प्रदेश सरकार मातहत आएपछि थप लथालिंग

|

धनगढी : चैत ७ गते धनगढी उप–महानगरपालिका-१२ जुगेडाकी २२ वर्षीया रेखा थापाको ज्यान गयो। ४ गते सेती अस्पताल धनगढीमा भर्ना भएकी थापाको सामान्य डेलिभरी हुन नसकेपछि अप्रेसन गरिएको थियो।

कात्तिक १७ गते शुक्लाफाँटा नगरपालिका–११, कञ्चनपुरकी २३ वर्षीया तुलसी धामीको र वैशाख २९ गते पुनर्वास नगरपालिका–४, कञ्चनपुरकी ३० वर्षीया शान्ति कठायतको पनि सेती अञ्चल अस्पतालमा शिशु जन्माएपछि मृत्यु भयो। 

पटकपटक गर्भवती महिला र शिशुको ज्यान जान थालेपछि अस्पताल आउने गर्भवती महिलाहरूको सङ्ख्यामा कमी आएको छ। उपचार गराउन पुगेकाहरूले पनि सहज र सरल ढङ्गले उपचार नभएको गुनासो गरेका छन्। 

चिकित्सकको पर्खाइमा विरामी। फोटो: भानुभक्त आचार्य

डाक्टर भेट्नै गाह्रो 

गएको मंगलबार महेन्द्रनगरस्थित महाकाली अस्पतालले रोशनी भण्डारीलाई धनगढीस्थित सेती अस्पतालमा रेफर गर्‍यो। बुधवार दिउँसो अस्पताल पुगेपछि भण्डारीलाई २ घण्टासम्म डाक्टरले चेक जाँच गरेनन्। सरकारी अस्पतालमा कसैले चासो नदिएपछि उनकी सासू प्रेमादेवी भण्डारीले बुहारीलाई निजी अस्पतालमा लगिन्। ‘हिजो साँझदेखि पानी बगेको थियो। बच्चा ठुलो छ भनेर यहाँ पठाइदियो। यहाँ कसैले चासो दिएन, त्यसैले हामी अन्यत्रै लाग्यौ।’ सासूले हामीलाई सुनाइन्।

अस्पतालमा पर्याप्त चिकित्सक नहुँदा बिरामीलाई सेवा लिन समस्या भएको छ। भएका चिकित्सक पनि सरकारी अस्पतालभन्दा बढी निजीमा व्यस्त हुन थालेपछि बिरामीहरू निजी क्लिनिक जान बाध्य भएका हुन्।

श्रीमतीको उपचार गर्न डडेल्धुराको जोगबुडाबाट धनगढी आएका ७० वर्षीय वृद्ध राजभान ऐरले पटकपटक अस्पताल आउँदा पनि डाक्टर नभेटेको बताए। उनले भने, ‘श्रीमतीको उपचार गर्न भनेर अस्पताल आएँ,  टिकट पनि काटे तर डाक्टर साब नै भेटिनु भएन।’

सरकारले हिमाली भेगका महिलालाई तीन हजार, पहाडलाई दुई हजार र तराईका सुत्केरी महिलालाई यातायात खर्च र प्रोत्साहन भत्ता वापत एक हजार रुपैयाँ दिँदैआएको छ। तर, रकम अपुग भएपछि सर्वसाधारण रित्तो हात फर्किन बाध्य भएका हुन्। अस्पतालले माघ २३ गतेपछि सुत्केरी हुन अस्पताल भर्ना भएका महिलाहरूलाई रकम उपलब्ध गराएको छैन।

पेटको दुखाइ असह्य भएपछि १० दिनअघि धनगढी आएकी उजेली देवी ऐरले १० दिन बितिसक्दा पनि आफूलाई के भएको हो भन्नेबारे जानकारी नपाएको बताइन्। ‘कहिले यता जानु भन्छन्, कहिले उता जानु भन्छन् भएको पैसा पनि सकियो अहिलेसम्म मलाई के भएको हो जानकारी पाएको छैन’ उनले भनिन्।

