अन्तरसरकारी समन्वयको अभाव, ठेकेदारको रजाइँ

|

बुटवलः बाँकेको बहुप्रतिक्षित सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको निर्माणकार्य २०७१/७२ सालमा सकिनुपर्ने थियो। १२ वर्ष अगाडि सुरु गरिएको  भए पनि चालू आर्थिक वर्ष सकिन तीन महिना मात्र बाँकी रहँदा यस राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको काम ४० प्रतिशत बाँकी छ। 

राष्ट्रिय योजना आयोग, अनुसन्धान तथा मूल्यांकन महाशाखाको एक प्रतिवेदनलाई हेर्नेहो भने सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको निर्माण कार्य ढिलाइ हुनुको कारणहरू मध्यको प्रमुख कारण निर्माण सामग्रीको अभाव हुनु हो। अन्य कारणमा ठेक्काको कमजोर व्यवस्थापन, माटोको प्रतिकुलता रहेका छन्। 

वन क्षेत्र तथा बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्र भित्र नदीजन्य निर्माण सामग्रीको बन्देज लगाइएकाले निर्माण सामग्रीको अभाव हुन पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। जसका कारण राप्ती पश्चिम र पूर्व गरी कुल ४३ हजार सात सय ६६ हेक्टर कृषियोग्य भूमिमा सिँचाइ पुर्‍याउने सिक्टा सिँचाइ योजना तत्काल पूरा हुने छाँटकाँट देखिएको छैन। 

सोही प्रतिवेदनले बर्दियाको बबई सिँचाइ आयोजना निर्माण कार्य ९ वर्षले ढिला हुनुको प्रमुख कारण पनि निर्माण सामग्रीको आपूर्तिमा कठिनाइलाई मानेको छ। ३६ हजार हेक्टर कृषियोग्य भूमिमा सिँचाइ पुर्‍याउने योजनासहित ३० वर्ष अगाडि सुरु भएको यस दीर्घकालीन आयोजनामा निर्माण सामग्रीको सरल आपूर्ति हुन सकेको छैन। 

बुटवल–बेलहिया व्यापारिक मार्गविस्तारको काम तोकिएको समयको दोब्बर समय लाग्दा समेत अझै निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छैन। आयोजना प्रमुख इन्जिनियर जीवेन्द्र मिश्रले निर्माण सामग्री सहज उपलब्ध भएको भए तोकिएको समयमै ‘सिक्सलेन’ सडक विस्तारित भइसकेको हुने बताउनुहुन्छ। यद्यपि यो आयोजनामा सडक अतिक्रमण गरेर घर ठड्याएकाहरूको अस्वाभाविक पहुँच र अवरोध पनि अर्को एउटा कारण हो। 

भैरहवाको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको समस्या पनि उही हो। भस्कट नपाउँदा पटक पटक निर्माणकार्य रोकिएको आयोजनाले बताउँदै आएको छ। रुपन्देही जिल्लामा रहेका स्रोतहरूमा निर्माणजन्य पदार्थको अभाव भएको भन्दै दाङको कालाकाटेबाट उत्खनन गर्ने गरी आयोजना अगाडि बढेको थियो। यद्यपि त्यहाँबाट पनि सहज आपूर्ति हुन नसकेको भन्दै पटक पटक निर्माण कार्य ढिलाइ हुने गरेको छ। 

प्रदेशमा निर्माणाधीन राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालगायत अन्य डेढ दर्जन आयोजनाहरूले सरकारले तोकेको निर्माण कार्य सम्पन्न हुनुपर्ने म्याद नाघिसकेका छन्। त्यसो हुनुमा अन्य धेरै कारणहरू भए पनि निर्माण सामग्रीको आपूर्ति सहज नहुनु एक प्रमुख कारण भएको आयोजना प्रमुखहरू बताउँछन्। 

किन हुन्छ अभाव?     

