धनगढी : सुदूरपश्चिम प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले प्रदेशका ९ जिल्लामा करिब ३०० मन्दिर बनाउने भएको छ। प्रदेशभरि मन्त्रालयले करिव १६ करोड लगानीमा ३०० मन्दिर बनाउने भएको हो।
चालू आर्थिक वर्षमा मन्त्रालयले पर्यटन क्षेत्रमा ३७० योजना ल्याए पनि त्यसमा अधिकांश योजना मठ मन्दिरसँग सम्बन्धित रहेको पर्यटन मन्त्रालयका सूचना अधिकारी यज्ञमूर्ति खनालले बताए। ‘मन्त्रालयले पर्यटन क्षेत्रमा करिब ४०० योजना छनोट गरेको छ। जसमध्ये करिब ३०० योजना मन्दिर निर्माण, मन्दिरको संरचनासँग सम्बन्धित छन्’ खनालले भने। पर्यटन क्षेत्रमा करिब २४ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ त्यस मध्ये १६ करोड बढी रकम मन्दिर निर्माणमा खर्च गर्ने योजना मन्त्रालयको रहेको छ। एक लाखदेखि १० लाख सम्मको रकम मन्दिर निर्माण र संरचना सुधारमा खर्च गर्ने भएपछि अनियमितता हुने आशंका गरिएको छ।
मन्त्रीको गृह जिल्लामा योजनाको बाढी
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणले चालू आर्थिक वर्षका लागि ९२३ योजना तयार गरेको छ। ती योजना मध्ये अधिकांश योजना मन्त्रीको गृह जिल्ला बैतडीमा रहेका छन्। ९२३ मध्ये बैतडीका मात्रै १८७ योजना छन्। मन्त्रालयले तयार गरेको योजनामा सबै भन्दा धेरै जनसंख्या रहेको कैलाली जिल्लामा १२७ योजना छन्। कञ्चनपुरमा ७४, अछाममा ११८, डडेलधुरामा ६२, डोटीमा १०१, दार्चुलामा ७८, बझाङमा ८४ र बाजुरामा ७० योजना रहेका छन्।
विषयत योजनामा पनि बैतडी सबै भन्दा अगाडि छ। प्रदेश सभा तर्फ एउटा मात्रै निर्वाचन क्षेत्र रहेको बैतडीमा पर्यटनका ७१ योजना पर्दा प्रदेश सभातर्फ छ वटा निर्वाचन क्षेत्र रहेको कञ्चनपुरमा २६ वटा मात्रै योजना समावेस छन्। उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री राज्यमन्त्री प्रकाश रावलको गृह जिल्ला कञ्चनपुर हो।त्यस्तै कैलालीमा ५४, अछाममा ५२, डडेलधुरामा १७, डोटीमा ४९, दार्चुलामा २९, बझाङमा २५, बाजुरामा २५ योजना रहेका छन्।
पर्यटन मन्त्री माया भट्टको गृह जिल्लामा पर्यटन योजनामा रहेका ७१ योजना मध्ये ६५ भन्दा बढी योजना मठ मन्दिरसँग सम्बन्धित छन्। पर्यटनसँगै उद्योग, वन र वातावरणको समेत जिम्मेवारी पाएकी मन्त्री भट्टले अन्य विषयमा पनि आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रमा योजना बढी तयार गरेकी हुन्। वनतर्फ सबै धन्दा धेरै निर्वाचन क्षेत्र रहेका कैलालीमा ६० योजना रहँदा मन्त्रीको गहन जिल्ला बैतडीमा ९२ योजना छन्।
कञ्चनपुरमा ४०, डडेलधुरामा ४०, डोटीमा ४१, अछाममा ५४, बाजुरामा ४० बैतडीमा ९२ बझाङमा ५२ र दार्चुलामा ३७ योजना छन्। वातावरणतर्फ पनि सबै भन्दा धैरै योजना बैतडी जिल्लामा रहेका छन्। वातावरण तर्फ कैलालीमा १, कञ्चनपुरमा १, डडेलधुरामा २, डोटीमा ६, अछाममा ९, बाजुरामा ३ बैतडीमा १७ बझाङमा २ र दार्चुलामा ५ योजना छन्।
उद्योगतर्फ भने बैतडी कैलाली पछिका योजना छन्। कैलालीमा १२ योजना रहँदा कञ्चनपुर, दार्चुला र बैतडीमा ७/७ योजना छन्। त्यस्तै डडेलधुरामा ३, डोटीमा ५, अछाममा ३, बाजुरामा ३ र बझाङमा ५ योजना छन्। पर्यटनसँगै उद्योग, वन र वातावरणको समेत जिम्मेवारी पाएकी मन्त्री भट्टले अन्य विषयमा पनि आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रमा योजना बढी तयार गरेकी हुन्। वनतर्फ कैलालीमा ६०, कञ्चनपुरमा ४०, डडेलधुरामा ४०, डोटीमा ४१, अछाममा ५४, बाजुरामा ४०, बैतडीमा ९२ बझाङमा ५२ र दार्चुलामा ३७ योजना छन्। वातावरण तर्फ कैलालीमा १, कञ्चनपुरमा १, डडेलधुरामा २, डोटीमा ६, अछाममा ९, बाजुरामा ३ बैतडीमा १७ बझाङमा २ र दार्चुलामा ५ योजना छन्।
उद्योगतर्फ भने बैतडीमा कैलाली पछिका योजना छन्। कैलालीमा १२ योजना रहँदा कञ्चनपुर, दार्चुला र बैतडीमा ७/७ योजना छन्। त्यस्तै डडेलधुरामा ३, डोटीमा ५, अछाममा ३, बाजुरामा ३ र बझाङमा ५ योजना छन्।
योजनाको आलोचना
