सहसचिव र उपसचिवको क्षमता पुगेकै छैन : लोकसेवा अध्यक्ष मैनाली

सरकारी सेवामा आवश्यक जनशक्ति छनोट गर्ने निकाय लोकसेवा आयोगले वर्षेनी ६ हजार भन्दा धेरै कर्मचारी छनोट गर्छ। हिजोआज आयोगले अनलाइन आवेदन प्रणालीको सुरुवात गरी आवेदन फारम बुझाउन लामो लाइन लाग्ने झञ्झटलाई केही कम गरेको छ।

त्यस्तै परीक्षा प्रणालीमा सुधारका साथै दक्ष जनशक्ति उत्पादनका लागि पाठ्यक्रमलाई पनि सुधार गर्दै जाने आयोगको तयारी छ। यसै सन्दर्भमा लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष उमेशप्रसाद मैनालीसँग रेडियो थाहा सञ्चारका लागि माधव दुलालले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :  

लोकसेवा आयोग अहिले के तयारीमा जुटिरहेको छ?

मेरो नेतृत्वमा पदाधिकारीहरु आइसकेपछि पहिलेदेखि नै लोक सेवामा स्थापित मूल्य मान्यता नभत्कने गरी तत्काल गर्न सक्ने सुधारलाई अझ सुदृढ गराउन के गर्न सकिन्छ भन्नेतिर लाग्यौं। त्यस अनुरुप हाम्रो पहिलो निर्णय नै अनलाइन एप्लिकेसन हो। अहिलेको नयाँ प्रविधिमा जाने र हार्ड कपी नलिने निर्णय गर्‍यौं। एप सुरु गरेको एक वर्ष भयो, यसको कार्यान्वयन र नतिजा राम्रो भइरहेको छ। अनलाइन एप्लिकेसन बाहेक हामीले हार्ड कपीमा दरखास्त लिन छोडेका छौं।

लामो लाइन बसेर फर्म बुझाउनुपर्ने झन्झट अब अन्त्य भएको हो?

हो, तर शुल्क बुझाउन अझै लाइन बस्नुपर्छ। त्यसका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग कुरा मिलेको छैन। शुल्क बुझाउने पनि समस्या समाधान भयो भने अब यो लाइन सधैंको लागि अन्त्य हुन्छ। पहिले पहिले उत्तर पुस्तिकाहरु परीक्षकका घरमा पुर्‍याइन्थ्यो। त्यसलाई हामीले बन्द गर्‍यौं र अहिले शाखा अधिकृतसम्मको कापीहरु आयोगकै हलमा जाँचिन्छ। हामी कुनै पनि परीक्षकका घरमा पठाउँदैनौं। यसले गर्दा अझै स्वच्छता, स्वच्छ परीक्षण निष्पक्षताको ग्यारेन्टी गरेको छ।

हामीले सहसचिव र उच्च तहका उत्तर पुस्तिका दुईजना विज्ञबाट परीक्षण गराउने एक जनाले हामीले दिएको उत्तरमा नम्बर दिने अर्कोले कपीमा नम्बर दिने र दुईवटाको औसतबाट उसको लिखित नम्बर कायम गर्ने परम्परा थालेका छौं। त्यसको एक लट रिजल्ट पनि भइसक्यो। राम्रो फिडब्याक छ। यसले गर्दा कुनै व्यक्ति कुनै परीक्षकको भावना वा उसको कुनै विचारप्रतिको झुकाव, कुनै स्कुल अफ थटप्रतिको झुकावको कारणले नम्बरमा हुनसक्ने तलमाथि अन्त्य गरिदिएको छ। वास्तविक कपीको मूल्यांकन गुणस्तर थालेका छौं।

२००८ सालमा लोकसेवा आयोग गठन भइसकेपछि अहिलेसम्म केन्द्र नराखिएका र मोटरबाटोले नछोएका दुई जिल्ला हुम्ला र डोल्पामा लोक सेवा आयोगको केन्द्र खोल्यौं। त्यहाँ केही दिनमै परीक्षा सञ्चालन हुँदैछ। हुम्ला र डोल्पाका बासिन्दालाई हजारौं खर्च गरेर जाँच दिन सुर्खेत र जुम्ला पुग्नुपर्ने बाध्यता थियो। त्यो अब अन्त्य भएको छ।