दुर्गम क्षेत्रका मात्रै होइन, सुगम क्षेत्रबाट आएकाहरूले पनि अस्पतालबाट सहज सेवा नपाएको गुनासो गरेका छन्। धनगढी उपमहानगरपालिका ६ मटियारीकी देउसरा धामीले भनिन्, ‘पेट र टाउको दुख्ने समस्याले अस्पताल आएकी हुँ, सरकारी अस्पतालमा सस्तोमा उपचार गर्न पाइन्छ भनेर आउँछौँ, अस्पतालमा डाक्टर नै भेटिँदैनन्।’

सरकारी दरबन्दी रिक्त, विकास समितिबाट फालाफाल

सेती अञ्चल अस्पतालमा १३ वर्षदेखि वरिष्ठ नर्सिङ अधिकृतको दरबन्दी रिक्त छ। १३ वर्ष पहिले रुपा राई आएकी थिइन्। उनको सरुवा भएपछि हालसम्म उक्त पद रिक्त छ। त्यो भन्दा तल्लो स्तरका २ जना नर्सिङ अधिकृत पनि त्यही समयदेखि अनुपस्थित छन्। एक जना नर्सले भनिन्, ‘म १३ वर्ष पहिलेदेखि छु त्यो बेला नर्सिङ अधिकृतमा रुपा म्याम हुनुहुन्थ्यो। त्यसपछि कोही आएका छैनन्।’

महत्त्वपूर्ण दुवै दरबन्दी रिक्त भएपछि अहिले प्रसूति वार्ड नर्सिङ निरीक्षकको भरमा चलिरहेको छ। सरकारले ५० वाडको दरबन्दीमा खटिएका स्टाफ नर्स र अनमीले २३५ वाडका बिरामीलाई हेरिरहेका छन्।

उसो त अस्पतालकै प्रमुख प्रशासक मानिने मेडिकल सुपरिटेन्डेन्टकै दरबन्दी पनि ३ वर्षदेखि रिक्त छ। त्योसँगै प्रमुख रोगका विशेषज्ञ चिकित्सकहरू पनि दरबन्दी अनुसार छैनन्। 

मानसिक, मिर्गौला, मुटु सम्बन्धी रोगका चिकित्सक नरहेको कामु मेडिकल सुपरिटेन्डेन्टको जिम्मेवारी पाएका डा. हेमराज पाण्डेले बताए। उनले भने, ‘म पनि मेसु होइन, यो पद पनि रिक्त छ। केही महत्त्वपूर्ण रोगका डाक्टरलाई त मैले पनि देख्न पाएको छैन।’ अहिले सरकारी दरबन्दीअनुसार १२ जना चिकित्सकको अभाव रहेको छ। 

सरकारले पर्याप्त रूपमा दरबन्दी अनुसार चिकित्सक पठाउन सकेको छैन। उता तत्कालीन अस्पताल विकास समितिले भने दरबन्दी भन्दा बढी कर्मचारी नियुक्त गरेको छ। सरकारको दरबन्दीमा चिकित्सकसहित २० जना अनुपस्थित रहेका छन् भने विकास समितिमार्फत ८६ जनाको दरबन्दीमा १२४ जना कर्मचारी नियुक्त भएका छन्। 

एक जना कर्मचारीले भने, ‘विकास समितबाट भर्ना गरिएकामध्ये अधिकांश पहुँचवालाकै नातागोता र आफन्त छन्।’ उनले बिना प्रक्रिया यी कर्मचारी भर्ना गरिएको आरोप लगाए।

सुनसान प्रसूति वार्ड

अस्पतालको गुणस्तर खस्किएको भन्दै उपचार गराउन आउने गर्भवती महिलाको सङ्ख्यामा निकै कमी आएको छ। पटकपटक गर्भवती आमा र शिशुको ज्यान गएका घटनाहरू बाहिरिएपछि अस्पताल आउने सुत्केरीको सङ्ख्यामा कमी आएको हो। 

