काठमाडौं : भूमिव्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्न नदिइने बताएकी छन्। सोमबार स्याङ्जाको चापाकोटमा आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री अर्यालले सर्वोच्च अदालतकै फैसला आए पनि सरकारी जग्गा व्याक्तिका नाममा दर्ता गर्न नदिने प्रतिक्रिया दिएकी हुन्।
'यदि कसैले त्यस्तो सपना देखेको छ भने त्यो सपना नदेखे हुन्छ', मन्त्री अर्यालले भनिन्। सम्पत्तिको रक्षा गर्ने दायित्व सरकारको भएको बताउँदै मन्त्रालयले मालपोत र नापी कार्यालयमा रहेका श्रेस्तालाई कप्युटर प्रणालीमा सुरक्षित राख्न कार्यालयमा रहेका पुराना कागजपत्रलाई स्क्यानिङ गर्ने काम भइरहेको बताइन्। मालपोत र नापी कार्यालयको काम कारबाहीलाई सुधार गर्ने उद्देश्यका साथ अनलाइन प्रणालीको सुरुवात गरेको बताउँदै उनले चाहेजस्तो अझै नभएको बताइन्।
मालपोत र नापी कार्यालयको बेथिति रोक्नका लागि कार्यालयलाई व्यवस्थित गर्न जरुरी रहेको भन्त्री अर्यालको भनाइछ। ‘अब बन्ने कार्यालय सबै एकै ठाउँमा राखिने र एक ठाउँबाट अर्को ठाउँको काम देखिने खालको भयो भने जनतालाई दुख पनि हुँदैन र कोठैपिच्छे हुने ढिलासुस्ती र आनाकानीको पनि अन्त्य हुन्छ’, उनले भनिन्।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।