नेपाली नागरिकले सरकारी सेवामा प्रवेश गर्ने अवसरबाट वञ्चित हुनुपरेको अवस्थालाई दृष्टिगत गरेर हामीले त्यो निर्णय लिएका थियौं। त्यो भेगका जनताले हाम्रो निर्णयको प्रशंसा पनि गरेका छन्। नेपालको संविधान जारी भएपछि त्यसले लोकसेवा आयोगको क्षेत्राधिकारमा हेरफेर र विस्तार गरिदिएकोछ। त्यो जिम्मेवारी निर्वाह गर्न आवश्यक कानुनी र संगठनात्मक पुर्वाधार बनाउन हामीले तयारी गरेका छौं। हाम्रो संगठनमा सुरक्षा निकाय र सार्वजनिक संस्थानहरुमा बैंक, विकास समिति, बोर्ड, प्रतिष्ठान सबै नेपाल सरकारको पचास प्रतिशत भन्दा बढी जायजेथा भएको सम्पूर्ण संथाको लिखित परीक्षा लिनुपर्ने दायित्व थपिएको छ, जुन पहिले थिएन।

पहिले ती काम गर्नको लागि हामीले संगठन विस्तारको काम तदारुकताका साथ सुरु गर्‍यौं। खुसीको कुरा  के छ भने विभिन्न सार्वजनिक निकायमध्ये यसो गर्ने सायद हामी नै पहिलो हुनुपर्छ। हाम्रो दरबन्दी हेरफेर भएर नयाँ महाशाखा र शाखा स्वीकृत भइसकेको छ। किताबखानामा दर्ता भएर हाम्रो नया संगठन लागू भइसक्यो। सुरक्षा निकाय र सार्वजनिक संस्थानको जाँच संचालन गर्ने महाशाखा नै छुट्याइयो। त्यस अन्तर्गत चारओटा शाखा र नया प्रविधिसँग तालमेल मिलाउन आइटी सेक्सन भर्खरै दर्ता भएको छ।

लोकसेवा आयोग र निजामती सेवा सुधार गर्न अरु के गर्दै हुनुहुन्छ?

लोकसेवा आयोग ऐन २०७३ को मस्यौदामा व्यापक छलफल भयो। मस्यौदा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा पठाइएकोमा मन्त्रिपरिषदले त्यसलाई विधायन समितिमा पठाएको छ। यसबाहेक हामीले संगठनात्मक र कानुनी आधार तयार गरिसक्यौं। लोकसेवा आयोगको निष्पक्षतामा कसैले प्रश्न उठाउन सकेको छैन।

धेरै अप्ठ्यारो अवस्थामा पनि निष्पक्षता प्रदर्शन गर्ने संस्था भयो तर यसका परीक्षण प्रविधिहरुमा हामीलाई पनि पूरा चित्त बुझेको छैन। यो अलि पुरातन भयो। यसले हामीले खोजेको नेतृत्व खासगरी उच्चतहमा, सहसचिव उपसचिव लेबलमा, पेपरको जाँचले मात्रै उसका क्षमता पूरै मापन गर्न सकेन। त्यसकारण यसको परीक्षण प्रविधिमा सुधार गर्नुपर्छ भनेर लागेका छौं।

के त्यसले निजामती सेवामा सुधार आउँछ भन्ने तपाईँलाई लाग्छ?

‘अल्टिमेट्ली।‘ निजामती सेवामा मात्रै होइन, सार्वजनिक सेवा भन्छौं हामी। निजामती सेवा बाहेकका संस्थान, सार्वजनिक र सुरक्षा निकाय, ती सबैको सामुहिक नाम लिँदा हामी सार्वजनिक सेवा भन्छौं। सार्वजनिक सेवामा नै सुधार गर्नेहाम्रो भूमिका हुन्छ। ती संस्थाहरुमा योग्य व्यक्तिहरु पठाउने हाम्रो काम हो। अर्को कुरा त्यो संस्थामा आवद्ध सीप जानेको गुणस्तरीय मान्छे पठाउने काम हाम्रो हो।

तर हामीलाई के लाग्यो भने हामीले परीक्षाबाट पठाइरहेका सहसचिव, उपसचिवहरुको नेतृत्व क्षमता अलि नभएको हो कि? त्यसैले हामीले उहाँहरुको नेतृत्व क्षमताका विभिन्न गुण जस्तो हामी ‘डेमोक्रेटिक मेरिट’ भन्छौं, ग्रुपमा काम गर्ने क्षमता, तत्काल निर्णय दिन सक्ने क्षमता, कति स्थिर मनको, प्रतिकूल परिस्थितिमा कसरी काम गर्छ, यी सबै पहिचान गर्ने परीक्षण विधि अपनाउनुपर्ने हुन्छ, जुन कठिन छ। तैपनि हामी त्यसमा लागेका छौं र अहिले त्यसमा आधाजस्तो काम भइसकेको छ।

त्यसको लागि त पाठयक्रम र परीक्षा विधिनै परिवर्तन गर्नुपर्ला नि?

