गुल्मी : स्थानीय तहको निर्वाचन भएको झण्डै दुई वर्ष बित्न लागेको छ। गुल्मीका जनप्रतिनिधिहरुले भने राज्यकोषको दोहोरो सुविधा लिइरहेको खुल्न आएको छ।
प्रदेश ५ सरकारले बनाएको कानुनको उल्लङ्घन गर्दै उनीहरुले दोहोरो सुविधा लिइरहेका छन्। प्रदेश सरकारले बनाएको कानुनमा निबृत्तिभरण पाउनेको हकमा उपलब्ध हुने सम्बन्धमा : नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकारको सेवाबाट अवकास लिई यस्तो सरकार वा तहबाट निबृत्तिभरण पाइरहेको कुनै ब्यक्ति वा पदाधिकारी, सदस्य वा सभा सदस्य निर्वाचित भएमा त्यस्तो व्यक्तिले दफा–३ बमोजिम मासिक सुविधा वा निबृत्तिभरणमध्ये कुनै एक मात्र सेवा लिन पाउने उल्लेख गरिएको छ।
कानुनमा स्पष्ट भए पनि त्यसलाई अटेर गर्दै गुल्मीको चन्द्रकोट गाउँपालिका–४ का वडा अध्यक्ष भरतलाल थापा पूर्वनिजामती कर्मचारी भएको र उनले नेपाल सरकारकारबाट पेन्सन र गाउँपालिकाबाट मासिक तलब लिँदै आएको खुलेको छ।
यस्तै, सोही गाउँपालिकाका–६ का वडाध्यक्ष गोकर्णप्रसाद शर्माले पूर्वशिक्षक भएकाले नेपाल सरकारबाट पेन्सन र गाउँपालिकाबाट मासिक तलब लिँदै आएको चन्द्रकोट गाउँपालिकाका सूचना अधिकारी वसन्त रावतले जानकारी दिए।
रेसुंगा नगरपालिका–११ र १२ का वडाध्यक्षहरु खुमबहादुर राना र कुलबहादुर टण्डन नेपाल नेपाली सेनाका अवकाश प्राप्त अधिकारीहरु हुन्। उनीहरुले नेपाल सरकारबाट पेन्सन पनि लिइरहेका छन् भने स्थानीय सरकारबाट पनि उनीहरुले मासिक २५ हजारका दरले सुविधा लिइरहेको नगरपालिकाको लेखा शाखाले जनाएको छ।
उनीहरुले नेपाल सरकारबाट पेन्सन बापतको मासिक १५ हजारका दरले सुविधा लिँदै आएको उनीहरुले नै स्वीकार गरेका छन्। उनीहरुले कानुनको अनभिज्ञ भएको बताउँदै कानुनको व्यवस्थाअनुसार आफुहरु जान तयार रहेको बताए। तर रेसुंगा नगरपालिकाबाट दुईमध्ये एकबाट सेवा रोक्का गरिएको आधिकारिक पत्र नआएसम्म आफूहरुलाई आधिकारिक नहुने दाबी गरे।
प्रदेश ५ का आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव केशवराज आचार्यले एउटा काम गर्ने तर दुईवटाको सुविधा लिने अधिकार कसैलाई नभएको भन्दै उनीहरुलाई कानुनअनुसार कारवाही हुने दाबी गरे।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।