जनकपुरधाम : प्रदेश २ सरकारमाथि झण्डै साढे १६ करोड रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्रदेश २ ले प्रदेश प्रमुख रत्नेश्वरलाल कायस्थसमक्ष प्रस्तुत गरेको वार्षिक परीक्षणको प्रतिवेदनमा प्रदेश २ सरकारमाथि १६ करोड ४६ लाख ९ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखाएको हो।
प्रदेश सरकार मातहतका रहेका १० वटा निकायले खर्च गरेको ६९ करोड ४३ लाख ९५ हजार रुपैयाँमा १६ करोड ४६ लाख ९ हजार बेरुजु देखिएको हो। जसमा सबैभन्दा बढी पेशकी बेरुजु १० करोड ७१ लख रुपैयाँ रहेको छ। यस्तै असुल गर्नुपर्ने बेरुजु २ करोड ५ लाख ७९ हजार, नियमित गर्नुपर्ने बेरुजु ३ करोड ६९ लाख ३० हजार र पेश्की कर्मचारी बेरुजु १ लाख रुपैयाँ रहेको छ।
१० वटा निकायमध्ये ६ वटा निकायमा बेरुजु छ। जसमा सबभन्दा बढी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमाथि १२ करोड ९१ लाख ३० हजार, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको २ करोड ५ लाख ९५ हजार रुपैयाँ बेरुजु रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख रहेको छ। यस्तै, समाजिक विकास मन्त्रालयको १ करोड ३३ लाख, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय ८ लाख ३२ हजार, उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण मन्त्रालयको ६ लाख ५२ हजार र प्रदेशसभा सचिवालयको १ लाख रुपैयाँ बेरुजु उल्लेख रहेको छ।
प्रदेश २ सरकारको १० वटा निकायको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, मुख्यन्यायधिवक्ताको कार्यालय र प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालय लगायत ४ वटा निकाय भने बेरुजुभित्र परेको छैन। प्रदेश प्रमुख कायस्थलाई महालेखा परीक्षक सुवर्णप्रसाद ढकाल, निर्देशक लेखप्रसाद अधिकारी र डिल्ली बहादुर ओलीको टोलीले प्रतिवेदन बुझाएको थियो।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।