दैलेख : यस जिल्लाको पश्चिम क्षेत्रमा पर्ने चामुण्डाबिन्द्रासैनी नगरपालिका- ६ लैनचौरकी धीर्जा शाहीले आफ्नी छोरी गुमाइन्। उनकी १९ वर्षीया छोरी तुलसी शाहीको गत असारमा महिनावारी हुँदा छाउगोठ बसेका बेला सर्पले डसेर ज्यान गएको थियो।
धीर्जासँग रजस्वला भएका बेला वर्षौंदेखि छाउगोठमै बसेर अँध्यारा रात बिताउनु परेको फरक कथा छ। गहभरि आँसु पारेर धीर्जा भन्छिन् ‘देवतालाई सन्तुष्ट बनाउने नाममा छाउगोठमा बस्छौँ, देवता खुसी बनाउने नाममा छोरीको मृत्यु भयो।’ आफू पनि यसै मरिन्छ की भन्ने डर उनलाई छ।
उमेरले ४५ वर्ष काटेकी धीर्जासँग छाउगोठमा बस्दा भोगेका दुःखको भारी छ। उनी थप्छिन् ‘छाउगोठमा बसेर जीवन बिताउनुपर्ने बाध्यता एकातिर छ भने रजस्वलाको समयमा न पोसिलो खानेकुरा खान पाइन्छ, न त सुरक्षित बास।’ २०७५ असार २२ गते छोरीको मृत्यु भएपछि धीर्जा देवताका नाममा गरिने विभेदका कारण वियोग सहनु परेको बताउँछिन्।
उनीजस्तै चामुण्डाबिन्द्रास नगरपालिका– ४ कै २४ वर्षीया लालसरा बिकले पनि छाउगोठमै जीवन गुमाउनु पर्यो। छाउगोठमा बसिरहेका बेला उनको पनि सर्पले टोकेर मृत्यु भएको थियो। विगतका वर्षहरूमा पनि छाउगोठमै बसिरहेका बेला दैलेखका केही महिलाले ज्यान गुमाएका थिए। अहिले पनि अधिकांश महिलाहरू ज्यान गुमाउने डरसँगै छाउगोठ बस्न विवश छन्।
गुराँस गाउँपालिका– ८ कि लालसरा खड्काले आफू रजस्वला हुन सुरु भएदेखि नै छाउगोठमा बस्दै आएको पीडा सुनाइन्। उनले १५ वर्षयता छाउगोठ झेल्दै आएकी छन्। उनले छाउगोठमा बस्दा अनेक थरिका पीडा भोगेकी छन्। ‘त्यहाँ बस्दा सर्पलगायत अन्य विषालु जीवजन्तुको डर त छँदै छ, मध्यरातमा मति बिग्रेका मानिसहरू छिर्नपछि पर्दैनन्,’ उनले भनिन्, ‘छाउ भएका बेला पोसिलो खानेकुरा खानुपर्छ, सरसफाइमा ध्यान दिनुपर्छ भन्ने थाहा पाएर मात्र के गर्नु आफ्नो अवस्था सोचेजस्तो हुँदैन।’ वर्षौंदेखि छाउगोठ बस्दै आएका दैलेखका महिलाहरूले अनेकन् पीडा भोग्नु परिरहेको तितो पोख्छन्।
भैरवी गाउँपालिका– ५ मा पर्ने बहाचौरमा रहेका दलित बस्तीमा छाउ मान्ने चलन पुरानै छ। त्यहाँका महिला तथा किशोरीहरू बाध्यताले आफू रजस्वला भएका बेला छाउगोठमा बस्नु परेका बताउँछन्। सोही गाउँकी मनीषा नेपालीले भनिन् ‘हाम्रो गाउँमा रूढीवादी परम्परा यस्तै छ, घरभित्र बसे आमा-बुबाले देवता रिसाउँछन् भन्नुहुन्छ, देवताले परिवारमा क्षति पुर्याउँछन् भनेर घरभित्र बस्न दिनु हुन्न। महिनावारी हुँदा हाम्रो बास गोठ या खुल्ला आकाशमुनिको हो।’
परिवारका अन्य सदस्यहरूको दबाबका कारण पनि आफूहरू चिसो, तातो, सुरक्षित या असुरक्षित जे भए पनि छाउगोठमा बस्नुपर्ने उनी बताउँछिन्। सोही दलित बस्तीकी शान्ति विकले दुखेसो पोख्दै थाहा खबरसँग भनिन् ‘छाउ भएका वेला परिवारका कारण घरमा बस्न पाइँदैन, वर्षाको समयमा त सर्पको साह्रै डर लाग्छ।’ घरपरिवारका बूढापाकाले महिनावारी हुँदा घरको दलानसम्म जान नदिने उनको भनाइ छ। ‘कतिपय ठाउँहरूमा त कयौँ दिदीबहिनीहरू छाउगोठमै बलात्कृत भएका छन्, आफू पनि त्यसैको सिकार भइन्छ कि भन्ने डर लाग्छ,’ मलिलो अनुहार लगाउँदै उनले भनिन्।
