लेखा समितिमा प्रशारण लाइनको टेन्‍डरदेखि गुठी संस्थानको जग्गा हिनामिनासम्मका उजुरी

काठमाडौं : सार्वजनिक लेखा समितिमा आधा दर्जनभन्दा बढी विषयमा छलफल गरी आवश्यक निर्देशन दिन उजुरी परेको छ। टेन्डरमा देखिने समस्या र कारोबारमा भएको अनियमितताका सम्बन्धमा लेखा समितिमा यस्ता उजुरी परेका हुन्।  लेखा समिति सचिव रोजनाथ पाण्डेले कोसी करिडोरमा विद्युत् प्राधिकरणले निर्माण गर्न लागेको प्रसारण लाइन टेन्डर आह्वान,  गुठीको जग्गा हिनामिना,  तारा गाउँ विकास समितिको जग्गा भाडा र सेयरको पुन मूल्यांकनलगायत बारेमा उजुरी परेको जानकारी गराएका छन्। त्यस्तै वायु सेवा निगमको विमान मर्मतसम्बन्धी उजुरी पनि परेको छ। 

लेखा समितिले परेका उजुरीका विषयमा अध्ययन गरी क्रमशः छलफल गर्ने जनाएको छ। शुक्रबार नेपाल वायु सेवा विमानको मर्मतका विषयमा परेको उजुरीको विषयमा छलफल गर्दै छ। त्यस्तै फोरजी एलटीको टेन्डर प्रकियामा परेको उजुरीका सम्बन्धमा छिटो छलफल राख्न सदस्यहरूले सभापतिलाई अत्ताएका छन्। तर, सभापति शाहसहित सचिवले भने चारपटक पत्राचार गर्दा पनि कागजात नआएको बताए। 

महत्त्वपूर्ण विषयमा अध्ययन अनुसन्धानपश्चात् सही मार्गमा डोर्‍याउन निर्देशन दिने लेखा समितिको काम कारबाहीप्रति स्वयं सदस्यहरूले बिहीबार बैठकमा असन्तुष्ट जनाएका छन्। सदस्यहरूले चिनीलगायत सर्वसाधारणको दैनिक उपभोग्य सामानमा भइरहेको कार्टेलिङमा चासो नदेखाएको, वाइडबडी विमान खरिद प्रकरणमा समितिले दिएको निर्देशन कार्यान्वयबारे अनुगमन नभएको,उपसमितिलाई झुटा विवरण उपलब्ध गराउने नेपाल वायुसेवा निगम र पर्यटन मन्त्रालयका कर्मचारीलाई कारबाहीको सिफारिस नगरिएको लगायतका विषयमा सभापति शाहसँग आक्रोशित भएका थिए। उनीहरूले सभापति शाहको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टिसमेत जाहेर गरेका छन्। 

‘समितिको निर्देशन कार्यान्वयन नगर्ने सम्बन्धित मन्त्रालयलाई बोलाई छलफल गर्न नसक्ने, समितिका हरेक निर्णय कार्यन्वयनलाई मतलब नगर्ने जस्ता काम भएका छन्” समिति सदस्य प्रेम आलेले भने, 'यस्ता पक्ष फितलो हुँदै जाँदा समितिको अस्तित्व रहँदैन आफ्नो काम प्रभावकारी नचलाउने भए समातिनै खारेज गरे हुन्छ।' उनले वाइडबडी प्रकरण अध्ययनको क्रममा उपसमितिलाई झुटा विवरण उपलब्ध गराउने निगम र पर्यटन मन्त्रालयका कर्मचारीलाई कारबाहीको सिफारिस गर्नुपर्ने बताए।

त्यस्तै, समितिका अन्य सदस्यहरू हृदयेश त्रिपाठी र लेखराज भट्टले समितिको निष्कर्षलाई कार्यान्वयन गराउन स्पष्ट मापदण्ड बनाउनुपर्ने, समसामयिक विषयमा छलफल गरी आवश्यक निर्देशन गर्नुपर्ने तर सभापतिले त्यस विषयमा ध्यान पुर्‍याउन नसकेको आरोप लगाए।