|

 कञ्चनपुर ः 

'चेला राम्रा गरिवका, घर राम्रा सेठका  

दाइ छ गरिब, भाइ छ सेठ, हुन् एकै पेटका' 

कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका १९ बागफाँटामा घर निर्माणमा व्यस्त छन् लालमनी सार्की। डोटेली भाषाको गीतलाई लयबद्ध रूपमा गाउँदै अर्थ्याउँदै छन्। मानव जाति सबै एकै भए पनि जातीय विभेद भएको देख्दा उनको मन भतभति पोल्ने गरेको छ। 

कानुनी रूपमा जातीय विभेदलाई अपराधका रूपमा परिभाषित गरेको भए पनि पुर्खौँदेखि अरूको हलो जोतेर जिविका धान्दै आएका सार्की परिवारका लागि अझै धार्मिक सार्वजनिक समारोहमा जाँदा अपहेलनामा पर्नु सामान्यझैँ लाग्छ।

'बाजे र बुवाले पुरै जिन्दगी हलो जोतेर बिताए, मैले पनि पुरै जवानी हलो जोत्नमै बिताए' उनले भने, ‘मालिकबाट वर्षमा एक सरो लुगा र साँझ-बिहानको छाक टार्न थोरै अन्न पाइन्थ्यो।'

हलिया मुक्तिको घोषणापछि सरकारले पुनःस्थापना गराएपछि घर बनाउका लागि नौ धुर जग्गा र घर निर्माण गर्न दुई लाख २५ हजार रुपैयाँ नगद उपलब्ध गराएको थियो। उनले भने- 'यसमा खुसी छौँ। जातीय विभेद अझै हट्न नसक्दा निकै दुखी छौँ।’ 

‘सार्वजनिक समारोहमा जाँदा मन्दिरमा पुजारीले टिका लगाइदिँदैनन्। अर्काको घरमा जाँदा नल्का र भाँडाकुँडा छुन अझै बर्जित छ। ग्रामीण क्षेत्रमा जाँदा पानी पिउन दिएको भाँडाकुँडा आफैँ सफा गर्नु पर्छ’ उनले भने।

बागफाँटामा ३५ परिवार मुक्त हलियालाई जग्गासँगै घर बनाउने रकम दिएर पुनःस्थापना गराइएको छ। जग्गा पाएका सबै दलित परिवार घर निर्माणमा निकै व्यस्त छन्।

सार्वजनिक जग्गा र अरूको जग्गा अधियाँ लगाएर बस्दै आएका परिवार ओत लाग्ने घर पाउँदा निकै खुसी छन्।

'बाहृय मनले निकै हासेका छौँ', मोहन दमाईले भने, ‘भित्री हृदयबाट निकै रोएका छौँ। जातीय विभेदको पीडा त छँदै छ। दुर्गम ग्रामीण क्षेत्रमा दिएको नौ धुर जग्गामा घर बनाउन पनि पुग्दैन। रकमले पुरै घर बन्दैन। घर बनाउन ऋणका रूपमा आफन्तबाट पैसा लिएका छौँ। तिर्न न त रोजगार छ। न त व्यवसाय नै।’

सरकारले घर निर्माण गर्न दिएको रकम अपुग भएकोले धेरैको घर अधुरै छ। 'ग्रामीण क्षेत्रमा रोजगारीसमेत पाँइदैन', मञ्जु दमाईले भनिन्- ‘थोरै भए पनि जग्गा र ओत लाग्ने घर त पायौँ। सरकारले खान लाउनका लागि पनि व्यवस्था गरिदिनु पर्‍यो।’ घर ठडयाए पनि आर्थिक अभावले ढोका लगाउन नसकेको उनले बताइन्। 

‘सीप सिकाएर स्वरोजगार बनाउन विना धितो ऋण उपलब्ध गराइए आर्थिक रूपमा अगाडि बढ्न सक्थ्यो। छुवाछुत पनि आर्थिक रूपमा सम्पन्न भएपछि स्वतः हटेर जान्थ्यो। यसतर्फ सरकारले ध्यान दिनुपर्छ’, उनले भनिन्। 

गरिबी बढ्दै जाँदा जातीय विभेद पनि बढ्ने भएकाले सरकारले मुक्त हलियालाई शिक्षा, रोजगार र स्वास्थ्यको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने सुरेश नागरीले बताए। डोटेली गीत गाउँदै उनले भने: 

'ठुला बल्ल मौरा सिंग, सेठ शौकारका 

जा धौली धनुवाका रुप्या बहिदारका'

‘नेपालको संविधान २०७२ ले जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत गर्नेलाई दण्डनीय अपराध मानेको छ। छुवाछुत तथा विभेदका घटनाहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउन जातीय विभेद तथा कसुर सजाय ऐन २०६८ लागु भएको छ। तर पनि जातीय विभेदका घटना सार्वजनिक स्थानमा विभिन्न रूप र मात्रामा भइरहेका छन्’, जातीय विभेद अन्त्यका लागि पैदल यात्रामा निस्केका पत्रकार अशोक दर्नालले भने।

कथित उपल्लो जातिका व्यक्तिहरूले कानुनको उल्लङ्घन गर्दै दलित समुदायविरुद्ध हिंसामा उत्रिने र सामाजिक अवसरबाट वञ्चित गराउने कार्य भइरहेको उनले बताए। 

अर्का पैदल यात्राका अभियन्ता होमराज आर्चायले जातीय विभेद अन्त्यका लागि सोचमै परिवर्तन ल्याउनु आवश्यक भएको बताए। 'म ब्राम्हणको छोरो हुँ', उनले भने, ‘जातीय छुवाछुत अन्त्यका लागि हिँड्दै छु। तपाईँले म पनि छुवाछुत गर्दिन र अरूलाई पनि गर्न दिन्न भनेर अघि बढेमात्रै छुवाछुतको जालो च्यात्न सकिन्छ।’ 

राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाज कञ्चनपुरका अध्यक्ष शिवी लुहार जातीय विभेद अन्त्य गर्नका लागि पुस्तौँदेखि घरबारविहीन दलित समुदायका लागि सरकारले नमुना बस्तीको विकास गरी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षिक र सांस्कृतिक उत्पीडनको बन्धनबाट मुक्त गर्नुपर्ने बताउँछन्।

उनी भन्छन्- ‘जबसम्म जातीय विभेद समग्र राष्ट्रको मुद्दा बनाइँदैन तबसम्म देशको कुल जनसङ्ख्याको १३ दशमलव ८ प्रतिशत दलित समुदायले उत्पीडन सहनु पर्ने हुन्छ।’

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.