अर्थ

सोखिन १५ प्रतिनिधि, गाडी किन्नकै लागि साढे सात करोड रकमान्तर
SHARES

फाइल फाेटाे (राष्ट्रिय योजना आइोगको उपाध्यक्ष चढ्ने विद्युतीय गाडी)
बैशाख ४, २०७६

    काठमाडौं : व्यापार घाटा बढेको चर्चा गर्दै पटक-पटक सवारी साधन खरिदमा कडाइ गरेको सरकारले सरकारी पदाधिकारी लागि भने महँगा गाडी खरिद गर्न प्रोत्साहन गरेको छ। विनियोजन गरेको बजेटबाहेक पनि चालु आर्थिक वर्षमा सरकाले १५ वटा नयाँ गाडी खरिदको लागि रकम बन्दोवस्त गरेको छ। 

    सामान्य मर्मतसम्भारपछि बन्ने गाडीहरू सिंहदरबारमा थन्काएको सरकारले गठन गरिएको आयोग र मन्त्रालयका प्रतिनिधिका लागि नयाँ गाडी खरिद गर्न कमान्तर गरिएको देखिएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालय, मुस्लिम आयोग र महिला आयोगका पदाधिकारीको लागि भन्सार छुटसहितका गाडीहरू खरिद गर्न अर्थमन्त्रालयले रकम रकमान्तर गरेको हो।

    विकास निर्माणको कामलाई छुट्टाएको रकम अपेक्षित खर्च गर्न नसेको सरकारले लागि खरिदमा भने ठूलो रकम रकमान्तर गरेको छ। कात्तिक, फागुन र चैत महिनामा मात्रै गाडी खरिद गर्न अर्थमन्त्रालयबाट सात करोड ४६ लाख रुपैयाँ रकमान्तर गरेको अर्थको तथ्यांक रहेको छ।

    कसलाई कति गाडी?


    महिला आयोग

    महिला आयोगका पदाधिकारी र सचिव चढ्नको लागि भन्दै छ वटा गाडी खरिद गरिएको छ। गाडी प्रयोग गर्ने पदाधिकारी नभए पनि गाडी भने महिला आयोगमा आएका छन्। ६ वटा गाडी ५० लाखका दरले तीन करोडमा खरिद भएको जनाइएको छ। यो रकम अर्थमन्त्रालयले कात्तिक महिनामा रकमान्तर गरी निकासा गरेको हो।

    मुस्लिम आयोग

    मुस्लिम आयोगका पदाधिकारी चढ्नको लागि पनि सरकारले नयाँ गाडीको व्यवस्था गरिदिएको छ। मुस्लिम आयोगका ६ प्रतिनिधिको लागि 'सिंगल-सिंगल' गाडीको व्यवस्था गरिएको हो।

    मुस्लिम आयोगमा पनि ५० लाखका दरले ६ वटा गाडी खरिद गर्न तीन करोड रुपैयाँ रकमान्तर गरी निकासा गरिएको छ। यो रकम अर्थमन्त्रालयले चैत महिनामा रकमान्तर गरी निकासा गरेको हो।

    परराष्ट्र मन्त्रालय

    परराष्ट्र मन्त्रालयले थप तीन गाडीको माग गरेबमोजिम रकमान्तर गरेको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयालई गत फागुन महिनामा तीन गाडी खरिद गर्नको लागि अर्थले रकम निकासा गरिदिएको छ। गाडी किन्ने प्रयोजानार्थ अर्थले परराष्ट्रको नाममा एक करोड ४६ लाख रुपैयाँ रकमान्तर गरी निकासा गरेको हो।

    सिंहदरबारभित्र ११ सय मोटरसाइकल र आठ सय सवारी

    प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबार भित्रका २२ मन्त्रालयमा १ हजार ११५ मोटरसाइकल र आठ सय साना-ठूला सवारी साधन रहेको पाइएको छ। ठूलो संख्यामा सवारी साधन सिंहदरवारमा रहे पनि सबै भने कतिपय चालु अवस्थामा छैनन्।  हाल ९०९ मोटरसाइकल र ६२२ सवारी साधन मात्र चालु हालतमा रहेको देखिएको छ भने ८४ सवारी साधन मर्मत गरेर चलाउन सकिने भए पनि सरकारले लापरवाही गरी संचालन नगरेको पाइएको छ।

