धनगढी : सुदूरपश्चिम प्रदेशको राजधानी तोकिएका ६ महिना बितिसक्दा पनि राजधानी कार्यान्वयन अझै हुन सकेको छैन। गत वर्षको असोज १२ गते सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाको दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित भएर तोकिएको राजधानी कार्यान्वयनमा प्रदेश सरकारलाई अझै सकस भइरहेको छ।
प्रदेशसभाका सभामुख अर्जुनबहादुर थापा पनि राजधानी कार्यान्यवनमा ढिलाइ भइरहेको बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘२/४ पटक मुख्यमन्त्रीसँग यस विषयमा छलफल गरेका छौँ। तर त्यसपछि के भइरहेको जानकारी छैन।’ सुदूरपश्चिम प्रदेशको स्थायी राजधानी र नाम सिफारिसका लागि प्रदेशसभाले विशेष सुझाव समिति गठन गरेको थियो।
सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका प्रमुख सचेतक तारा लामा तामाङको संयोजकत्वमा गठित समितिले सिफारिस गरेको नाम र स्थान नै प्रदेशसभाले पारित गरेको हो। निकै रस्साकस्सीका साथ पारित गरिएको स्थानमा हलसम्म स्थायी राजधानीको बोर्डसम्म लगाउन सकेको छैन। विशेष सुझाव समिति संयोजक तामाङ भने कार्यान्यनको चरण अघि बढिरहेको बताउँछन्। ‘यसै आर्थिक वर्षमा हामीले नाम र राजधानी पारित गरेका हौँ’ तामाङले भने,‘अब कार्यान्वयनका लागि काम अघि बढ्छ।’
गोदावरी नगरपालिका वडा नम्बर २ र ४ को जंगल क्षेत्रमा राजधानी तोकिएको भन्दै विरोधमा सदन बहिष्कार गरेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले अझैसम्म पनि उक्त स्थान उपयुक्त नभएको बताउँदै आएको छ।'सरकारको सुस्त गतिले कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको हो' कांग्रेसका सचेतक डिल्लीराज पन्तले भने, 'हामी वन मासेर राजधानी कार्यान्वयन गर्न ताकेता गर्दैनौँ।'
वन मासेर राजधानी बनाउन लागेको भन्दै सर्वाेच्च अदालतमा मुद्दा परेको छ। त्यससँगै गोदावरी २ र ४ मा रहेको वन क्षेत्र राजधानीका लागि दिने वा नदिने विषयमा निर्णय गर्ने जिम्मेवारी प्रदेश सरकारमा छैन। प्रदेश सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री प्रकाश शाहले अदालतको जवाफ पठाएको र केन्द्र सरकारसँग जग्गाको लागि पहल गरिरहेको बताए। उनले भने, 'हामीले मुख्य न्यायाधिवक्तामार्फत अदालतको जवाफ पठाएका छौँ। प्रधामन्त्रीसँग जग्गाको लागि पत्र पनि पठाएका छौँ। अब छिटै राजधानीमा संरचनाहरू निर्माण गर्ने गरी हामी कार्यान्वयनमा जान्छौँ।'
प्रदेश सरकार मातहत जग्गा प्राप्ति भएपछि मात्रै वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गर्नुपर्ने हुन्छ। वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन पास भएपछि मात्रै राजधानीका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन, डिजाइन स्टिमेटका चरण सुरु हुनेछन्। तर प्रदेश सभाले निर्णय गरेको ६ महिनासम्म पनि कुनै काम नहुँदा राजधानी कार्यान्वयनमा अझै ढिलाइ हुने देखिएको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।