थाहा संवाद : प्रदेश सरकार

'तीन तहको सरकारबीच समन्वय हुन सकेको छैन'
SHARES

फागुन २७, २०७५

    डडेल्धुरा : देशमा तीन तहका सरकारहरूले आ-आफ्ना कामह गरिरहेका छन्। जनप्रतिनिधिहरु जनताका काममा र आफ्नो प्रदेशको विकासमा लागिपरेका छन्। 

    सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सरकार गठन गरेको एक वर्ष पूरा भइसकेको छ। तर, अविधमा जनताका अपेक्षाअनुसारका काम भने हुन सकेका छैनन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नौ जिल्ला छन्। सेती र महाकाली दुई अञ्चल रहेको यस प्रदेशमा सम्भावनासँगै अनेकौँ समस्या पनि छन्।

    सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका एक सदस्य हुन्, पठानसिंह बोहरा। यो प्रदेशमा उनी भौतिक पूर्वाधार तथा योजनामन्त्रीको जिम्मेवारीमा छन्। डडेल्धुरा प्रदेशसभा ‘क’ बाट निर्वाचित भएका हुन्।

    प्रदेश सरकारको जिम्मेवारी लिएको एक वर्षसम्म प्रदेश सरकारले गरेका काम कारवाहीलगायतका विविध विषयमा केन्द्रित रही थाहाखबरकर्मी प्रकाश पार्कीले भौतिक पूर्वाधार तथा योजनामन्त्रीमन्त्री पठानसिंह बोहरासँग गरेको कुराकानी:

    प्रदेश सरकार गठन भएको एक वर्ष पूरा भएको छ। यहाँका जनताका लागि यो एक वर्षमा के के गर्नुभयो?

    हाम्रो देशमा संघीय व्यवस्था नयाँ हो। हामी अभ्यासमा छौँ। नयाँ प्रणालीमा जाँदा व्यवस्थापनका काम धेरै गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रदेश सरकार गठन भएको लामो समय व्यवस्थापनमै समय बित्यो। अहिले प्रदेश सरकारका मातहतका कार्यालय स्थापन गरेका छौँ। भौतिक पूर्वाधार अन्तर्ग‍त खानेपानीका डिभिजनहरू, जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन, पूर्वाधार विकासका कार्यालयहरू स्थापना भएर ती कार्यालयहरूमा कर्मचारीहरू खटाएका छौँ तर पनि त्यहाँ कर्मचारी भने अपुग नै छ। 

    चालू आर्थिक वर्षका योजनाहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने काममा लागिरहेका छौँ। धेरै योजनाहरूको काम सुरु भइसकेको छ। केही योजनाहरू टेन्डर भएका छन् केही हुने प्रक्रियामा छन्। प्रदेश सरकार यो आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयन गर्ने, हाम्रो योजनाहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने काममै लागेका छौँ। हामीले ९ वटा प्रदेश गौरवका सडकहरूको टुंगो लगाएका छौँ। ती प्रदेश गौरवका सडकहरूको काम अगाडि बढाउँछौँ र त्यो सँगसँगै हामी (डिपीआर) को काम पनि गर्छौँ। अहिले प्रदेश सरकार योजना कार्यान्वयन गर्न जुटेको छ।

    तपाईका योजना त कार्यकर्तामुखी भएको आरोप विपक्षीको छ नि?

    प्रतिपक्षी वा विपक्षी साथीहरूले केका आधारमा आरोप लगाउन खोज्नुभयो त्यो मलाई जानकारी भएन। उहाँहरूले प्रस्टसँग हेरे हुन्छ। योजनामा कसरी छनोट भएका छन्। बजेट विनियोजन कसरी भएको छ। उहाँहरूकै सल्लाह र सहमतिमा कामहरू भएका छन्। प्रतिपक्ष सत्ता पक्ष नभनी हामी काम गरिरहेका छौँ। कार्यकर्तामुखी योजना बनाइएको आरोपमा म सहमत छैन। हिजोका दिनमा उहाँहरूका सरकारमा हुँदा त्यसरी योजना बनाउनुभएको थियो कि? उहाँहरूका सरकारमा नहुँदा हामीलाई आरोप लगाउने प्रयत्न गर्नुभएको हो कि उहाँहरूले?

    प्रदेश सरकार स्थानीय तहहरूसँग समन्वय नगरी अगाडि बढेको छ नि?