एउटा पाठयक्रम पनि हो तर पाठ्यक्रम मात्रैले भएन। पाठयक्रम लिखित परिक्षासँग सम्बन्धित भयो। लिखित परीक्षाको पाठयक्रम पनि नयाँ ढाँचाको बनाउनुपर्छ। लिखित परीक्षाले पहिचान गर्न नसकेका गुण हुन्छन्। व्यक्तिको प्रस्तुति कस्तो छ? ऊ कत्तिको आत्तिन्छ/आत्तिदैन? प्रतिकूल परिस्थितिमा कसरी निर्णय लिन्छ? यी लिखित जाँचबाट अभिव्यक्त हुँदैनन्।

त्यसका लागि ‘सिमुलेसन एक्सरसाइज’ अभ्यास, केस प्रिजेन्टेसन आदि आवश्यक पर्छ। विधि परिवर्तनमा हामी लागेका छौं। आगामी मंसिरमा जाँच हुन्छ। त्यो बेलासम्म सहसचिव प्रशासनकोमा लागू गर्न सकिन्छ कि भनेर हामी लागेका छौं। भ्याइयो भने यही वर्ष लागू गर्छौं। नत्र अर्को वर्षदेखि नयाँ परीक्षण प्रविधिमा जान्छौं।

श्रम बजारमा हरेक वर्ष लाखौं व्यक्ति आउँछन् तर सबैलाई रोजगारी पाउँदैनन्। यस्तो अवस्थामा रोजगारी सिर्जना र व्यवस्थापन गर्न कसरी सम्भव होला?

नेपालमा निजी क्षेत्र त्यति विकसित नभएको अवस्थामा रोजगारीको केन्द्र भनेकै सरकारी निकायहरु हुन्। त्यहाँ नियुक्तिका लागि लोकसेवा आयोगले परीक्षा लिन्छ। त्यसैले लोकसेवा आयोगप्रति धेरै युवाको आकर्षण छ। के माग्छ? कुन पद माग्छ? भन्नेमा निकै ध्यान दिन्छन्। तर हामीलाई चुनौती के छ भने पद कम हुन्छ। वर्षैपिच्छे नियमित विज्ञापन गर्छौं। हरेक महिनामा विज्ञापन हुन्छ, जाँच हुने टाइम टेबल छ।

पोहोर साल निजामती सेवामा पनि लगभग ६ हजार पदमा ६ लाख दरखास्त आयो। प्रतिस्पर्धा यति ठूलो छ। प्रतिस्पर्धालाई खारेर विभिन्न चरणका परीक्षा लिने, अन्तर्वार्ता लिने, समूहमा छलफल गर्ने, सीप परीक्षण गर्ने, मूल परीक्षा लिने आदि गरेर खारिएको व्यक्ति पठाइदिन्छौं। तर भएका व्यक्ति मध्येका बेस्ट पठाउँछौं। हामीले संस्थान र सुरक्षा निकायमा पनि हात हाल्दा वर्षमा त्यस्तै अर्को आठ दश हजार लिन्छौं। तर आवेदन १५/१६ लाखको आइरहेका हुन्छन्।

निजामति सेवाको मात्रै हेर्ने हो भने ६ हजार पदका लागि पाच लाख उनान्सय हजार आवेदन पर्छ। यति ठूलो बेरोजगारी रै’छ कि हामीले एक प्रतिशतलाई लिन सक्यौं। सबैलाई रोजगारी दिन सरकारले सक्दैन। त्यसैले निजी क्षेत्र प्रस्फुटित हुनुपर्ने हो। विभिन्न ठाउँमा रोजगारका अवस्था सिर्जना हुनुपर्ने हो। त्यसो नहुँदा अहिले लोकसेवा आयोगलाई ज्यादै ठूलो चाप छ। पोहोर साल नायब सुब्बामा मात्रै एक लाख दुई हजार आवेदन परे। यो वर्ष २३ हजार आवेदन परे।

