दर्ता प्रक्रिया नै झन्झटिलो : सञ्चालक
दर्ता प्रक्रिया नै झन्झटिलो : सञ्चालक
ओखलढुंगा : ओखलढुंगाका अधिकांश औषधि पसल अवैध रूपमा सञ्चालन भएको पाइएको छ। जिल्लाभित्र औषधि व्यवस्था विभागमा दर्ता नै नगरी आफूखुसी औषधि पसल सञ्चालन गरिरहेको पाइएको हो।
औषधि व्यवस्था विभाग विराटनगरका अनुसार हाल ओखलढुंगाका २२ वटा औषधि पसल मात्रै दर्ता गरिएका छन्। दर्ता भएका २२ मध्ये पनि ५ वटा भेटेरीनरी औषधि पसल, एउटा होमियोपेथी र बाँकी औषधि पसल रहेको औषधि व्यवस्था विभाग विराटनगरका कार्यालय प्रमुख आशा थापाले बताइन्। यदि बिनाइजाजत औषधि पसल संचालन गरेको पाइएमा कानुनबमोजिम कारबाही गरिने उनको भनाइ छ।
जिल्लाका ८ स्थानीय तहमा रहेका ७५ वटा वडामा प्राय सबै स्थानमा औषधि पसल रहेका छन्। सबै स्थानमा औषधि पसल रहे पनि प्राय सबैले राज्यलाई ठगी रहेका छन् भने मानव स्वास्थ्यको खेलवाड गरी रहेका छन्। जिल्लाका सबै स्थानीय तहमा औषधि पसल रहे पनि औषधि व्यवस्था विभाग विराटनगरबाट अनुमति लिएका २२ पसलमध्ये १६ सिद्धिचरण नगरपालिका, मानेभञ्ज्याङ गाउँपालिकामा ४, चम्पादेवी गाउँपालिका र मोलुङ गाउँपालिकामा १–१ मात्रै रहेका छन्।
औषधि व्यवस्था विभाग विराटनगरका अनुसार दर्ता भएका औषधि पसलहरू निम्न २२ वटा मात्र छन् :
१. लाईफलाईन होमीयो फार्मेसी क्लिनीक सिसिद्धिचरण नगरपालिका-११
२. ईलीमा मेडिकल हल. सिसिद्धिचरण नगरपालीका-४
३. रोफी फार्मेसी सिसिद्धिचरण नगरपालीका-१२
४. पद्यमा मेडीकल हल सिसिद्धिचरण नगरपालीका -४
५. मन्सुर भेटेरीनरी पसल सिसिद्धिचरण नगरपालीका-४
६ बिनोद भेटेरीनरी पसल सिसिद्धिचरण नगरपालीका-११
७. सोनु फार्मेसी सिसिद्धिचरण नगरपालीका-२
८. श्रीचौर फार्मेसी मोलुंग गाउँपालीका -६
९ महविर मेडीका मानेभञ्ज्यांग गाउँपालीका- ४
१० हिमाल मेडीकल सिसिद्धिचरण नगरपालीका-११
११. विण औषधिपसल सिसिद्धिचरण नगरपालीका-११
१२ कोईच फार्मेसी सिसिद्धिचरण नगरपालीका-११
१३. कायल भेटेरीनरी सेन्टर मानेभञ्ज्यांग गाउँपालीका -३
१४ ओखलढुंगा भेटेरीनरीसेन्टर सिसिद्धिचरण नगरपालीका-११
१५. नवजीवन फार्मेसी सिसिद्धिचरण नगरपालीका-१२
१६. सिद्धार्थ फार्मेसी सिसिद्धिचरण नगरपालीका-१२
१७. कृषि एग्रोभेट मानेभञ्ज्यांग गाउँपालीका वडा नं. ५
१८. सप्नावती मेडीकलहल सिसिद्धिचरण नगरपालीका-११
१९. सुमित मेडीकलहल सिसिद्धिचरण नगरपालीका-४
२०. चम्पादेवी मेडीकल चम्पादेवी गाउँपालीका वडा नं. ६
२१. एस फार्मेसी मानेभञ्ज्यांग गाउँपालीका वडा नं. ५
२२. श्रेष्ठ मेडीकल हल सिद्धिचरण नगरपालीका वडा नं. १२
१५० बढी औषधि पसल अवैध
औषधि पसल तथा मेडिकलको नामले अधिकांश औषधि पसलहरु अवैध र अनुमतिबिनै सञ्चालनमा रहेका कारण मानव स्वास्थ्यमा स्वास्थ्यकर्मीहरुले नै खेलवाड गरेको लिखु गाउँपालिका-८ का स्थानीय कृष्ण मुदेलले बताए। जिल्लामा दर्ता भएका २२ औषधि पसल भए पनि १५० बढी औषधि पसलहरु अवैध रहेको दाबी उनी गर्दछन्।
