|

देशमा आएको राजनीतिक परिवर्तनलाई प्रज्ञा प्रतिष्ठानले पनि आत्मसात गर्नुपर्छ। राज्य व्यवस्था नै संघीय ढाँचामा गइसकेको छ। अझै पनि हामीले प्रज्ञा प्रतिष्ठानलाई केन्द्रीकृत गरेर राख्‍नुहुँदैन। सबै प्रदेशमा प्रज्ञा प्रतिष्ठानहरू स्थापित हुनुपर्छ। प्रादेशिक भाषा, साहित्य, संस्कार, संस्कृति, सम्पदाबारे अध्ययन, अनुसन्धान हुनुपर्छ। जानेको पुस्ताले नजानेको पुस्तालाई बुझाउँदै लान जरुरी छ। यो मेरो राय हो। तर, यो हामीले भन्दा पनि नीति निर्माणको तहबाट सोचिनुपर्ने र गर्नुपर्ने विषय हो। अहिलेलाई यति भनूँ कि, प्रज्ञा प्रतिष्ठान पनि संघीयताअनुरूप रूपान्तरित हुनुपर्छ। यसका लागि कसले कहाँ र के गर्नु पर्ने हो, त्यो गर्नुपर्छ। 

संघीयताका लागि प्राज्ञिक बहस

संघीयता अहिले कार्यान्वयनका क्रममा छ। यसलाई संस्थागत गर्न चुनौती देखिइरहेको छ। जस्तो कि, सबै प्रदेशहरूले नामसमेत पाएका छैनन्। यसका लागि कम्तीमा प्राज्ञिक तहबाट बहस विवेचना भइदिएको भए हुन्थ्यो। मैले त राय सार्वजनिक गर्दै आएकै हुँ। देशका ७ ओटा प्रदेशलाई कोशी, मिथिला, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सेती नाम राखिनुपर्छ भनेर। यी जातीय नाम होइनन्, साझा पहिचान भएका नाम हुन्। र, आवश्यकता पनि यही हो। मैले यसोभन्दा मेरै ठाउँ, गण्डकी प्रदेशमा मेरो पुतलासमेत जलाए। तर, गण्डकी कुनै नेपाली वा संस्कृत नाम होइन। यो कुरा कसले बुझाइदिने? मगर भाषामा हरियो सागजस्तै पानी भएको नदीलाई गनदी तथा गनडी भनिन्थ्यो। त्यही उच्चारण कालान्तरमा गण्डकी भयो। गण्डकी नामले मगरातको पहिचानलाई बोकेको छ। तर, यो नामले यसरी पहिचान समेटेको छ भनेर बुझाउँनै सकिएन। प्राचीन किराँत भाषा परिवारमा पानी बग्ने खोलालाई खुसी भनिन्थ्यो। त्यही खुसी बोलीचालीको अध्यासबाट कोशी हुन पुग्यो। यसरी हेर्दा प्रदेश १ लाई कोशी प्रदेश नाम राखियो भने किराँत पहिचान समेटिन्छ। कोशी, गण्डकी सबैलाई संस्कृत वा नेपाली नाम भनेर अलमलिने हो भने साझा पहिचान कसरी भेटिन्छ र? त्यसैले यस ढंगको बहसको पनि खाँचो छ। तर, कसले गर्ने?

देश चिनाउने कृति खोइ?

पहिलोपटक जनताको छोरो केदारमान व्यथित प्रज्ञा प्रतिष्ठानको कुलपति भए। नत्र, त्यसअघि राजा नै हुन्थे। त्यसताकाको जोडबलकै कारण कर्णाली प्रदेशलाई चिनाउने गरी कर्णाली लोकसंस्कृति भाग १ प्रकाशन भयो। तर, त्यो पर्याप्त थिएन। त्यसले कर्णाली प्रदेशका लोक संस्कृतिहरूको बारेमा धेरै कुरा त उजागर गर्‍यो। तर, समग्र देश चिनाउने कृति खोइ अहिलेसम्म? राष्ट्रकवि माधव घिमिरे कुलपति भएका बेला मैले भनेको थिएँ, देशलाई समग्रतामा चिनाउने केही कृति बनाउनुपर्छ भनेर। उहाँले त्यसबेला मलाई चिन्नुभएको थिएन, चिन्ने कुरा पनि भएन। तर, म अपरिचितले भनेको त्यो प्रस्तावमा उहाँ साह्रै खुसी र उत्साही हुनुभएको थियो। कोशी, बागमती, गण्डकी, सेती र कर्णाली भेग/भूगोलको समस्त भाषा, कला, साहित्य, संस्कार, संस्कृति, सम्पदा लगायतका बारेमा मसिनो गरी अध्ययन गरे सिंगो कृति ल्याउनुपर्छ भन्ने त्यही बेला लागेको हो। तर, खै किन भएन आजसम्म मैले पनि बुझ्न सकेको छैन। तर, यो काम प्रज्ञा प्रतिष्ठानले गर्छ र गर्नु पनि पर्छ। अब प्रज्ञा प्रतिष्ठानले देश चिनाउने कामकै लागि ‘मेघा रिसर्च प्रोजेक्ट’ कार्यान्वयनमा ल्याउँछ। घाम पनि पूर्वैबाट उदाउँछ, त्यसैले यो काम पनि पूर्वबाटै सुरु गर्ने योजना छ। 

‘जहाँको दुवाली, त्यहीँको चपरी’

