काठमाडौं : यातायात व्यवस्था विभागले कामै नगरे पनि इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानको नाममा चार अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्नुपर्ने री सम्झौता गरेको भन्दै महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सचेत गराएको छ।
पच्चीस लाख सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान कार्य गर्न एक अन्तर्राष्ट्रिय सप्लायर्ससँग अमेरिकी डलर ४ करोड ३७ लाख ८७ हजार ५०० (४ अर्ब ७८ करोड ७७ लाख) को सम्झौता गरेको थियो। कार्य तालिकाअनुसार २०७५ चैत्रसम्म १३ लाख ७७ हजार ५०० सवारीसाधनमा नम्बर प्लेट राख्नुपर्नेमा ४ हजार ४०३ (०.३२ प्रतिशत) मात्र कार्य सम्पन्न गरेको छ।
नेपालको संविधानमा देवनागरी लिपिमा लेखिने नेपाली भाषा सरकारी कामकाजको भाषा हुने व्यवस्था भए पनि सवारी साधनको इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा अक्षर र अंक अंग्रेजी भाषामा हुने गरी सम्झौता गरेको छ। इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा अंग्रेजी भाषा उल्लेख गर्ने विषय संवैधानिक व्यवस्थाविपरीत भएकोले वितरण नगर्न सर्वोच्च अदालतबाट आदेश भई वितरण कार्य स्थगित रहेको छ।
आपूर्तिकर्तासँग भएको सम्झौतामा ५ वर्षमा २५ लाख सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट सप्लाई गरी पर्सनालाइज्ड गर्नुपर्ने र उक्त समयभित्र कार्य पूरा नभए पनि सम्झौता रकमको ९५ प्रतिशत रकम भुक्तानी गर्ने शर्त रहेको छ। यसबाट कार्यावधि सकिन लाग्दासमेत पर्सनालाइज्ड कार्य हुन नसकेकोले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय सम्झौताअनुसार ४ अर्ब ५४ करोड २ लाख अतिरिक्त दायित्व सिर्जना हुने महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।
महालेखाले काम नहुने स्थिति रहेमाउक्त रकम भुक्तानी नगर्ने व्यवस्था गर्न सुझाएको छ। खरिद सम्झौतामा पर्सनलाइज्ड सेन्टर सञ्चालन लगायत सप्लायर्सको कार्यालयमा प्रयोग भएको बिजुलीको भुक्तानी सप्लायर्सले गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा विभागले ट्रान्सफरमर खरिद, लाइन जडान र विद्युत महसुलसमेत १६ लाख २३ हजार भुक्तानी गरेकोले सो रकम सप्लायर्सवाट असुल गर्नसमेत सुझाएको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।