जिल्लाका आठ स्थानीय तहका ७५ वडाका प्रत्येक वडामा औषधि पसल रहेका छन् भने बजार क्षेत्रहरुमा दुईदेखि तिन औषधि पसलहरु सञ्चालनमा रहेका छन्। जिल्लामा रहेका औषधि पसलको तुलनामा दर्ताको संख्या भने न्यून छ। केही औषधि पसल दर्ता भए पनि दर्ता बिना खोलिएका बाँकी सबै औषधि पसलले अवैध कारोबार गरिरहेको र राज्यलाई खुलेआम ठगिरहेको लिखु गाउँपालिका ५ का सुरेश खत्रीको आरोप छ।
अनुमतिबिना औषधि पसल सञ्चालन गरिएको भए ती औषधि पसलहरु कानुनविपरीत संचालन भएका र संचालकहरूलाई कानुनसम्मत कारबाही गरिने औषधि व्यवस्था विभाग विराटनगरका प्रमुख थापाको भनाइ छ। जिल्लाको सुनकोसी, लिखु, खिजीदेम्वा र चिसंखुगढी गाउँपालिकामा रहेका सबै औषधि पसलहरु अनधिकृत रूपमा सञ्चालन भएको पाइन्छ।
दर्ता प्रक्रिया नै झन्झटिलो : सञ्चालक
कतिपय औषधि पसल संचालकहरु आफू दर्ताको प्रक्रियामा लागेको भए पनि दर्ता झन्झटिलो भएका कारण अनुमति पत्र ल्याउनका लागि ढिला भएको बताउँछन्। चम्पादेवी मेडीकलका सञ्चालक तथा घोराखोरी स्वास्थ्य चौकीका स्वास्थ्यकर्मी मदनकार्की राज्यको नियमविपरीत काम गर्नेलाई कारबाही गरिनुपर्ने बताउँछन्। फितलो अनुगमनका कारण अनुमति बिनाका औषधि पसलहरुको बिगबिगी रहेको उनको ठम्याइ छ।
जिल्लामा मानव स्वास्थ्यजस्तो संवेदनशील विषयलाई ख्यालै नगरी पैसा कमाउने नाममा औषधि पसल खुलेको जनगुनासो बढ्न थालेको छ। भर्खर सिकेका र पैसा कमाउने नाममा बिरामीलाई आवश्यकभन्दा बढी मात्रा औषधि दिने र तत्कालका लागि निको भएको जस्तो देखाउने औषधि बिक्रेताका कारण मानव स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष असर परेको स्वास्थ्यकर्मीको भनाइ छ। फार्मेसी विषय पढेर विभागबाट अनुमति लिएको व्यक्तिले मात्र औषधि पसल राख्न पाउने व्यवस्था छ। तर,
ओखलढुंगामा स्वास्थ्य स्वयंसेवीका र ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यकर्तादेखि सिएमए, अनमी पढेकाले समेत औषधि पसल खोलेर अवैध कारोबार गरिरहेका छन्। औषधिको कारोबारसँगै कतिपयले त अवैध रुपमा गर्भपतन गराइरहँदा पनि स्थानीय तह तथा सरोकारवाला निकाय मौन रहेको छ।
स्थानीय तह मौन
औषधि व्यवस्था ऐन, २०३५ विपरीत निजी मेडिकल तथा फार्मेसी सञ्चालन गरिरहेको भए पनि स्थानीय प्रशासन भने मौनजस्तै देखिएको छ। मेडिकलको हकमा औषधि व्यवस्था विभागको कार्यालय विराटनगरले नियमन र निगरानी गर्ने प्रावधान छ। सबै अधिकार औषधि व्यवस्था विभागको भएकाले जिल्ला तहबाटै समाधानको सम्भावना कम हुने जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय ओखलढुंगाका प्रमुख मोहन सुवेदी बताउँछन्।
दर्ताका लागि समय सीमा तोक्छौँ : सहायक प्रजिअ पौडेल
दर्ता गरेरै सञ्चालन गरिएका पसलमा पनि स्वयं व्यक्ति नबस्ने र अरूलाई भाडामा प्रमाणपत्र दिएर चलाउने गरेको सुबेदीको भनाइ छ। जिल्लामा बिनाइजाजत औषधि पसलहरू सञ्चालन गरेको पाइएमा एकपटक समय सीमा तोकेर दर्ता गर्न अनुरोध गर्ने र यदि अटेर गरी पसल सञ्चालन गरिरहेमा त्यस्ता पसलहरु नै बन्द गरिने सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी रवीन्द्र पौडेलले बताए।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।