    यसलाई म पनि स्वीकार गर्छु। हिजो एकीकृत र केन्द्रीय सत्ता थियो। त्यस्तै सरकार थियो। त्यसको ठाउँमा अहिले तीन वटा सरकार काम गरिरहेका छन्। स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारबीच समन्वय गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने संविधानले समेत व्यवस्था गरेको छ। तसर्थ, अब समन्वय गरेर त जानुपर्छ। तर कसरी गर्नुपर्छ र त्यसका आधार के के हुन्? भन्ने कुराको निर्क्योल गर्न सकेका छैनौँ। किनकि, यो पनि एउटा सिकाइको विषय हो। अहिले संघीय सरकारले तीनै वटा सरकारकाबीच समन्वय गर्ने कानुन ल्याउँदै छ।

    हामी अब त्यसका आधारमा समन्वय गरेर जान्छौँ। केही स्थानीय तहका साथीहरूले संघीयताको मर्म र भावनाका साथै सैद्धान्तिक पक्ष त्यति नबुझेको हो कि जस्तो पनि लाग्छ। संविधानअनुसार हामी स्वतन्त्र सरकार हौँ। हामीलाई संविधानले नै यो यो काम गर्नु भन्ने विषयमा प्रस्ट पारेको छ। समन्वय गरेर जानुपर्छ भन्ने कुरा सही हो। हामी सबैले समन्वय गरेरै जानुपर्छ। यदि हामीले समन्वय गरेनौँ भने सङ्घीयताको विकास गर्न सक्दैनौँ। अब हामीले स्थानीय तहलाई सघाउने र स्थानीय तहले हामीलाई सघाउनुपर्छ।

    भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्तर्गतका योजनामा स्थानीय तहको समन्वय कस्तो छ?

    मेरै भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमार्फत गाउँमा गएका योजनाहरूको समिति गठन गर्न स्थानीय तहलाई अधिकार दिएका छौँ। तर केही स्थानीय तहहरूले सिफारिस नै नगर्ने, असहयोग गर्ने अथवा हामीलाई प्रदेश सरकारको योजना चाहिएन भन्ने खालका टिप्पणीहरू गरिरहेका छन्। 

    सिफारिस नगर्ने, असहयोग गर्ने, समन्वय नगर्ने कुराहरू त एकदमै बेठिक हुन्। विभिन्न किसिमका समिति बनाउन हामीले हाम्रा डिभिजन कार्यालयबाट नगरपालिका, गाउँपालिकाहरूमा पत्राचार भएको छ वडासम्म पनि।

    हामीले जनताका आवास निर्माण गर्ने सोचेका छौँ। हामी यो प्रदेशको विकासका लागि योजनावद्ध ढङ्गले लागिरहेका छौँ। यातायात क्षेत्रमा थुप्रै विसंगति छन्। तिनलाई कसरी युक्तिसंगत ढङ्गले हल गर्ने भन्ने त्यतिकै चुनौतीपूर्ण छ। विगतमा डडेल्धुरा र डोटीमा यातायात सेवा केन्द्रहरू स्थापना गरिएको थियो। अहिले हामीले तिनको स्तरोन्नति गरेका छौँ। 

    प्रदेश सरकारले आफ्ना लागि आवश्यक कानुनहरू बनाइसकेको हो?

    केही कानुनहरू बनाएका छौँ। अझैँ थुप्रै कानुनहरू बनाउन बाँकी नै छन्। हामीले संविधान मातहत रहेर संविधानले निर्देश गरेअनुसार नै कानुन बनाइरहेका छौँ। प्रदेश सरकार अहिले कानुन बनाउन लागेको छ। 

    प्रदेश सरकारले कानुन बनाइसकेपछि स्थानीय तहले पनि कानुन बनाउनु पर्छ। अहिले स्थानीय तहले पनि कानुन बनाइरहेका छन्। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणाली नयाँ हो, नौलो हो। यसको अभ्यास गरिरहेका छौँ। 

    यो पहिलो वर्ष हामीले बजेट ल्यायौँ। नयाँ अनुभवका साथै केही कुराको सिकाइ पनि भयो। अब हामी पञ्चवर्षीय अवधारणसहित योजना बनाउने तयारीमा छौँ।

    कस्ता योजना बनाउँदै हुनुहुन्छ?

