राजनीति

जनकपुर चुरोट कारखाना : बोर्ड राख्ने प्रतिस्पर्धामा संघ र प्रदेश २ सरकार
SHARES

बैशाख ६, २०७६

    जनकपुरधाम : नेपालमा संघीय प्रणाली कार्यान्वयनमा गएको छ। केन्द्रीकृत शासन प्रणालीलाई विकेन्द्रित गर्दै सुरु भएको संघीयता कत्तिको सफल भएको छ त? यसको बेला–बेलामा लेखाजोखा हुने गरेको छ। यो विषयलाई लिएर बीचमा प्रदेश २ को सरकार अन्य सरकारको तुलनामा चर्चामा रहने गरेको छ। यसअघि प्रदेश प्रहरी ऐन, प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको अधिकार, प्रदेश लोक सेवा आयोग ऐन लगायत विषयमा संघ र प्रदेश - २ सरकारबीच द्वन्द्व चल्दै आएको छ। यसैबीच जनकपुर चुरोट कारखाना लिमिटेडको विवाद पनि थपिएको छ।

    संघीय सरकारले प्रदेश प्रहरी ऐन बनाउन ढिला गरेको आरोप लगाउँदै उक्त ऐन आफैँ बनाउने तयारी गरेको प्रदेश २ सरकारको मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतकै अगाडी नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डले ‘ओभरटेक गरे दुर्घटना हुन्छ’ भन्ने चेतावनी पश्चात् तत्काल रोकिएका प्रदेश सरकार र संघीय सरकार बीचमा जनकपुर चुरोट कारखानाको विषयलाई लिएर विवाद देखिएको छ। 

    प्रदेश २ को सरकारले पुरानो जनकपुर चुरोट कारखाना लिमिटेडको बोर्ड हटाएर मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको बोर्ड झुन्डयाएपछि संघीय सरकारका मन्त्री र मुख्यमन्त्रीबीच विवाद झांगिएरको छ। 

    संघीय सरकार मातहत रहेको जनकपुर चुरोट कारखाना लिमिटेडको भवनमा प्रदेश २ सरकारले चुरोट कारखानाको बोर्ड हटाएर मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयको बोर्ड लगाएपछि पछिल्लो समयमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तीमन्त्री मातृकाप्रसाद यादव र मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतबीचको विवाद बाहिर आएको हो। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री मातृकाप्रसाद यादवले माघ १४ गते जनकपुर चुरोट कारखाना लिमिटेडको महाप्रवन्धकको कार्यकक्षमा पत्रकार सम्मेलन गरी प्रदेश २ सरकार र मुख्यमन्त्रीलाई संघीय सरकार मातहतको उक्त उद्योग तत्काल खाली गर्न चेतावनी दिएको केही दिनमै पुनः चुरोट कारखानाको बोर्ड झुन्डयाएपछि विवाद छताछुल्ल भएको हो। 

    जनकपुर चुरोट कारखाना भित्र हाल प्रदेश २ सरकारका ५ वटा मन्त्रालय, प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय तथा प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूका आवास राखिएका छन। संघ मातहतको उद्योगको जग्गा लगायत भौतिक सम्पत्तिमा प्रदेश सरकारले कब्जा गरेको मन्त्री यादवको दाबी छ। आफूखुशी नामकरण र बोर्ड टाँगेर प्रदेश सरकारले संघीय सरकारको सम्पत्ति दुरुपयोग गरेको आरोप पनि उनको छ।

    प्रदेश २ को सिंहदरबार अर्थात ‘मधेश भवन’ झण्डै डेढ वर्षदेखि जनकपुर चुरोट कारखाना लिमिटेड (जचुकालि) परिसरमा सञ्चालित छ। झण्डै ८ वर्षदेखि बन्द कारखानाका भौतिक पूर्वाधार प्रदेश सरकारले कार्यपालिका सञ्चालनका लागि प्रयोगमा ल्याएको छ। तर, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको गेटछेउ ‘जनकपुर चुरोट कारखाना केन्द्रीय कार्यालय’ लेखिएको बोर्ड राखिएको छ।

