काठमाडौं : सरकारले सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्दै नागरिकमाथिको हिंसा कम गर्ने उद्देश्यले संसदमा सूचना प्रविधिको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक दर्ता गरेपछि बहस शुरु भएको छ। सामाजिक सञ्जालका कम्पनी नेपालमा दर्ता हुने/नहुने भन्नेमा पनि विवाद देखिएको छ। सरकारले सूचना प्रविधिको विकास, प्रवर्द्धन, नियमन गर्न, विद्युतीय अभिलेख तथा हस्ताक्षरको मान्यता, सत्यता र विश्वसनीयतालाई नियमित गर्न, विद्युतीय माध्यमबाट सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्न विधेयक ल्याइएको बताएको छ।
त्यस्तैगरी, साइबर सुरक्षाको समुचित व्यवस्था, साइबर अपराधलाई नियन्त्रण गरी सर्वसाधारणको हित कायम गर्न तथा सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउने सम्बन्धमा आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्न, प्रचलित कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न यो विधेयक ल्याइएको सरकारको भनाइ छ। सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटा विधेयकमा डिजिटल हस्ताक्षर, साइबर बुलिङलगायतका विषय समेटिएको र यसले प्रेस स्वतन्त्रतामा अंकुश नलगाउने बताउँछन्।
‘स्वतन्त्रताको सीमा हुँदैन तर मर्यादाको सीमा हुन्छ त्यसलाई नाघ्न हुँदैन,’ मन्त्री बाँस्कोटाले विधेयकबारे जानकारी दिँदै संसदमा भने, ‘अस्पष्टतालाई हटाउन सकिन्छ तर पूर्वाग्रहलाई केही भन्न सकिँदैन। उनीहरूलाई मात्र सलाम गर्न सकिन्छ।’ मन्त्री बाँस्कोटाले सामाजिक सञ्जाल चलाउन पाइँदैन भनेको नभइ जथाभावी चलाउन पाइँदैन भन्ने तर्क गरे। यसले प्रेस स्वतन्त्रतालाई कहि कतै अवसर नगर्ने उनको भनाइ छ। उनले साइबर सुरक्षाको विषय राष्ट्रिय सुरक्षाको विषय पनि भएको र अर्कोतर्फ नागरिकको सुरक्षाको विषय पनि भएको बताए।
‘जिउँदो मान्छेलाई मरेको बनाएको छ, यो मजाकको विषय हो? विचार व्यक्त गर्नु र गालीको बौछार गर्नु फरक विषय हो। सत्तामाथिको नियन्त्रणको हिसाबले ल्याइएको होइन', मन्त्री बाँस्कोटा थप्छन्, 'पशुको शरीरमा मान्छेको टाउको स्वीकार्य छैन।'
संसदमा जानकारी गराइएअनुसार नेपालको जनसंख्याको झण्डै ६३ प्रतिशत मानिस इन्टरनेटको पहुँचमा छन्। ९५ लाख मानिसले फेसबुक, ३८ लाखले युट्युब, २३ लाखले ट्विटर प्रयोग गर्ने गरेको नेकपा सांसद योगश भट्टराईले बताए। उनका अनुसार अब यी कम्पनी सूचना प्रवाह गर्ने माध्यम मात्रै नभए र उद्योग भएका छन्। त्यसैले नियमन आवश्यक छ। उनले फेसबुकले मात्रै नेपालबाट वार्षिक १३ अर्ब रुपैयाँ लैजाने गरेको भन्दै व्यवसाय गर्ने कम्पनीमाथि नियमनको खाँचो औँल्याएका हुन्।
२१ औँ शताब्दी विश्वमा देखिएको साइबर अपराधलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले पहल गर्नुपर्ने आवश्यकता नै छ। विधेयकमा व्यवस्था गरिएको सूचना प्रविधि अदालत, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र, विद्युतीय अभिलेख, डिजिटल सूचना प्रविधिको व्यवस्थापन, साइबर सुरक्षासम्बन्धी व्यवस्थापन, सामाजिक सञ्जालको व्यवस्थापनजस्ता विषयले साइबर अपराधमा नियन्त्रण गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। विज्ञसहितको अदालत र दण्ड सजायको व्यवस्था हुनुले यो विधेयक कार्यान्वयनमा आएपछि सामाजिक सञ्जालमार्फत हुने अपराध नियन्त्रणमा सहयोग पुग्ने पूर्वप्रहरी नायब महानिरीक्षक (डिआइजी) एवं नेकपाका सांसद नवराज सिलवाल बताउँछन्। उनले सरकारले ल्याएको विधेयकले यसअघि कारबाहीको दायरामा आउन नसकेलालाई पनि कानुनी कारबाहीमा ल्याउने दाबी गर्छन्।
प्रहरीका अनुसार दैनिक १५ देखि २० वटासम्म साइबर अपराधका उजुरी आउने गरेका छन्। जसमा ८० प्रतिशत हिस्सा फेसबुकको छ। अन्य ट्विटर, भाइबरलगायतका सामाजिक सञ्जालका उजुरी पनि प्रहरीमा आउने गरेका छन्। नेपालमा सामाजिक सञ्जालका कम्पनी दर्ता नहुँदा यसरी आउने उजुरीबारे अन्य देशको सहयोग अनुसन्धान गर्नु पर्ने बाध्यता प्रहरीलाई छ। जसका कारण अनुसन्धानमा समस्या छ।
महानगरीय अपराध अनुसन्धान महाशाखा साइबर क्राइममा कार्यरत प्रहरी निरीक्षक लिलाराज डाँगीका अनुसार सरकारले ल्याउन लागेको विधेयकले अनुसन्धानमा सहजता आउने छ। नेपालका इन्टरनेट प्रदायक कम्पनीले तीन महिनाभन्दा बढी समयको डाटा उपलब्ध गराउन नसक्ने र सामाजिक सञ्जाल नेपालमा दर्ता नहुँदा समस्या भएको उनी बताउँछन्। उनले अहिले प्रहरीले विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ अन्तर्गत रहेर काम गरिरहेको जानकारी दिए।
सामाजिक सञ्जालमा राखिने शब्द र तस्बिरलाई नियमन गर्न यो ऐन पर्याप्त छैन। त्यसकारण पनि नयाँ व्यवस्था आवश्यक रहेको प्रहरीले जनाएको छ। नेपालमै कम्पनी दर्ता भएपछि कुनै उजुरी परेमा प्रहरीले सोही अनुसारको डाटा पाउने र अनुसन्धानमा सहज हुने डाँगीले बताए।
प्रचलित कानुनमा कुनै सूचना, लिखित, तथ्यांक वा अभिलेख कुनै खास अवधिसम्म सुरक्षित राख्नु पर्ने भनी उल्लेख गरिएको छ भने शर्त पूरा गरेर राखिएका त्यस्ता तथ्यांकले कानुनी मान्यता पनि पाउने छ।
यता प्रतिपक्ष सांसदहरूले भने नेपालको संविधानले व्ययवस्था गरेको विचार स्वतन्त्रताको हकविपरीत विधेयक आएको भन्दै संशोधन हुनुपर्ने बताएका छन्। शुक्रबारको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा कांग्रेस सचेतक पुष्पा भुसालले सामाजिक संजाललाई दर्ता गर्ने गरीभन्दा पनि नियमन गर्ने गरी कानुन निर्माण गर्नु पर्ने बताइन्।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।