सरकारी अस्पतालमा निःशुल्क सुत्केरी गराउने सुविधा भएपछि पछिल्लो पटक निजी अस्पातलहरूमा सुत्केरी गराउनेको सङ्ख्यामा वृद्धि भएको छ। केही समय पहिलेसम्म बेड पाउनै कठिन हुने सरकारी अस्पतालमा केही दिनयता बेडहरू खाली भएका छन्।  ७२ बेड रहेको प्रसूति वार्डमा अधिकांश बेड खाली छन्। अस्पतालप्रतिको विश्वासमा कमी आएका कारण पनि उपचार गराउन आउनेहरूको सङ्ख्यामा कमी आएको प्रसूति वार्डकी रुपा आचार्यले बताइन्।

उनले भनिन्, ‘केही दिनदेखि गर्भवती गराउन आउनेहरू निकै कम भएका छन्, दैनिक २०-२५ जना गर्भवती महिला आउने गरेकोमा केही दिनयता १०/१२ जना मात्रै आउने गरेका छन्।’ त्यो भन्दा केही दिन पहिले त झन् अस्पतालमा हालसम्मकै कम गर्भवती महिला आएका थिए। 

प्रदेश सरकार मातहत आएपछि थप लथालिंग 

५ वर्ष पहिले सुरु भएको सामाजिक सेवा एकाइ अहिले बन्द गरिएको छ। गरिब, असहाय, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएकालगायत १२ वटा लक्षित समुदायलाई उपचारमा सहुलियत दिने उद्देश्यले २०७० साल वैशाखबाट अस्पतालमा सरकारले सामाजिक सेवा एकाइ सुरु गरेको थियो। अहिले बजेट अभाव देखाउँदै अस्पतालले सूचना टाँसेर सेवा बन्द गरेको छ। एकाइ बन्द गरेपछि बिरामी मर्कामा परेका छन्। 

सामाजिक सेवा एकाइका लागि अस्पतालले झन्डै डेढ करोड रुपैयाँ माग गरेकोमा ७० लाख मात्रै आएको र उक्त रकम फागुनमै सकिएपछि औषधि खरिद नहुँदा सेवा बन्द गर्नु परेको अस्पतालले जनाएको छ। 

सरकारले रकम नपठाएसम्म सेवा सुचारु गर्न नसकिने अस्पतालका कामु मेसु डा. पाण्डेले बताए। उनले भने, ‘हामीले रकम माग गरेका छौँ। तर बजेट नआएपछि सेवा बन्द गर्न बाध्य भएका हौँ।’ 

सामाजिक सेवासँगै अस्पतालमा आमा सुरक्षा कार्यक्रम पनि प्रभावित भएको छ। सरकारी अस्पतालमा सुत्केरी हुँदा पाइने यातायात खर्च र भत्ता सेवाग्राहीले पाउन सकेका छैनन्। 

सरकारले हिमाली भेगका महिलालाई तीन हजार, पहाडलाई दुई हजार र तराईका सुत्केरी महिलालाई यातायात खर्च र प्रोत्साहन भत्ता वापत एक हजार रुपैयाँ दिँदैआएको छ। तर, रकम अपुग भएपछि सर्वसाधारण रित्तो हात फर्किन बाध्य भएका हुन्। अस्पतालले माघ २३ गतेपछि सुत्केरी हुन अस्पताल भर्ना भएका महिलाहरूलाई रकम उपलब्ध गराएको छैन। आमा सुरक्षा कार्यक्रमको लागि सुदूरपश्चिम प्रदेशमा १३ करोड रुपैयाँ अपुग देखिएको छ।

