कटौती गरिएको क्षेत्रमा दुई अर्ब
कटौती गरिएको क्षेत्रमा दुई अर्ब
काठमाडौं : चालू आर्थिक वर्षको नौ महिना अर्थात् चैत मसान्तसम्म सरकारले भत्ता र पोसाक खर्चबापत सात खर्ब २१ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ। सरकार आयव्यायको विवरण राख्ने महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयअनुसार जम्मा बजेटको ४७ प्रतिशत अर्थात् छ अर्ब २१ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुँदा भत्ता र पोसाकबापत दिइने रकम मात्रै सात अर्ब दुई करोड १७ लाख ५६ हजार ३७० रुपैयाँ रहेको छ।
विभिन्न चार शीर्षकको भत्ता ६ अर्ब ५१ करोड ७८ लाख ३६ हजार रुपैयाँ महालेखाबाट भुक्तानी दिइएको छ भने। पोसाक खर्च शीर्षकमा ५० करोड ३९ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको छ। सरकारले यो अवधिमा खर्च गरेको जम्मा खर्चको तुलनामा भत्ता र पोसाकबापतको खर्च एक प्रतिशतको खर्च हो।
कुन शीर्षकको भत्ता कति
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार चार किसिमका भत्ता शीर्षकमा रकम निकासा गर्ने गरिएको छ। जसमा स्थानीय भत्ता, फिल्ड भत्ता, महँगी भत्ता र अन्य भत्ता रहेका छन्। सबैभन्दा धेरै महँगी भत्ता रहेको छ भने फिल्ड भत्ता सबैभन्दा कम रहेको छ।
महँगी भत्ता
चालू आर्थिक वर्षका लागि यसअघि एक हजार रुपैयाँ रहेको महँगी भत्ता अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बढाएका थिए। अहिले एक कर्मचारीलाई दुई हजार महँगी भत्ता दिएको छ। जसअनुसार नौ महिनाको अवधिमा तीन अर्ब चार करोड ८२ लाख रुपैयाँ रहेको थियो। तर, यो आर्थिक वर्षमा भने आर्थिक वर्ष सकिन तीन महिना बाँकी रहेकै अवस्थामा एक अर्ब रुपैयाँ बढी अर्थात् चार अर्ब तीन करोड ३९ लाख रुपैयाँ महँगी भत्ता गएको छ।
स्थानीय भत्ता
सरकारले बनाएको स्थानीय भत्ता कार्यविधिअनुसार न्यूनतम ५८० देखि अधिकतमा मासिक २५ हजार रुपैयाँसम्मको स्थानीय भत्ता रहेको छ। 'ङ' वर्गको स्थानीय क्षेत्र र सदरमुकाबाट ६ कोसभित्र रहने कार्यालय सहयोगीले ५८० रुपैयाँ स्थानीय भत्ता पाउँछ।
त्यस्तै 'क' वर्गको स्थानीय क्षेत्र र सदरमुकारबाट ६ कोसबाहिर बस्ने विशिष्ट तहको कर्मचारीले २५ हजार ४६० रुपैयाँ स्थानीय भत्ता पाउँछन्। 'क' वर्ग दुर्गम क्षेत्र र 'ङ' वर्ग सुगम क्षेत्रमा रहेका छन्।
यस आधारमा चालू आर्थिक वर्षको नौ महिनाको अवधिमा स्थानीय भत्ता ५१ करोड ४४ लाख रुपैयाँ गएको छ।
फिल्ड भत्ता
कुनै कर्मचारी १६ दिनभन्दा बढी फिल्डमा काम गर्न खिटिएको अवस्थामा फिल्ड भत्ता दिने व्यवस्था गरिएको छ। यस्तो अवस्थामा नौ तहका कर्मचारीलाई कहाँ कसरी फिल्ड भत्ता उपलब्ध गराउने भनेर गरिएको कार्यविधिको आधारमा फिल्ड भत्ता उपलब्ध गराउने गरिएको छ। तराईतर्फको फिल्ड भत्ताको तुलानामा पहाडतर्फ बढिरहेको छ। तराईमा फिल्डभत्ता पाउने कर्मचारीले मासिक ८३० र पहाडमा एक हजार २०० फिल्ड भत्ता पाउँछन्। त्यस्तै, विशिष्ट श्रेणीको कर्मचारीले तराईमा दुई हजार २५० र पहाडमा तीन हजार ३८० रुपैयाँ फिल्ड भत्ता पाउने गरेका छन्।
यस्तो भत्ता सरकारले चालू आर्थिक वर्षको नौ महिनाको अवधिमा ८० लाख ८९ हजार ३६१ रुपैयाँ रहेको छ। त्यस्तै, अन्य भत्ता शीर्षकमा यो अविधमा एक अर्ब ९६ करोड १३ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ। सरकारले गर्त वर्ष नै महँगी भत्ता र स्थानीय भत्ताबाहेक सबै भत्ता कटौती गरेको बताए पनि महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयबाट महँगी र स्थानीय भत्ताबाहेक पनि करिब दुई अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको छ। यी दुई किसिमका शीर्षकका भत्ता कटौती गर्दा पनि वार्षिक ६ अर्ब रुपैयाँ बचत हुने अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीको भनाइ छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।