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ३०० को हाराहारीमा मठ मन्दिर निर्माण गर्ने कार्यक्रम ल्याएपछि सत्तारुढ दलबाटै यसको चर्को आलोचना भएको छ।आफू निकटको व्यक्ति वा समुदायलाई खुसी पार्न योजना ल्याइएको पनि कतिपयको आरोप छ। सयौँ मन्दिरमा करोडौँ बजेट सक्नु भन्दा केही धार्मिकस्थल छनोट गरी त्यसको व्यवस्थापनमा सरकार केन्द्रीत हुनुपर्ने सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाकी सांसद पूर्णा जोशीले बताइन्। ‘पहुँचका आधारमा धेरै योजना आए त्यसैको प्रतिफल हुन् मन्दिरहरू’ उनले भनिन,‘यसरी सयौँ मन्दिरका रकम विनियोजन गर्नु भन्दा धार्मिक पर्यटनसँग जोडेर केही महत्त्वपूर्ण स्थानहरूको विकास गर्नुपर्ने थियो।’
आस्थाको धरोहरका रूपमा रहेका मठ मन्दिर निमार्णमा मन्त्रालयले करोडौँ रकम विनियोजन गरेको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दलका सांसद भरतबहादुर खड्काले रकम सक्न र आफू निकटकालाई रकम बाँड्न यस्तो गरिएको आरोप लगाए। उनले भने, ‘प्रदेशवासी अभाव गरिबी, अशिक्षा लगायतका आधारभूत आवश्यक्तासँग जुधिरहेका बेला मन्दिर निर्माण औचित्य पूर्ण छैन।’
बैतडी जिल्लामा मात्रै ६५ भन्दा बढी योजना मन्दिर निमार्णको कार्यक्रम रहेको छ। टोलटोलमा मन्दिर निर्माणमा प्रदेश सरकारकेन्द्रीत रहेको भन्दै राष्ट्रिय जनता पार्टी राजपाका सांसद कृष्ण चौधरीले आरोप लगाएका छन्। ‘टोलटोलमा मन्दिर छन्। तर त्यहाँ न पूजा हुन्छ। न पुजारी हुन्छन्। यस्ता मन्दिरहरू थप्नुको के अर्थ?’
पूर्वाधार विकास कार्यक्रम पनि मनलाग्दी
प्रदेश सभा सदस्यहरूले पाउने २ करोडको पूर्वाधार विकास कार्यक्रममा पनि मठ मन्दिर निर्माणले प्राथमिकता पाएका छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशका अधिकांश प्रदेश सभा सदस्यहरूले मठ मन्दिर निमार्णमा रकम विनियोजन गरेका छन्। त्योसँगै केही प्रदेश सभा सदस्यहरूले नियमावली मिचेर कार्यक्रम सिफारिस गरेका छन्।
विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिका सभापति समेत रहेका सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा सांसद नेपालु चौधरीले मदन स्मृति भवन निर्माणका लागि १५ लाख रुपैयाँ छुट्ट्याएका छन्। यसरी नेताको नाममा भवन बनाउने विषय निर्देशिकामा छैन।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रलाले तयार गरेको पूर्वाधार विकास कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि निर्देशिका उल्लेख गर्नेमा सत्ता रुढ दलका सांसद मात्रै छैनन् प्रतिपक्षी दलका पनि छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता डा. रणबहादुर रावलले विपी स्मृति भवनका लागि ८ लाख विनियोजन गरेका छन्। नेपाली कांग्रेसकै सांसद डिल्लीराज पन्तले विपी स्मृति सभा भवन निमार्णको लागि ४० लाख रकम छुट्टाएका छन्।
सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका प्रमुख सचेतक तारालामा तामाङले पुनर्वासमा जनशक्ति आधारभूत विद्यालयमा अधुरो स्विमिङ पुलको लागि ११ लाख छुट्टाएका छन्। तामाङले मन्दिर, चर्च र गुम्बा निमार्णमा २७ लाख ५० हजार रकम विनियोजन गरेका छन्। सत्तारुढ दलकै सांसद बिरभान चौधरीले भजनी उद्योग वाणिज्य संघको व्यवस्थापन रङ रोगन र फर्निचर भन्दै ८ लाख रकम विनियोजन गरेका छन्।
पूर्वाधार विकास कार्यक्रम अन्तर्गतका एउटा योजना अनिवार्य ३५ लाखको राखिएको छ। न्यूनतमा ८ लाख सम्मका योजनाहरू सांसदले पेस गरेका छन्। २ लाख प्रशासनिक खर्चबाहेक १ करोड ९८ लाखका योजनाहरू आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा पेस भएका छन्। अधिकतम २० वटा र न्यूनतम ११ वटासम्म योजनाहरू रहेका छन्। ती मध्ये अधिकांश सांसदहरूले सामुदायिक भवन र मन्दिरहरूलाई प्राथमिकता दिएका छन्।
प्रदेश सभा सदस्यहरू मध्ये अधिकांशले जनतकासँग सम्बन्धित र दीर्घकालीन महत्त्व रहने भन्दा आफू अनुकूलका कार्यक्रमहरू पेस गरेका छन्। कार्यकर्तामुखी कार्यक्रम पेस भएको कतिपयको आरोप छ। आर्थिक वर्ष सम्पन्न हुन केही महिना मात्रै बाँकी रहँदा पेस भएका ठूलो योजनाहरू समयमै पूरा नहुँदा आर्थिक विचलन बढ्न सक्ने अधिकांशको आशंका छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।