    अबको योजनाहरू बनाउँदा तथा बजेट छुट्याउँदा त्यसका लागि हामी एउटा मापदण्ड बनाएर अबको बजेट ल्याउँछौँ। र, त्यो बजेट ल्याउनका लागि योजना तर्जुमा गर्न एउटा कार्यविधि आवश्यक हुन्छ। त्यो कार्यविधि पनि हामी बनाइरहेका छौँ। त्यो कार्यविधिको आधारमा र राष्ट्रिय योजना आयोगले पनि हामीलाई मार्गनिर्देशन गरिरहेको छ। 

    तपाईको मन्त्रालयअन्तर्गत के–के काम भइरहेका छन्?

    हाम्रो मन्त्रालयले सडक, खानेपानी सिँचाइलगायतका क्षेत्रमा काम गरिरहेको छ। वषौंदेखि थाती रहेका खानेपानी योजनाहरू छन्। ती योजनाहरूको काम चाँडै सकाउँछौँ भनेर म लागिरहेको छु। त्यस्तै, सडकका कामहरू पनि अगाडि बढाउने, नदी नियन्त्रण साथै यातायात क्षेत्रलाई व्यवस्थित गरिरहेका छौँ। सहरी विकासतर्फ नयाँ सहर तथा बस्ती विकासका कामहरू पनि छन्।

    हामीले जनताका आवास निर्माण गर्ने सोचेका छौँ। हामी यो प्रदेशको विकासका लागि योजनाबद्ध ढङ्गले लागिरहेका छौँ। यातायात क्षेत्रमा थुप्रै विसंगति छन्। तिनलाई कसरी युक्तिसंगत ढङ्गले हल गर्ने भन्ने त्यतिकै चुनौतीपूर्ण छ। विगतमा डडेल्धुरा र डोटीमा यातायात सेवा केन्द्रहरू स्थापना गरिएको थियो। अहिले हामीले तिनको स्तरोन्नति गरेका छौँ। 

    केन्द्र सरकारले एक करोड रुपैयाँसम्मका सरकारी आयोजनामा डोजरलगायत मेसिन प्रयोग गर्न नपाइने भनेको छ। विकास निर्माणमा यसले कत्तिको असर पर्छ?

    अब मेसिन प्रयोग गर्ने कुरा हामीले नकार्न सक्दैनौँ। यो युग भनेको मेसिनको योग हो। हामीले अत्याधुनिक मेसिनहरू प्रयोग गर्ने त्यसैबाट विकास निर्माणका कामहरूलाई छिटोछरितो अगाडि बढाइन्छ। मेसिन र आधुनिक औजारहरू प्रयोग नगरी परम्परागत हिसाबले हामी अहिलेको आवश्यकता पूरा गर्न सक्दैनौँ। तर अहिले जुन ढङ्गले मेसिनहरूको प्रयोग भइरहेको छ। जुन प्रवृत्ति छ मेसिन प्रयोग गर्ने, त्यसमा सुधार गर्नु पर्दछ। त्यहीँ भएर केन्द्र सरकारले एक करोडमुनिका योजनाहरूको हकमा उपभोक्ताले गर्न पाउने। त्यो विगतमा पनि उपभोक्तालाई दिइएको थियो।

    तर, उपभोक्ताले त्यो काम गर्न पाएनन्। त्यो काम गर्नबाट अहिले पनि वञ्चित छन् उनीहरू। हामीले पनि देखिरहेका छौँ उपभोक्ता समिति गठन गरेर त्यहाँ मेसिन प्रयोग भइरहेको छ। तर, हाम्रा दाजुभाइहरू काम नपाएर भारततिर हानिएका छन्। विडम्बना हामीले हाम्रो गाउँको बाटो खन्न पाएका छैनौँ। निरपेक्षरुपमा मेसिन प्रयोग गर्दा त्यसका केही अवगुणहरू पनि देखा परे। त्यसैले अहिले नेपाल सरकारले एक करोडमुनिको आयोजनामा उपभोक्ताले बनाउने निर्णय गरिएको हो।यदि मेसिन प्रयोग गर्न परिहालेको खण्डमा प्राविधिकको सिफारिसमा कामको प्रकृति हेरेर मेसिन प्रयोग गर्ने कुरा आएको छ। यो नराम्रो कुरो होइन।

    यो एक वर्षमा प्रदेश सरकारले के–के समस्याहरू भोग्नुभयो?