    संचालन-मर्मत हुन नसक्ने भई लिलाम गर्नुपर्ने अवस्थामा ९२ मोटरसाइकल र ६८ सवारी साधनमध्ये प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपश्चात् ११ मोटरसाइकल (१.९६ प्रतिशत) र ९ सवारी साधन (१३.२४ प्रतिशत) मात्र लिलाम गरिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। लिलाम गर्न बाँकीमध्ये परराष्ट्र मन्त्रालयमा १४ सवारी साधन र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा २१ मोटरसाइकल रहेका छन्।

    प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट लेखापरीक्षण अवधि ११ चैत २०७५ सम्म प्राप्त तथ्यांकबमोजिम ७१ मोटरसाइकल र २०६ सवारीसाधन विभिन्न प्रदेश कार्यालय तथा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरेको देखिन्छ। बेवारिसे अवस्थामा रहेका २१ मोटरसाइकल र २६ सवारी साधनको खरिद, भण्डारण र प्रयोगसम्बन्धी कागजात र अभिलेख व्यवस्थित नभएको महालेखाले उल्लेख गरेको छ।

    आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा मात्र ६ अर्ब ६१ करोड ४५ लाख ३७ हजारका ६ हजार ९०९ मोटरसाइकल तथा १ हजार २४ कार, जिप, पिकअपलगायतका सवारी साधन खरिद गरेको देखियो। मौजुदा सवारी साधनहरू सदुपयोग नगरी बर्सेनि नयाँ खरिद गर्ने प्रवृत्तिले खर्चमा मितव्ययिता ल्याउनेतर्फ प्रयास नभएको महालेखाले उल्लेख गरेको छ।

    अनुदानको रकम मोटरसाइकल खरिदमा

    गत आर्थिक वर्षमा स्थानीय तहले मोटरसाइकल र सवारी साधन खरिदमा मात्रै एक खर्ब १८ करोड रुपैयाँ रकम सकेका छन। आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा स्थानीय तहले मात्रै एक हजार ८७८ मोटरसाइकल तथा सवारी साधन खरिद गरेका छन्। जसको लागत एक अर्ब १८ करोड ५५ लाख ६९ हजार रुपैयाँ रहेको छ। 

    स्थानीय तह प्रमुख र उप–प्रमुखको लागि चारपांग्रे सवारी साधन र वडा अध्यक्ष र कर्मचारीको लागि मोटरसाइकल खरिद  गरिएको छ। सवारी साधन खरिद नगरेका स्थानीय तहले सवारी साधन भाडामा लिएको अवस्था रहेको महालेखाले औँल्याएको छ। अधिकांश सवारी साधनको खरिद वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट भएकोले अनुदानमा थप व्ययभार पर्न गएको स्थिति  महालेखाले उल्लेख गरेको छ।

    'स्थानीय तहले सवारी साधन किने भन्नेमा आपत्ति हैन तर अनुदानको रकम सवारी साधन खरिदमा लगाएको देखियो यस्तो गर्न पाइँदैन' महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्माले भने।

भागवत भट्टराई

भागवत भट्टराई आर्थिक र समसामायिक विषयमा रिपोर्टिङ गर्छन्। 

@BhagwatBhattrai

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

यहाँको इमेललाई गोप्य राखिनेछ । अनिवार्य रुपमा दिनुपर्ने जानकारीहरुलाई ' * ' चिन्ह प्रयोग गरिएको छ ।

सामाजिक संजाल

सम्पर्क

थाहा खबर प्रा. लि.
सुमार्गी बी कम्प्लेक्स
बबरमहल- ११, काठमाडौं, नेपाल

इमेलः
समाचार विभाग: इमेल-thahakhabar16@gmail.com
फोन : ९७७-१- ४२६१९४१
बिज्ञापनः फोन- ९७७-१-४२६३४५४/९८४१३०४३९१ (प्रेम)
९८५१०७६३३६(सञ्जय नेपाल)
इमेल: mkt.thahakhabar@gmail.com

हाम्रो बारेमा

प्रधान सम्पादक: तीर्थ कोइराला
सूचना विभाग दर्ता नं.: ७७८/२०७४-७५

[विस्तृत]