    प्रदेश सरकारलाई उपलब्ध गराएको भौतिक संरचना पुनः चुरोट कारखानाको हो भनी उद्योगमन्त्रीले निहुँ खोजेको प्रदेश २ का आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्र यादवले बताए। उनले यो कुरा पत्रकार सम्मेलन गरेरै बताए। ‘अनावश्यक विवाद खडा गर्न खोजिएको छ। कारखानाको बोर्ड हटाउन पटक - पटक भने पनि हटाइएको छैन’ मन्त्री यादवले भने। यता कारखानाको सुरक्षाका जिम्मेवारी पाएका सुरक्षा निकायले भने नयाँ पर्खाल बनाउँदा हटाइएका बोर्ड फेरि रंगरोगन गरेर राखिएको श्रोतको दाबी छ।  

    उद्योगमन्त्री मातृका यादव जनकपुरधाम आएका बेला चुरोट कारखाना पुनः सञ्चालन हुन सक्ने बताएका थिए। उनले पत्रकार सम्मेलन गरी प्रदेश सरकारले कसको अनुमतिमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को बोर्ड राखेको भनी प्रश्न गरेका थिए। ‘प्रदेश सरकारले आफ्नो मन्त्रालयहरू राख्दा संघीय सरकारसँग समन्वय गर्नुपर्थ्यो कि पर्दैनथ्यो  आफ्नो मनले जे भन्यो त्यही गर्ने?’ उनको प्रश्न थियो। 

    यादवले तत्कालका लागि दैनिक कार्य सञ्चालनको प्रयोजनमा मात्र जचुकालिको परिसर उपलब्ध गराइएको उनको भनाइ छ। तर, आफ्नै सम्पत्ति सरह नामकरण र भौतिक संरचना फेरबदल गर्ने अधिकार प्रदेश सरकारलाई नभएको उनको दाबी छ। उद्योग मन्त्रालय मातहत रहेको कारखाना गृहअन्तर्गत ल्याएर जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई साँचो हस्तान्तरण गरिएको थियो। त्यसपछि प्रदेश सरकारलाई प्रशासनिक प्रयोजनका लागि जग्गा र भवन उपलब्ध गराइएको थियो। 

    संघीय सरकारको मन्त्रिपरिषदको निर्णयअनुसार जचुकालि परिसर स्थित ३३ बिघा जग्गा र त्यहाँ रहेका भौतिक संरचना प्रदेश सरकारको दैनिक कार्य सञ्चालनका लागि हस्तान्तरण गरिएको ४ जेठ २०७४ को पत्र जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषामा आएको थियो। जचुकालिको ३३ बिघा ९ कट्ठामध्ये आवास क्षेत्रका रूपमा २० बिघा १० कट्ठा जग्गा निर्धारण गरिएको छ। ४०० परिवार अटाउन सक्ने आवास क्षेत्रमा १६ वटा भवन छन। चारवटा ठूला भवन र एउटा कभर्डहल छ।

    मुख्यमन्त्री कार्यालय, प्रदेश प्रमुखको कार्यालय तथा आवास, मुख्यमन्त्रीको आवास, आन्तरिक मामिला तथा गृह मन्त्रालय, वन, पर्यटन, उद्योग तथा वातावरण मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय, मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय, विभिन्न मन्त्रालयका विभागका कार्यालय सञ्चालित छन। 

    तत्कालीन उद्योगमन्त्री रामनारायण मिश्रको पहलमा २०२१ सालमा रुसले चुरोट कारखाना बनाइदिएको थियो। कर्मचारी आन्दोलन र कमजोर व्यवस्थापनले थला परेको कारखाना २०६७ मा बन्द भएको थियो।

गोविन्द महतो

महतो ०७६ वैशाखसम्म थाहाखबरका धनुषा संवाददाता थिए।

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

यहाँको इमेललाई गोप्य राखिनेछ । अनिवार्य रुपमा दिनुपर्ने जानकारीहरुलाई ' * ' चिन्ह प्रयोग गरिएको छ ।

सामाजिक संजाल

सम्पर्क

थाहा खबर प्रा. लि.
सुमार्गी बी कम्प्लेक्स
बबरमहल- ११, काठमाडौं, नेपाल

इमेलः
समाचार विभाग: इमेल-thahakhabar16@gmail.com
फोन : ९७७-१- ४२६१९४१
बिज्ञापनः फोन- ९७७-१-४२६३४५४
९८५१०७६३३६(सञ्जय नेपाल)
इमेल: mkt.thahakhabar@gmail.com

हाम्रो बारेमा

प्रधान सम्पादक: तीर्थ कोइराला
सूचना विभाग दर्ता नं.: ७७८/२०७४-७५

[विस्तृत]