|

जनकपुरधाम : प्रदेश २ को प्रदेशसभा बैठक झण्डै दुई महिनासम्म अवरुद्ध हुँदा संसद बिजिनेसविहीन बनेको छ। झण्डै दुई महिनापछि गत फाल्गुन ४ गते बसेको प्रदेशसभाको बैठक कांग्रेस सांसदहरूले प्रदेशको स्थानीय राजधानी र नामकरण नटुंगिएसम्म चल्न नदिने भनेपछि स्थगित भएको प्रदेशसभा बैठक हालसम्म बस्न सकेको छैन।

यसरी कांग्रेसको अवरोधका कारण स्थगित भएको प्रदेशसभा बैठक फाल्गनु १५ गते ११ बजेको लागि बोलाइएको थियो। तर, बीचमै प्रदेश प्रमुखले दोस्रो अधिवेशन समाप्त भएको पत्र प्रदेशसभा सचिवालयमा पठाएपछि त्यो बैठकसमेत अनिश्चितकालीन स्थगित भएको छ।

देश नयाँ संघीयताको व्यवस्थामा आइपुग्दा नयाँ शासकीय स्वरूप र संरचनाको अभ्यास थालिएपछि प्रदेशसभा बैठकमा कानुन निर्माणको लागि तमतयार हुनुपर्नेमा बैठक नै बस्न नसक्नु प्रदेशकै लागि दुःखद् रहेको प्रतिपक्षी दल नेकपाका सांसद रामचन्द्र मण्डलको भनाइ छ। उनले अन्य प्रदेशहरूभन्दा पछाडि परेको प्रदेश २ लाई नियम कानुन निर्माणमा जोड दिनुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको र सरकार मुख्य दोषी रहेको बताउँछन्।

उनले भने, ‘प्रदेश सरकार गठन भएपछि जनतालाई संघीयताको प्रत्याभूत गराउन सक्नु सरकारको प्रमुख कर्तव्य हो। हैन भने संघीयता नचाहनेहरूको जमात नै यहीँ छ, त्यसैले विकासे एजेण्डालाई अगाडि बढाउनुपर्नेमा सरकार रिबन काट्नमै व्यस्त देखिएको छ।उनले थाहाकर्मीले गरेको एक प्रश्नको जवाफमा भने, ‘प्रतिपक्षी र प्रमुख प्रतिपक्षी दलले यतिका लचकता अपनाउँदासमेत सरकारले कानुन निर्माण गर्न नसक्नु सरकारको ठूलो कमजोरी हो। प्रदेशसभा नियमित चलाउन सरकार र सदन दुवैको उतिक्कै भूमिका हुन्छ, तर, विधेयक निर्माण गरेर कम्तिमा सरकारले सदनलाई दिनुपर्‍यो।

नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता रामसरोज यादवले सरकार बढी प्रचारमा रमाएको टिप्पणी गर्दै भने, ‘मन्त्रीहरू काम नै नगराई प्रचारमा बढी रमाउन थाले, दैनिक औपचारिक कार्यक्रममा दौड्दा नीति निर्माण तहको काम नै प्रभावित भयो। एक वर्षभन्दा बढी अवधिमा कम्तिमा सम्पूर्ण विधेयक पारित हुनुपर्थ्यो, तर संसदले बिजनेस नपाएर दुईदुई महिनासम्म स्थगित गरेर दिन बिताउने सजिलो माध्यम बनेको छ।सांसद यादवले थप्दै भने, ‘यही पाराले सरकारले ल्याएको समृद्धिको सपनाप्रदेश २ को चाहनासार्थक हुने देखिँदैन। उल्टै मन्त्रीहरूको दौडधुपले राज्यलाई आर्थिक भार थपिने दाबी छ।

यता, नेकपाकै अर्की सांसद ज्वाला कुमारी साहले मुख्यमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री, सभामुख, उपसभामुख र प्रदेशसभा सदस्यहरूले आफ्नो सेवा सुविधाका लागि ऐन कानुन बनाउन कुनै कसर बाँकी राखेको भन्दै माघ १८ गते नै प्रदेशसभाको पहिलो बैठक बसे पनि हालसम्म कामकाजको भाषा र राजधानीको टुंगो लगाउन नसकेको प्रति दुःख व्यक्त गर्छिन्।

यता राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालका सांसद मनिषकुमार सुमनले सरकारले संसदलाई बिजनेस दिन नसकेको कारण संसद चल्न नसकेको आरोप लगाए। उनले भने, ‘सरकारले काम कारवाहीमा लापरवाहीका कारण संसद चल्न नसकेको हो। साथै संसद नियमावलीमा अधिवेशनमा समाप्त भएको खण्डमा ६ महिनाभित्र दुई वटा बैठक बोलाउनुपर्ने प्रावधान भए पनि सरकारले अटेरी गरिरहेको छ।

यसैगरी प्रदेश २ का उपसभामुख उपमा कुमारी देवले सरकारले सदनलाई बिजनेस दिन नसकेका कारण संसद महिनौसम्म अवरुद्ध भएको बताइन्। उनले भनिन्, ‘सरकारले बिजनेस दिए न सदन चल्ने हो। सरकारले बिजनेस नै नदिएपछि सदन चल्ने कुरै आउँदैन्। हामी संसदमा छलफल गर्ने विषयवस्तु, विधेयक आएपछि न बैठक डाक्ने हो तर सरकारले ध्यान नदिएपछि हामीले के गर्ने?’ थाहाकर्मीले सोधको प्रश्नको जवाफमा आगामी चैत १२ गते संसद बैठक बस्नेसमेत उनले जानकारी दिइन्।

गत वष माघ १४ गते प्रदेशसभा पहिलो बैठक बसेकोमा झण्डै १४ महिनाको अवधिमा ७२  वटा बैठक बसेको छ। जसमा हाल सम्म १६ विधेयक प्रदेशसभाबाट पारित भएको छ। जसमध्ये दुई विधेयकमा प्रतिपक्षी दल नेकपाले विरोध जनाएको थियो। प्रदेश प्रहरी ऐन र करारमा कर्मचारी भर्ना ऐनको विरोध गरेको थियो। हालसम्म प्रदेश २ सरकारले २७ वटा विधेयक प्रदेशसभामा दर्ता गराएको छ। ८ वटा विधेयक छलफलका लागि विषयगत समितिमा रहेको छ भने, दुईवटा विधेयक टेबुल हुन नसकेको सचिवालयले जनाएको छ।

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.