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूले आफैँ निर्माण सामग्रीको व्यवस्थापन गर्नसक्न्। आयोजना प्रमुखको सिफारिस एवम् नियमानुसारको शुल्क/दस्तुर तिर्ने गरी ठेकेदारहरूलाई आयोजनास्थलबाट पायक पर्ने नजिकैको कुनै खानी वा स्रोतबाट आवश्यकतानुसारको नदीजन्य निर्माण सामग्री जस्तै चट्टान, ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवा उत्खनन गर्न अनुमति दिन सक्छन्। तर, विस्तृत आयोजना प्रतिवेदनमै उपयुक्त वा वैकल्पिक खानी स्रोतको पहिचान गरिएको हुनुपर्नेछ।     

नदीजन्य निर्माण सामग्रीको उत्खनन गर्न अनुमति पाएका ठेकेदारहरूकोे ‘बदमासीका’ कारण नदीजन्य पदार्थको अभाव हुने गरेको जानकारहरू बताउँछन्। 

राष्ट्रिय गौरवको आयोजना मध्यको एक  निर्माणाधीन गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय  विमानस्थलमा निर्माण सामग्रीको अभाव भएपछि जिल्ला समन्वय समिति (जिसस) रुपन्देहीले चाइना नर्थवेएस्ट सिभिल एभिएसनलाई तिनाउ नाकाबाट ८ लाख ७५ हजार ३ सय ८६ घनफिट बलौट निकाल्न अनुमति दिएको थियो। तर अनुमति विपरीत विमानस्थलको नाममा निकालेको बालौट बाहिरैबाट विक्री गर्दै गर्दा गत मंसिर ३ गते तीनओटा ट्रिपर समातिए। 

उत्खनन गर्ने अनुमति पाएका क्रसर उद्योगहरूले कसरी मापदण्डलाई लत्याएर ‘कालोधन्दा’ गरिरहेका छन् भन्ने यो एउटा प्रतिनिधि उदाहरण मात्रै हो। 

गत चैत १२ गते दाङको जिल्ला अनुगमन तथा समन्वय समितिले बबई गाउँपालिका वडा नं ५ जलुके क्षेत्रबाट गत चैत १२ गते नदी र वनको बिच भागबाट मनपरी उत्खनन गरिरहेका ३ वटा स्काभेटर र ५ वटा टिप्पर नियन्त्रणमा लियो।  जलुके क्षेत्रमा तिन ठाउँमा गाउँपालिकाले ईआए गरेर उत्खननको लागि अनुमति नै दिएको थियो। तर अनुमति दिएभन्दा बाहिर धेरै ठाउँ र जंगल क्षेत्रबाट समेत उत्खनन गरेको भन्दै स्काभेटर र ट्रिपरहरू नियन्त्रणमा लिइएको हो।  

त्यस्तै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको बुटवलस्थित कार्यालयले जाँचका क्रममा बाणगंगा नाकाबाट निकासीको ठेक्का पाएको एमबी कन्स्ट्रक्सनबाट जिससको नक्कली रसिद फेला पकरेको थियो। 

बुटवलमा निर्माणाधीन सडक आयोजना तथा सडक विस्तारका लागि नदीजन्य वस्तु स्थानीय तिनाउ तथा दानव नदीबाटै उत्खनन गर्ने भनेर प्रशासनले स्थानीयलाई तिनाउ नदीको गिट्टी, बालुवा, र ढुंगा प्रयोग गर्न दिएको छैन।  तर अनुगमन गर्न गएका प्रदेश ५ को अनुगमन समितिले तिनाउ र दानवमा असाधारणरुपले गिट्टी तथा बालुवा थुपारिएर राखिएको पाएको थियो। सडक विस्तारको नाममा मापदण्ड मिचेर एक्साभेटर र ट्रिपरहरूभने देखिन छाडेका छैनन्। 

यी घटनाहरूले प्रदेशमा निर्माणजन्य सामग्रीको अभावलाई कुनै न कुनै रूपले सम्बन्ध राख्ने जिसस रुपन्देहीका प्रमुख एकराज विश्वकर्मा बताउँछन्। आयोजना प्रमुख एकराज विश्वकर्माले ठुला आयोजनामा निर्माणसामग्रीको अभाव गराउने प्रमुख तत्व क्रसर उद्योगहरू रहेको बताए। ठुला आयोजनाकालागि नदीजन्य निर्माण सामग्रीको उत्खनन गर्ने अनुमति पाएका उद्योगहरूले नै मापदण्डविपरित ‘कालो धन्दा’ गर्ने गरेकाले निर्माणजन्य पदार्थको अभाव हुन पुगेको उनको ठम्याई छ। 