यी त केही उदाहरण मात्रै हुन्। जिल्लाका अधिकांश ग्रामीण बस्तीहरूका महिलाहरू रजस्वला भएको समयमा अझै पनि छाउगोठमै बस्ने गरेको तितो यथार्थ छ। सोही दलित बस्तीमा करिब ६० घरधुरी बसोबास गरिरहेका छन्। विडम्बना, ती सबै घरहरूमा अलग्गै छाउगोठ छ। सोही गाउँका दलित अगुवा खगेन्द्र नेपालीले समाजमा कुरीति घट्नुको साटो थप बढ्दै गइरहेको बताए। उनी भन्छन् ‘देउता लाग्ने भन्दै पहिलेदेखि नै छाउ बार्ने गरिएको छ, यसको अन्त्यका लागि भन्दै समाजमा धेरै कार्यक्रमहरू भए तर नामका मात्रै।’ नेपालीका अनुसार जिल्लाका ग्रामीण बस्तीहरूमा पुगेर गरिएका अभियान उपलब्धिमूलक हुन सकेन।
तीव्र अभियान, प्रभावकारिता शून्य
विगत २५ वर्षयता दैलेखमा १३ जना महिलाको छाउगोठमा रहेका बेला मृत्यु भएको छ। महिलाहरूको यो दुःखको अन्त्य गर्ने भन्दै जिल्लाका विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाले कार्यक्रमहरू सञ्चालन नगरेका पनि होइनन्। कति कार्यक्रमको समयावधि सकिए भने केही कार्यक्रमहरू अझै जारी छन्। अधिकांश क्षेत्रहरूमा रहेका छाउगोठ भत्काइयो पनि। त्यति बेला केही गाविसहरू छाउगोठ मुक्त घोषणा भए। तर महिलाहरूले पुर्खौपुर्खादेखि भोग्दै आएको समस्या भने उस्ताको उस्तै छ। यसअघिका केही वर्ष करोडौँ रकम खर्चेर कोठे तालिम गोष्ठीहरूले खुब तीव्रता पाए। तर दूरदराजका महिलाहरूको पीडा अझ उस्ताका उस्तै रहेको नागरिकहरूको गुनासो छ।
दैलेखको आठबिस नगरपालिकाका केही वडाहरूलाई तामझामका साथ छाउपडीमुक्त वडा घोषणा गरियो। अहिले ती वडाहरूमा छाउपडीले विकराल रूप लिइरहेको स्थानीय नागरिक अगुवाहरू बताउँछन्। दैलेखका पत्रकार विष्णु शर्मा छाउपडीको विकराल अवस्था अहिले पनि कायमै रहेको बताउँछन्। उनी भन्छन्, 'अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रमा हामी पुगिरहेका छौँ, त्यहाँ पुग्दा विभिन्न निकायहरूले गरेको छाउगोठमुक्त अभियान कागजमै सीमित भएको छ।’ समाजमा छाउगोठमा बस्ने महिलाहरू घट्नु तथा त्यसबारे जनचेतना अभिवृद्धि हुनुको साटो झन् यसले विकराल रूप लिइरहेको उनको ठम्याइ छ।
आठविस नगरपालिकाको राकमकर्णालीका सामाजिक अगुवा भरतबहादुर शाहीको विचार पनि उस्तै छ। विगतमा समस्याको न्यूनीकरणका लागि भइरहेको प्रयासको उपलब्धि शून्य रहेको उनको बुझाइ छ। ‘गाउँका महिलाहरू अझै छाउगोठमा छन्, कागजमा मात्र छाउगोठमुक्त वडा घोषणा गरेको के उपलब्धि भयो र?’ विभिन्न संस्थाहरूले अभियान चलाएर छाउगोठ भत्काएको भए पनि संस्थाहरूका कार्यक्रम सकिएसँगै फेरि देवीदेउताहरूले घरपरिवारमा राम्रो नगरेको भन्दै छोरीबुहारी छाउगोठमै बस्न थालेका छन्। उनी भन्छन् ‘यो क्षेत्रमा करोडौँको रकम खर्च भएको छ तर उपलब्धि भने शून्य छ।'
यसअघि एक गैरसरकारी संस्थाले ४२ लाख खर्च गरेर दैलेखका तत्कालीन ८ वटा गाउँ विकास समितिहरूमा छाउप्रथा उन्मुलनका लागि परियोजना सञ्चालन गरेको थियो। सोही परियोजना अन्तर्गत छाउपडीमुक्त गाविस घोषणा भएका थिए। घोषणा गरेको गाविसहरू अहिलेको आठविस नगरपालिकामा पर्दछन्। छाउपडी उन्मुलन घोषणा भएका आठविस नगरपालिकाका सिंगासैन, सिंगौडी, तिलेपाटा, सात्तला, पिपलकोट र राकमकर्णाली गाविस हुन्। तर, अहिले यहाँ छाउपडी प्रथा कायमै छ। छाउगोठ भत्काइएका स्थानमा केही गोठ बनिसके, केही बन्दै छन्। तत्कालीन गाविसहरूलाई गैरसरकारी संस्थाहरूले छाउपडी प्रथा मुक्त घोषणा गरेर प्रगति देखाएर डलर पचाएको स्थानीयहरूको आरोप छ।
