बैतडी : जनप्रतिनिधि आइसकेपछि विकासको क्रम तथा विकास निर्माणको काम समयमै सकिने नागरिक आस गरेका थिए। तर जनप्रतिनिधि आइसकेपछि पनि विकास निर्माणका काम कामले गति लिन नसक्दा निरास भएका छन्। सबै तहका सरकारमा जनप्रतिनिधि आए पनि विकास खर्च बढ्न नसक्दा बैतडीमा पुनः असारमै खर्च हुने प्रवृतिले निरन्तरता पाउने संकेत देखा परेको छ।
चालु आर्थिक वर्षको करिब साढे तीन महिनामात्रै बाँकी रहँदा पनि प्रदेश सरकार मातहतका कार्यालयहरुले विकास खर्चको दायरा बढाउन सकेका छैनन्।
जिल्लामा रहेका सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार मातहतका कार्यालयहरुको विकासको खर्चको स्थिती कमजोर रहेको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय बैतडीले जनाएको छ।
बैतडी,दार्चुला र बझांगमा प्रादेशिक रणनैतिक महत्वका सडक, ठूलठूला झोलुंगे पुल निर्माणको जिम्मा पाएको पूर्वाधार विकास कार्यालयले ५७ करोड ७ लाख ५६ हजार पूँजीगत बजेट मध्ये फागुन मसान्त सम्म ११ करोड ८३ लाख १४ हजार मात्रै खर्च गर्न सकेको छ। कार्यालय नै ढिला स्थापना भएकाले खर्चको कम भएको र वैशाखभित्रै धेरै खर्च भईसक्ने कार्यालय प्रमुख जगतप्रसाद जोशीले बताए। शहरी विकास तथा भवन निर्माण कार्यालयको ६ करोड ४८ लाख ४७ हजार मध्ये २ करोड २० लाख ४७ हजार मात्रै खर्च भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका सहायक सूचना अधिकारी पूर्णानन्द जोशीले जानकारी दिए।
प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयअन्तर्गत स्थापना भएको स्वास्थ्य कार्यालयको ६० लाख मध्ये फागुन मसान्त सम्म कत्ति पनि खर्च भएको छैन। यस्तै कृषि ज्ञान केन्द्रको चालु तर्फको ६ करोड ९७ लाख मध्ये १ करोड १४ लाख ८३ हजार मात्रै खर्च भएको छ भने पूँजीगत तर्फको ८३ लाख ५० हजार मध्ये ३ लाख ३० हजार मात्रै खर्च भएको छ।
भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशुसेवा विज्ञ केन्द्रको चालु तर्फको २ करोड ५४ लाख ३९ हजार मध्ये १ करोड ४१ लाख ५४ हजार खर्च भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ। यस्तै डिभिजन वन कार्यालयको चालु आर्थिक बर्षको चालु बजेट ५ करोड २९ लाख ८८ हजार मध्ये १ करोड ८५ लाख २१ हजार मात्रै खर्च भएको छ। यो बजेटमा तलब र केही कार्यक्रमको बजेट पनि रहेको सहायक सूचना अधिकारी जोशीले बताए।
डिभिजन वन कार्यालयको पूँजीगत बजेट ९६ लाख ३७ हजार ९०० मध्ये २० लाख ३२ हजार ४०० मात्रै खर्च भएको छ। यस्तै सुख्खा फलफूल विकास केन्द्रको चालु तर्फको एक करोड ८२ लाख ६६ हजार मध्ये एक करोड दुई लाख १५ हजार खर्च भएको छ भने पूँजीगत तर्फको ५२ लाख ५० हजार मध्ये २१ लाख २० हजार मात्रै खर्च भएको छ। यस्तै जलस्राेत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालयले पनि ३१ करोड ४३ लाख ८ हजार पूँजीगत बजेट मध्ये फागुन मसान्तसम्म २ करोड ५४ लाख ८ हजार मात्रै खर्च भएको छ।
सबै तहका सरकारमा जनप्रतिनिधि आएपनि विकास खर्च बढ्न नसक्दा असारमै खर्च हुने प्रवृतिले निरन्तरता पाउने दोगडाकेदार ३ श्रीकोटका गणेश विष्टको भनाई रहेको छ। जनप्रतिनिधि आइसकेपछि विकासको अनुभुती हुँदै थियो उनले भने, 'कास खर्च अहुँदा असारे प्रवृति दोहोरिने देखिदा, कामको गुणस्तर र कमसल हुने देखिन्छ' आर्थिक वर्षको अन्तमा आएर हतार हतारमा बजेट सक्ने उद्देश्यले काम हुन्छ। उनले भने, 'बर्षातले गर्दा पनि कामकोे चटारो हुन्छु।'
स्थानीय तहले खर्चको विवरण बुझाएनन्
बैतडीका स्थानीय तहहरुले खर्चको विवरण नबुँझाउदा उनीहरुको खर्चको अवस्था थाहा हुन सकेको छैन्। स्थानीय तहहरुले प्रत्येक चौमासिकमा कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई खर्चको विवरण बुझाउनुपर्ने भएपनि बैतडीका स्थानीय तहहरुले अटेरी गरेको पाइएको छ। दोश्रोे चौमासिकको खर्च विवरण पठाईसक्नुपर्ने समयमा केही तहको पहिलो चौमासिककै खर्च विवरण उपलब्ध नभएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ।
जिल्लाका १० ओटा स्थानीय तहमध्ये सुर्नया र डिलाशैनी गाउँपालिकाले पहिलो चौमासिकको खर्च विवरण समेत अहिले सम्म नबुझाएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका सहायक सूचना अधिकारी पूर्णानन्द जोशीले बताए। स्थानीय तहहरुले समयमै खर्चको विवरण नबुझाउँदा समस्या हुने गरेको छ। दोस्राे चौमासिकको खर्च विवरण कुनै पनि स्थानीय तहले बुझाएको छैन', उनले भने, यसले गर्दा स्थानीय तहहरूमा खर्चको स्थितिका बारेमा थाहा हुन सकेको छैन्' स्थानीय तहहरूले भने कर्मचारी अभाव, भएका कर्मचारी पनि बेलाबेलामा सरुवा हुने भएकाले विवरण बुझाउन नसकेको बताएका छन्।
देश संघीय संरचनामा गइसकेपछि नयाँ अनुभव तथा कर्मचारीको अस्थिरताले स्थानीय तहमा कामकाजका लागि समस्या देखा परेको हो।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।