|

सुर्खेत : कर्णालीका जिल्लाहरूमा एकपटक खुला दिशामुक्त क्षेत्र घोषणा गर्ने अभियान संचालन भइरहेको थियो। त्यतीबेलाका स्थानीय निकायले घरमा चर्पी नबनाउने नागरिकलाई कुनै पनि सेवासुविधा नदिने र सिफारिसहरू पनि नबनाउने भएपछि बाध्य भएरै घरमा चर्पी बनाएका थिए। यस्तै, नीति अहिले पनि स्थानीय सरकारले अवलम्बन गर्न थालेको छ।

अहिलेको नीति चर्पी बनाउनको लागि नभएर बनाएको छाउगोठ भत्काउनको लागि अवलम्बन गरिएको हो। स्थानीय सरकारले पनि छाउगोठ भएको घरमा स्थानीयलाई दिइने सेवासुविधामा अंकुश लगाउने उपाय निकालेका छन्।

गैरकानुनी घोषणा भइसकेको छाउपडी कुप्रथा निर्मुल पार्न सुर्खेतका स्थानीय सरकारले प्रोत्साहन र दण्डको नीति अवलम्बन गर्ने भएका हुन्। महिनावारी हुँदा छाउगोठमा सुत्नुपर्ने बाध्यताका कारण महिला तथा किशोरीको असुरक्षा बढ्दै गएपछि स्थानीय सरकार गम्भीर भएको हो।

महिला तथा किशोरीहरूले ज्यान गुमाउनुपर्ने र बलात्कृत हुनुपर्ने जस्ता अवस्था छाउपडी प्रथाकै कारण हुने भएपछि छाउपडीको कुप्रथाविरुद्ध स्थानीय सरकार कठोर बन्न थालेका छ। विशेषगरी सुर्खेतको पश्चिम क्षेत्रका गाउँमा अहिले पनि छाउगोठ रहेको छ भने यसअघि भत्काइएका छाउगोठसमेत पुनर्निर्माण हुन थालेका छन्। यस्तो अवस्थामा स्थानीय सरकारले प्रदान गर्ने सेवासुविधा माथि नै अंकुश लगाउने तयारी स्थानीय सरकारले गरेको छ।

अब घरमा छाउगोठ भएका स्थानीयलाई स्थानीय सरकारले प्रदान गर्ने सेवा रोक्का गर्ने भएको छ। गाउँमा रहेका छाउगोठ हटाउन र महिला तथा किशोरीको ज्यान जोगाउन स्थानीय सरकारले यस्तो कदम चालेका हो। स्थानीय सरकारले प्रदान गर्ने सेवा नै रोक्का भएमा छाउगोठ भत्काउन दबाब पुग्ने स्थानीय सरकारको दाबी छ।

सुर्खेत पश्चिमका बराहताल, चौकुने गाउँपालिका र पञ्चपुरी नगरपालिकाका अधिकांश गाउँ यसअघि छाउ गोठमुक्त घोषणा गरिएका थिए। तर, पहिले छाउगोठ भत्काउने अभियानमा लागेका अगुवा महिला र किशोरी नै अहिले छाउ गोठमा आफैँ सुत्न थालेपछि अभियान पनि सुस्ताएको छ।

‘नगरमा अहिले पनि छाउगोठ छन्, पहिले भत्काइएका पनि फेरि बनाएका छन्', पञ्ञपुरी नगरपालिका प्रमुख उपेन्द्रबहादुर  थापाले भने,’ ‘जुन घरमा छाउगोठ छ, त्यो परिवारलाई नगरपालिकाबाट प्रवाह हुने सेवासुविधा रोक्का गर्छौं,  छाउगोठ नभत्काउने परिवारले अब नगरको कुनै पनि सेवा पाउने छैनन्।’ छाउगोठ हटाउन नगरपालिका निर्मम बन्ने उनको भनाई छ। नगरपालिका अधिकांश जनप्रतिनिधिको घरमा समेत छाउगोठ छन्। यसकारण पनि अब छाउपडीको कुप्रथा विरुद्ध कठोर बन्ने अवस्था आएको प्रमुख थापाको भनाई छ।

यस्तै, चौकुने गाउँपालिकामा छाउपडी प्रथा कायम नै छ। महिलाहरू छाउगोठलाई  छोड्न सकेका छैनन्। छाउगोठबाट मुक्त गर्न चौकुने गाउँपालिकाले पनि विशेष योजना बनाएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष धीर बहादुर शाहीले जानकारी दिए।

‘छाउगोठ मुक्त गर्न चौकुने गाँउपालिकाले प्रोत्साहन र दण्डको नीति लिन्छ,’ उनले भने, 'बाध्यकारी नीति नबनाउँदासम्म छाउगोठ भत्किने अवस्था देखिएन।’ पहिलो चरणमा चेतनामूलक अभियान सञ्चालन गर्ने र अर्को चरणमा गाउँपालिकाले दिने सेवासुविधाबाट वञ्चित गरेर भए पनि छाउगोठ भत्काउने योजना रहेको गाँउपालिकाका अध्यक्ष शाहीले बताए।

यो प्रथाबाट महिला र किशोरी पीडित छन्। सुर्खेतको वराहताल गाउँपालिकाले पनि छाउगोठ हटाउने अभियानलाई प्राथमिकता दिएको छ। गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष शोभा शर्माले थप नीति बनाएर नै छाउपडीका विरुद्ध लाग्ने बताइन्। ‘अबको परिषद् र सभाबाट थप निर्णय गरेर  कुप्रथाको जालोबाट महिलालाई मुक्त गर्ने योजना गाँउपालिकाको रहेको शर्माको भनाई छ।

सुर्खेतको बराहताल गाउँपालिकामा गत असारमा १५ वर्षीया किशोरीमाथि छाउगोठमै सामूहिक बलात्कार भएको घटना बाहिरीएको थियो। यस्तै डेढ वर्षअघि दैलेखको चामुण्डा विन्द्रासैनी नगरपालिकास्थित लैनचौरमा छाउगोठमा सुतेकी तुलसी शाहीको सर्पले टोक्दा ज्यान गएको थियो। सुर्खेतको चौकुने गाउँपालिकास्थित गुटुमा निर्मला बर्तौलाले छाउगोठमा सुतेको बेला मध्यरातमा छाउगोठबाट लडेर उपचारका क्रममा ज्यान गुमाउनुपरेको थियो।

यस्ता केही घटना सार्वजनिक भए पनि कर्णालीका दूरदराजका बस्तीमा घटेका घटना अहिले पनि सार्वजनिक हुन सक्दैनन्। कर्णालीका अधिकांश जिल्लामा महिला र किशोरीलाई महिनावारी भएको समयमा तीनदेखि पाँच दिनसम्म छाउगोठमा सुताइन्छ। घरमै सुते देवीदेउता रिसाउने र अनिष्ट हुने अन्धविश्वास रहेको छ।

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.