सल्यान : सल्यानका विभिन्न सरकारी कार्यालयका योजना अन्यौलमा परेका छन्। कर्मचारी समायोजनका कारण कर्मचारी अभाव भएपछि जिल्लामा प्रदेश र संघबाट विनियोजित बजेट अनुसारका योजना अन्योलमा परेका हुन्। डिभिजन वन कार्यालय, खानेपानी डिभिजन कार्यालय, कृषि ज्ञान केन्द्र लगायतका कार्यालयका करोडौंका योजना अन्योलमा परेका छन्।
खानेपानी डिभिजन कार्यालय रुकुम गएपछि सल्यानमा प्राविधिक तथा कर्मचारी अभावमा जिल्लामा प्रदेश र केन्द्रबाट विनियोजित बजेट अनुसारको खानेपानी योजना अन्यौलमा परेको छ। जिल्लामा सम्पर्क कार्यालय मात्र राखेपछि अहिले दुई प्राविधिक र एक कार्यालय सहयोगी मात्र भएकाले प्राविधिकले नौ महिना बित्न लाग्दा पनि सबै योजनाको डिपिआर गर्न सकेका छैनन भने योजना संचालनमा आउन सकेका छैनन।
कर्णाली प्रदेश सरकारले १४ नयाँ योजनाको लागि बजेट विनियोजन गरेकोमा तीनवटा योजनाको अझै डिपिआर गर्न बाँकी रहेको खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय रुकुमका प्रमुख जगतनाथ दासले बताए। उनका अनुसार जिल्लामा सशर्त र प्रदेस सरकारका गरी दुई किसिमका बजेट छन्। सशर्त अनुदान तर्फका १६ योजना रहेका छन्। जसको लागि सरकारले तीन करोड ७४ लाख विनियोजन गरेको छ।
प्रदेशले १४ योजना संचालनका लागि चार करोड १५ लाख विनियोजन गरेको छ। क्रमागतको तीन करोड ७४ लाख र प्रदेसको चार करोड १५ लाख गरी कुल सात करोड ८९ लाख ४० हजार बजेटअन्तर्गत ३० योजना रहेकोमा कपुरकोट, छत्रेस्वरी र कालीमाटी गाउँपालिकाको तीन योजना कटौती भएको छ।
कर्मचारी तथा प्राविधिक अभावमा अहिलेसम्म सात प्रतिशत मात्र काम भएको उनले जानकारी गराए। ‘पहिला सल्यानमा २२ जना कर्मचारी थिए। उनीहरूलाई योजनाको काम गर्न भ्याईनभ्याई हुन्थ्यो’ उनले भने ‘अहिले कार्यालय सहयोगीबाहेक दुई जना मात्र छन्। कसरी भ्याउछन् उनीहरूले काम गर्न। योजनाको काम उपभोक्ता तथा ठेकेदारले गर्ने भएपनि डिपिआर तथा स्टमेट गर्न कठिन भएको छ।’
कर्मचारीको अभावमा यो वर्ष क्रमागत तथा प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको अधिकांश बजेट फिर्ता जाने उनले जानकारी गराए। उनका अनुसार यो वर्ष बढीमा तीनवटा योजना मात्र सम्पन्न हुने देखिएका छन्। अन्य योजना अधुरा रहन्छन्। यो वर्ष ५० प्रतिशत काम भए धेरै उपलब्धि ठान्ने उनको भनाइ छ।
कर्मचारीको अभावमा योजना संचालनका लागि उपभोक्तासँग पुग्न नसकेको र क्रमागत योजनाको अबस्था कस्तो छ भनेर हेर्न नसकेको शाखा इन्चार्ज प्राविधिक रामकुमार साफीले बताए।
यस्तै डिभिजन वन कार्यालयमा पनि कर्मचारी अभाव भएको छ। कर्मचारीको अभाव हुँदा झन्डै १० करोडका योजना अन्यौलमा परेका छन्। ११ वन अधिकृत र ८ सहयाक वन अधिकृतको दरबन्दी रहेको कार्यालयमा अहिले कुनै पनि अधिकृत छैनन्।
कर्मचारी समायोजनका कारण कार्यालयको सम्पूर्ण काम कारवाही प्रभावित भएको डिभिजन वन प्रमुख थिरप्रसाद कार्कीले बताए। वन वातावरणतर्फ १ करोड ७० लाख बजेटमा झन्डै ६० प्रतिशत काम सकिएको तथा उद्योग पर्यटन तर्फको ८ करोड बजेटमा २५ प्रतिशतमात्र काम भई रहेको उनले बताए।
उनले भने 'वन तर्फको विगतको अनुभव भएकाले काम भएको छ तर पर्यटन र उद्योगमा नकुनै अनुभव छ न कर्मचारी नै छन्।' कर्मचारी अभाव हुँदा भइरहेका योजनाहरूको अनुगमनसमेत हुन नसकि रहेको उनको भनाई छ। बजेट कार्यान्वयन गर्ने कर्मचारी नहुँदा धेरै रकम फिर्ता भएर जाने कार्कीले बताए।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।