छाउपडी उन्मूलनको योजनामा स्थानीय तह
२०७५ भदौ १ गतेबाट लागू भएको अपराध संहिताले छाउपडी प्रथालाई कानुनी रूपमै अपराध मानेको छ। तर, सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका पहाडी जिल्लाहरूमा छाउपडी प्रथा कायमै छ। जसका कारण कतिपय महिलाले अत्कालमै ज्यान गुमाएका छन् भने कतिपय महिला हिंसा सहन बाध्य छन्। मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन २०७४ को दफा १६८ को उपदफा ३ मा रजस्वला वा सुत्केरीको अवस्थामा छाउपडीमा राख्ने वा अमानवीय व्यवहार फौजदारी मुद्दा लाग्ने उल्लेख छ। दफा १६८ को उपदफा ४ ले त्यस्तो कसुर गर्नेलाई तीन महिनासम्म कैद वा तीन हजारसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय गर्ने व्यवस्था छ।
उपदफा ५ले राष्ट्र सेवकले यस किसिमको कसुर गरेमा निजलाई अरूलाई गर्ने सजायमा थप तीन महिना कैद सजाय गर्ने उल्लेख गरिएको छ। छाउपडी समस्या हटाउन सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमा २०६२ मा उत्प्रेषण आदेशअनुसार सरकारले छाउपडी प्रथा उन्मुलन निर्देशिका २०६४ जारी गरिसकेको भए पनि जिल्ला र स्थानीय तहमा छाउपडी प्रथा उन्मुलन समिति बन्नुपर्ने हो तर जनप्रतिनिधि बेखबर छन्। समितिले विभिन्न स्रोतहरूको प्रयोग गरी छाउपडी उन्मूलनका लागि तत्कालीन र दीर्घकालीन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ।
तर, कार्यक्रम त के समितिसमेत गठन नहुँदा अन्योल छाएको देखिन्छ। आठविस नगरपालिकाका प्रमुख खड्गराज उपाध्यायले समाजमा रहेका छाउपडी जस्ता कुरीतिहरू हटाउन नगरपालिकाले अभियानै बनाएर लाग्ने बताउँछन्। विस्तारै जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू गरेर नगरपालिकामा रहेका यस्ता कुप्रथा हटाउन प्रयास गरिरहेको उनको भनाइ छ। यता सोही नगरपालिका– ६ का वडा अध्यक्ष धिरबहादुर शाही छाउप्रथा उन्मुलन गर्न सरकारले निर्देशिका बनाए पनि त्यसलाई लागू गर्न नसकिएको बताउँछन्। चामुण्डा बिन्द्रासैनी नगरपालिकाका प्रमुख सूर्यबहादुर शाहीले यसविरुद्ध आफूहरूले अभियान सुरु गरेको बताएका छन्।
उनी भन्छन्- ‘यसका विरुद्धमा हामीले अभियान सुरु गरेका छौँ। शिक्षा, स्वास्थ्य तथा अन्य क्षेत्रबाट हाम्रो नगरपालिकामा विभिन्न जनचेतनाका काम भइरहेका छन्, मेरो कार्यकामा छाउप्रथा अन्त्य हुन्छ।’
गुराँस गाउँपालिकाले पनि यसको न्यूनीकरण योजना बनाएको जनाएको छ। दैलेखका अन्य केही स्थानीयमा भन्दा गुराँस गाउँपालिकाका क्षेत्रमा कमै मात्रामा छाउपडीको समस्या रहेको उल्लेख गर्दै गाउँपालिकाका अध्यक्ष खेमराज ओलीले छाउ जिल्लाकै समस्या भएको बताए। उनले आफ्नो गाउँपालिकाले जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेको जनाकारी गराए। उनले भने- 'केही स्थानीय तहमा त यसले विकराल रूप लिएको छ। छाउ अन्त्य गर्न ११ वटै स्थानीय तह हातेमालो गरेर अघि बढ्नुपर्छ।'
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।