अहिले हामी शाखा अधिकृतको नतिजा निकाल्ने तयारीमा छौँ। यसमा २३ हजारले एप्लिकेसन परेको थियो। प्रारम्भिक चरणमा ४२ सय जना छान्यौं। ४२ सय जनाको केहीदिनमै नतिजा निकाल्ने तयारीमा छौं। तर त्यसपछि फेरि विभिन्न चरणको समूह छलफल र सीप परीक्षण हुन्छ, अन्तवार्ता हुन्छ। त्यो तीन चरणको अन्तर्वार्ताबाट ५ सय ५१ जना छनोट गर्छौं। ५ सय ५१ जना भर्ना गर्ने हो तर आवेदन २३ हजारको पर्‍यो। यसैबाट पनि अनुमान गर्न सकिन्छ। यति ठूलो संख्या कहिल्यै पनि आवेदन परेको थिएन।

यसको व्यवस्थापनमा तपाईंहरुले भोगेका चुनौती के छन्?

धेरै चुनौती छन्। पहिलो त नयाँ टेक्नोलोजीसँग हाम्रो परीक्षण प्रविधिलाई कसरी मिलाउने भन्ने हो। नयाँ प्रविधिमा हाम फाल्दा हाम्रो अहिले भएको गोपनीयता पनि गुम्ने सम्भावना छ। त्यसलाई सन्तुलित गर्न सक्नुपर्छ। लोकसेवा आयोग, लोकसेवा आयोग जस्तो किन भएन? जनताका सन्तानले विश्वास गरेको संस्था यही हो। त्यो विश्वास आर्जन गर्नुमा यसको गोपनीयता र यसले अहिलेसम्म कायम गरेको पवित्रताले गर्दा नै यो संस्था टिकेको हो।

त्यसैले यो गोपनीयता भंग भइदियो भने सम्पूर्ण जगै भत्किन्छ, भताभुंग हुन्छ। विश्वासको धरोहर भत्कन्छ। हामीलाई नयाँ प्रविधिमा जानु पनि छ। नयाँ प्रविधिमा जाँदा अहिलेको गोपनीयता एउटा लेभलमा गएपछि भत्केला भन्ने डर पनि छ। हाम्रा प्रक्रियामा आइटीमा गए पनि भयो तर गोप्य ठाउँमा गएपछि हामी स्टप हुनुपर्ने अवस्था छ। त्यसमा कसरी तालमेल मिलाउने भन्ने छ।

अहिले विश्वविद्यालयका टपरहरुलाई सरकारी सेवामा आकर्षित गराउनुपर्ने छ। राम्रा प्रतिभाहरुलाई सरकारी सेवामा ल्याउन पाए मात्रै सरकारी सेवाको इज्जत र गुणस्तर बढ्ने हो। तर उहाँहरु अझै पनि युएन तिर वा आइएनजिओतिर आकर्षित भएको देखिन्छ। त्यसकारण उहाँहरुलाई यो ठाउँमा आकर्षित गर्न ठूलो चुनौती छ। त्यसको लागि लोकसेवा आयोगले आफनो ठाउँबाट गर्ला तर आयोगले मात्रै गरेर पुग्दैन। नेपाल सरकार पनि त्यतिकै लाग्नुपर्छ।

टपरहरुले मात्रै प्रतिष्पर्धा गर्न पाउने व्यवस्था गर्न सकिँदैन र ? 

हाम्रो संवैधानिक प्रावधानले गर्दा हामीले टपरहरुको बीचमा मात्रै प्रतिस्पर्धा गराउन सक्दैनौं।  हामी खोज्दैछौं त्यो सम्भव छ वा छैन। विश्वविद्यालयहरुमा डिस्टिङ्सन ल्याएका विद्यार्थीहरुलाई मात्रै केही सिटमा प्रतिस्पर्धा गराउने हो भने कोही अदालत जाला समानताको हकको खिलाप भयो भन्दै। यो त संविधान अनुसार चल्ने संस्था हो। अदालतले ‘स्टे अर्डर' दियो भने हामीले खारेज गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले परिपक्व रुपमा मिल्छ वा मिल्दैन, अहिलेसम्म नभएको पनि केही कारण होला भनेर खोज्दैछौं।