    ‘प्रदेश सरकारले केही गर्न सकेन’ भन्ने आरोप मात्रै हो। म सहमत छैन। हामीले शून्यबाट सुरु गरेको अहिले पनि हामी अझै व्यवस्थित हुन सकेका छैनौँ। हामीले राजधानीको त टुंगो लगाएका छौँ। यो प्रदेशको नामकरण गरेका छौँ। यो काममा हामी सात प्रदेशमध्ये तेस्रो हौँ। त्यो पनि हामीले ढिला गरेका हौँ। ढिला गरे पनि टुंगो लगाएका छौँ।

    प्रदेश सरकारको नयाँ संरचना थियो। पुरानो संरचना केही नभएकाले हामीले शून्यबाट सुरु गर्‍यौँ। हामीलाई त्यो बेला बस्ने ठाउँको समेत व्यवस्था थिएन। कहाँ बस्ने, कसरी बस्ने भन्ने कुराको पनि टुंगो थिएन। त्यस्तो परिवेशबाट हामीले काम थाल्यौं। प्रदेश सरकार गठन हुनुबाहेक अरू संरचना र कर्मचारी नभएको अवस्था थियो। नेपाल सरकारले ढिलो गरी कर्मचारीको व्यवस्था गर्न पुग्यो। त्यसकारणले प्रदेश सरकारले गरेका कामहरू देखिएनन्। प्रदेश सरकारको प्रभावकारिता देखिएन भन्ने गुनासो पछिसम्म हामीले पनि नसुनेको होइन। ती गुनासाहरू जायज थिए। अब अहिले हामी सिधा उभिन सक्ने भएका छौँ।

    अहिले हामीले संयन्त्रहरू बनाएका छौँ। कार्यालयहरू स्थापना हुँदै छन्। केही हुन बाँकी छन्। साथै यहीँ बीचमा कर्मचारी समायोजनको कुराले पनि हाम्रा कामहरूमा पनि असर पुर्‍याइरहेको छ। हामीले व्यस्थापनमा धेरै समय दिनुपर्‍यो। यो समायोजनको काम सकिसकेपछि हामी पूर्णत् आफ्नो खुट्टामा उभिन सक्छौँ।अझै हामीले प्रदेश सरकारले आफ्नो राजधानीको संरचना पनि निर्माण गर्न बाँकी छ। 

    प्रदेश सरकारले खासै काम गरेको अनुभूति त भएको छैन नि?

    ‘प्रदेश सरकारले केही गर्न सकेन’ भन्ने आरोप मात्रै हो। म सहमत छैन। हामीले शून्यबाट सुरु गरेको अहिले पनि हामी अझै व्यवस्थित हुन सकेका छैनौँ। हामीले राजधानीको त टुंगो लगाएका छौँ। यो प्रदेशको नामकरण गरेका छौँ। यो काममा हामी सात प्रदेशमध्ये तेस्रो हौँ। त्यो पनि हामीले ढिला गरेका हौँ। ढिला गरे पनि टुंगो लगाएका छौँ।

    अब हामी नयाँ राजधानीको संरचना निर्माण गर्छौं। त्यसको धेरै काम अगाडि बढिसकेका छन्। प्रदेश सरकारले केही गर्न सकेन भन्ने होइन। हामीले गर्ने समय अब आउँदै छ। अहिले धेरै योजनाहरू प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरिएको छ।

    संघीय सरकारका हाम्रो सुदूरपश्चिममा धेरै कम योजनाहरू छन्। औँलामा गन्न सकिन्छ। अब अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजनाका साथ अगाडि बढाउँछौँ। प्रदेश सरकारको प्रभाव देखिने गरी काम गरिरहेका छौँ।

प्रकाश पार्की

प्रकाश पार्की थाहाखबरका डडेल्धुरा संवाददाता हुन्। 

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

यहाँको इमेललाई गोप्य राखिनेछ । अनिवार्य रुपमा दिनुपर्ने जानकारीहरुलाई ' * ' चिन्ह प्रयोग गरिएको छ ।

सामाजिक संजाल

सम्पर्क

थाहा खबर प्रा. लि.
सुमार्गी बी कम्प्लेक्स
बबरमहल- ११, काठमाडौं, नेपाल

इमेलः
समाचार विभाग: इमेल-thahakhabar16@gmail.com
फोन : ९७७-१- ४२६१९४१
बिज्ञापनः फोन- ९७७-१-४२६३४५४/९८४१३०४३९१ (प्रेम)
९८५१०७६३३६(सञ्जय नेपाल)
इमेल: mkt.thahakhabar@gmail.com

हाम्रो बारेमा

प्रधान सम्पादक: तीर्थ कोइराला
सूचना विभाग दर्ता नं.: ७७८/२०७४-७५

[विस्तृत]