सुनको खरिदमा विकृति : पाँच अर्बको खरिदमा ४६ करोड मात्रै प्रणालीबाट

काठमाडौं : सुनको कारोबारमा सरकार र उपभोक्ता दुवै ठगिने गरेको पाइएको छ। प्रकियाभन्दा बाहिरबाट सुन खरिद गरेर राजश्‍व छली गरेको र जर्तीमा खर्च मात्रै देखाएर उपभोक्तालाई समेत ठग्ने गरेको पाइएको हो।

सुन तथा चाँदीको आयात गर्ने स्वीकृति बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई मात्र दिइएको भए पनि यस्तो सुन चाँदी बाह्य क्षेत्रबाट बढी खरिद भएको महालेखाको ५६ औँ प्रतिवेदनले देखाएको छ। आर्थिक वर्ष २०७२/७३ र आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा पाँचवटा ज्वलरी इन्ड्रस्ट्रिजले गरेको कारोबारमा जम्मा कारोबार रकमको नौ प्रतिशत मात्रै बैंकिङ च्यानलबाट लिइएको सुन भएको देखिएको छ।

९१ प्रतिशत भने बाह्य क्षेत्रबाट खरिद गरिएको देखिएको हो। यसरी बाह्य क्षेत्रबाट सुन खरिद गर्दा ठूलो मात्रामा राजश्‍व छली भएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ। यी पाँच इन्ड्रस्ट्रिजले पाँच अर्ब १७ करोड ३० लाख रुपैयाँको सुन खरिद गर्दा ४६ करोड नौ लाख रुपैयाँ बराबरको मात्रै बैंकिङ प्रणालीबाट खरिद कारोबार गरेका छन। सुन तथा चाँदीको नियमन गर्ने जिम्मेवारी कुनै निकायलाई नतोकेको देखिएको छ।

यसरी बाह्य रूपमा खरिद हुँदा कर परीक्षणमा उल्लेख नभएकोले राजस्वमा असर परेको भन्दै महालेखाले छानबिनको लागि सरकारलाई सुझाव दिएको छ।

जर्तीबाट पनि ठगी

सुन चाँदी व्यवसायीले जर्तीमा लाग्ने खर्च देखाए पनि आम्दानी भने ठूला करदाता कार्यालयमा नदेखाउने गरेको पाइएको छ। ज्याला खर्च देखाउने र बिक्रीमा आम्दानी खर्च नदेखाएको कारण छानबिन गर्नको लागि सरकारलाई महालेखाले सुझाव दिएको हो।

पाँच वटा उद्योगले गरेको आयमा आयकर ऐन, २०५८ को दफा १३ अनुसार छानबिन गरी खर्च दुई करोड २५ लाख ५९ हजार रुपैयाँ अमान्य गरी ३५ प्रतिशतले हुने ७८ लाख ९६ हजार रुपैयाँ कर निर्धारण गर्न महालेखाले भनेको छ। त्यस्तै आन्तरिक राजस्व कार्यालय, नयाँ सडकका तीन करदाताले ज्याला जर्ती खर्च देखाएकोमा आय नदेखाएकोले यस्तो खर्च पाँच करोड ७१ लाख ३२ हजार रुपैयाँ अमान्य गरी सो मा लाग्ने कर असुलीको लागि छानबिन गर्न  महालेखाले सरकारलाई भनेको छ।