लोकसेवा आयोगको धारणा र मेरो व्यक्तिगत धारणा पनि के छ भने उहाँहरुको लागि केही प्रतिशत सिट छुट्टयाउने र प्रतिस्पर्धा गरेर लैजाने हो भने उहाँहरु पनि भीडमा आउनुभन्दा छुट्टै आउँदा सम्मान भयो भन्ने ठान्नुहुन्छ, आकर्षित हुन सक्नुहुन्छ। उहाँहरुलाई के बुझाउन सक्नुपर्‍यो भने सरकारी सेवामा आउनु भनेको तलबसँग नाप्ने कुरो होइन। यो भनेको भोलि देशको नीति निर्माणमा सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्ने नीति निर्माणमा प्रभाव पार्न सक्ने ठाउँमा पुग्ने हो, जनता र देशको लागि केही गर्न सक्ने ठाउँमा पुग्ने हो।

यो कुनै लाखौं लाख तलबसँग नाप्ने कुरा होइन। त्यस कारणयसको वृत्ति विकासका जुन मार्ग छन्, वृत्ति विकास पद भन्छौं, त्यो यति माथिसम्म जान्छ कि एउटा व्यक्ति योग्य छ भने ऊ प्रवेश गरेको २५ वर्षमा सचिव हुन्छ। सचिव भनेको देशलाई प्रशासनिक नेतृत्व दिने तह हो। उसले आफनो स्वाभिमान बचाएर देशको लागि केही नयाँ कुरा गर्न सक्छ।

मन्त्री ज्यूहरुलाई सुझाव दिएर आफनै तहबाट केही गर्न सक्छ। दोस्रो ५ वर्ष सचिव खाएर ऊ रिटायर हुन्छ। पाँच वर्ष सचिवको पदावधि हुन्छ। त्यसबेला झण्डै ३० वर्ष सेवा गरिसकेपछि यति धेरै अवसर छ, खाली बस्नै परेन। संवैधानिक नियुक्तिहरु हुन्छन्। ठूल्ठूला सल्लाहकारका पद हुन्छन्, उनीहरु बेरोजगार बस्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन।

निजामती सेवा पछि पनि अवसर छ भन्नुभएको?

जसले प्रशासनमा रहँदा आफूलाई योग्य साबित गरेका छन्, उनीहरु त्यत्तिकै बसेको देखिदैन। त्यसकारण उहाँहरुलाई हामीले कन्भिन्स गराउन सक्नुपर्‍यो। तपाईँले आइएनजिओमा तलब कति पाउनु भएको छ भन्ने कुराको अर्थ हुँदैन। राष्ट्र सेवक नामनै राष्ट्रको सेवा गर्ने पद हो र यहाँ तपाईँको भविष्य उज्ज्वल छ भनेर हामीले बुझाउनुपर्छ। हामी बुझाउने प्रयासमा छौं। राम्रो बुद्धि भएका व्यक्तिमा स्वाभिमान हुन्छ, उनीहरुलाई के पर्नु हुँदैन भने सरकारीमा चाकडी नगरी राम्रो पोस्टमा पुगिदैन। त्यो मनोविज्ञान बन्यो भने उनीहरु सेवामा आउँदैनन्।

निजामती सेवामा चाकडी र चाप्लुसीले त जरा गाडेको छ होइन?

सरकारले त्यसो होइन भन्न सक्नुपर्‍यो। हाम्रो एउटा प्रणली छ, त्यो प्रणालीभित्र तपाईँ योग्य हुनुहुन्छ भने योग्य ठाउँमा पर्नुहुन्छ, क्षमता देखाउने ठाउँमा पर्नुहुन्छ भनेर विश्वास दिलाउन सक्नुपर्‍यो। त्यो मुखले भनेर हुँदैन, अब बन्ने ऐन कानुनमा यो भाव प्रतिबिम्बवत हुनुपर्‍यो। अनि मात्रै बेस्ट ब्रेन आउने हो। यो काम चुनौतीपूर्ण छ।

संविधानमा धेरै समुदायको पहिचान सुनिश्चित गरिएको छ। ती सबैलाई आरक्षणको व्यवस्था गर्न सम्भव छ?