‘निर्माण सामग्री अभाव भएको होइन, अभाव गराइएको हो।’ जिल्ला समन्वय समिति रुपन्देहीका संयोजक एकराज विश्वकर्माले भने। 

रुपन्देही मात्र होइन प्रदेशको दाङ, कपिलवस्तु, बाँके लगायतका जिललाहरूमा अबैधरुपमा उत्खनन गरिएको पाइएको छ। प्रदेश दौडाहामा रहेको एक अनुगमन समितिले सबैभन्दा धेरै अवैध उत्खनन दाङ जिल्लामा हुने गरेको पाएको हो। 

जिल्लामा सञ्चालित करिब ३२ वटा क्रसर उद्योगहरू वन तथा खोला क्षेत्रमा मापदण्ड विपरीत सञ्चालन भइरहेको जिल्ला समन्वय समिति दाङले जनाएको छ। यता जिल्ला समन्वय समिति कपिलवस्तुले बाणगंगा नदीको बाणगंगा, भगलापुर, निग्लिहवा र बर्गदीघाट नाकामा अनुमति दिएको छ। स्थानीयले बाणगंगा नदीमा रातारात भस्कटको थुप्रो देखिने गरेको बताउँछन्। यसरी थुपारिएको भस्कट रातारात नै निकासी गरिने उनीहरू बताउँछन्।  

अन्तर सरकारी समन्वयको अभाव, ठेकेदारको रजाई!

चैत १२ गते दाङको जलुकेमा अवैध उत्खनन भइरहेको भन्दै जिल्ला अनुगमन तथा समन्वय समितिका सदस्य तथा प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोविन्दप्रसाद रिजाल, धरणीधर चौधरी, यज्ञ बुढा, जिल्ला समन्वय समितिका सदस्य जगतबहादुर बस्नेत, लोकी कुमारी विश्वकर्मा, तीला बुढा लगायतको टोली पुगेको थियो। तर अनुगमनका क्रममा गाउँपालिकाका पदाधिकारीको भने उपस्थित थिएनन्। 

‘हामीले सम्पर्क गरेका थियौँ। तपाईँकै रोहवरमा अनुगमन गर्न आउँदै छौ पनि भनेका हौँ। तर किन आउनुभएन हामीलाई थाहा भएन।’ समितिका सदस्य तथा प्रमुख जिल्ला अधिकारी रिजालले थाहा खबरलाई बताए। 

यो अन्तर सरकारी समन्वय अभावको एउटा दरिलो उदाहरण हो। यसको असर ठेक्का व्यवस्थापनमा पर्न जाने भएको हुनाले अवैध उत्खनन र निकासी बढ्दो छ। यता रुपन्देहीमा स्थानीय तह र जिल्ला समन्वय समितिबिचको आपसी प्रतिस्पर्धाले  तिनाउ बाहेकका अन्य खोलानालाको ठेक्कामा ढिलाइ भएकै कारण यस वर्ष करिब ३३ करोड रुपैंयाको राजश्व गुमेको जिसस रुपन्देहीका संयोजक विश्वकर्माले बताए। 

कार्यविधि मान्दैनन् स्थानीय तह

क्रसर उद्योगलाई कानुनी दायरामा ल्याउन प्रदेश सरकारले कार्यविधि नै पारित गरिसकेको छ। गत असोजमा पारित गरिएको कार्यविधिमा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन, संकलन र घाटगद्दी गर्ने कार्य सम्पन्न नभएसम्म व्यवसायीले बिक्री गर्न नपाउने उल्लेख छ। ‘बिक्री गरेको पाइएमा स्थानीय तहले बिक्री मूल्यको दोब्बर रकम असुल गरी ठेक्का रद्द गर्न सक्नेछ।’ कार्यविधिको बुँदा १० को दफा ७ मा उल्लेख छ।  कार्यविधिमा घाटगद्दी भन्नाले उत्खनन र प्रशोद्यनकालागि अस्थाईरुपमा नदीजन्य सामग्री स्टोर गर्ने स्थानलाई बुझिन्छ। 