अस्पतालमा चालु वर्षको हालसम्म मात्रै ४ हजार १ सय ६० जना महिलाहरूले प्रसूति सेवा लिएका छन्। त्यसमध्ये अधिकांशले यातायात खर्च र प्रोत्साहन भत्ता पाउन सकेका छैनन्। अञ्चल अस्पतालमा आवश्यक ३ करोड रुपैयाँ बजेट माग गरे पनि नपाएको अस्पतालका सूचना अधिकारी दिलीप श्रेष्ठले बताए। 

यसरी सुधार गर्न सकिन्छ अस्पताल 

५० सय्याको अनुमति पाएको सेती अञ्चल अस्पताल अहिले २४३ सय्यामा सञ्चालन भइरहेको छ। बिरामीको चापअनुसार चिकित्सक नहुनु र चिकित्सक अनुसार उपकरण नहुनु अस्पतालको मूल समस्या रहेको लामो समय अस्पतालमा मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट बनेर हाल सेवानिवृत डा. गणेशबहादुर सिंहले  बताए। 

अस्पतालको सुधारका लागि सबैभन्दा पहिले सय्या र चिकित्सक निश्चित गर्नुपर्ने उनी बताउँछन्। ‘यसको सुधार कसले गर्ने हो प्रदेशले गर्ने हो भने पनि त्यसले सञ्चालन गर्ने बेड सङ्ख्या कति हो निश्चित गर्नु पर्‍यो’ डा. सिंहले भने, ‘५० बेडको दरबन्दी छ। १२५ बेडको क्षमता छ तर, २४३/२४५ बेडहरू सञ्चालन भइरहेको छ। त्यसैले मापदण्ड तोकेर सेती अञ्चल अस्पताल कति बेडको हो, त्यो निश्चित गर्नुपर्‍यो।’

उनले दरबन्दी थप्न, दरबन्दीअनुसार चिकित्सक ल्याउन र त्यो अनुसारको उपकरण मगाउन प्रदेश सरकारलाई सुझाव दिए। उनले भने, ‘बेड सङ्ख्या निश्चित भएपछि त्यो बेडमा काम गर्ने कर्मचारीको सङ्ख्या पनि त्यसैअनुसार पुर्‍याउनु पर्छ, उपकरणहरू पनि पर्याप्त मात्रामा ल्याउनुपर्छ।’

लामो समयदेखि दरबन्दीअनुसार चिकित्सक नहुँदा बिरामीहरू निजी क्लिनिकमा जान बाध्य भएका छन्। भएका चिकिस्तकहरूले पनि समय नदिँदा थप समस्या विकराल भएको हो। 

प्रदेशको 'रेफरल' अस्पतालको रूपमा रहेको अस्पतालमा सरोकारवाला निकायकै गैरजिम्मेवारीले समस्या भइरहेको महाकाली अञ्चल अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्टसमेत रहेर सेती अञ्चल अस्पतालबाट सेवा दिएका डा. शुभेषराज कायस्थ बताउँछन्। उनले भने, ‘नाम अनुसारको सेवा नहुँदा समस्या भएको हो।’ दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा पनि ध्यान दिन सक्ने हो भने त्यही जनशक्तिबाट अस्पतालको सुधार गर्न सकिने उनी बताउँछन्। 

सेती अञ्चल अस्पतालका कामु मेसु डा. पाण्डे भने अस्पतालका लागि सरकारले विनियोजन गरेको बजेट समयमा नआउँदा सेवा प्रवाहमा समस्या भएको बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘समयमा बजेट निकासा गर्ने, कार्यक्रमका रकमहरू समयमा हस्तान्तरण गर्न सके पनि धेरै हदसम्म अस्पतालको साख राख्न सकिन्छ।’ 
 