आरक्षण  केही समयको लागि जरुरी छ। तर त्यो कस्तो खालको आरक्षण हो? आरक्षण दिने समूहको पनि ‘इलिट’ ले क्याप्चर गर्ने र जसलाई हामीले ल्याउन खोजेको हो, त्यो कहिल्यै पनि नआउने हो भने आरक्षणको के अर्थ? अहिले आरक्षण हेर्‍यौं भने के पाउँछौं त? मधेसका तीन चारओटा थरले मात्रै पाइरहेका छन्।

दलितमा गयो भने पहाडी दलित, त्यसमा पनि विश्वकर्माको बढी प्रभुत्व देखिन्छ। जनजातिमा जाने हो भने नेवार समुदाय, त्यसपछि गुरुङ र त्यसपछि तामाङ आइरहेका छन्। हामीले खोजेको सीमान्तकृत वा अति सीमान्तकृत वर्ग खोइ आएको? त्यस कारण हामीले यसलाई ‘रिडिफाइन’ गर्नुपर्छ र लागू गर्नुपर्छ।

वर्गलाई मात्रै हेरेर भएन। वर्गमा पनि आर्थिक रुपमा पिछडिएको, सामाजिक रुपमा पिछडिएको भन्नुपर्‍यो। आर्थिक र सामाजिक रुपमा पिछडिएको भन्नु जनजाति मात्रै त होइन। जनजातिमा पनि धनीले किन पाउनुपर्‍यो? गरिबले पाउनुपर्‍यो। अहिलेकै जस्तो आरक्षण भन्दा पनि परिमार्जित आरक्षण हुनुपर्छ। एउटै व्यक्तिले शाखा अधिकृतमा आरक्षण पायो, उपसचिवमा आरक्षण पायो, फेरि सहसचिवमा आरक्षण पायो। अरुको भाग खाइदियो।

त्यसैले एक पटक मात्रै आरक्षण पाउनुपर्छ यो मेरो तर्क हो। म त्यसका लागि लडिरहेको छु। कति सक्छु थाहा छैन। एकपटक कसैले एउटा तहमा आरक्षण पाएर सरकारी सेवामा प्रवेश गर्‍यो भने दोस्रो पटक आरक्षण पाउन भएन। आफनो क्षमता देखाएर अरु सरह नै माथि जानुपर्‍यो। राजनीतिमा पनि एक व्यक्तिलाई एक पटक मात्रै आरक्षण दिनुपर्छ। पार्टीहरुले पनि त्यो लागू नगरी सुख छैन। आरक्षणमा नपरे पनि हुने मान्छे परिरहेको छ। आरक्षणमा राष्ट्रिय स्तरको नेता पर्ने हो त? होइन नि। तर त्यही देखिएको छ। आरक्षण त प्रतिनिधित्व नभएको वर्गको लागि हो।

तर संविधानले त सामानुपातिक समावेशीको व्यवस्था गरेको छ नि? 

यसलाई हामी विविधता व्यवस्थापन भन्छौं। विविधता व्यवस्थापनभित्रको पहिलो स्टेप मात्रै आरक्षण हो। विविधता व्यवस्थापनमा आरक्षणको कुरा धेरै माथिको कुरा हो। यौनिक झुकाव भन्छौं। त्यसपछि उमेर, दुर्गमको हो वा सुगमको, इन्कम ग्रुप के हो, गरिब परिवारबाट हो कि अति गरिब परिवारबाट? कि धनी परिवारबाट आएको छ? ऊ अन्तरमुखी छ कि गफ गर्ने खालको छ? यो सबैलाई हेरेर गरिने मूल्यांकनलाई हामी ‘डाइभरसिटी’ भन्छौं।

कुनै कार्यालयमा ५० वर्ष लागेका कर्मचारीको संख्या बढी हुन लाग्यो भने त्यसको अलग व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। कुनैमा महिलाको सहभागिता बढी हुन लाग्यो भने त्यहाँ डिमान्ड नै अर्कै हुन्छ। उनीहरुको लागि शिशु स्याहार केन्द्र चाहिएला। उनीहरुले काम नै अर्कै खोज्लान्। विविधता व्यवस्थापन भनेको यो हो। आरक्षणमा धेरै राम्रो भनेको विविधता व्यवस्थापन हो।

यसमा जान सकिन्छ भने अहिले नै गए हुन्छ। त्यसपछि आरक्षण नै चाहिँदैन। आरक्षण र सकारात्मक विभेद भनेको त विविधता व्यवस्थापनको पहिलो खुड्किलो हो। यो सिलिङ होइन, जग मात्रै हो। यो भन्दा बढी विविधता व्यवस्थापनले समेटने क्षेत्रहरु छन्। त्यसमा हामी जानै सकेका छैनौं।