तर यो कार्यविधिलाई पालिकाहरूले लत्याउन खोजेको देखिएको छ। मापदण्ड मिचेर उत्खनन नहोस् भन्नकालागि ल्याइएको घाटगद्दीको अवधारणालाई पालिकाहरूले असुरक्षित भनेका छन्। 

बर्दियाको ठाकुरबाबा नगरपालिकाका नगरप्रमुख घननारायण श्रेष्ठले घाटगद्दीको अवधारण नराम्रो नभएको तर यसले थुपारिएको ठाउँबाट उत्खनन गरिएका निर्माण सामग्री चोरी हुने जोखिम बढाएको प्रतिक्रिया दिए। 

पालिकाहरूले कार्यविधिमा महँगो दररेट तोकेको भन्दै टाउको दुखाई व्यक्त गरेका छन्। ठाकुरबाबा नगरपालिकाका प्रमुख श्रेष्ठले कार्यविधिमा खोट देख्छन्। कार्यविधिमा प्रतिघनफिट छ रुपैंयाको दररेट तोकिनु व्यवहारिक नभएको उनको बुझाई छ। ‘ठेकेदार उत्खनन पश्चात् बेच्ने मूल्य ६ रुपैंयामा प्रति घनफिट हो। अब हामीले नै त्यति मूल्यमा टेन्डर खोल्यौँ भने त टेन्डर भर्ने कोही पनि हुदैंनन्। कार्यविधिमा यो सच्याउनुपर्ने देखिन्छ।’ उनले भने। ठाकुरबाबा नगरपालिकाले दुई ठाउँमा उत्खननको लागि टेन्डर खोलेपनि कोही नआएपछि आफैँले उत्खनन गर्न सुरु गरेको उनले बताए। 

निगरानी गर्दै प्रदेश सरकार

राजश्वको मुख्य स्रोतहरूमध्यको एक मानिएको नदीजन्य पदार्थको जथाभाबी उत्खनन र निकासी हुन थालेपछि प्रदेश सरकारले निगरानी बढाएको छ। प्रदेशका सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति डिल्ली चौधरीको संयोजकत्वमा समिति नै गठन  अनुगमन गरेर निगरानी बढाउन लागिएको हो। 

अनुगमन समिति अहिले प्रदेश दौडाहामा छ। समितिको टोलीले दाङ, कपिलवस्तु, रुपन्देही, नवलपरासी, बाँके, बर्दियामा अनुगमन गरिरहेको छ।

प्रदेश सभाको सार्वजनिक लेखा समिति सदस्य तथा सांसद गीता थापाले अनुगमनको क्रममा प्रदेशमा रहेका शतप्रतिशत क्रसर उद्योगहरू मापदण्ड विपरीत सञ्चालन भएको पाइएको बताइन्। नयाँ मापदण्डको त कुरै छाडौँ, पुरानो मापदण्ड अनुसार पनि चलेका छैनन् (क्रसर) उद्योगहरू।’ उनले भनिन्। रिपोर्टर्स क्लब प्रदेश ५का  कार्यालयमा गरिएको सात्क्षातकारमा  उनले त्यसो बताएकी थिइन्।  

प्रदेश पाँच योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रकाशकुमार श्रेष्ठले नदीजन्य पदार्थ उत्खननमा अननियमतिता भएको बुझिएकाले त्यसलाई रोक्ने गरी प्रदेश सरकारले योजना बनाएको बताए। अवैधानिक ढंगले निर्माणसामग्रीको उत्खनन र निकासी हुँदा विकास निर्माणका कामहरूमा निर्माणजन्य पदार्थको अभाव हुने गरेकाले यसको त्यस्ता क्रसर उद्योगहरूलाई राजश्वको दायरामा ल्याईनेगरि योजना बनाउन लागिएको बताए। 

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.