मगर भाषामा हरियो साग जस्तै पानी भएको नदीलाई गनदी तथा गनडी भनिन्थ्यो। त्यही उच्चारण कालान्तरमा गण्डकी भयो। गण्डकी नामले मगरातको पहिचानलाई बोकेको छ। तर, यो नामले यसरी पहिचान समेटेको छ भनेर बुझाउँनै सकिएन। प्राचीन किराँत भाषा परिवारमा पानी बग्ने खोलालाई खुसी भनिन्थ्यो। त्यही खुसी बोलीचालीको अभ्‍यासबाट कोशी हुन पुग्यो। यसरी हेर्दा प्रदेश १ लाई कोशी प्रदेश नाम राखियो भने किराँत पहिचान समेटिन्छ। कोशी, गण्डकी सबैलाई संस्कृत वा नेपाली नाम भनेर अलमलिने हो भने साझा पहिचान कसरी भेटिन्छ र? त्यसैले यस ढंगको बहसको पनि खाँचो छ। तर कसले गर्ने?

एउटा भनाइ छ नि, जहाँ दुवाली छेक्ने हो, त्यहीँको चपरी प्रयोग गर्नु पर्छ। अब हामीले क्षेत्रीय र प्रादेशिक रूपमा अध्ययन–अनुसन्धान गर्ने हो भने टाढाको विज्ञ–विद्वान खोजेर हुँदैन। त्यसका लागि जहाँ–जुन क्षेत्रको अध्ययन–अनुसन्धान गर्ने हो। त्यहीको विज्ञ रोज्नुपर्छ। यसबाट गहिरो गरी अध्ययन अनुसन्धान हुन सक्छ। यो काम प्रज्ञा प्रतिष्ठानले गर्ने योजना बनाएको छ। यसका लागि सकेसम्म सम्बन्धित प्रदेशकै विज्ञ वा विद्वानलाई यो जिम्मेवारी दिइन्छ, यदि त्यो भएन भए सम्बन्धित प्रदेशको तर हाल अन्यत्र बसेको खोजिन्छ। त्यो पनि नभेटिए वा नभए मात्र अरू मार्फत यो काम गरिन्छ। यसका लागि सरकारले स्रोत साधन दिनुपर्छ। दिन्छ पनि होला। भवन बनाउन वा पूर्वाधारमा खर्च दिन सक्ने सरकारले अध्ययन अनुसन्धानमा किन कन्जुस्याइँ गर्ला र? ठूलो भवन र कार्यालय बनाएर मात्र देशमा प्राज्ञिक जनशक्ति तयार हुँदैन। र, सामाजिक पक्षको उजागर पनि हुँदैन। अध्ययन गर्नेहरूलाई सित्तैमा काम लगाएर उसलाई नै रेट्ने काम पनि गर्नुहुँदैन। उसलाई समय र स्रोत साधन दुवै दिएर मात्र जिम्मेवारी दिने हो। यदि सरकारले पैसा दिँदैन भने म जनताबाटै उठाएर भए पनि यो काम गर्छु। मैले विगतमा पनि यसैगरी काम गरेको–गराएकै हो। अब अरूलाई दोष देखाएर केही कामै नगरी बस्दा हुँदैन। 

संगोष्ठीबाट काम सुरु

यति धेरै कामहरू प्रतिष्ठानले गर्नु पर्नेछ। अब हामीले यसको सुरुवात पनि गर्दै छौँ। सातै प्रदेशमा प्रदेशस्तरीय तीन दिने सांस्कृतिक संगोष्ठी गर्दै छौँ। प्रधानमन्त्रीबाट उद्घाटन तथा संस्कृतिमन्त्रीबाट समापन गर्ने लक्ष्य बनाएकाले हामी समय मिलाउने प्रयासमा छौँ। सकेसम्म चैतमा प्रदेश १ बाट यो क्रम सुरु हुन्छ। प्रदेश १ पेस हुने कार्यपत्रहरू पनि तयार भइसकेका छन्। हिमाली जनजीवन, धार्मिक एवं पर्यटकीयस्थलहरू, किराँत मुन्धुम, धिमाल लोकसंस्कृति, सन्थाल लोकसंस्कृति तथा नेपाल उपत्यकासँग राजवंशी समुदायको सांस्कृतिक अन्तरसम्बन्धका बारेमा कार्यपत्र पेस हुनेछ। यस प्रकारका कार्यक्रम समग्रतामा प्रदेशको सामाजिक सांस्कृतिक पक्षका बारेमा बृहत् प्राज्ञिक छलफल हुने र यसले अघि भने जस्तो ‘मेघा रिसर्च प्रोजेक्ट’लाई पनि मार्ग प्रशस्त गर्नेछ। 

एमाले कार्यकर्ता होइन

प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा राजनीतिक हस्तक्षेप भयो। राजनीतिक हाबी भयो भन्ने बेलाबेला सुन्छु म पनि। तर, के हो, कसो हो, किन भयो वा भएन मलाई केही पनि थाहा छैन। आफूले त्यसो गरेको भए पो थाहा हुनु। मलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकारले विश्वास गर्‍यो, काम गर्नुपर्छ भन्यो। मैले मानेँ। अब मेरो कुरा गर्ने हो भने म एमाले कार्यकर्ता होइन। एमाले मात्रै होइन, म कुनै पनि पार्टीको सदस्य वा कार्यकर्ता होइन। त्यसैले अरूले के भन्छन्, के आरोप लगाउँछन् उनीहरूनै जानून्।

(प्रज्ञा प्रतिष्ठानका उपकुलपति प्राडा. गुरुङसँग थाहा खबरकर्मी गोपाल झापालीले झापामा गरेको कुराकानीमा आधारित।)

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.