने विषय, कर्णाली पर्यटन वर्ष, कर्णाली योजना आयोगको गठन, राहत तथा उद्धारका कार्य, कानुन निर्माण लगायतका विषयलाई कर्णाली प्रदेश सरकारको एक वर्षको उपलब्धिका रूपमा लिएका छौ.।
एक वर्षमा गरेका विकास निर्माण के हुन्?
एक वर्षमा हामीले चाहे जति विकास निर्माण त गर्न सकेनौँ। जनताको अपेक्षा धेरै हुने, त्यो पुरा गर्न सकिएको छैन। हामीलाई एक वर्षमा विभिन्न कानुन तथा कार्यविधि बनाउनमा मै व्यस्त भयौँ। बजेट कार्यान्वयन भइरहेको छ। सायद हामी यो आर्थिक वर्षको अन्तिममा त्यसको रिजल्ट निकाल्ने छौँ।
समस्या चुनौती के हुन्?
समस्या चुनौती रूपमा कर्मचारी नहुनु, प्रदेश सरकार संरचना नहुँदा पनि समस्या आए। अहिले हामीले प्रदेश सरकारको संरचना लगायतका विषय कार्यन्वयनमा ल्याएका छौँ। विभिन्न प्रकारका समस्याका कारणले गर्दा जनताका चाहे अनुसारको काम गर्न सकिएको छैन।
प्रदेश समन्वय परिषद्को बैठक
कर्णाली प्रदेश सरकारले कर्णालीका १० जिल्लाबाट केन्द्रमा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद, कर्णाली प्रदेशका प्रतिनिधि र स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिबीच भएको प्रदेश समन्वय परिषद्को बैठकलाई पनि प्रदेश सरकारको उपलब्धिका रूपमा लिएको छ।
केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीचका अन्यौल चिर्न प्रदेश समन्वय परिषद्को बैठकले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको दाबी सरकारको छ।
राहत उद्धारका काम
प्रदेश सरकारले केही विपदमा परेकालाई सहयोग पनि पुर्याएको छ। कर्णालीका दुर्गम क्षेत्रका गर्भवती महिला एयर एम्बुलेन्सबाट गरिएको उद्धार तथा बाढीपीडित र आगलागी पीडितलाई दिएको राहतलाई पनि सरकारका उपलब्धिका रूपमा लिएको छ।
प्रदेश सरकारले कर्णाली प्रदेशका दुर्गमका जिल्लाबाट हेलिकप्टरमार्फत १७ जना गर्भवती महिलाको उद्धार गरेर जीवन बचाएको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ।
कर्णाली प्रदेशका विभिन्न जिल्लाका आगलागी पीडितलाई राहत तथा उद्धार पनि प्रदेश सरकारले गरेको थियो।
हेलो मुख्यमन्त्री
कर्णालीमा जनताका गुनासा सुन्न हटलाइन सेवा सुरु गरिएको छ। ‘हेलो मुख्यमन्त्री’ कार्यक्रमलाई प्रदेश सरकारले आफ्नो सफलता मानेको छ।
जसले सरकार र जनताबीच हातेमालो गर्न सघाएको ठम्याइ प्रदेश सरकारको छ। हटलाइन सेवाले कर्णाली प्रदेशको विकास र समृद्धिमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीका प्रेस संयोजक ध्रुवविक्रम बुढाथोकीले बताए। उनले भने, ‘यसले प्रदेश सरकारका लागि सुशासनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ।’
समस्या
प्रदेश सरकार गठन भएको एक वर्षमा चुनौतीका चाङ पनि उत्तिकै छन्। सरकारको संरचना पुरा नहुँदा बजेट कार्यान्वयनमा समस्या छ।
केन्द्र र प्रदेश सरकारको समन्वयमा गर्नु पर्ने कयौँ काम गर्न नसकिएको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री खड्कबहादुर खत्रीले बताए। उनले भने- ‘कर्मचारी अभाव तथा संरचना नहुँदा बजेट कार्यान्वयनमा समस्या भएको छ।’
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।