'कामबिनाका कर्मचारी हटाएर सुधार गर्छौँँ'
प्रदेश सरकारले भने एक महिनाभित्र अस्पताल विकास समिति गठन गरेर समस्या समाधान गर्ने दाबी गरेको छ। सामाजिक विकास मन्त्री कृष्णराज सुवेदीले अस्पताल सुधारका लागि कामबिनाका कर्मचारीलाई बिदाइ गरिने बताए। उनले भने, ‘भर्खरै हामीले अस्पताल विकास समिति कार्यविधि २०७५ पास गरेका छौँ,’ राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि सबैभन्दा पहिले अस्पताल विकास समिति गठन गरेर तीन महिनाभित्रै देखिने गरी सुधार गर्छौँ।’  ‘अस्पताल विज्ञ बस्ने ठाउँ हो’ मन्त्री सुवेदीले भने, ‘राजनीतिक कार्यकर्ता भर्ना गर्ने, डाक्टरका श्रीमती भर्ना गर्ने थलो होइन।’ त्यसैले विकास समिति गठन हुने बित्तिकै त्यस्तालाई हटाइन्छ।’ 
अस्पताल प्रदेश सरकार मातहत आएपछि थप लथालिङ्ग भएको आरोप छ नि?
यही कुराले अस्पतालको व्यवस्था राम्रो हुन सकेको छैन। यो राजनीतिक कार्यकर्ता र डाक्टरका छोराछोरी भर्ना गर्ने थलो होइन। हामी विकास समिति गठन गर्दैछौँ। समिति गठन गरेर सम्बन्धित विषय विशेषज्ञबाहेक अन्यलाई हटाउने छौँ।
विकास समिति गठन हुँदा फेरि राजनीतिक भागबण्डा हुन्छ होला नि?
अब त्यो हुँदैन। अब सबै सुधार हुन्छ। म पनि एउटा पार्टीको हुँ तर मेरो पार्टीको भए पनि कार्यालय सहयोगी पनि भर्ना हुँदैन। जसले जानेको छ त्यो मात्रै भर्ना हुन्छ। राजनीतिक आस्थाले भर्ना गर्ने थलो होइन। हिजो के भयो भन्दा पनि अब त्यस्तो हुँदैन।
अस्पतालसँगै जोडिएको तपाईँको मन्त्रालय छ। किन चासो दिनु भएन? 
चासो पुगेको छ। पटकपटक नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरीलगायत सबैले सरसफाइ गरिरहेका छौँ। मैले पनि निरन्तर चासो दिएर मान्छे पठाउने गरेको छु। त्यहाँका सबै समस्या समाधान गर्न कार्यविधि बनाएका छौँ। त्यसले समस्याको समाधान गर्छ।
सामाजिक सेवा एकाइ र सुत्केरी प्रोत्साहन भत्ता रोकिँदा सर्वसाधारणलाई समस्या परिरहेको छ। यस विषयमा के गर्दै हुनुहुन्छ?
बजेट बनाउँदा मासिक १ हजार दिने गरेर बनायौँ। बजेट भाषण गर्दा २ हजार दिने गरी आयो। भन्नलाई २ हजार भन्यो तर बजेट १ हजारका दरले आयो। त्यसैले यो आधा मात्रै आएको हुनाले हामीले थप बजेट माग गरेका छौँ। २९ करोड रुपैयाँ कम भएको छ। मैले त्यो अवस्था केन्द्र सरकारलाई जानकारी दिएको छु।
अस्पतालमा निःशुल्क पाउनुपर्ने औषधिहरू खरिद बिक्री भइरहेका छन्। तपाईँलाई जानकारी नभएको कि नियमन नभएको?
मैले पनि सुने भर्खरै। म पनि बुझ्दै छु के–के रहेछ भनेर। यी सबै विषय सुधारको लागि स्वास्थ्य निर्देशकको अध्यक्षतामा ७ सदस्यीय सुधार समिति गठन गरेको छु। त्यसले प्रतिवेदन दिएपछि सबै थप प्रस्ट हुन्छ। त्यसपछि कसलाई स्याबासी दिने कसलाई कारबाही गर्ने छानबिन हुन्छ।

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.